पहिलो योजनाको ऐनामा पन्ध्रौँ योजना

 

 

tc wagleत्रिभुवनचन्द्र वाग्ले


नेपालमा योजनाबद्ध विकासको शुरुवात २०१३–०१८ को पञ्चवर्षीय योजनाबाट भएको हो भने वि.सं. २००८ सालमा पहिलोपटक बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । २०१६ सालदेखि व्यवस्थित र वैज्ञानिक रूपमा खर्च, आम्दानीलगायतको प्रक्षेपण गरी बजेट प्रस्तुत गरिएको मानिन्छ । अहिले चौधौँ योजनाको अन्तिम वर्षमा हामी छौँ । संयोगले चौधौँ योजना बनाउने बेलामा र पन्ध्रौँ योजनाको तयारी गर्ने बेलामा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ । पछिल्ला योजना या त अन्तरिम वा त्रिवर्षीय हुँदै आएका छन् । पञ्चवर्षीय योजना भनेर जनजिब्रोमा झुण्डिएको शब्द मात्र होइन, व्यवहार पनि निरर्थक हुँदै आएका छन् ।
पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाले देशमा उत्पादनको वृद्धि तथा बेकारलाई कामको प्रबन्ध गर्नु, कुनै भेदभावविना देशभरका जनताको रहनसहनको दर्जा बढ्दो मात्रामा उठाउने मौका प्रदान गर्नु, यस योजनालाई पूरा सफल गराउन सरल र छोटकरी नियमका साथ आवश्यक सरकारी संस्था खडा गर्नुलाई राज्यको मुख्य ध्येय भनी परिभाषित गरेको थियो ।
यसैगरी, भविष्यमा हुने योजनाको निमित्त आर्थिक आधार खडा गर्नु, आवश्यक तथ्याङ्क एकत्रित गर्नु, यी उद्देश्य हासिल गर्नाका निमित्त कृषि, खानी, नहर, बिजुली र उद्योग वाणिज्यको विकास, वनको संरक्षण र उचित उपयोग, बाटोघाटो, रेल, तार हुलाक, टेलिफोनको निर्माण र सुप्रबन्ध, ग्राम विकास, बहुमुखी योजनाको सञ्चालन, सरकारी सेवाको गठन तथ्याङ्कको सङ्कलन गर्नुलाई पहिलो योजनाले महŒवका साथ उल्लेख गरेको थियो । आज ०१३ सालदेखि ०७५ सम्म आइपुग्दा पनि हाम्रो अवस्था करिब उस्तै छ । बेरोजगारलाई कामको प्रबन्ध गर्नु आज पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण उद्देश्य देखिएको छ, जुन पहिलो योजनाले बोध गरिसकेको थियो । रोजगारी सिर्जना र व्यवस्थापन निरन्तर रूपमा गरिनुपर्ने काम हो । एकै पटकमा यस्तो उद्देश्य पूरा हुँदैन तर बेरोजगारको सङ्ख्यात्मक तुलना त्यतिखेर र अहिले कस्तो छ ? जीवन निर्वाहका विकल्प र उपाय त्यतिखेर अहिले कति सहज रूपमा उपलब्ध छन् भन्ने प्रश्नले हाम्रो विकासको उचाइ स्पष्ट गर्छन् । पहिलो योजनाले बोलेको कुनै भेदभावविना देशभरका जनताको रहनसहनको दर्जा बढ्दो मात्रामा उठाउने मौका प्रदान गर्नु उद्देश्य अहिले पनि प्राप्त भएको छैन । अहिले पनि विभिन्न प्रकारका सामाजिक आर्थिक विभेदविरुद्ध लडिरहनु परेको छ ।
चौधौँ योजनाले आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम समुदाय, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तीकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मूल प्रवाहीकरणलाई महŒव दिएको छ । साथै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागी बनाउने उद्देश्य लिएको छ । यसैगरी चौधौँ योजनाको आधारपत्रमा सबै नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागितामा मुलुकको समावेशी विकास गर्ने सोच लिइएको छ । यस्तो साचेलाई सफलीभूत बनाउन आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासमा पछाडि परेका समुदायको मानव विकास सूचकाङ्क तथा सशक्तीकरण सूचकाङ्कमा सुधार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यस्तै प्रकारका उद्देश्य पनि छन् । यसरी हेर्दा नयाँ–नयाँ रूपमा योजना बनाइने उद्देश्यका भाषा फरक पार्ने तर नागरिकको सामाजिक अवस्था उस्तै रहेको देखिन्छ ।
अब बन्ने योजना विगत परम्पराको निरन्तरता हुन सक्दैन । साँच्चै भन्ने हो भने पन्ध्रौँ बनाउनु पूर्वयोजना आयोगको केन्द्रीय भूमिका स्पष्ट पारिनुपर्र्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएका अधिकारका अनुसूचीको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा योजना आयोगलाई कस्तो जिम्मेवारी दिने भनेर स्पष्ट भएपछि मात्र पन्ध्रौँ योजना तर्जुमा गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापछि प्रायः पञ्चवर्षीय योजना बन्न नसकेको अवस्थामा अहिलेको स्थायी र पाँच वर्ष टिक्ने भनिएको सरकारको पालामा पञ्चवर्षीय योजनाको अपेक्षा गरिनु पनि स्वाभाविक हुनेछ ।
चौधौँ योजनामा समावेशी, स्रोतमा न्यायोचित पहुँच, सकारात्मक विभेद, आर्थिक समानता, सामाजिक वा शैक्षिक अवसरबाट वञ्चितिमा परेका दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशीलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्य सिद्धान्ततः प्राप्त भएका छन् । तर, व्यवहारमा अझै पनि पन्ध्रौँ योजनामा पनि यस्ता यिनै अन्तरसम्बन्धित
(क्रस कटिङ) वियषलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिएको छ । यसका लागि चौधौँ योजनाले तय गरेका लक्ष्य र प्राप्त उपलब्धिको वस्तुगत धरातलीय मूल्याङ्कन गरी कमी कमजोरीलाई हार्दिकतापूर्वक आत्मसात् गर्दै नयाँ पहलका लागि प्रतिबद्धताका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा योजना, बजेट तथा कार्यक्रम बनाउने जनशक्ति संयन्त्र र विधिको उपलब्धता कमजोर देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा केन्द्रकै भर पर्नुपर्ने हुन्छ । निर्देशक निकायका रूपमा बाहेक संविधानतः सिंहदरबारको योजना आयोगले प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहका लागि योजना बनाइदिन सक्दैन तर अहिलेको अस्पष्टताबाट सिंहदरबार गाउँमा जान नसक्ने देखिएको छ । अधिकार छाड्ने कुरामा केन्द्रीय नेतृत्व तयार नहुँदासम्म सिंहदरबार गाउँमा जादैन । पञ्चायतमा जिल्ला पञ्चायतले जति पनि हालका प्रदेशले शासन र स्रोतमा रजगज गर्न पाउने अवस्था छैन । अहिले पनि सिंहदरबारमा रहेको योजना आयोगका टाइपिष्टले तयार गर्ने योजनाका सूची र अर्थ मन्त्रालयको रातो किताब कुरेर बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएन भने यसलाई राजनीतिक सङ्घीयता आर्थिक केन्द्रीयता भन्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा स्थानीय सुधार कार्यका लागि प्रत्येक जिल्लाका वडा हाकिमको मातहत वार्षिक बीस हजार रुपियाँ रहने र स्थानीय महŒवका स्कुल, खेल मैदान, कुवा, बाटो इत्यादि बनाउन जनताले आधा खर्च र श्रमदान दिएमा वडा हाकिमको तजबिजले यस रकमबाट एक कामको निमित्त बढीमा दुई हजार पाँच सय रुपियाँसम्म खर्च गर्ने सक्ने अवस्था थियो । यसरी हेर्दा नेपालले आर्थिक अधिकारको विकेन्द्रीकरण आजभन्दा ६० वर्षअघि नै गरेको देखिन्छ ।
प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा स्पष्टसँग सरकार र जनताको सहयोगमा विकास कार्यको स्थानीय प्रारम्भ र यसबाट हुन आएको लाभले जनतामा जोश र जागृति उत्पन्न गराई अरू विकास कार्य शुरु गराउने राम्रो पृष्ठभूमि तयार हुन जानेछ भन्ने विश्वास गरिएको थियो । अहिले भन्ने गरिएको सहभागितात्मक विकास वा तलबाट माथिका योजना अवधारणभन्दा कम थिएनन् ६० वर्षअघिका कल्पना । यसबाट हामी अहिले पनि ६० वर्ष पछाडि नै छौँ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । हाम्रा समस्या र विकासको अवस्था वा हैसियत करिब–करिब त्यति नै वर्ष पछाडि छन् । यो ६० वर्षको अवधिमा राजनीतिमा भने ठूलो परिवर्तन आएको छ । यस्तो अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी आर्थिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा नेपालले थप पहल गर्नु आवश्यक छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना