भारत भ्रमण र मधेशको मुद्दा

 

dharmendra jhaधर्मेन्द्र झा

 

 


पछिल्लो दिनमा नेपाल कूटनीतिको सम्पादनमा असफल साबित भइरहेको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छिमेकी देश भारतको भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ । आजदेखि तीन दिनसम्म हुने बहुचर्चित उक्त भ्रमण निकै दृष्टिकोणले महŒवपूर्ण हुने अनुमान गरिएको छ । नेपालको संसदीय इतिहासमा बीपी कोइरालापछि पहिलोपटक दुईतिहाइभन्दा बढी सांसदको समर्थन प्राप्त सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो विदेश भ्रमणका रूपमा हुन गइरहेको यो भ्रमण देशका लागि त महŒवपूर्ण छ नै स्वयं ओली र उहाँको पार्टी तथा सत्ता गठबन्धनका लागि पनि निकै अर्थपूर्ण छ भन्दा असान्दर्भिक हुँदैन । नेपाली प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै प्रारम्भ हुने करिब–करिब परम्परा जस्तै बनिसकेको छ । ओलीले पनि यसलाई निरन्तरता दिनुभएको छ ।
सम्बन्ध सुधारको प्रयास
ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा असन्तुलित बन्न पुगेको नेपाल–भारत सम्बन्धको आलोकमा विश्लेषणको प्रयास गर्ने हो भने आपसी सम्बन्ध सुधार यो भ्रमणको मुख्य उद्देश्य हो भनी बुझ्न सकिन्छ । सम्बन्धको चिसोपनाको अनुभव भारतलाई पनि छ र भारत पनि सुधार चाहन्छ । ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछिका दिनमा जे जस्तो रूपमा भारतीय संस्थापनको दृष्टिकोण सार्वजनिक भएका छन्, त्यस आधारमा भारतको मनस्थिति बुझ्न सकिन्छ । विगतको नाकाबन्दी, सीमामा बन्द तथा हडताल, द्विदेशीय व्यापारमा अवरोध आदि विषय र त्योसँग सम्बन्धित राष्ट्रवादको नाराका सन्दर्भमा पनि यो भ्रमण महŒवपूर्ण हुने विश्वास गरिएको छ । निश्चय पनि पछिल्ला दिनमा नेपालमा सम्पन्न स्थानीय, प्रादेशिक र संसदीय निर्वाचनका सन्दर्भमा माथि उल्लेख गरिएका विषय चुनावी मुद्दा बने र त्यसको प्रभाव जनमत निर्माणमा प¥यो । यस परिस्थितिमा आगामी पाँच वर्षका लागि सत्ता सञ्चालनको अनुमति पाएको वर्तमान सरकारको पहिलो प्राथमिकता छिमेकीसँगको सन्तुलित सम्बन्ध निर्माण हुनुपथ्यो । सन्तोषको विषय हो यसबारे दुवै देशको बुझाई फराकिलो बन्न सकेको छ । अब नयाँ परिवेशमा पुराना तुशहरुको अन्त्य हुनुपर्छ र नेपाल–भारत सम्बन्धको व्याख्या र परिभाषा नयाँ ढङ्गले हुनु जरुरी छ । भ्रमणले त्यसतर्फ सहजीकरण गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
जनस्तरको सम्बन्ध
नेपाल र भारतको सम्बन्ध शताब्दीयौँ पुरानो सम्बन्ध हो । दुवै देशको सम्बन्ध जनस्तरको सम्बन्ध हो, जो आपसी संस्कृतिमा आधारित छ । दुवै देशका जनताको सम्बन्ध ‘रोटी र बेटी’ को सम्बन्ध हो । रक्तसम्बन्धसँग साटिएको यो सम्बन्ध सहकार्य र सहअस्तित्वको सम्बन्ध पनि हो तर राजनीतिक स्तरमा यसलाई बुझ्न बुझाउन सकिएको छैन । नेपाल र भारत दुवै देशका जनता एकअर्काको देशमा रोजगारीमा छन् भने दुवै देशका जनताबीच विवाहलगायतका विभिन्न संस्कारगत कार्य पनि हुने गरेका छन् । यस आधारमा भन्नुपर्दा नेपाल र भारतबीच परम्परागत सम्बन्ध स्थापित छ । आराध्य देवदेवी राम र सीताबीचको वैवाहिक सम्बन्ध यस सन्दर्भमा महŒवपूर्ण मानिन्छ । पारम्परिक रूपमा विकसित दुवै देशको सम्बन्ध सहअस्तित्वका आधारमा थप विकसित हुुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा गरिनु अस्वाभाविक होइन । तर, बेलाबखतमा विकसित हुने राजनीतिक घटनाक्रमले दुवै देशका जनतालाई झस्काउने गरेको कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।
वास्तवमा दुवै देशका जनता, जसका बीच वैवाहिकलगायतका सम्बन्ध स्थापित छन् लाई राजनीतिले खासै छुँदैन र छुनु पनि हुँदैन । दुवै देशमा दुवै देशका विभिन्न खाले नाता कुटुम्ब छन्, जसलाई राजनीतिले छुने अवस्थाको कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । भ्रमणका सन्दर्भमा हुने छलफल र वार्ताका क्रममा यो सत्यलाई दुवै पक्षले आत्मसात् गर्नु जरुरी छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका सन्दर्भमा सम्भवतः यी यथार्थलाई विस्मृतिमा पारिने छैन ।
अडानको दबाब
ओलीमात्र होइन, विगतदेखिकै प्रवृत्ति हो, नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले भारतको भ्रमण गर्ने समयमा निकै दबाब सिर्जना गर्ने गरिएको छ । यसपटक पनि यो प्रवृत्ति देखिएको छ । ओलीमाथि कुनै पनि नयाँ सन्धि सम्झौता नगर्न र आफ्नो अडानमा कायम रहन दबाब छ । तर, कस्तो अडान भन्ने कतै कसैबाट स्पष्ट छैन । देशलाई हित हुने सन्धि भए पनि देशवासीलाई त्यो स्वीकार्य नहुने हौवा पिटिएको छ । कुनै नयाँ कुरा नगर्ने हो भने देशको सरकार प्रमुखले अर्को देशको भ्रमण किन गर्ने ? तर, यस विपरीत प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि कुनै नयाँ सन्धि नगर्ने, नेपालको शीर निहुरिन नदिने, पुराना सम्झौताको सेरोफेरोमा रहनेजस्ता राजनीतिक खपतजस्तो देखिने भाषा शैलीमा सफाइ दिनु परिरहेको छ । ओलीजस्तो स्पष्ट वक्ता र अडान राख्ने नेताले पनि दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दिने र देश हितमा भ्रमण केन्द्रित रहने कुरा स्पष्टसँग भन्न सक्नुभएको छैन । उहाँ पनि अडानमै कायम रहने बताइरहनुभएको छ । यो मनोवृत्तिका पछाडी सम्भवतः विगतको आपसमा विद्यमान चिसो वातावरणले भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ र प्रधानमन्त्री प्रतिरक्षात्मक हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री र यो सरकारको नियत ठीक छ भने प्रतिरक्षात्मक भइरहनुको कुनै औचित्य छैन ।
एजेन्डा पर्याप्त छन्
अहिले काठमाडाँैको राजनीतिक वृत्तमा सरकारसँग भ्रमणको कुनै एजेन्डा नभएको चर्चा छ । तर, सूक्षम ढङ्गले विश्लेषण गर्ने हो भने, परिवर्तित राजनीतिक स्थितिमा आपसमा विश्वासको नयाँ वातावरण निर्माण गर्नु, दुई देशबीचको जनस्तरको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउनु, भौतिक तथा आर्थिक विकासको नयाँ आयामको पहिचान गर्नुजस्ता विषय भ्रमणका एजेन्डा हुन् भन्ने कुरामा शङ्का छैन । यस्तै सीमा व्यवस्थापनका विषय, सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनका विषय पनि चर्चामा छन् । यस्तोमा भ्रमणका एजेन्डा छैनन् भन्न मिल्दैन । हो एजेन्डा औपचारिक नहुन सक्छन् तर छलफलका सन्दर्भमा अनौपचारिक रूपमा यस्ता विषयको उठान गरेर समकक्षीको मनशाय भने बुझ्न सकिन्छ । कूटनीतिमा यसले पनि अर्थ राख्छ ।
मधेशको मुद्दा
भ्रमणको अर्को संवेदनशील पाटोतर्फ पनि आँखा चिम्लन मिल्दैन । त्यो के भने, आजको दिनमा नेपालको तराई–मधेशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्र एक किसिमले भारतीय वबारसँग सम्बन्धित छ । सायद काठमाडौँले यो यथार्थको संवेदनशीलता अनुभूत गर्न सक्दैन वा गर्न खोज्दैन । काठमाडौँले नेपाल–भारतबीचको रोटी–बेटी र नुन–तेलको सम्बन्धको यथार्थ आँकलन गर्न नसक्दा कहाँ के प्रभाव पर्छ, त्यसको उचित आँकलन गर्न सकिरहेको छैन । पछिल्लो मधेश आन्दोलनका सन्दर्भमा पनि यही भएको हो । नाकाबन्दीबाट सर्वाधिक पीडित मधेशका बासिन्दा भएका हुन् । तर, तिनको मनोदशाबारे कहिल्यै सोचिएन । उल्टो यो विषयलाई राष्ट्रवादका रूपमा व्याख्या गरियो र मधेशलाई एकपटक फेरि एक्लो बनाउने प्रयत्न भयो । यस पृष्ठभूमिमा, भारतसँग लामो सीमा जोडिएको मधेश भूमिका बासिन्दालाई आसन्न भ्रमणले कसरी सम्बोधन गर्छ र के कति प्रभावित बनाउँछ त्यो त मूल्याङ्कनको पृथक् विषय बन्ला तर हाललाई यसको स्वीकृतिका आधारमा छलफल हुनु भने वाञ्छनीय छ । भ्रमणका समयमा दुवै देशका प्रतिनिधिमण्डलले यसमा गम्भीर हुनु अपरिहार्य छ । प्रधानमनत्रीको यसपटकको भारत भ्रमण विकास–वार्तामा पनि केन्द्रित रहने भनिएको छ । यसोे हो भने भावी दिनमा मधेशको भूमि विकास योजनाको केन्द्र बन्ने कि नबन्ने ? विचारणीय छ । त्यसो त समान संस्कृतिमा आधारित दुवै देशबीचको सामाजिक संरचनाको यथार्थ नेपालले मात्र बुझ्ने कुरा होइन, भारतले पनि आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ । तर, नेपालको मधेश खण्डमा पछिल्ला दिनमा सञ्चालित राजनीतिको विश्लेषण फरक ढङ्गले गर्नु आवश्यक छ । राजनीति फरक विषय हो र समाज फरक विषय । दुवैतर्फको समाज प्रतिकूल रूपमा प्रभावित हुने गरी कहीँकतैबाट कुनै पनि प्रकारको राजनीति सञ्चालित हुनुहुँदैन । राजनीतिक रूपमा नेपाल र भारत दुई देश हुन् । यसको हेक्का राखेर दुवै देशले एक अर्काप्रति सम्मान र आदरको भाव व्यक्त गर्नु अपेक्षित छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना