बहु आयामिक सम्बन्धको सार्थकता

dhurba adhikariध्रुवहरि अधिकारी

सावधान !
नेपाल–भारत सम्बन्ध चर्चाको नवीनतम चरणमा छ । उच्चस्तरीय भ्रमणको सन्दर्भ आएपिच्छे यो सिलसिला पर्नेगर्छ, एक नियमित आकस्मिकता जस्तो । यसपल्ट पनि त्यही हुँदैछ । बहसका बुँदा भने परिचितका साथसाथमा नयाँ–नौला समेत पर्न सक्छन् । देशमा कतिपय आन्तरिक चुनौती र कठिनाइ कायमै छन् ता पनि एक निर्दिष्ट प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री पदमा पुग्नुभएका खड्गप्रसाद शर्मा ओली साँध जोडिएको छिमेकीसित समझदारी निर्माण गर्ने विषयलाई अग्राधिकार दिँदै भारतको ‘राजकीय भ्रमण’मा निस्कँदै हुनुहुन्छ । देशको शिर निहुरिने गरी कुनै सम्झौता गर्दिन भन्ने सार्वजनिक वाचा आएको छ । तसर्थ अपेक्षा जस्तोसुकै भए पनि शुभेच्छा उहाँलाई समाजका सबैजसो कोणबाट प्राप्त हुँदैछ ।
जगजाहेर छ, नेपालमा २०७० को निर्वाचनपछि संविधानको तर्जुमा अन्तिम चरणमा पुग्दा दिल्लीका दूतहरूबाट भएका हस्तक्षेप र लगत्तैपछि थोपरिएको आर्थिक नाकाबन्दीको प्रारम्भिक विरोधलाई दह्रो हिसाबले निरन्तरता दिएकामा उतिखेरका प्रधानमन्त्री ओलीलाई जनस्तरबाट लोभलाग्दो स्याबासी प्राप्त भएको थियो । नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा जसले काम गर्छ, त्यसले जनसमर्थन पाउँछ नै त्यस अर्थमा उहाँ अपवाद हुने कुरै आएन । यसवर्षका निर्वाचनका नतिजा आफैं प्रमाण हुन् । हार्ने दल र तिनका उम्मेदवारले समेत वास्तविकता बुझेकै हुनुपर्छ । सम्भवतः भारतको केन्द्र सरकारले यो धरातलीय यथार्थलाई तत्कालै बुझ्यो र ओली–भ्रमणको चाँजो जतिसक्दो छिटो मिलायो ।
मैले यस लेखको थालनी ‘सावधान !’ शब्दबाट गरेको अकारण होइन । कारण छ । कारण छन् र, कतिपय कारक तìव र कारणबारे प्रधानमन्त्री ओली स्वयं जानकार हुनुहुन्छ । आखिर उहाँले सरकारप्रमुखको हैसियतबाट यसअघि पनि भारतको यात्रा गरिसक्नु भएको छ । अघिल्लो भ्रमणको अन्त्यमा संयुक्त वक्तव्य जारी हुन नसक्दा प्रधानमन्त्रीको त्यो भारत–प्रवास बेग्लै कित्ताको हुन पुगेको थियो । त्यो अवस्था नदोहोरियोस् भन्ने अपेक्षा हो ।
तर असहज स्थिति यसपल्ट पनि आउन खोज्दैछ । अरुण–३ जलविद्युत् परियोजना शिलान्यासको प्रस्तावबारे खुल्दुली बाक्लो भएको छ । नेपालको संखुवासभामा सञ्चालन हुने नौसय मेगावाट परियोजनाको शिलान्यास दिल्लीको हैदरावाद भवनबाट रिमोट स्वीच थिचेर प्रधानमन्त्री ओली र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा गर्ने भन्ने समाचार केही निजी माध्यमले प्रवाहित गरिरहेका छन् । कदाचित् काम यसरी नै अघि बढ्ने हो भने नेपालको शिर निहुरिने काम नगर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता निरर्थक हुन जानेछ । अनि, भन्नुपरोइन, रिमोट यन्त्र अन्यत्रै रहेपछि अरुणबाट निस्केको पानी–बिजुलीबाट नेपालले के लाभ लिन सक्ला ? भर्खरै माथिल्लो कर्णाली सम्बन्धमा ३२ जना चेतनशील नेपाली नागरिकका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी लेखिएको ‘खुलापत्र’ मा उल्लेख भएका बुँदा अरुणका सन्दर्भमा पनि जानकारीमा लिन सकिन्छ । त्यसै पनि निर्यातमुखी परियोजना नेपालको हितमा हुने प्रस्ताव होइन ।
‘उपनिवेशवादी मोडल’ का जलविद्युत् परियोजना छिमेकी भुटानका लागि अभिशाप भएको देख्दादेख्दै दिल्लीलाई नेपालमा त्यस्तै शैली अपनाउन दिनु बुध्दिमानी होला ? भुटानको तीतो अनुभवबारे भारतकै कूटनीतिक सेवामा रही राजदूतसम्मको जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्ति पी. स्तोबदानले हालै एउटा आलेख प्रकाशन गराएका छन्, जसमा उनले जलविद्युत्को मामिलामा नेपालले लिँदैआएको अडानलाई परोक्ष ढङ्गले सही मानेका छन् । तर के अब यतिञ्जेल सही ठानिएको नीतिलाई कुनै गलत कदम उठाएर निष्प्रभावी तुल्याउनु उचित होला र ?
नमीठा अनुभव
विषय जलस्रोतमा सीमित छैन । सावधानी र होशियारीको टड्कारो आवश्यकता विगतका नमीठा अनुभवहरूले गराएको छ, जसको सिलसिला ३१ जुलाई १९५० (२००७ साल साउन १६) मा दुई देशबीच भएको ‘शान्ति तथा मैत्री सन्धि’ बाट शुरु भएको हो । मोहनशम्शेर राणासित राजदूत सीपीएन सिंहले मूलसन्धिमा हस्ताक्षर गर्दा सँगसँगै सही गरेर गोप्य राखिएको पत्र भारतका प्रधानमन्त्री नेहरूले झण्डै नौ वर्षपछि (सन् १९५९ डिसेम्बर ८) संसद्बाट सार्वजनिक गरिदिए । त्यतिञ्जेल गोप्य राखिएको पत्र किन त्यस बखतमा प्रकाशित गर्नु प¥यो त नेहरूलाई ? अभिलेखले देखाउँछ, नेपालका प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले केही दिन पहिले नेहरूकै कारण नेपालको संसद्मा यसो भन्नुपरेको थियो । नेपालको सुरक्षा नेपालको मात्र सरोकारको विषय हो । भुटानको स्थितिबारे म त्यत्ति जानकार छैन, नेपाल चाहिँ स्वतन्त्र देश हो ।
थाहा भएकै कुरो हो, त्यो सन् ५० सन्धिले नेपाललाई आजसम्म पनि पिरोल्न छोडेको छैन यद्यपि ‘प्रबुध्द व्यक्ति समूह’ ले आउँदो असारसम्म यसलाई अद्यावधिक गर्न सिफारिश तयार गरिसक्ने अपेक्षा छ । र, यसको आडमा गरिँदै आएको थिचोमिचो थामिएछ भने त्यो ठूलै उपलब्धि मानिएला पनि ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई संसदीय भाषणमा परिभाषित गर्दा ‘बहु आयामिक’ को सही संज्ञा दिनुभएको छ । तर भारतीय पक्ष भने यही सम्बन्धलाई ‘विशेष’ देखाउन मरिमेटेर लागिरहेको पाइन्छ । दुई देशका बीच हुने सामान्य लेखापढीमा पनि भारतीय पक्षबाट यो विशेषण जोड्ने काम भइरहेको देखिन्छ । हालै मात्र नेपाल सरकारसमक्ष प्रेषित राजकीय भ्रमणको निम्तोसम्बन्धी प्रेस सूचनामा पनि विदेश मन्त्रालयले ‘शदीयौं पुरानो’ र ‘विशेष’ शब्दहरू प्रवेश गराएको छ । भारत अस्तित्वमा आएकै सयवर्ष भएको छैन भने द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध युगौँ पुरानो कसरी हुनसक्छ ? बीपीले ‘आत्मवृत्तान्त’मा यस्तो लेखेको भेटिन्छ – चिनियाँहरूले निम्ता दिए आऊ भनेर । ...भारतले निम्ता दिएको थिएन । पछि भारतीय राजदूत भगवान् सहाय आएर पहिलो भ्रमण त ‘विशेष’ सम्बन्ध भएको भारतमै हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो । सन् १९६० को जनवरीमा भारत गइयो र मार्चमा चीनको भ्रमण भयो ।
अचम्म लाग्छ, यस परिवर्तित जमानामा आएर पनि दिल्ली यो ‘पहिलो’ र ‘विशेष’को पछि किन दगुरिरहेको छ ! २०४६ सालपछि नेपालका एकजना प्रधानमन्त्री, मनमोहन अधिकारी,को पहिलो विदेशयात्रा डेनमार्कमा भयो भने २०६५ सालको आरम्भमा पुष्पकमल दाहालको पहिलो गन्तव्य चीन भएको थियो । भ्रमणहरू आवश्यकता अनुसार तय गरिने विषय हुन् । भारतकै शासकहरू पनि यही मान्यताका आधारमा विदेशयात्रा गर्ने गर्छन् ।
जहाँसम्म नेपालको दृष्टिकोण छ, त्यो नेपाल–भारत सम्बन्धलाई ‘विशेष’ बनाइराख्ने पक्षमा कहिल्यै रहेन । हो, नेपालको उत्तरी सीमामा रहेका केही चौकीमा भारतीय वायरलेस अपरेटर र नेपालमा प्रशिक्षक सैनिक तैनाथ रहुञ्जेल स्थिति बेग्लै थियो तर राजा महेन्द्रको राज्यकालमै (२०२६ साल) भारतीयहरू यहाँबाट फर्किसकेपछि नेपालमा कुनै विशेष अवस्था रहेको छैन । अचेल अमेरिकाले समेत बेलायतसित ‘विशेष’ सम्बन्धको जिकीर गर्न छोडिसकेको छ । भारतले नै पनि सन् १९४९ को सन्धिको धारा २ ले पार्दै आएको भुटानी अप्ठेरो सन् २००७ मा अर्को सन्धि गर्दा हटाइदिसकेको छ ।
भारतमा केन्द्रीय सरकारलाई नेतृत्व दिने राजनीतिक दलका नेताहरूलाई जानकारी हुन्छ वा हुँदैन त्यो थाहा छैन, तर नेपालको सन्दर्भमा भने भारतका शासक प्रशासकहरूको औपनिवेशिक मानसिकताको रूप समय–समयमा प्रकट हुन छोडेको छैन । जस्तो, चीनबाट (तिब्बत हुँदै) हतियार झिकाएको निहुँमा नेपालमाथि भारतले नाकाबन्दी थोपरेको बेला थियो । अनि त्यसताकाको राजनीतिक आन्दोलनले गर्दा पनि नेपालको सरकार कमजोर थियो । त्यही मौका छोपेर भारतका विदेश सचिव एस. के. सिंह नेपाल आए । उनको साथमा एउटा नयाँ सन्धिको मसौदा थियो, जसको चर्चा भारतकै कूटनीतिक इतिहासका लेखक अवतार सिंह भासिनले सम्पादन गरेको पुस्तक (सन् १९९४) मा पाइन्छ । पुस्तकको प्राक्कथनमा त्यस घटनाको उल्लेख गर्दै भासिन भन्छन् – त्यो मसौदा त नेपालका लागि सन् ५० को सन्धिभन्दा घातक हुनेथियो किनभने त्यसमा सुरक्षाका बुँदा थपेर नेपालका सम्पूर्ण प्राकृतिक स्रोतमा कब्जा जमाई नेपाललाई वास्तवमै विकल्पशून्य अवस्थामा पु¥याइएको थियो । आश्चर्यलाग्दो कुरो, त्यस्तो मसौदालाई पनि राजनीतिक तहबाट नेसनल फ्रन्ट सरकारले स्वीकृति दिएको थियो । यो देख्दा के भन्नुपर्ने हुन्छ भने कि भारतीय नेताहरू नै आलाकाँचा थिए कि तिनीहरू कर्मचारीतन्त्र (ब्यूरोक्रेसी) बाट एकोहोरो पारिएका थिए किनभने ब्यूरोक्रेसीलाई चाहिँ आफैंले पहिलेदेखि लिँदै आएको कठोर नीति छोडेर खुकुलो बाटोतिर फर्किन गाह्रो भैसकेको थियो ! यस्तो टिप्पणीका साथ भासिनको त्यो घातक मसौदा पुस्तकको परिशिष्टमा छापिएका छन् ।
अनुस्मरण गर्न सकिने एउटा घटना दिल्लीमा २०११ वैशाखमा भएको छ । राजा त्रिभुवन र निजका साथ रहेका परराष्ट्रमन्त्री डिल्लीरमण रेग्मीसित भएका कुराकानीको चर्चा गर्दै नेहरूले नेपालका प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालालाई लेखेको पत्रमा एक ‘स्मरणपत्र’ को मसौदा साथै छ भनेर लेखिएको छ । त्यो मसौदा पढ्दा नेहरूले नेपालको परराष्ट्र नीति स्वतन्त्र रहन नपाओस् भन्ने सोच राखेको प्रस्टै देखिन्छ । उदाहरण– मसौदाका सातमध्ये एक बुँदामा विदेशमा रहेका भारतीय दूतावासहरूले नै नेपालको हित पनि हेरिदिने कुरा समेत भेटिन्छ । संयोग हो, २०६५ साल कात्तिकमा यो मसौदा समावेश भएको मातृका बाबुको पुस्तक प्रकाशन समारोहका एक टिप्पणीकार प्रदीप ज्ञवाली अचेल परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्छ ।
द्विपक्षीय हित
अहिलेको भ्रमणको विषयमा फर्कौं । द्विपक्षीय सम्बन्ध बहुआयामिक छ भनेपछि त्यसले धार्मिक–सांस्कृतिक पक्षलाई समेट्छ भनिरहनु परेन । यो विशिष्ट वा बेजोडा रहेकोमा पनि दुविधा रहेन । सिमाना ‘खुल्ला’ रहनु राम्रो हो वा होइन त्यो भिन्दै कुरा, तर खुल्ला रहेको अवस्था भने यथार्थ हो । तर यी सबै परिबन्दको लाभ नेपाललाई मात्र भएको भन्ने भारतीय प्रचार गलत हो । किनभने खुला सिमानाबाट नेपालका मानिस मात्र रोजगारीका लागि भारत पस्ने होइनन्, उताका मानिस पनि यता आएर आय आर्जन गरी बर्सेनि दशौं करोड रुपियाँ घर पठाउँछन् । भारतमा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) बापत प्राप्त हुने रकमका प्रमुख स्रोत– देशमा नेपालको नाम भारतकै अखवारहरूले लेख्दछन् यद्यपि भौगोलिक आकार र जनसंख्यामा नेपाल निकै सानो छ । व्यापार घाटामा छ, पारवहनमा बराबर अवरोध भैरहन्छ, वर्षाको पानीको प्राकृतिक प्रवाह अवरुद्ध हुनेगरी सिमानामा बाँध र सडक निर्माण गरिन्छ । के असल छिमेकी कहलिन चाहनेले यस्ता कार्य हुन दिनु उचित हुन्छ ? हुँदैन । छिमेकको यात्रा क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको दायित्व गहन छ, र बहन गर्न आवश्यक पर्ने बलियो समर्थन जुटेको समय पनि परेको छ । चैतकै दिनमा तुवाँलो फाटेर नयाँ वर्ष स्वच्छ हुने आशा गरौं ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना