अब सहकारीमार्फत देश नयाँ उचाईमा पुग्छ– प्रचण्ड

भेषराज बेल्बासे
काठमाडौं, चैत २३ गते । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहकारीमार्फत नयाँ मोडेलमा देशको आर्थिक विकास गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा हालसम्म प्राप्त उपलब्धीको समिक्षा गर्दै भावी रणनीति बनाउनका लागि बुधबारदेखि राजधानीमा शुरु भएको दोस्रो सहकारी महासम्मेलनको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सहकारीमार्फत आर्थिक समृद्वि हासिल गरिने बताउनुभएको हो । ‘अब सहकारीमार्फत देश नयाँ उचाईमा पुग्छ, सहकारीले आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने छ’ उहाँले भन्नुभयो । राजनीतिक स्थायित्व देशले पार गरिसकेको भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक मोडेलमार्फत देश नयाँ उचाईमा पुग्ने बताउनुभयो । शान्ति, स्थात्वि र संमृद्विका लागि सहकारी अपरिहार्य भएको उहाँको भनाई थियो ।
संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सहकारीको विकल्प नभएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो –‘सहकार्य र श्रमको सही प्रयोगबाट नै देशले आर्थिक छलाङ मार्न सक्छ । स्थायित्व, सुशासन र समृद्विको बाटोमा सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।’
धनी र गरिबबीचको खाडल अन्त्य गर्दै सहकारीमार्फत उत्पादन र वितरण प्रणालीमा जोड दिनुपर्ने आवश्कता औंल्याउँदै उहाँले राष्ट्रलाई एकताको सुत्रमा बाँडनका लागि सहकारी मुख्य माध्यम भएको भनाई राख्नुभयो । सुशासन र समृद्व देशका लागि नयाँ मोडलमा जान सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
अन्तराष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष एरिल ग्वार्कोले सहकारीले आर्थिक र सामाजिक विकासमा उच्च योगदान दिएको बताउनुभयो । सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा नेपालको सहकारीले रचनात्मक काम गरेको उहाँको भनाई थियो ।
भारतीय सहकारी संघका अध्यक्ष चन्द्रपालसिंहले दीगो विकासका लागि सहकारीले महत्वपूर्ण योगदान दिएको बताउनुभयो । देशको विकास र असमानता अन्त्य गर्दै सहकारीले उत्पादन र विकासका लागि जोड दिनुपर्नेमा जोड दिंदै उहाँले भन्नुभयो –‘देशको आर्थिक समृद्विका लागि सहकारीको भूमिका उच्चतम हुन्छ ।’
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले महासम्मेलनपश्चात सन् २०२० सम्म निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य पूरा गर्नेमा विस्वस्त रहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले महासम्मेलनले सहकारीको स्पष्ट कार्यदिशा तय गरेको जानकारी दिनुभयो । ‘अब सहकारीले आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ, त्यसका लागि गाइडगाइन तय भएको छ’ उहाँले भन्नुभयो । सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा एकजना अधिकृततहको कर्मचारी राख्नुपर्ने, हरेक तहमा सरकारले तालिम, प्रशिक्षण, पूर्वाधारमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
१० बुँदै घोषणा पत्र जारी
दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनले दिगो विकास लक्ष्य पुुरा गर्न सरकार, निजी क्षेत्र तथा सहकारी सहितको तिनखम्बे अर्थनीतिलाई अवलम्बन गरी समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा प्रतिबद्ध रहने, संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाउने ऐन, कानुन, नीतिमा एकरुपता ल्याउन तथा सहकारी मैत्री बनाउन आपसी समन्वय र सहकार्य गर्ने, सहकारीको स्वनियमन प्रणाली प्रभावकारी बनाउने लगायतका विषयमा १० बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ ।
महासम्मेलनले पिछडिएका, गरिब, सीमान्तकृत तथा वित्तिय क्षेत्रमा पहुँच नपुगेकाहरुलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी उनीहरुको सीप तथा क्षमता अभिबृद्धि गराउँदै आर्थिक सामाजिक सवलीकरणमा योगदान पु¥याउने, संविधानत प्राप्त छुट, सुविधा तथा सहुलियतहरुको उपयोगका लागि आवश्यक पहल गर्ने, निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यवसायिकीकरण गर्ने, सहकारी, निजी र सरकारको साझेदारीमा व्यवसायिक कृषिको अवधारणा ल्याउँदै कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण बृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै सबै तहका सहकारी संघ संस्थाहरुलाई व्यवसायीक बनाउने, सहकारीको सहभागितालाई बृद्धि गर्दै यसको लाभ अधिक रुपमा उठाउन सक्ने बनाउन, सहकारी सुरक्षण÷बिमा लगायतका सामाजिक सुरक्षण कार्यक्रम लागु गर्न पहल गन, पिछडिएका भौगौलिक क्षेत्रमा सहकारीको पहुँच बृद्धि तथा अत्याधिक संख्यामा सहकारीहरू स्थापना भएका स्थानमा सहकारी विच एकीकरणमा जोड दिदै सहकारीको दक्षता विकास गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
दुई दिन सम्म चलेको महासम्मेलनमा नेपालका ७३ जिल्ला सहित भारत, चीन, भुटान, बंगलादेश, पाकिस्तान, जापान, कोरिया लगायतका मुलुकका प्रतिनिधि गरि एक हजार सहकारीकर्मीको सहभागिता रहेको थियो ।

 
थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना