न्यायाधीशको कार्यबोझ तीन गुणाले बढ्यो


नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, चैत २५ गते । पछिल्लो एक दशकमा जिल्ला र उच्च अदालतमा न्यायाधीशको कार्यबोझ तीन गुणा र सर्वोच्च अदालतमा कार्यबोझ दोब्बरले बढेको छ । कार्यबोझअनुसार न्यायाधीश र कर्मचारीको दरबन्दी नहुँदा न्याय सम्पादनमा प्रभाव परेको छ । जनशक्ति अभावमा मुद्दाका फैसला तयारीदेखि कार्यान्वयन प्रक्रियासम्म प्रभावित छन् ।
सर्वोच्च अदालतले हालै राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सर्वोच्चमा पछिल्लो एक दशकको तुलनामा न्यायाधीशको कार्यबोझ दोब्बरले बढेको छ । उच्च र जिल्ला अदालतमा कार्यबोझ तीन गुणाले बढेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका रजिस्टार महेन्द्रनाथ उपाध्यायले कार्यबोझ बढे पनि जनशक्ति थप नहुँदा मुद्दा फछ्रर्यौटदेखि फैसला कार्यान्वयनसम्म समस्या परेको बताउनुभयो । उपाध्यायले भन्नुभयो ‘दश वर्षको मुद्दाको सङ्ख्याा तुलना गर्ने हो भने कार्यबोझ तीन गुणासम्म बढेको छ । तर, हाम्रो जनशक्ति बढ्न सकेको छैन । ’
हाल सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशको दरबन्दी स्पष्ट गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशको अतिरिक्त सर्वोच्चमा २० न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ ।
यसअघि दरबन्दी यकिन थिएन । सर्वोच्चमा कुनै बेला अस्थायी समेत गरी २५ न्यायाधीश थिए । कुनै बेला सर्वोच्च पाँच न्यायाधीशमा समेत सीमित थियो । उच्च अदालतमा अहिले १६० न्यायाधीशको दरबन्दी कानुनमा व्यवस्था छ ।
‘यस्तो छ कार्यबोझ’
वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सर्वोच्चमा आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा १८ हजार ५६४ मुद्दा थिए । त्यसको ठीक दश वर्षपछि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ३४ हजार ३५३ मुद्दा छन् । यसबीच, सर्वोच्चमा सबैभन्दा बढी मुद्दा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा थिए । उक्त वर्ष ३५ हजार १६९ मुद्दा सर्वोच्चमा थिए । कार्यबोझ बढे पनि फछ्रर्योट दरमा भने उतारचढाव नै छ ।
यस्तै, उच्च अदालततर्फ भने दश वर्षको अवधिमा मुद्दाको सङ्ख्याा तीन गुणाले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा १८ हजार ३४२ मुद्दा भएकोमा उच्च अदालतमा दश वर्षपछि आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ५४ हजार ३० मुद्दा छन् । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा उच्च अदालतहरूमा सबैभन्दा बढी थिए । उक्त वर्ष ५५ हजार ७८९ मुद्दा थिए । उच्च अदालतहरूमा पछिल्ला वर्षमा मुद्दाको फछ्र्योटदर भने उकालो लाग्दो स्थितिमा रहेको वार्षिक प्रतिवेदनले देखाउँछ ।
जिल्ला अदालतहरूमा पछिल्लो एक दशकमा हरेक वर्ष मुद्दाको सङ्ख्या बढेको छ । वार्षिक करिब दश हजारका दरले मुद्दा स्ख्या बढिरहेको अदालतको तथ्याङ्कले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा ६३ हजार ७२१ मुद्दा जिल्ला अदालतहरूमा थिए । त्यसको दश वर्षपछि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा एक लाख ६३ हजार ३४३ मुद्दा छन् । okil
अदालतहरूमा मुद्दा सङ्ख्याा बढे पनि जनशक्ति भने उल्लेख्य रूपमा थप भएको छैन । विसं. २०६२ मा गरिएको संगठनात्मक सर्वेक्षण अनुसार केही दरबन्दी थप भए पनि त्यसयता दरबन्दी उल्लेख रूपमा बढ्न सकेको छैन । २०६८ मा ६० जिल्ला न्यायाधीशको दरबन्दी थप भए पनि न्यायाधीशको सङ्ख्याा अनुसार अरु जनशक्ति बढेका छैनन् । एक न्यायाधीश बराबर आठ अन्य कर्मचारी थप हुने सिद्धान्त अवलम्बन गरिँदै आइएको छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना