कर्मचारी अवकाश योजनाको निकास

nagenndra raj paudelनगेन्द्रराज पौडेल

 

मुलुक सङ्घीयतामा गएसँगै राजनीतिक एकाइका अलावा प्रशासनिक एकाइ पनि कतै खुम्चिने त कतै थपिने क्रममा छन् । कति त पुनर्संरचित भएका छन् भने कति हुनेवाला छन् । प्रशासनिक एकाइको पुनर्संरचनासँगै मौजुदा कर्मचारी संयन्त्रमा पनि आमूल परिवर्तनको गुञ्जायस देखिन्छ । कर्मचारी व्यवस्थापन हेतुु सरकारले गत २०७४ असोज २९ गते नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ अनुसार कर्मचारी समायोजन ऐन जारी गरेको थियो । कर्मचारी समायोजनका लागि सङ्घ, प्रदेशका मन्त्रालय÷सचिवालय र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीको निश्चित मापदण्ड पनि तोकियो । सरकारले उक्त ऐनको दफा १३ अनुसार २०७४ साल पुस २८ गतेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारमा गई काम गर्न नचाहने कम्तीमा ५० वर्ष उमेर र २० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीका लागि स्वेच्छिक अवकाशको योजना पनि ल्यायो । लगभग १२ हजार कर्मचारीलाई लक्षित गरी ल्याइएको यो योजनामा ९ हजार ५६६ जना कर्मचारीको आवेदन प¥यो ।
कर्मचारी जहिले पनि सरकारका हुन् । सरकारले ल्याएको ऐनअनुसार सुविधाका लागि आवेदन गरेका हुन् । सरकार फेरबदल हुँदासाथ पुर्ववर्ती सरकारका निर्णय कार्यान्वयन हँुदैनन् भनेर आवेदन नदिने कुरा पनि भएन । यो कर्मचारीको सरोकारभित्रको कुरा होइन । तर सरकार यो अवकाश योजना कार्यान्वयन नगर्ने सुरमा छ ।
साँच्चिकै यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने हो भने व्यवस्थापिका संसद्ले पारित गरी २०७४ असोज २९ मा प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आएको कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ लाई विस्थापित गर्ने गरी अर्को ऐन ल्याइनुपर्ने हुन्छ, जुन सोचेजस्तो सहज छैन । साँच्चिकै कर्मचारीलाई यो सुविधा उपलब्ध नगराउनु थियो भने विगतका २०४६ साल र २०६२÷२०६३ का आन्दोलनमा झै वेटिङ गभर्मेण्टले यो यो काम हामी आएपछि सम्भव छैन भ्रममा नपर्नु भनी वक्तव्य जारी गर्दा पनि हुन्थ्यो तर गरेको अवस्था पनि थिएन । त्यतिबेला पुरानो सत्ता र सरकारका विरुद्ध खुलेर लाग्न राजनीतिक दलहरूले कर्मचारीलाई आह्वान गरेका थिए । आन्दोलनमा लागेकै कारण सरकारले गर्ने कारबाहीपछि हामी सरकारमा गएपछि फुकुवा गरिदिन्छौँ भनेर उद्घोष गरेका थिए । अनि मात्र सारा कर्मचारी आन्दोलनमा होमिएका थिए । यहाँ त त्यो अवस्था पनि देखिएन । सरकारले ऐन जारी गरी यसैका आधारमा अवकाश योजना ल्यायो । लक्षित कर्मचारीले आवेदन गरे ।
हो बहिर्गमन हुने बेलामा पुर्ववर्ती सरकारले गरेका केही आर्थिक प्रभाव पार्ने निर्णय निश्चय नै देश र मुलुकका लागि प्रत्युपादक होलान् । चाहे वृद्ध भत्ताको उमेर घटाइएको कुरा होस् वा भूकम्पपीडितलाई दिइने राहतमा १ लाख बढाएको कुरा होस् । स्रोत विना व्ययभार बढाइँदा राज्य सञ्चालन गर्नेलाई असहज हुन्छ नै । तर यसैसँग दाँजेर कर्मचारी अवकाश योजनालाई लिइनु हुँदैन । हतारको उपज भएर होला यस योजनामा पनि कतिपय अमिल्दा पक्ष भने छन्, तिनलाई नियमित गराउन जरुरी छ । पहिलो कुरा त सम्भाव्य कर्मचारीबाट आवेदन मागिएको हो । यो नै अन्तिम तयारी होइन भन्ने कुरा सरकारले कर्मचारीलाई बुझाउन जरुरी छ । किनभने सरकारले जारी गरेको सूचनामा आवेदन दिने कर्मचारीले आवेदन फिर्ता गर्न नपाइने कुरा छ । तर सरकारले आवेदन दिने जति सबैका अवकाश योजना स्वीकृत गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था कतै उल्लेख गरिएको छैन । सङ्ख्या थपघट गर्न, थप मापदण्ड तय गरी कार्यान्वयन गर्न सरकार स्वतन्त्र छ । यो सरकारका लागि सुविधाजनक अवसर हो । दोस्रो कुरा फागुन १३ गतेसम्म दरखास्त दिन भनियो । फागुन १३ वा यो भन्दा अगावै उमेर हदको कारणले सेवाअवधि पुगेकाले पनि ७ वर्षको एकमुष्ठ पेन्सन पाउने आशामा दरखास्त दिएको पाइयो । जब कि दरखास्त दिने समय नसकिँदै स्वतः अवकाश हुने अवस्था छ भने पुनः दरखास्त दिएर थप सुविधाको आशा गर्नु सान्दर्भिक थिएन । तर ऐनले यस कुरामा ख्याल गरेन । तेस्रो कुरा, यो अवसर समायोजन भई स्थानीय तह वा प्रदेशमा जान नचाहनेका लागि मात्र हो भन्ने कुरा ऐनमा प्रष्टसँग लेखिएको छ । समायोजनको प्रक्रिया शुरु भएकै छैन । ओएनएम सर्वेको अभावमा कहाँ कति जना कुन स्तरका कर्मचारी चाहिने हो स्पष्ट हुनै सकेको छैन । आफू जाने सम्भाव्य ठाउँसमेत थाहा नपाई स्थानीय तहमा समायोजन भई जान्न भन्नुपर्ने अवस्था कर्मचारीका लागि ऐनले ल्याएको बाध्यता हो । यसैकारण सङ्घमा बस्नेले पनि दर्खास्त दिएका छन् । तसर्थ निवेदन दिँदासाथ स्वेच्छिक अवकाशका लागि योग्य भइहाल्ने भन्ने कुरा होइन । कम्तीमा पनि ऐनले तोकेअनुसार ओएनएम सर्वे भई न्यूनतम अवधिका लागि जुन दिनदेखि कर्मचारी समायोजन हुन्छन्, त्यहिँ दिनदेखि स्वेच्छिक अवकाशका लागि आवेदन दिनेलाई अवकाशका लागि योग्य घोषणा गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा एकातिर अवकाशमा सहभागी हुँदाका दिनसम्म अनिवार्य अवकाश लिनेप्रति राज्यको व्ययभार कम पर्छ भने अर्कोतिर समायोजन हुँदाका दिनसम्म अनिवार्य अवकाश भई जानेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्न सक्छ । यिनीहरूका लागि पनि राज्यकोषबाट थप व्ययभार बेहोर्नु पर्दैन । यति भइसकेपछि बल्ल समायोजन नचाहने तर स्वेच्छिक अवकाश चाहनेलाई ऐनमा उल्लिखित सुविधा दिएर पठाउन सकिन्छ । यो प्रक्रिया पूरा गर्दासम्म धेरैजना अनिवार्य अवकाशमा परिसकेका हुन्छन् । तसर्थ राज्य अहिले नै यही विषयमा कर्मचारीसँग नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत भई जुहारी खेल्न जरुरी छैन ।
कर्मचारी कार्यक्षेत्रमा गएनन् भन्ने सन्दर्भमा सरकारसँग कर्मचारी परिचालन गर्ने संयन्त्र छ । कर्मचारी ऐन छ, कानुन छ । खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई तत्काल कारबाही गर्ने कानुनी अधिकार सरकारसँग छ । फेरि कर्मचारी गएनन् मात्र भनेर हुँदैन । को गएन, किन गएन खोजी हुनुप¥यो । खटाएको ठाउँमा बाटो म्यादसमेत नलिई जाने कर्मचारी पनि छन् । जाने अवसर नै नपाएका कतिपय कर्मचारी पनि छन् । पाए जाउँला भनेर बसेका कैयौँ कर्मचारी आजपर्यन्त छन् । यसरी खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीको फेहरिस्त त सरकारलाई थाहा भयो तर जान चाहेर पनि जान नपाएकाका सम्बन्धमा सरकारले कहिल्यै थाहा पाउन सकेन । नजानेलाई कारबाहीका कुरा आइरहेका छन् । एउटा ठाउँमा एउटालाई अपायक भई नजाँदा अर्कोलाई त्यही ठाउँ पायक परी जान पनि सक्छ । तर यसको प्रवाह सरकारले कहिल्यै गरेको देखिएन । अस्थायी रूपमा नै भए पनि कुनकुन प्रदेशका कुनकुन निकायमा तथा कुनकुन स्थानीय तहमा कुन, कुन तहका कर्मचारी चाहिएको हो सूचना जारी गरी आवेदन मागी ज्येष्ठता वा पहिलो आवेदकलाई पहिलो प्राथमिकता तोकी खटाउन सकेको भए यो रडाको मच्चाउनैपर्ने थिएन । यति गर्दा पनि कर्मचारी नगुग भए तराई, हिमाल र उपत्यका बस्नेको सूचीका आधारमा खटाउन सकिन्थ्यो । काम गर्न चाहने र काम गराउनेबीच जम्काभेट हुन नसक्दा कर्मचारी अभावको यो अवस्था देखिएको हो ।
सङ्घीय संविधान जारी भई कार्यान्वयनमा आएको पनि अढाइ वर्ष पुुगेको छ । सङ्घीयताको कुरो उतिबेलै निश्चित भएको हो । तर यसअनुरूप संरचनाको तयारी र कर्मचारीको व्यवस्थापनका बारेमा उदासिन हुँदा यो अवस्था आएको हो ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना