विकासमा सहयोग केन्द्रित भ्रमण

shreedharश्रीधर आचार्य

 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिबेला भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ । तीन दिने संक्षिप्त यात्राको तालिकामा शुक्रबार छिमेकी मुलुक भारत प्रस्थान गर्नुभएका ओली आजै स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ । यस अर्थमा भारतीय समकक्षीसँगको भेटवार्तालगायत भ्रमणको महìवपूर्ण तालिका करिब पूरा भएको छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा उहाँको यो दोस्रो भ्रमण हो । यस अघि २०७२ साल फागुनमा उहाँले प्रधानमन्त्रीकै रूपमा भारत भ्रमण गर्नुभएको थियो ।
नेपालका हरेक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई दुवै मुलुकमा विशेष चासोका साथ हेर्ने गरिन्छ । अझ भनौँ, नेपालमा त बढी मात्रामा शङ्काको दृष्टिले हेरिन्छ । विगतमा नेपाल–भारतबीच भएका सन्धि सम्झौता नेपालको हितमा नभएको ठहर गरिरहेका नेपालीले वर्षौंदेखि आफ्नै प्रधानमन्त्रीमाथि पूर्णरूपमा भरविश्वास गर्न सकिरहेको देखिँदैन । त्यही सेरोफेरोमा प्रधानमन्त्री ओलीको यस भ्रमणलाई पनि हेर्ने आँखा लाखौँ छन् । र, प्रधानमन्त्री ओलीको यस भ्रमणलाई देश र जनताको हितमा हुन्छ हुँदैन भन्ने दृष्टिकोणबाट हेरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमणमा निस्कनुभन्दा तीन दिन अघि अर्थात् गत मंगलबार सङ्घीय संसद्मा आफूले गर्न लागेको भारत भ्रमणबारे जानकारी गराउँदै भन्नुभएको थियो–भ्रमणमा विगतमा भारतसँग भएका समझदारी, सहमति कार्यान्वयनको विषयलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । आर्थिक विकास र द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल केन्द्रित हुनेछ । विकास र समृद्धिलाई वर्तमान सरकारले आफ्नो अर्जुनदृष्टि बनाउनुपर्ने ठानिरहेको छ । यस सन्दर्भमा नेपालमा कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधार विकास तथा ठूला परियोजनामा लगानीलगायतका विषयमा केन्द्रित भएर भारतीय समकक्षीदेखि लगानीकर्तासँग कुरा हुने प्रधानमन्त्रीले बताउनुभएको थियो । त्यतिमात्र होइन, उहाँले देशको आत्मसम्मानमा आँच पुग्ने, अफ्ठ्यारो पार्ने र लज्जाबोध हुने कुनै पनि काम आफूबाट नहुने प्रतिबद्धतासमेत जनाउनुभयो । सङ्घीय संसद् चलिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणबारे संसद्लाई जानकारी गराउने औपचरिकताभन्दा पनि नेपालीले गर्ने गरेर आशङ्का र अविश्वास चिर्न सक्ने नसक्ने चाहिँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सम्पन्न भएपछि मात्र देखिनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो भारत भ्रमणले स्वतन्त्र मुलुकको आत्मसम्मानमा आँच आउने कुनै सम्झौता नभएबाट पनि यसपालि उहाँप्रतिको आशङ्का कम छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको यो दोस्रो भारत भ्रमण हो । २०७२ सालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी गरिएपछि संविधानप्रति भारतको असन्तुष्टि र त्यसले सिर्जना गरेको नेपालमाथिको अघोषित आर्थिक नाकाबन्दीको अफ्ठ्यारो परिस्थितिमा भारतको भ्रमणमा जानुभएको थियो । त्यसबेला नाकाबन्दी खुकुलो गरेरमात्र भारत भ्रमण गर्ने अडान लिएका ओलीले नाकाबन्दी खोल्न भारतको हितमा के सम्झौता गरेर फर्कन्छन् भन्ने चासोका साथ हेरिएको थियो । नेपाललाई अहित हुने भारतसँग कुनै सम्झौता नगरी ओलीको भ्रमण सम्पन्न भयो । नाकाबन्दी हट्यो, बरु नेपालले तेस्रो मुलुकसँग जोडिन विशाखापट्टनम बन्दरगाहको प्रयोग गर्न पाउने सहमति भयो । भ्रमणको अन्त्यमा दुई प्रधानमन्त्रीको संयुक्त वक्तव्य नआएको विषयलार्ई भ्रमणको सफलता र असफलताका रूपमा टिप्पणी गरिए पनि नेपालीले बनाएको संविधानप्रति भारतको ‘रिजर्भेशन’ समेटिएको संयुक्त वक्तव्यको मस्यौदामा हस्ताक्षर नगर्नुलाई भ्रमणको असफलता ठानिन्छ भने ठानियोस् तर त्यसमा हस्ताक्षर हुँदैन भनी स्वदेश फिर्नुले नेपालको हित नै हुँदै आएको छ । नेपाली काँग्रेस र ‘वेटिङ’ प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहेका नेताहरूले नेपालमाथिको नाकाबन्दीका बारेमा चुइक्क नबोलेर बुद्धि पु¥याएको ठाने पनि नेपाल–भारत सम्बन्धको इतिहासमा ओलीले नाकाबन्दीलाई विना कुनै सम्झौता हटाउन बाध्य पार्न सफल भएका कारण यतिबेला नेपालले छिमेकीसँग समानताका आधारमा सम्बन्ध विकास गर्न बल पुगेको छ । संविधानबारे भारतीय चासोलाई बेवास्ता गरी छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध बिगारेको लम्पसारवादीको टिप्पणी रहे पनि दुई वर्षपछि त्यही संविधानअन्तर्गतको निर्वाचन परिणामको स्वागत गर्दै उनै ओलीलाई रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्न आतुर भयो भारत । विगतमा भारतसँग गरिएका असमान सन्धि, सम्झौता, तिनले सिर्जना गरेका समस्याका बारेमा नेपाली नेताहरू दिल्लीको निम्तोमा जाँदा र भेटवार्ता हुँदा उच्चारणसमेत गर्न नसक्ने अवस्थाको अनुभव नेपालीले गर्दै आएका हुन् । नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीले सरकार गठन गरेपछि पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले त्यस अवस्थाको ‘आइसब्रेक’ गर्नुभएको हो । २०५१ सालमा भएको आमनिर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बन्नुभएका अधिकारीले आफ्नो भारत भ्रमणका अवसरमा भारतीय समकक्षीसँगको औपचारिक भेटवार्तामा सन् १९५० को नेपाल– भारत सन्धिका बारेमा कुरा उठाउनुभएको हो । त्यो पनि वाइस वर्ष बितेको छ । यस बीचमा नेपालमा दर्जनभन्दा बढी सरकार गठन भए । हरेकजसो प्रधानमन्त्रीका भारत भ्रमण भए । तर, भारतसँगका सन्धि, सम्झौताका बारेमा अध्ययन गरी आवश्यक संशोधन, परिमार्जन, खारेज के गर्र्नु आवश्यक छ कसैको चिन्ता देखिएन । प्रधानमन्त्री ओलीकै पहिलो कार्यकालमा दुई देशका परराष्ट्र विज्ञहरूको टोली गठन हुन सक्यो । उक्त विज्ञ समूहले दुई वर्षदेखि सौहार्दपूर्ण वातावरणमा विषयका बारेमा छलफल गरिरहेको देखिएको छ । विज्ञ समूहले बुझाउने प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदा द्विपक्षीय सम्बन्धले नयाँ उचाइ लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
ओलीको पहिलो भ्रमण हेरेका, देखेका नेपालीमा दोस्रो भ्रमणमा पनि राष्ट्रिय हितमा आँच ल्याउने काम गर्नुुहुने छैन भन्ने विश्वास बढेको छ । यस भ्रमणबाट नेपालको हित विपरीत कुनै सम्झौता नभए मात्र पनि हुन्छ, भारतबाट के कोसेली आउला भन्ने ठूलो अपेक्षा छैन । उहाँले विगतका सहमति कार्यान्वयन गराउनमा जोड दिने भनिरहँदा फेरि पनि विशाखापट्टनम बन्दरगाह प्रयोगलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने कुरामै जोड दिए राम्रो हुनेछ । मध्य तराईको ‘लाइफलाइन’ का रूपमा हेरिएको हुलाकी राजमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्न जोड दिनु नै उत्तम छ, अन्य अधुरा आयोजनालाई गति दिनसके नेपालको विकासमा टेवा पुग्नेछ । सीमा विवाद, सीमा क्षेत्रमा भारतले तयार गर्ने भौतिक पूर्वाधारका कारण नेपालको तराई भू–भागमा बर्सेनि हुने गरेको डुबान समस्या, खुला सीमानाका कारण हुने गरेका आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणलगायत आपसी हितका विषयमा भ्रमण फलदायी बन्न सक्नुपर्छ ।
सरकारले विकास र समृद्धिलाई जुन महìवका साथ अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ, त्यसको सफलताका लागि निश्चय पनि दुई छिमेकी भारत र चीनको सहयोगले धेरै बल पु¥याउनेछ । यसै ध्येयले हुनुपर्छ– प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमणको पहिलो दिन नै भारतका उद्योगी, व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्दै नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गर्नुभयो । भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग औपचारिक भेटवार्ताका साथै राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द, उपराष्ट्रपतिलगायत राजनीतिक दलका नेतासँगका भेटमा पनि द्विपक्षीय सम्बन्ध र आपसी हितका विषयका साथै नेपालको विकास र समृद्धिमा भारतको सहयोगबारे कुराकानी गर्नुभएको छ । लामो राजनीतिक अस्थिरता र सङ्क्रमणपछि दुई तिहाईभन्दा बढी समर्थनबाट बनेको वर्तमान सरकारसँगको सम्बन्ध विगतभन्दा भिन्न ढङ्गले गर्नुपर्ने भारतको बुझाई नेपालमा नयाँ सरकार गठन अघि र पछि उसले गर्न थालेको व्यवहारबाट देखिएको छ । यसको सदुपयोग गर्नैपर्छ । यसो भनिरहँदा भूपरिवेष्टित मुलुक नेपाल भारतवेष्टित भएरै रहने कुरा सम्भव छैन । उत्तर दक्षिण दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्ध आपसी हितका आधारमा गर्दै नेपालको विकास र समृद्धिमा दुवै छिमेकीको सहयोग अपेक्षित हुनुपर्छ । जनकपुर–जयनगरको ‘नमूना’ रेललाई विस्तार गरी पूर्वपश्चिम पु¥याउने होस् वा काठमाडौँसम्म विस्तार गर्न भारतीय सहयोग प्राप्त हुन्छ भने त्यसको स्वागत हुनुपर्छ तर तिब्बतको सिगात्सेदेखि केरुङ हुँदै नेपाल पस्न सक्ने रेलसेवा लुम्बिनी पुग्ने विषय कुनै पनि बहानामा थाती रहनु हुँदैन । नेपालको पूर्वाधार र ऊर्जा विकासका लागि भारतीय लगानीमा ठूला आयोजना सञ्चालन जति सम्भव छ, त्यत्तिकै महìवपूर्ण छ चीनसँगको सडक सञ्जाल विस्तारको काम । त्यसैले अब नेपालका प्रधानमन्त्रीले कुन मुलुकको भ्रमण पहिले गरेभन्दा पनि कहाँको भ्रमण फलदायी भयो, भ्रमण देशको हितमा भयो, भएन भन्ने कोणबाट हेर्नु, विश्लेषण÷टिप्पणी गर्नु उचित हुनेछ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना