सगरमाथाको पहुँच महासागरसम्म

Junar_babuजुनारबाबु बस्नेत

 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तीन दिवसीय भारत भ्रमण (चैत २३–२५, २०७४) सम्पन्न भएको छ । दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको यो पहिलो विदेश यात्रा हो । प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलो यात्रा भारतबाटै थालनी गर्ने आमप्रचलनलाई काठमाडौँमा अनेक कोणबाट हेर्ने गरिन्छ । पहिलो जननिर्वाचिन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले २०१६ सालमा भने भारत भ्रमणभन्दा पहिला नै भारतीय समकक्षी जवाहरलाल नेहरूलाई काठमाडौँमा आमन्त्रण गरेको इतिहास पनि नभएको होइन । लगभग त्यो अपवाद नै थियो र कम समीक्षा गरिएको विषय पनि । नेपाली प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विदेश यात्रा नयाँदिल्लीबाट थाल्नुलाई अनेक शङ्का उपशङ्काका रूपमा हेर्ने, सत्तामा र विपक्षमा रहँदाका भाषाशैलीलाई मौसमी बनाउने खेती लामै समय रह्यो । यो प्रवृत्ति पनि हो । कतिपयको यही पुरातन चिन्तन उनकोमात्र दोष होइन, हाम्रो अविकासका कारण पनि हो । भूगोल, संस्कृति, अर्थतन्त्र, व्यापार र धरातलीय यथार्थले नेपाल र भारतलाई घनिष्ठ सम्बन्ध बनाउनैपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यसको कूटनीतिक औजार नेपाली प्रधानमन्त्रीको नयाँदिल्ली भ्रमण हो ।
नेपालको राष्ट्रिय हित सम्बद्र्धन समृद्ध नेपालको आधार हो, हुनुपर्छ । आन्तरिक नीति सुस्थिर, स्वतन्त्र र कार्यमूलक भयो भने त्यसले विदेश नीतिलाई पनि राष्ट्रिय हितमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । छिमेकसँग पारस्परिक सम्मान र सम्बन्धका आधारमा बस्न र हाँस्न नसिकी अहिलेको अन्तरसम्बन्धको विश्व व्यवहारमा कुनै पनि मुलुकले शान्ति र विकासको यात्रा गर्न सक्दैन । बिस्तारै नयाँदिल्लीले यो आत्मसात् गरेको आयामका रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्माको यो भ्रमण देखिएको छ । अघिल्लोपटक नयाँदिल्ली यात्रा त्यति सुखद थिएन र संयुक्त विज्ञप्ति पनि जारी हुन नसकेको पृष्ठभूमि, नेपालले सहेको कठिन नाकाबन्दी अनि संविधान संशोधनजस्तो नितान्त आन्तरिक विषयमा देखिएका कतिपय प्रसङ्गले विगत मीठा थिएनन् । प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणले पुराना ती बिर्सनयोग्य आयामलाई बिट मारेको छ । नयाँ यात्राको सपना देखाएको छ ।
भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले सगरमाथाको देशलाई महासागरसम्मको पहुँच दिने अनि दिल्लीलाई काठमाडौँसँग रेलमार्गले जोड्ने उद्घोष नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धको नयाँ आधार र कोसेढुङ्गा हुन सक्छ । नेपालले नयाँ संविधान निर्माण गरी सबै तहका निर्वाचन पनि सम्पन्न गरी सकेर राजनीतिक रूपमा जनमतको विश्वास प्रधानमन्त्री ओलीका लागि नयाँदिल्लीमा उभिने बलियो आधार हो । त्यो आधारलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीले ढाप मार्नुभएको छ । लोकप्रिय नारा र कामले गुजरातको झण्डै डेढ दशक मुख्यमन्त्रीबाट एकैपटक प्रचण्ड बहुमतले दिल्लीको केन्द्रीय सत्तामा आउनुभएका मोदीको कर्णप्रिय नारा राजनीतिका प्रमुख औजार हुन् । अर्को वर्ष चुनाव पनि छँदै छ । सबको साथ, सबको विकासको उहाँका नारा नेपालमा प्रधानमन्त्री ओलीको समृद्ध नेपाल ः सुखी नेपालीसँग मिलेकोमात्र होइन, परिपूरक भएको मोदीको अभिव्यक्ति सकारात्मक पाटो हो ।
जलमार्गका लागि नेपाललाई महासागरसम्म पहुँच दिने भारतीय प्रतिबद्धतालाई प्रधानमन्त्री मोदीले आकर्षक रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो । सगरमाथाको देशलाई महासागरसम्म पुग्न दिने सहज जलमार्ग बहुत मिठासका साथ प्रस्तुत गरियो । अर्को अनौठो र नेपालीको खुसीसित जोडिएको विषय भनेको नयाँदिल्लीलाई काठमाडौँसम्म जोड्ने रेलमार्गको प्रतिबद्धता । नयाँदिल्लीको चाहना हुन्थ्यो भने काठमाडौँ रेल अहिले होइन, राणाकालमै आउँथ्यो । बेलायती उपनिवेशमा रहेको भारतले नेपालभन्दा असाध्य कठिन भूगोल सिम्लामा एक सय वर्षअघि नै रेल पु¥यायो । सिम्ला काठमाडौँजस्तो मात्र कठिन भूगोल होइन, त्यो त कर्णालीको डोल्पा र हुम्लाजस्तो भूगोल हो । राणा शासकले नचाहेर वा बेलायती औपनिवेशिक शासकले नचाहेर वा दुवैको स्वार्थ नमिलेर हो, काठमाडौँमा रेल आएन त्यतिबेला । त्यसपछिका यी सात दशक त काठमाडौँलाई राजनीतिकको खेतीमै ध्याउन्न गयो । त्यसैले विकास सपनामात्र हुने नै भो । सेल पकाउँदै सडकमार्गबाट महँगो व्यापार काठमाडौँका लागि कष्ट भए पनि नयाँदिल्लीलाई सहजै थियो । नेपालको आजको व्यापक व्यापार घाटा त्यही प्रतिफल हो । एक सय वर्षअघि नेपालको व्यापार नाफैनाफामा थियो । व्यापारमा इतिहास जान्नु जरुरी छ ।
काठमाडौँसम्म रेल वा सगरमाथादेखि महासागरसम्मको जगमार्ग यो भ्रमणका विशाल उपलब्धि हुन् । अहिले शङ्का त गर्नुहुन्न तर विगत विश्लेषण गर्न पनि बिर्सनुहुन्न । नयाँदिल्ली र काठमाडौँबीचको रेल पहुँचको विषय यसैबेला प्रकट भएको छ, जब नेपालमा केरूङ हुँदै बेइजिङको रेल छुट्ने सपना कोरिएका छन् । तिनले कागजी आधिकारिकता अगाडि बढाइसकेका छन् । सगरमाथाको जमिनमुनिबाट नेपालमा सुरुङमार्ग हुँदै चिनियाँ रेलको सपना भारतीय सञ्चारमाध्यमको चर्को चित्कार ‘प्याराडयम सिफ्ट’ का आधार हुन्, हुन सक्ने नै भए । चीनले विश्वबजारलाई छिमेकी भूगोलसमेत समेट्दै ‘वन बेल्ट वन रोड’ को महŒवाकाङ्क्षी योजना कार्यान्वयनमा ल्याएपछि नयाँदिल्लीलाई निद्रा नलाग्नु स्वाभाविक हो । त्यस परियोजनामा नेपाल सहभागी नहोस् भन्ने चाहना भए पनि नेपाल आफ्नो राष्ट्रिय हितका लागि त्यस चिनियाँ परियोजनामा सहभागी नहुने भन्ने प्रश्न नै हुँदैन । सम्झौतामा हस्ताक्षर ग¥यो । काठमाडौँसम्मको दिल्लीको रेल खाली चिनियाँ रेल सञ्जालको काठमाडौँसम्म रोक्ने यत्न हो वा साँच्चै छिमेकीलाई समेट्दै आर्थिक विकासमा सहयात्रा गर्ने चाहना हो बुझ्न भोलिको कार्यरूपले मात्र यथार्थ प्रकट हुनेछ ।
रेल र जलमार्गको कुरा किन पनि गर्नुपर्छ भने हामी हिजोदेखि असाध्यै त्रसित छौँ । महाकाली सन्धि भएको दुई दशक बढी भयो । नेपालमा पश्चिमबाट सूर्य उदाउने परिकल्पना गरिएको छ हजार चार सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने पञ्चेश्वर परियोजनाको त्यतिबेला छ महिनामै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बन्ने भएको थियो । अहिले २२ महिना होइन, २२ वर्ष भयो, अहिले पनि डीपीआर बन्ने सुरसार छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्खरै एक भारतीय मिडियालाई दिनुभएको अन्तर्वार्तामा आफैँलाई देखाउँदै भन्नुभएको छ, ‘महाकाली सन्धि हुँदा म जवान थिएँ, अहिले यो अवस्थामा आइसकँे । ’ हुन पनि उहाँ महाकाली सन्धिका लागि त्यतिबेला मरिमेटर लाग्नुभएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका रूपमा शेरबहादुर देउवा सन्धिको दोष बोक्न डल्लै हुँदै हुनुहुन्थ्यो । त्यही सन्धिका कारण नेकपा एमाले दुई चिरा भयो । पार्टी नफुटेको भए एमालेका लागि सिंहदरबार यति टाढा हुन्थेन । पार्टी अगल गर्ने वामदेव गौतमहरू फेरि साथ नआई अनि वामएकताका लागि ओली सूत्र आविष्कार नभई सिंहदरबार सहज नभएको राजनीतिक यथार्थमा महाकाली सन्धि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
महाकाली सन्धिमात्र होइन, नौ–नौ सय मेगावाटका माथिल्लो कर्णाली अनि अरूण तेस्रो पनि कार्यान्वयनमा ढिला हुँदै छन् । अझ उदेकलाग्दो कुरा त हुलाकी राजमार्गको रहेको छ । दसौँ वर्षदेखि भारतीय सहयोगको ठुल्ठूला होडिङबोर्डबाहेक हुलाकी राजमार्गमा खासै प्रगति भएको छैन । नेपालीको तराई–मधेसलाई ग्रामीण बस्तीबाट पूर्व–पश्चिम जोड्ने हुलाकी मार्ग कामभन्दा कुरा बढी भएको छ । भारतीय सहयोगका अनेक परियोजनाको सुस्त गति एकातिर र अर्कातिर मिमानामा बाँधिएका अनेक बाँधले नेपाली नदीका प्राकृतिक बहाव रोकिएका छन् । अनेक बस्ती बर्सेनि डुबानमा पर्दै गएका छन् । जलस्रोतको धनी देश नेपालले भारतबाटै विद्युत् ल्याएर काम चलाउनुपरेको छ । बर्सेनि अर्बौं रुपियाँको विद्युत् भारतसित किनेन नेपालले व्यापार घाटा न्यून गर्ने सपना देख्दै छ । यहाँसम्म भन्नैपर्छ, नेपालीको पुँजीबाट निर्माण हुँदै गरेको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनामा पनि कतिपय भारतीय ठेकेदारले समयमा काम नगर्दा, समान आपूर्ति नगर्दा आयोजना समयमा सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन ।
जल र रेलमार्ग वास्तवमै नेपालको समृद्धिलाई साकार पार्ने नयाँ आधार हुन् । त्यसमा कृषि क्षेत्रमा सहयोगको नयाँ ढोका पनि खोजिएको छ, प्रधानमन्त्रीको नयाँदिल्ली भ्रमणबाट । तर, यहाँ पनि विगतका चिसा कुरा नगरी अगाडि बढ्न कठिन छ । नेपाली अदुवाले सहज भारतको बजार नपाउँदा कुहिन्छ । अलैँचीको त्यही हालत छ र चियाको कथा त कसलाई पो थाहा छैन र । नयाँदिल्लीमा मीठा कुरा हुन्छन् त राज्य सरकारहरूले नयाँदिल्लीका कुरा थाहा नभएको बहाना गर्छन् । कर्मचारीतन्त्र त भारतको यति कठोर छ, उसले भारतीय स्वार्थभन्दा अरू केही हेर्दैन अनि समस्या आएपछि राजनीतिक तहसम्म पुग्नुपर्छ । यो अवस्थाले त नेपालमा कसरी लगानी प्रवद्र्धन होला ? अनि पारस्परिक हितमा आधारित नयाँ समृद्धि र सहयात्रा कसरी तय होला ? पक्कै विगत बिर्सिएर नयाँ यात्रा थालनी होस्, आमनेपालीको चाहना यही हो ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना