समाजवाद उन्मुख शिक्षा

ramakant sharmaरमाकान्त शर्मा

 

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा समातामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न संविधान जारी गरिएको उल्लेख छ । धारा ४ मा नेपाल लोकतान्त्रिक र समाजवाद उन्मुख राज्य हुनेछ भनिएको छ भने धारा ५० उपधारा ३ मा आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ भनिएको छ । समाजवादप्रति प्रतिबद्ध तथा उन्मुख राज्यले नागरिकबीचमा भएका असमानता घटाउन र समानता बढाउने क्रियाकलापलाई महŒव दिएको हुन्छ । यसका लागि राज्यले हरेक नागरिकको क्षमताको अत्यधिक विकास गर्ने वातावरण निर्माण गर्छ । समतामूलक समाज निर्माण गर्न राज्यले विभिन्न संयन्त्रको प्रयोग गरेको हुन्छ र गर्नुपर्छ । त्यसमध्ये शिक्षा महŒवपूर्ण साधन हो, जसले राज्यको यस उद्देश्यलाई सहयोग पु¥याउन सक्छ । समाजवाद अनुकूल समाजलाई आदर्श र व्यक्तिलाई सक्षम बनाउन शिक्षामार्फत हुने सरकारको संलग्नतालाई जस्तोसुकै पुँजीवादीले पनि नकारात्मक रूपमा लिन सक्दैन ।
यस लेखमा चर्चा गर्न खोजिएको कुरा शिक्षा क्षेत्रका कुन–कुन पक्षमा राज्यले ध्यान दिँदा तथा हस्तक्षेप गर्दा नागरिकबीचमा समानता स्थापना गर्न र राज्यलाई समाजवादतर्फ उन्मुख गर्न सकिन्छ भन्ने हो । राज्यले शिक्षाका कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्दा तथा संलग्नता वृद्धि गर्दा नागरिकबीच असमानता बढ्ने र राज्य बिस्तारै पँुजीवादतर्फ लाग्ने सम्भावना हुन्छ भने त्यही शिक्षकमा गरिने लगानी फरक तरिकाले फरक क्षेत्रमा गर्ने हो भने समानता निर्माण गर्न तथा समाजवादतर्फ राज्यलाई उन्मुख गर्न सहयोग पुग्छ । संविधानमा, सरकार सञ्चालन गर्ने दलका घोषणापत्रमा, नेताका भाषण र वक्तव्यमा समाजवादप्रति जतिसुकै प्रतिबद्धता जनाए पनि नागरिकबीचमा समता स्थापना हुने गरी शिक्षा क्षेत्रमा प्रयत्न गरिएन भने ती कागजी र भाषणका कुरामा मात्र सीमित हुन्छन् ।
नागरिकबीचमा समानता स्थापना गर्न र समाजवादतर्फ राज्यलाई डोहो¥याउन राज्यले बालविकास तथा बालशिक्षा, गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षा, सार्वजनिक शिक्षा, साक्षरता तथा निरन्तर शिक्षा, प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनु बाहेक अन्य विकल्प नै हुन सक्दैनन् ।
प्रारम्भिक बालविकास वा प्रारम्भिक बालशिक्षा भनेको व्यक्तिको व्यक्तित्व विकासको जग निर्माण गर्ने अवस्था हो । व्यक्तिको सोचाइ गर्ने तरिका, चिन्तन, दृष्टिकोणको जग पनि यसै अवस्थामा हुन्छ । चौतर्फी विकासको शुरुवात पनि यसै अवस्थामा हुन्छ । यस अवस्थामा राज्यको लगानी भएन, आर्थिक रूपमा सक्षम आमाबाबुका बालबालिकाले राम्रो मौका पाए र विपन्नका बालबालिकाले गरिबीका कारणले यस अवस्थामा कमसल खालका मौका पाए भने त्यहीँबाट नागरिकबीचमा असमानताको शुरुवात हुन्छ । गरिब बाबुआमाले विद्यालय शिक्षाका लागि कक्षा एकमा भर्ना गर्नुभन्दा पहिला घरमा बालबालिकाको चौतर्फी विकास हुने पर्याप्त अवसर दिन सक्ने अवस्था रहँदैन, जुन कुरा सम्पन्न बाबुआमाले सजिलै उपलब्ध गराउन सक्छन् । यस अवस्थामा बालबालिकाका लागि पोषणयुक्त खाना, भौतिक वातावरण, खेलकुद, शिक्षण सिकाइका सामग्रीको पनि ज्यादै महŒव रहन्छ । राज्यले उपयुक्त लगानी गरी चौतर्फी विकास हुने सम्भावनासहितका बालविकास केन्द्र स्थापना गर्न र सबै किसिमका बाबुआमाका बालबालिकाले समान वातावरणमा, सँगै हुर्कने मौका पाए भने त्यसले सबै बालबालिकाका लागि चौतर्फी विकासको अवसर सिर्जना हुन्छ । यसले गरिब आमाबाबुका बालबालिका हुँदैमा म सक्दिन, म जन्मदेखि नै कमजोर, भाग्य नै यस्तै भन्ने, जीवनभर हिनताबोध पालेर बस्ने अवस्था आउँदैन । धनी बाबुआमाका बालबालिकामा हामी जन्मैले सक्षम, अरूभन्दा माथि भन्ने सामन्ती सोचको विकास हुन पाउँदैन । प्रभावकारी प्रारम्भिक शिक्षा तथा बालविकासले सबै बालबालिकाले आफूमा अन्तरनिहित क्षमता विकास र प्रयोग गर्न सक्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । यस्तो समान अवसरले अन्ततः देशलाई समाजवादतर्फ लैजान सहयोग पु¥याउँछ ।
सबै बालबालिका विद्यालयमा भर्ना हुने र न्यूनतम पनि आधारभूत तहको शिक्षा पाउने अवसर तथा सबै बालबालिकाले आधारभूत तह पूरा गर्ने मौकाले पनि राज्यलाई समाजवाद उन्मुख गराउन सहयोग पु¥याउँछ । गरिब बाबुआमाका बालबालिकामा जीवन निर्वाहका लागि तथा दैनिक व्यवहार सञ्चालन गर्न चाहिने गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षा पाउन सकेमा भविष्यमा त्यस्ता नागरिकले आफ्नो क्षमताको प्रयोग गर्न सक्ने, सम्मानित रूपमा जीउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ र समाजमा निरीह हुनुपर्ने, आफूलाई अपहेलित महसुस गर्नुपर्ने परिस्थिति आउँदैन ।
आधारभूत शिक्षा गुणस्तरीय र सबैका लागि समान हुन पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । गरिब बाबुआमाका बालबालिकाले कमसल खालको आधारभूत शिक्षा र धनी आमाबाबुका बालबालिकाले प्रयाप्त स्रोतसाधनसहितको गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अवस्था भयो भने यसले स्वतः नागरिकबीचमा विभेद र असमानता बढ्ने हुन्छ । शिक्षा बजारको वस्तु जस्तो बनाइनु, धनी आमाबाबुले आफ्ना बालबालिकालाई धेरै रकम खर्च गरेर स्तरीय शिक्षा दिने र गरिब आमाबाबुले आफ्ना बालबालिकालाई शिक्षा दिन नै नसक्ने र दिए पनि कमसल दिने अवस्थाले समाजका नागरिकबीचमा असमानता सिर्जना गर्छ । आधारभूत शिक्षा सबैले एकै किसिमको पाउने वातावरण निर्माण गर्न सकेमा त्यसले समनतामूलक समाजको निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउँछ भने अर्कोतर्फ शिक्षा निजी र सार्वजनिक दुई किसिमको हुने, निजी र धन हुनेले प्राप्त गर्ने गुणस्तरीय हुने, गरिबले पाउने सार्वजनिक शिक्षा गुणस्तरविहीन हुने अवस्था रहने हो भने पनि असमान नागरिक निर्माण हुने निश्चित छ । अतः सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन, सबैको पहुँचमा ल्याउन राज्यले शिक्षामा पर्याप्त लगानी गर्नुको विकल्प छैन ।
निजी क्षेत्रको शिक्षाले राज्यको चाहनाअनुसार समाजलाई योगदान दिने, समाजवादका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्छ भन्ने कुरामा ढुक्क हुन सकिँदैन । निजी शिक्षाले नागरिकलाई उपभोक्तावादी, व्यक्तिवादी बनाउन सक्छ । निजी विद्यालयका सञ्चालकले विद्यालय सञ्चालनबाट कमाएको कमाइलाई नै दुरुपयोग गरी नीति निर्माण तहमा पुग्ने, आफ्नो अनुकूल कानुन र नीति निर्माण गर्न हस्तक्षेप गर्न सक्ने वातावरण निर्माण हुनुले पनि राज्य समाजवादतर्फको यात्रा तय गर्न सक्दैन भन्ने स्पस्ट हुन्छ । बालबालिकाले शिक्षकले पढाएको, भनेको र पाठ्यक्रमको कुराभन्दा पनि परिवेशमा देखेको कुराबाट धेरै सिक्छन् । देखेको भोगेको कुरा अनुकरण गर्न खोज्छन् । निजी वा बजारबाट सामान खरिद गरेजस्तो धन हुनेले राम्रा भनिएका र सुविधासहितका महँगा विद्यालयमा पढ्न पाउने, नजिकको छिमेकी गरिब आमाबाबुको बालबालिका प्रतिभाशाली भए पनि शिक्षा पाउबाट नै वञ्चित हुने वा कमसलखालको शिक्षा पाउने कुराले समाज र राष्ट्रभन्दा पनि पैसा ठूलो हो, धन हुनेले मानमर्यादा, इज्जत, प्रतिष्ठासमेत किन्न सक्छ, समाजविरुद्धका कार्य गरेर पनि पैसा कमाउनु पर्छ, भन्ने सोचाइ विकास हुँदैन भन्न सकिँदैन ।
बाल्य अवस्थादेखि नै विभेदको वातारण र विभेदयुक्त शिक्षा पाउने अवस्थाले देशलाई समाजवादतर्फ लैजान सक्दैन । बलिया र सक्षमका सन्तानलाई मात्र अगाडि जान सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । राज्यले कमजोरलाई सहयोग गर्ने भन्ने भनाइ देखाउने मात्र हुन्छ, साँचो अर्थमा कमजोरलाई सहयोग गरेको ठहरिँदैन । अतः समाजवाद अनुकूल शिक्षाका लागि राज्यको लगानीमा सबै बालबालिकाले समान विद्यालयमा शिक्षा लिन पाउने वातावरण निर्माण गरिनु आवश्यक छ । यो कार्य तत्काल गर्न सम्भव नभए पनि आम समुदायका बालबालिकाले शिक्षा पाउने सार्वजनिक शिक्षालाई अब्बलखालको बनाउनु अति आवश्यक छ । निजी विद्यालयलाई निषेध गर्नुभन्दा पनि सार्वजनिक शिक्षाको स्तर वृद्धि गरी सबै अभिभावकको रोजाइ सार्वजनिक शिक्षालाई बनाउन सकिन्छ । निजी विद्यालयलाई मनोमानी आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्नेभन्दा पनि सार्वजनिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने बनाउन सके पनि सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुन सक्छ ।
सार्वजनिक शिक्षा गुणस्तरीय प्रतिस्पर्धी हुने मात्र होइन, सीपमूलक गरेर खान सक्ने, जीवन जिउनका लागि सहयोग गर्ने खालको हुनुपर्छ । शिक्षा प्राप्त गरेपछि पनि केही गर्न बाबुआमाको आर्थिक क्षमता वा पैत्रिक सम्पत्तिमा भर पर्नुपर्ने, अवस्था पनि समाजवाद अनुकूल हुन सक्दैन । अतः शिक्षा प्राविधिक र सीपमूलक हुनु आवश्यक छ । राज्यले प्राविधिक शिक्षामा पर्याप्त लगानी नगरी समाजवाद उन्मुख हुन्छु भन्नु पनि गफमात्र हुन्छ ।
गरिबी र निरक्षरताको एकआपसमा सहसम्बन्ध छ । आर्थिक रूपमा पछाडि परेका परिवारका सदस्य निरक्षर छन् । निरक्षरताले नागरिकलाई हिनताबोध गर्ने, भाग्यवादी, अन्धविश्वासी बनाएको छ । बाबुआमाको निरक्षरताको कारणले बालबालिकाले पनि परिवारमा पढ्ने र सिक्ने वातावरण र शिक्षा प्राप्त गर्न उत्प्रेरणा पाउन सकेका छैनन् । निरक्षरता पनि समाजमा नागरिकबीच विभेदको कारक बनेको छ । सबै निरक्षरलाई साक्षरसम्म बनाउन सकेमा र विद्यालय उमेरमा पढ्न लेख्न नपाए पनि नजानेको कुरा सिक्न सकिन्छ भन्ने सोचाइ निर्माण गर्न सकेमा लक्षित समूहमा आत्मविश्वास बढ्न सक्छ । अनौपचारिक शिक्षा तथा निरन्तर शिक्षाले पछाडि परेको समुदायमा आत्मविश्वास बढाउने, जीवन स्तरमा बढोत्तरी हुने अवसर दिन्छ । अतः राज्यले अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता शिक्षा, निरन्तर शिक्षा तथा जीवनपर्यन्त शिक्षामा लगानी बढाउनु राज्यलाई समाजवाद अनुकूल बनाउनु हो ।
शिक्षाले व्यक्तिलाई बाँच्ने आधार दिन्छ, सीप सिकाउँछ, आत्मविश्वास बढाउँछ, असमानता घटाउँछ, समानता बढाउँछ । अतः राज्यले शिक्षामा पर्याप्त लगानी गरी, सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाई विपन्नलाई पनि सक्षम बनाउने र आत्मविश्वास बढाउने कार्य समाजवाद अनुकूल हुन्छ भन्ने कुरामा सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना