सागर त उता पनि छ !

kp gautamकेपी गौतम

 

नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री बन्नासाथ पहिले भारतकै भ्रमणमा जानु अनिवार्य हो कि जस्तो भएको छ र यही प्रश्न उठाएर प्रधानमन्त्री ओलीको यसपटकको राजकीय भ्रमणका सन्दर्भमा कतिपयले भनेका छन्– ओलीको राष्ट्रवाद उदाङ्गो भयो । यसो भन्नेहरू हिजो नेपालीको घाँटी अठ्याउनेलाई हामीले पनि आलोचना गर्न पाउँ भन्दा ‘नकराउँ’ भन्नेहरू हुन् । आज उनीहरू भन्दैछन्– ओलीले नयाँ के सम्झौता गरे र फुर्ती लगाउनुप¥यो ?
नेपाली जनताका प्रतिनिधिबाट ‘त्वंशरणम्’ शायद भएन । स्वाभिमानी देश नेपालका नागरिकको भावना बुझेर ‘देशलाई घान पार्ने नयाँ केही सम्झौता गरिने छैन’ भनेरै भारतमा जानुभएको थियो प्रधानमन्त्री । भयो पनि त्यही । अनि केही नयाँ सम्झौता भएन भन्ने आलोचनाको अर्थ के रह्यो र ? के प्रधानमन्त्रीले ढाँट्नुभयो ?
हिजो नेपालीको घाँटी अठ्याउने हात छुटाएका नेता केपी ओलीलाई सर्वाधिक महŒव दिएर दिल्लीले स्वागत ग¥यो । कसैको आमन्त्रित पाहुना बन्दा बासमति खान पाउनु स्वाभाविक हो तर यसपटक दिल्लीले अलि बढी दिल खुकुलो पारेको देखिन्छ ।
कम्युनिस्ट, शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ओलीले विगतको ‘परम्परा’ तोडेर प्रचलन तोडेर उत्तर छिमेक चीनकै यात्रा पहिले गर्छन् कि भन्ने सोच जनतामा पलाएको थियो । आलोचकहरूले खबरदार ! चीन होइन, दिल्लीमा मोदी–सम्मान लिन जानू भनेका पनि थिए । चीनमा बोआओ सम्मेलन भइरहेको छ, जहाँ यसअघि राष्ट्राध्यक्ष, कार्यकारी प्रमुख, पदाधिकारी सहभागी हुने गरेका थिए । यसपटक पनि चिनियाँ टोली आएर उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको अपेक्षासहित निम्ता दिएकै थियो तर प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो अवसरभन्दा दिल्लीकै छोटो भ्रमण किन रुचाउनुभयो ? यो प्रश्नको जवाफ दिल्ली र बेइजिङका नेपाल जानकारहरूसँग छ । काठमाडौँका धेरै ‘विज्ञ, राजनीतक व्यक्तित्व’ हरू त सिकाएको बोल्ने हुन् भन्ने बुझिएकै छ ।
हो, प्रधानमन्त्री ओलीबाट पनि परम्परागत प्रथा भङ्ग भएन । नेपालका नयाँ प्रधानमन्त्रीको पहिलो भ्रमणको रोजाइमा भारत नै प¥यो । स्मरणमा राख्नुपर्ने कुरा हो– यसअघि ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला नेपाल–भारत सम्बन्ध निकै कटुतापूर्ण रहेको थियो । भारतले क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक दलहरूको प्रोत्साहनका लागि नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्दै नेपालीलाई हदैसम्म दुःख दिएको थियो । सरकारका प्रधानमन्त्री होस् वा प्रवक्ताले ‘भारतीय नाकाबन्दी’ भन्न त के मातहतका अरूलाई समेत नबोल्न, नलेख्न आदेश दिएका थिए । नेपालीका चुलो बन्द गराएर नेपाली नेतृत्वलाई आफ्नो आज्ञाकारी बनाउने सोचलाई त्यसबेला दृढतापूर्वक परास्त गरिदिएको नेकपा एमाले–माओवादी केन्द्र नेतृत्वले नै हो । ओली प्रधाननमन्त्री बनेपछि उहाँकै अडानमा भारतले नाकाबन्दी खोलेको थियो । ओलीको त्यो बेलाको बलियो राष्ट्रवादी अडानलाई जनताले साथ दिएका थिए । बलियो अडान भएका राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाएको कारण ओलीको लोकप्रियता निकै बढ्यो । ओली र पुष्पकमल दाहालको दूरदर्शितापूर्ण निर्णयले एमाले र माओवादी दलको एकतासहित संयुक्त रूपमा चुनावमा उठ्नेसम्मका कुरा सम्भव भए । स्थानीय तह, प्रदेश तह र सङ्घीय तहका सबै निर्वाचनमा वाम दलको अत्यधिक बहुमत आयो । वाम गठबन्धनको शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व केपी ओलीबाट भयो ।
हिजो जुन कारण भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो, त्यही आधारमा आफ्नो गठबन्धनलाई बहुमत सिर्जना गर्न सफल भएर प्रधानमन्त्रीको रूपमा ओली यस अगाडि भारत जाँदा र अहिले जाँदाको परिस्थिति फेरिएको छ । नेपाली जनताको हार्दिक जनमत पाउनुभएका ओलीसँग त्यसै अनुरूपको व्यवहार गर्नुबाहेक भारतसँग अर्को उपाय थिएन । नेपालको संविधानको ठाडो स्वागत गर्दा झुकेको ठान्ने होला तर आफूले असहमति जनाएको संविधानबमोजिमकै नेपाली नेतृत्व, प्रणालीलाई खुलेर स्वागत गरेको छ भारतले र यो परिस्थिति सिर्जना गर्नुभएको छ नेपाली जनता र र तिनका नेता ओलीले ।
भारतमा पनि एउटा निकटको असल छिमेकीलाई दुव्र्यवहार गरेकोमा मोदी नेतृत्वको सरकारप्रति भारतीय जनता र विपक्षी दलहरूको असन्तुष्टि बढिरहेको थियो । चीनसँग नेपालको हार्दिक सम्बन्ध अझ बढी न्यानो हुने परियोजना अघि बढिरहेका छन् । यी परियोजना ओलीकै पहलमा अगाडि बढेका थिए । भारतवेष्टित नेपालको हिजोको अवस्थाबाट मुक्त गराउने काम ओलीबाटै भएको थियो । सहज हुने भारततर्फको समुद्री मार्ग त के, सडक मार्गसमेत भारतले रोकेको बेला ओली नेतृत्वमा नै नेपालले चीनसँग कुरा ग¥यो र नेपालले चीनतर्फको परिबहन सुविधाको पनि लिखत पाएको छ । चीनले यो परिबहन सुविधासाथै काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनीसम्मको रेलमार्ग बनाउन सहयोग गर्ने भएपछि भारतले भन्नुप¥यो, रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणमा सहयोग गर्छु, सम्भाव्य जलमार्ग बनाइदिन्छु ! पटकपटक नाकाबन्दी लगाउनेको बचन अब हेर्नुपर्छ । टोलटोलमा निर्वाध पुगेर स्कुल, चौतारो उद्घाटन गर्ने तर एकीकृत महाकाली–पञ्चेश्वर सन्धिको कार्यान्वयन, हुलाकी राजमार्गहरूको सहमति पालना नगर्ने व्यवहारको आलोचना गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यही कुरा गर्नुभयो । भारतीय नेतृत्वसँग विगतका सहमति सम्झौता पालना होस् भन्नुभयो । सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा हो, नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध अरू कोहीसँग तुुलना गर्ने विषय होइन । चीन होस् वा नेपालसँग मित्रता रहेका अरू कुनै देशसँग पनि नेपालको आफ्नै हितमा कुरा हुन्छ । नेपाल स्वाभिमानी देश हो ।
भारतीय प्रशासनिक दृष्टिकोण अहिले पनि विगतकै छ । नेपालका नेताहरूलाई कठालो समातेर कुरा गर्छन् उनीहरू । यो अवस्था तोड्न नै हो ओलीले राजनीतिक सम्बन्ध–वार्तामा जोड दिनुभएको छ । यसलाई समेत महसुस गर्नुभएको देखिन्छ, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले । फेरि त्यहाँ आमचुनाव पनि नजिकिएको छ । छिमेकीसँगको सम्बन्धबारेको प्रश्नको जवाफ उहाँले दिनुपर्ने अवस्था छ । यी विविध कारणले भारतको मोदी सरकार नेपालप्रति नरम हुने स्थितिमा पुगेको बुझ्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका केही उपलब्धि संयुक्त वक्तव्यमा आएका छन् । रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्ग विस्तार कृषिमा सहयोग र नेपाल–भारतबीच जलमार्गलाई विशेष उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ । यद्यपि, यी पनि टनकपुर, हुलाकी मार्गलगायत अनेकौँ योजना जस्तो नबनून् । यसैले पुराना र नयाँ परियोजनालाई सम्पन्न गर्नमा यसपटकको भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले जति जोड दिनुभएको छ, त्यसको नियमित रखवारी र चासो आवश्यक छ । सहमतिहरूको कार्यान्वयन कुन गतिमा हुन्छ, त्यसले नै विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नेछ । यसअघि नै मित्रराष्ट्र चीनले केरुङबाट काठमाडौँसम्म रेल ल्याउने योजना बनाइसकेको हो । जसै विद्युत्, यातायात, सञ्चारलगायतका क्षेत्रमा सहयोग गर्ने चीनको कपटरहित अग्रसरता देखिएको छ, त्यस्तै तत्परता भारततर्फबाट पनि अपेक्षित छ । ‘व्याख्यारहित सम्बन्ध’ का छिमेकी नेपालसँगको सम्बन्ध, समृद्धि यात्रामा आफूपछि परेको देखाउन चाहँदैन भन्ने भारतले चाहेको हो भने अहिले आएको संयुक्त वक्तव्यको परिपालना हुनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमण जानु अघि नेपालको स्वाभिमान र सार्वभौमिकतामा आघात पर्ने कुनै काम नगरिने प्रतिबद्धता देखाएअनुरूप नै यो भ्रमण सम्पन्न भएकोमा शङ्का रहँदैन तर नेपाल–भारत सम्बन्धलाई प्रभावित पारिरहने केही समस्या चाहिँ यसपटक पनि थाँती नै राखियो किन ? १९५० को सन्धि, लिपुलेक, सुस्तालगायत कालापानीको विवादबारे कुरा भएको सुनिएन । भारतमा काम गर्न गएका नेपालीका समस्याबारे पनि समाधानका कुनै परिणाम आएको सङ्केत पाइएन । सीमा नाकामा भएका समस्याबारे प्रधानमन्त्री तहमा कुरा भए रे तर जनता र आधिकारिक निकायलाई यी समस्याबारे थाहा छैन । कहिले समाधान गर्ने हो नेपाली अदुवा, चिया भारततर्फ लैजान रोकिएको कुरा ?
नेपाल–भारतबीच नाकाबन्दी, संविधानबारेका विमति र मधेश समस्याका कुरालाई लिएर उत्पन्न कटुता यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका अवसरमा तोड्ने प्रयत्न भारतबाट भएको देखिएको छ । संविधानबारेका कुनै पनि कुराको उच्चारण यसपटक भारतीय पक्षबाट भएन । दुई देशको सम्बन्धमा यो सकारात्मक विकास हो । समानता र निष्कपट व्यवहारबाट नै सम्बन्धलाई न्यानो पार्छ । राष्ट्र–राष्ट्र र जनता–जनताबीचको सद्भाव र स्नेह बढ्दै जानेछ । यति कुरा द्विपक्षीय नेतृत्व र प्रशासकहरूले बुझ्नु जरुरी छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ‘सगरमाथादेखि सागरसम्म’ को सम्बन्ध सम्पर्कको कुरा गर्नुभएको छ नि, सागर त उहाँले जमिन मार्ग रोक्दा उत्तरले देखाइदिएको छ । दक्षिण होस् वा उत्तर, नेपालले सागरसम्म पुग्न पाउनुपर्छ, मित्रताको परिचय त्यसबाट मिल्छ ।

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना