बजेटमा अबको प्राथमिकता

nirmal bhattaraiनिर्मल भट्टराई

 

संविधानबमोजिम तीन तहका सरकारले काम गर्न थालेको अवस्थामा सङ्घीय सरकारले श्वेतपत्र जारी गरेको छ । श्वेतपत्रमा देशको ढुकुटी रित्तिएको बताइएको छ । एकातिर सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्दा राज्य कोषको ठूलो अंश खर्च हुने निश्चित छ भने अर्कातिर विगतमा जस्तो बजेट छर्ने परिपाटीमा निर्ममतापूर्वक सुधार नगर्ने हो भने देशको समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सकिँदैन । निःसन्देह, हिजोको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा अभ्यास गरिएजस्तो बजेट राज्यको पुनःसंरचना पछिको शासन व्यवस्थामा काम लाग्दैन । संविधानले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई दिएको क्षेत्राधिकारभित्र बसेर मात्र बजेट निर्माण हुन सक्छ ।
पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भएको तीन दशक हुनै लागेको छ । २०४६ सालदेखि २०७४ सालभित्र देशमा थुप्रै तुुमुलकारी राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् । देश पूर्ण लोकतान्त्रिक संविधानअन्तर्गत दुईतिहाइ बहुमतसहितको कम्युनिस्ट सरकारले सञ्चालन गरिरहेको छ । दुईतिहाइभन्दा बढी सङ्ख्यामा प्रादेशिक र स्थानीय सरकारमा वाम बाहुल्य छ । अब देशमा आन्दोलन र ध्वंशको कुरा छैन, विकास, निर्माण र समृद्धिको युग शुरु भएको छ तर विकासलाई बुझ्ने सवालमा हाम्रो सोचाइमा खास परिवर्तन आएको छैन । बजेट विकाससम्बन्धी पञ्चायती अवधारणाको भूत अझै हाम्रो मन मस्तिष्कबाट हट्न सकेको छैन ।
पञ्चायती व्यवस्थामा एउटा नारा बहुत लोकप्रिय बनाइएको थियो, ‘विकासका लागि राजनीति । ’ त्यतिबेला राष्ट्रिय, जिल्ला, नगर वा गाउँ पञ्चायतको चुनावमा उम्मेदवार भएका पञ्चहरूले उक्त नारा बहुत फलाक्थे । उनीहरूसँग त्योभन्दा अर्को विकल्प पनि थिएन । उनीहरूको भाषणमा जम्मा दुई कुरा हुन्थ्यो, सहश्रालङ्कार प्रयोग गरेर राजाको गुणगान गाउनु र फुर्का मिलाएर जिल्लाको विकासका लागि बजेट ल्याउने कुरा । जसले बान्की मिलाएर जनताको मन भुट्न सक्यो र जसले राजाको चाकरीमा श्रेष्ठता हासिल ग¥यो, उसैको दबदबा हुन्थ्यो । उसैले मनग्य केन्द्रीय बजेट कुम्ल्याउँथ्यो । अलिअलि बजेट आफ्नो जिल्लामा आएको देखेपछि जनताले उसलाई विकास गर्ने पञ्चको रूपमा जिताइरहन्थे । देशको संविधान, ऐन, कानुन सबै राजाका खास मान्छेले बनाउने हुँदा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको काम अरू के नै हुन्थ्यो र ?
२०४६ सालमा संवैधानिक राजतन्त्रसहितको संसदीय व्यवस्थामा पनि बजेट र विकाससम्बन्धी केही अपवादबाहेक सोही पदचिह्न पछ्याउने काम भयो । राजासहितको संसदीय व्यवस्थामा अधिकांश समय सत्तामा बसेको काँग्रेसले ‘राजनीतिका लागि विकास’ गर्ने चलन शुरु ग¥यो । जनताको सर्वोपरि हितभन्दा पनि खास नेतालाई चुनाव जिताउन राज्यको ढुकुटी व्यापक दुरूपयोग हुन थाल्यो । पहुँचवाला नेताको जिल्ला मालामाल, पहुँच नभएका काँग्रेसी नेताको जिल्ला जिल्लाराम । २०५१ सालमा बनेको एमालेको अल्पमतको सरकारले शुरु गरेका ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँ’ लगायतका कार्यक्रम र काँग्रेस सरकारले शुरु गरेका ‘गरिबसँग विश्वेश्वर’ जस्ता कार्यक्रमले विकासबारे जनताको चेतनामा उल्लेख्य प्रभाव पार्न सफल भए ।
देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुग्दा पनि, हिजोको केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाको ठाउँमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुँदै गर्दा पनि, जनताको चेतनास्तर निक्कै उच्च भइसक्दा पनि र माक्र्सवादी सिद्धान्तले मार्गदर्शन गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा पु¥याउने चुनावमा सबैजसो सङ्घीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवारले आफ्नो जिल्लाको विकासलाई नै आफ्नो चुनावी नारा बनाए । आफूले जिते बजेट र विकासको खोलो बर्सने भाव जनतामा सम्प्रेषण गर्न सफल पनि भए तर सङ्घीय प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभाका माननीय सदस्यको अबको भूमिका ‘बजेट ल्याउने र विकास गर्ने’ मात्र हो ? राज्यको पुनःसंरचना भएपछि स्वाभाविक रूपमा सोहीबमोजिमको बजेट र विकासको मोडालिटीमा परिवर्तन अनिवार्य छ । हरेक तहमा बजेट र विकासलाई नेता, पहुँचवाला व्यक्तिको नियन्त्रणबाट मुक्त पारेर संस्थागत र पद्धतिको नियन्त्रणमा नल्याई सुखै छैन । तबमात्र विकास बजेटमा सर्वसाधारण जनताको समेत बराबरी पहुँच स्थापित हुन थाल्छ ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा भोट हाल्न काठमाडौँ आएका प्रदेशसभाका केही सांसदले सङ्घीय संसद् भवन बानेश्वरको बगैँचामा बसेर आफ्नो भूमिका आफैँलाई थाहा नभएको, तलब खानमात्र निर्वाचित भएको र बजेट माग्न वडाध्यक्षसमक्ष जानुपर्ने बाध्यता भएको गुनासो व्यक्त गरेको समाचार बाहिर आयो । वर्तमान संविधान पढ्ने जो कोहीलाई थाहा छ, अहिलेको स्थानीय सरकार संवैधानिक रूपले नै अधिकार सम्पन्न छ । विगतमा सिंहदरबारमा रहेका थुप्रै अधिकार अब स्थानीय सरकारले अभ्यास गर्न थालेको छ । देशलाई नै प्रभाव पार्ने ठूला आयोजना, राष्ट्रिय गौरवका योजनामा बाहेक विकास निर्माणका सम्पूर्ण काम प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको जिम्मामा गएको छ । विगतमा जस्तो एउटा सानो स्थानीय बाटो, पुल पुलेसो, विद्यालय भवन, स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्न रातो किताबमा बजेट पार्न महिनौँ अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग धाउनुपर्ने दुःखबाट माननीयहरू मुक्त भएका छन् र आगामी चुनावमा आफूले जिल्लामा ल्याएको बजेटको फेहरिस्त पनि सुनाउनुपर्ने छैन । त्यस्तो बजेट त अब महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका वा वडा कार्यालयबाटै प्राप्त हुन्छ ।
अधिकार सम्पन्न प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले विकास निर्माणको काम थालिसकेको सन्दर्भमा हिजो स्थानीय जनप्रतिनिधि नभएको बेला शुरु भएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष पनि अब खारेज गरेर सो रकम ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका योजनामा लगानी गर्नु राम्रो हुन्छ । देशभर कहीँकतै स्थानीय सरकार नभएको र विकास बजेट कर्मचारीको हातमा भएको बेला जननिर्वाचित संविधानसभा सदस्यको सिफारिसमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्ने सर्तमा बजेट विनियोजन गर्न शुरु गरियो । एकातिर विगतमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषले केही अपवादबाहेक दुर्नामी मात्र कमाएको छ । अर्कातिर शक्तिशाली प्रदेश र स्थानीय सरकारमा प्राप्त हुने बजेट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट सञ्चालन भइरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले तत् तत् ठाउँमा विकास निर्माणमा अर्बौं बजेट खर्च गरिरहँदा सांसद कोषको केही करोडको बजेट खासै महŒवको हुँदैन । ‘बिल मिलाएर कार्यकर्ता पोसेको’ आरोपबाट माननीयहरूलाई बचाउन पनि यो कोष खारेज हुनु आवश्यक छ । यसबाट बच्ने वार्षिक अर्बौं बजेटबाट देशको समृद्धिमा ठूलो बल मिल्छ । विगतमा यसरी छरिएको बजेट एकीकृत नगरी राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजना समयमा प्रभावकारी रूपले सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था छैन । निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमा जाने अर्बौं बजेट स्थानीय तहबाटै सम्पन्न हुन सक्ने योजनामै खर्च हुने निश्चित छ । त्यसकारण यो कोषको अब पटक्कै आवश्यक छैन ।
अबका माननीय सांसद विकास निर्माणको नेतृत्वकर्ता होइनन्, विधि निर्माता हुन् । जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रको विकास गर्न आफ्नो प्रदेश र स्थानीय सरकारको विकास निर्माणमा सहयोग गर्दै माननीय सांसदले सरकारले दिएको तलब भत्ताको सदुपयोग गरी देशका लागि चाहिने ऐन कानुनको अविलम्ब तर्जुमा गर्न आफूलाई सम्पूर्ण रूपमा केन्द्रित गर्नु नै उहाँहरूको मुख्य जिम्मेवारी हो । देशलाई दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पार्ने ऐन कानुन बनाउन संसद्मा विशिष्ट योगदान गर्ने सांसद अबका लोकप्रिय सांसद हुनेछन् र आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने बजेट र विकासतिर आँखा लगाउनेहरू अलोकप्रिय । किनभने अबको विकास नेताले गर्ने होइन, सिस्टमले गर्ने हो । दिगो विकासका लागि चाहिने ऐन कानुन तपाईंबाहेक कसैले बनाएर हुँदैन । कोही कसैलाई पनि आफ्नो परिभाषित जिम्मेवारी बिर्सेर अर्काको परिभाषित जिम्मेवारीको लोभ गर्ने छुट छैन । साथै सानातिना योजनाको लागि दलबलसहित मन्त्री र माननीयकहाँ धाउने प्रचलनको अविलम्ब अन्त्य जरुरी छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना