गरिबी मापन अभ्यास र गरिब घरपरिवार पहिचान प्रक्रिया

ram hari gaire रामहरि गैह्रे

सन् १९९० को संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी) ले सन् २०१५ सम्म गरिबीको दरलाई आधा कम गर्ने लक्ष्य राखेको थियो भने सन् २०१६ बाट शुरु भएको दिगो विकासको लक्ष्य (एसडीजी) मा सन् २०३० सम्म गरिबीको दर शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
गास, बास र कपास मानव जीवनका आधारभूत तìव हुन् । मानिसलाई स्वस्थ जीवन यापन गर्न दैनिक रूपमा तोकिएको क्यालोरी, प्रोटिन, भिटामिन र अन्य सूक्ष्मपोषक प्राप्त हुने खाद्यपदार्थको आवश्यकता हुन्छ । यस्तो आवश्यकता विभिन्न उमेर समूह, लिङ्ग र व्यक्तिले गर्ने क्रियाकलाप अनुसार फरक, फरक हुन्छ । यिनै आवश्यकता पूरा गर्न चाहिने आम्दानी वा सोका लागि गर्नसक्ने खर्चका आधारमा नै निरपेक्ष गरिबीको रेखा निर्धारण गरिन्छ । यस्तो निरपेक्ष गरिबीको मापन विशेषगरी विकासोन्मुख मुलुकमा प्रचलित छ । नेपालजस्तो मुलुकमा आम्दानीको तथ्याङ्क उपभोग खर्च जति भरपर्दो रूपमा सङ्कलन गर्न कठिन हुने भएकोले उपभोगमा आधारित आधारभूत आवश्यकताको मूल्यमा नापिने गरिबीलाई अङ्गीकार गरिएको छ । सैद्धान्तिक हिसाबले सापेक्ष गरिबीको तुलनामा यस्तो खालको निरपेक्ष गरिबी भने गरिबलक्षित कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट पूर्णरूपमा हटाउन सकिने हुन्छ । निरपेक्ष गरिबी वस्तुगत हुनेहुँदा विभिन्न समय र क्षेत्रमा यसको तुलना गरी गरिबी निवारणका कार्यक्रमको लेखाजोखा गर्न सकिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा वैज्ञानिक तरिकाले गरिबीको मापन गर्न विश्व ब्याङ्कले विकास गरेको जीवनस्तर मापन अध्ययनका लागि तोकेको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण नामक सम्भाव्यतामा आधारित घरपरिवार सर्वेक्षणका आँकडाको प्रयोग गरिएको छ । नेपालमा पहिलो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०५२÷५३ मा गरिएको थियो भने दोस्रो सर्वेक्षण २०६०÷६१ मा र तेस्रो सर्वेक्षण २०६६÷६७ मा गरिएको थियो । त्यसका लागि देशभरि छानिएका घरपरिवारमा पुगी तिनको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, कृषि, उपभोग, आयसम्बन्धी विवरणको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको थियो । जीवनस्तर सर्वेक्षणबाट प्राप्त पारिवारिक उपभोग खर्चका आधारमा नेपालमा गरिबीको स्तर अनुमान गरिएको छ ।
गरिबी मापनका लागि गरिबीको रेखा निर्धारण गर्ने कार्य सबैभन्दा महìवपूर्ण हुन्छ । नेपालका सन्दर्भमा आधारभूत आवश्यकताको मूल्यको आधारमा गरिबीको रेखा निर्धारण गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्य सिद्धान्तका आधारमा मानिसलाई आवश्यक पर्ने गास (खाद्य पदार्थ), बास (आवास) र कपास (लत्ताकपडा, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका अन्य दैनिक वा भइपरिआउने खर्च) को मूल्याङ्कन गरी तिनको समष्टि रूपलाई गरिबीको सीमा मानिएको छ । खाद्य पदार्थको हकमा लिङ्ग तथा उमेर समूहका आधारमा शरीरलाई आवश्यक पर्ने क्यालोरी सर्वेक्षणको आँकडाका आधारमा हिसाब गरी निकालिन्छ । २०६६÷६७ को पारिवारिक संरचनाको आधारमा औसत नेपालीका लागि प्रतिदिन २ हजार २२० किलो क्यालोरी आवश्यक पर्दछ । यो आवश्यकता २०६०÷६१ को पारिवारिक संरचनाका आधारमा औसत नेपालीका लागि प्रतिदिन २ हजार १४४ र २०५२÷५३ मा २ हजार १२४ किलोक्यालोरी थियो, किनभने त्यसबेलाको नेपाली परिवारमा कम क्यालोरी भए पुग्ने बालबालिकाको अंश २०६६÷६७ को तुलनामा धेरै थियो । यसरी आवश्यक पर्ने क्यालोरी प्राप्त गर्न खाद्य पदार्थमा लाग्ने औसत खर्च सर्वेक्षणबाट पत्ता लगाइन्छ । त्यसैगरी औसत खाद्य खर्च भएका परिवारको बसोबास गर्ने घरका लागि आवश्यक पर्ने मूल्य र लुगाफाटा लगायतका अन्य गैरखाद्य खर्च पनि आँकलन गरिन्छ । यसरी प्राप्त न्यूनतम खाद्य खर्च, आवास खर्च र अन्य खर्चको योगफललाई गरिबीको रेखा मानिन्छ । यसका आधारमा हिसाब गर्दा नेपालका लागि गरिबीको सीमा रेखा २०६६÷६७ को राष्ट्रिय मूल्यमा रु. १९ हजार २६१ प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष रहेको छ, जुन २०६०÷६१ मा रु. ७ हजार ६९६ र २०५२÷५३ मा रु. ५ हजार ०८९ थियो ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागद्वारा सञ्चालित नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण, पहिलो (२०५२÷५३), दोस्रो (२०६०÷६१) र तेस्रो (२०६६÷६७) नेपालका वैज्ञानिक गरिबी मापन सर्वेक्षण हुन् । ती सर्वेक्षणका आँकडाका आधारमा २०५२÷५३ बाट २०६०÷६१ सम्म गरिबीको दर ४१.८ बाट १० प्रतिशत बिन्दुका दरले घटी ३१.८ मा रहेको थियो । २०६६÷६७ मा आइपुग्दा अरु ६.२ प्रतिशत बिन्दुले झरी गरिबीको दर २५.२ प्रतिशत कायम हुन आएको छ । घरपरिवार सर्वेक्षण बाहेकका अप्रत्यक्ष सूचकका आधारमा २०६९÷७० मा गरिबीको दर २३.८ प्रतिशतबाट २.२ प्रतिशत बिन्दुले झरी २०७२÷७३ मा २१.६ प्रतिशत पुगेको अनुमान गरिएको छ । यसरी प्राप्त राष्ट्रिय, ग्रामीण–शहरी क्षेत्र, हिमाल–पहाड–तराई र पाँच विकास क्षेत्रका प्रतिनिधि गरिबीका सूचक गरिबलक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पर्याप्त नभएको महसुस गरिएकाले क्षेत्रीयरूपमा खण्डीकृत तथ्याङ्कको माग हुँदै आएको थियो । घरपरिवार सर्वेक्षण एक्लैले तत्कालीन जिल्ला, इलाका, नगरपालिका, गाउँ विकास समिति आदिको विश्वसनीय गरिबीको स्थिति दिन नसक्ने भएकाले घरपरिवार सर्वेक्षण र राष्ट्रिय जनगणनाका आँकडा लघु क्षेत्र अनुमान (स्मल एरिया इस्टिमेशन) विधिबाट समायोजन गरी ती तहका विश्वसनीय सूचक तयार गरिएको थियो । यसले क्षेत्रीय (स्थानीय तह) र वर्ग विशेषलक्षित कार्यक्रम त सञ्चालन गर्न सघायो तर गरिब घरपरिवारलाई नै प्रत्यक्ष मद्दत पुग्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न घरपरिवार तहको आर्थिक अवस्थाको जानकारी दिन सक्ने भरपर्दो तथ्याङ्कको आवश्यकता पूरा गर्न सकेन । यसबाट तोकिएको क्षेत्रमा सञ्चालित गरिब लक्षित कार्यक्रमको लाभ तल्लो तहका गरिबले पाउन सकेनन् र साधनस्रोतको समुचित उपयोग हुन सकेन । यस सन्दर्भमा गरिबी निवारण कोषले सञ्चालन गर्ने घरपरिवार लक्षित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न शुरुमा गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र वितरण गर्ने अवधारणा आएको पाइन्छ ।
नेपालमा वैज्ञानिक तरिकाले गरिबी मापनकै लागि गरिएका सर्वेक्षणमा नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण हुन् तथापि त्यसअघि पनि नेपालमा गरिबीको मापन भएको देखिन्छ । हालसम्म उपलब्ध गरिबी मापनको विवरण प्रस्तुत तालिकामा दिइएको छ ।
यसबाहेक हालसालै अक्सफोर्ड गरिबी तथा मानव विकास प्रयास (ओपीएचआई) ले विकास गरेको बहुआयामिक गरिबीको मापन पनि शुरु भएको छ । यसमा शिक्षा र स्वास्थ्य र जीवनस्तर जस्ता आयामका सूचक प्रयोग गरिन्छ ।
देशमा विद्यमान गरिबीको दुश्चक्र तोड्न गरिब घरपरिवार परिचयपत्रमार्फत गरिबी निवारणका कार्यक्रममा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुनु आवश्यक ठानी नेपाल सरकारले २०६९ साल भदौ ५ गते गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण समन्वय बोर्ड (२०७१ साल माघ १३ गतेको ११औँ बोर्ड बैठकद्वारा गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डमा रूपान्तरित) को गठन गरेको छ । यस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सुशासन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थपन तथा वितरण निर्देशिका र आर्थिक निर्देशिका स्वीकृत गरेको र त्यसैका आधारमा बोर्डले यससम्बन्धी कार्यविधि, गुनासो सुनुवाइ मार्गदर्शन र परिचयपत्र वितरण कार्यविधि तय गरी गरिब घरपरिवार पहिचान, परिचयपत्र वितरण र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सिफारिश गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ । यस बोर्डको स्थापनासँगै २०७० सालमा गरिब घरपरिवार पहिचान कार्यक्रमका लागि छनोटमा परेका २५ जिल्लामा घरपरिवार सर्वेक्षणको कार्य सम्पन्न भएको थियो ।
गरिबको पहिचान गरी राज्यले प्रदान गर्ने सेवा, सुविधा तथा सहुलियतका लागि पीएमटी विधि विश्व ब्याङ्कको पहलमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आम रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । यस विधिको शुरुवात ल्याटिन अमेरिकी देशबाट भएको र हाल एसियाली देश पाकिस्तान, श्रीलंका, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, बंगलादेश आदि समेतमा प्रयोगमा ल्याइएको छ । यो कुनै व्यक्तिको वित्तीय सम्पन्नताका आधारमा उसको योग्यता निर्धारण गरी राज्यले प्रदान गर्न सक्ने सहुलियतको किटानी गर्ने विधि हो । यसले कुनै घरपरिवार तथा व्यक्तिको विशेषताले सम्पन्नताको अवस्थासँग कसरी सहसम्बन्ध राख्छ भन्ने विश्लेषण गर्दछ र त्यसैका आधारमा गरिब घरपरिवारको पहिचान गरिन्छ ।
१८ वटा सूचकलाई गरिबी मापनको आधार मानिएको थियो । गरिबी मापन गर्ने राष्ट्रिय घरपरिवार सर्वेक्षण (नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण) बाट गरिबीमा यसका कारक चलहरूको तथ्याङ्कीय प्रत्यागमन (रिग्रेसन) विधिद्वारा गरिबीसँग सम्बन्धित परिसूचकको गुणाङ्क मान निकालिएको थियो । ती गुणाङ्क मानलाई गरिब घरपरिवार पहिचान सर्वेक्षणको तथ्याङ्कमा प्रयोग गरी प्रत्येक घरपरिवारको उपभोग खर्च निकालिएको थियो । यसरी प्राप्त घरपरिवारको अनुमानित उपभोग खर्चलाई केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागद्वारा गरिएको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६६÷६७ एवं राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का तथ्याङ्कको समायोजनद्वारा लघु क्षेत्र अनुमान विधिद्वारा तयार गरिएको जिल्लागत गरिबीको दरको आधारमा तय भएको गरिबीको रेखासँग तुलना गरी हरेक घरपरिवारको गरिबीको तहसमेत निर्धारण गरिएको थियो । गरिबीको गहनता, सघनता र गणना दर हेरी गरिब लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्रोतसाधनको महत्तम उपयोग उपयोगको लागि गरिब जनसंख्याको तल्लो ५० प्रतिशत अति गरिब, त्यसपछिको ३० प्रतिशत मध्यम गरिब र माथिल्लो २० प्रतिशतलाई सामान्य गरिब गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको थियो ।
सर्वेक्षण गरिएका कुल १२,४०,३५० घरपरिवारमध्ये पहिचान भएका ३,५६,४१८ गरिब घरपरिवारको प्रारम्भिक सूची २५ जिल्लाका सम्बन्धित तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समिति÷नगरपालिका वडा कार्यालयमा प्रकाशन गरी आ.व. २०७२÷७३ को अन्त्यसम्म गुनासो सुनुवाइ कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो । गुनासो सुनुवाइअन्तर्गत प्राप्त उजुरीमाथि छानबिन गरी कायम भएका १२,२४,४१७ घरपरिवारको उपलब्ध विवरणको आधारमा प्रारम्भिक सूचीमा आवश्यक परिमार्जन गरी पहिचान भएका ३,९१,८३१ गरिब घरपरिवारको अन्तिम सूूची गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डबाट स्वीकृत भएको छ । पाँच जिल्लाका गरिबीको दर उच्च रहेका स्थानीय तहमा प्रयोगको रूपमा परिचयपत्र वितरण गरी बाँकी क्षेत्रमा एकसाथ वितरण गरिने कार्यक्रम छ ।
गरिब घरपरिवारको विशेषता र क्षमतामा आधारित गरिबलक्षित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम तय गर्ने उद्देश्य रहेको छ । पहिचान भएका घरपरिवारको गरिबीको तहका आधारमा आयआर्जन, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वरोजगारउन्मुख सीपमूलक तालिम, आवास सुधारजस्ता लक्षित कार्यक्रम सामाजिक संरक्षण र सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मद्दत पुग्नेछ । यसबाट संयुक्त राष्ट्र सङ्घले तय गरेको दिगो विकासका लक्ष्य सन् २०३० सम्म हासिल गर्ने गरिबी उन्मूलन गर्ने लक्ष्यको प्रगति अनुगमन गर्नसमेत आवश्यक कार्यक्रम तय गर्न मद्दत पुग्नेछ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना