बिदै बिदामा रुमल्लिएको वर्ष

 


shesh kant panditशेषकान्त पण्डित

यतिबेला हामी २०७४ सालका अन्तिम दिनहरू गन्दै नयाँ २०७५ को स्वागतको तयारी गर्दैछौँ । नयाँ वर्ष लाग्नु केही दिन पहिले सरकारले दुई दर्जन जति सार्वजनिक बिदा कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि नयाँ वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने खालको उत्साह देखिएको छ तर २०७४ लाई फर्केर हेर्दा सार्वजनिक विद्यालय खुल्ने र पठनपाठन हुने कुरामा निराशाजनक नै रह्यो ।
सार्वजनिक विद्यालयमा बर्खे र हिउँदे बिदा गरेर डेढ महिना बिदा दिने गरिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका धेरै विद्यालयमा वर्षे बिदा (खेत रोपाइ) गर्ने बिदा कटौती गरेर एक महिना जाडो बिदा र १५ दिन जति दशैँ–तिहारको बीचको अवधिमा बिदा दिने अभ्यास केही वर्षदेखि गर्दै आएका छन् । काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका विद्यालयमध्ये तराईमा झण्डै डेढ महिनाकै हाराहारी गर्मी बिदा दिने गरेको देखिन्छ । केही विद्यालयले एक साता जस्तो जाडो बिदा दिने गरेका छन् । पहाडका विद्यालयमा भने एक महिना÷डेढ महिना नै बर्खे बिदा दिने गरिएको छ । पहाडी विद्यालयमा खासै जाडो बिदाको अभ्यास छैन । अर्कोतर्फ, उच्च पहाडी जिल्लामा भने डेढ महिना नै जाडो बिदा दिने गरिएको छ ।
शिक्षा नियमावलीमा डेढ महिना नै बर्खे बिदा भनिए पनि मुलुकको भौगोलिक अनुकूलताअनुसार र आवश्यकताका आधारमा विद्यालयमा बिदाको उपयोग गर्ने गरिएको छ । सार्वजनिक विद्यालयको बिदा यति मात्र सीमित छैन । ५२ दिन शनिवार, तीज, रक्षाबन्धन, दशैँ तिहार, छठ, ल्होसार, उधौली, माघी पर्व आदि गरी अर्को एक महिना बिदा हुने गरेको छ । यसका साथै लोकतन्त्र दिवस, गणतन्त्र दिवस, संविधान दिवसलगायतको सार्वजनिक बिदाको सूची पनि लामै छ । यद्यपी, यस वर्षको बिदा भने भारी कटौती गरिएको अवस्था छ । यसबाहेक स्थानीय बिदाको अभ्याससमेत विद्यालय तहमा रहेको छ । स्थानीय तहमा दिइने बिदाका लागि सरकारले पाँच दिनको बिदा उपलब्ध गराएको छ । स्थानीय तहमा मात्र हुने जात्रा पर्व समारोहका लागि यस खालका बिदा दिने गरिएको छ ।
यी त भए संस्थागत बिदा । त्यसबाहेक शिक्षकले व्यक्तिगत हिसाबले पाउने बिदाको सूची पनि लामै छ । १२ दिन भैपरिआउने बिदा, १२ दिन बिरामी बिदा र अन्य विभिन्न खाले बिदा गर्दा शिक्षकले वर्षभरि पाउने बिदा पनि धेरै छन् । साथै सार्वजनिक विद्यालयमा हुने परीक्षाका लागि विद्यार्थीलाई तयारी बिदा दिँदा त्यस बिदाको शिक्षकले समेत उपयोग गर्ने गर्छन् । त्यसबाहेक उत्तरपुस्तिका परीक्षण बिदा, विपत्तिका बेला आश्रयस्थल, निर्वाचनताका मतदान केन्द्र, मतदानमा शिक्षकलाई समेत खटाइने अवस्थाले गर्दा विद्यालयमा शिक्षक उपस्थित हुने दिन निकै कम गराइदिएको छ । शिक्षकलाई घर बिदा दिने चलन भने छैन ।
निर्वाचन बिदा
यसवर्ष मुलुकमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा झण्डै पाँच दिन विद्यालय बन्द रहे । त्यसपछि सङ्घीय तथा प्रदेश तहको निर्वाचनमा समेत पाँच दिन विद्यालय बन्द गरियो । झण्डै १८ हजार मतदान केन्द्र विद्यालयमा तय गरिएबाट पनि सार्वजनिक विद्यालयमा यसपटकको बिदा कति भयो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
परीक्षाको पिरलो कि पदको ?
एसईई परीक्षा शुरु हुनुभन्दा दुई साताअघि शिक्षकहरूको छाता संस्था नेपाल शिक्षक महासङ्घको पहिलो अधिवेशन काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा चलिरहेको थियो । फागुन २६ गतेदेखि शुरु भएको सो अधिवेशनमा ६५० जना जति शिक्षक सहभागी थिए । सबै सहभागीलाई सरकारले सरदर चार दिन काज उपलब्ध गराएको कारण शिक्षकहरू उक्त कार्यक्रममा सहभागी भए । अर्कोतिर चैत १ गतेबाट काँग्रेसको शुभेच्छुक संस्था नेपाल शिक्षक सङ्घको सातौँ अधिवेशन पनि चार दिनसम्म चल्यो । यस अधिवेशनमा पनि सात सयको हाराहारीमा सदस्य सहभागी थिए । सङ्घले त सबै स्थानीय तह जिल्ला तथा प्रदेश स्तरको अधिवेशनको तयारी पूरा गरेर केन्द्रीय अधिवेशनमा जुटेको हो । यसरी एउटा शिक्षकले स्थानीय तह, जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्रीय प्रतिनिधि बन्न लगभग १५ दिन जति खर्च गरेको देखिन्छ । धेरै आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै उनीहरू यहाँ आउने हुन् ।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन पनि आफ्नो अधिवेशनको तयारीमा छ । वैशाख ८ गतेबाट अधिवेशन गर्ने निर्णयमा सङ्गठन पुगेको छ । यसरी चार लाख ५० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी परीक्षाको पिरलोमा जुटिरहेका बेला शिक्षकलाई परीक्षाको खासै पिरलो देखिँदैन र शिक्षकको अगुवा नेता हुन पाइने कि नपाइने भन्ने चिन्तामा उनीहरू देखिन्छन् । विद्यार्थीको परीक्षा र शिक्षकको अगुवा नेता बन्ने समय एकैपटक किन पारिएको होला ? यसलाई मिलाउन मात्र सके सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापन हुने दिन बढी हुने थियो ।
परीक्षा शुरु हुनुभन्दा केही दिन पहिले शिक्षकहरू यसरी आफ्नो अधिवेशन गर्दै पदको पिरलोमा हिँडेपछि सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले परीक्षाका मुखमा शिक्षकलाई देखे देखेनन् होला भन्ने जिज्ञासा धेरैलाई लागेकोे हुनुपर्छ । अनि सङ्गठन निर्माण तथा अधिवेशनमा जुट्दा वर्षमा यी शिक्षकले कति दिन कक्षा कोठामा पुगेर पढाउँछन् होला ? राज्य कोषबाट तलब सुविधा खाने शिक्षण कार्य निकै सम्मानित, मर्यादित, आत्मसम्मान गरिने पेसा हो यो । यसको गरिमा जोगाउने कुरामा कमी नहोस् है ।
अब के गर्ने ?
सरकारले नयाँ वर्ष २०७५ मा सार्वजनिक बिदामा भारी कटौती गर्ने निर्णयसँगै यसले सरकारी कार्यालय सञ्चालन भई जनताले सेवा पाउने दिनमा मात्र वृद्धि हुने छैन, शिक्षा क्षेत्र र सार्वजनिक विद्यालयमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । १२ दिन सार्वजनिक बिदा, १२ दिनको अन्य बिदा कटौतीले कक्षा सञ्चालन हुने दिन २०७५ सालमा वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अर्को, विद्यालय खुलेको दिन कक्षा कोठामा पढाई हुन्छ कि हुँदैन भन्ने त्यो अर्को विषय हो । विद्यालय खोल्ने तर नपढाउने परिपाटी अब बन्द गरिनुपर्छ । एसईईलगायतको परीक्षा भएका कारण पनि धेरै विद्यार्थीको नियमित पठनपाठनमा असर पर्ने गरेको छ । धेरैजसो सार्वजनिक विद्यालयले चैतकै दोस्रो सातादेखि परीक्षा राखेका छन्, अनि वैशाखको पहिलो साताबाट नयाँ कक्षा शुरु गर्ने गृहकार्यमा ती विद्यालय छन् । यो अवस्थामा सुधार नगरेसम्म सरकारले सार्वजनिक विद्यालयमा कटौती गर्दैमा पनि सार्वजनिक शिक्षाको सुधारमा सकारात्मक सङ्केत आउने सम्भावना निकै न्यून छ । त्यसैले अब साँच्ची नै शिक्षामा सुधार गर्ने हो भने बिदा कम दिने नीति बनाउनु आवश्यक छ । स्थानीय तहमा बिदा दिने परिपाटीमा सुधार गर्न सकिन्छ । राजधानीको थानकोट आसपासका विद्यालयले कक्षा ६ देखि १० सम्मका विद्यार्थीको परीक्षा शनिवार बिहान लिने व्यवस्था मिलाएका छन् । यसले विद्यालयको नियमित पठनपाठनमा कुनै असुविधा भएको छैन भने पठनपाठनमा समेत निरन्तरता हुनेछ । यस खालको नयाँ अभ्यास गर्न सकिए सार्वजनिक विद्यालयका साथै शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा आमूल परिवर्तन हुनेछ ।
नयाँ शिक्षकको स्वागत गरौँ
यतिबेला मुलुकभरका सार्वजनिक विद्यालयमा हजारौँ शिक्षकको दरबन्दी रिक्त छ । धेरै वर्ष भयो कक्षा कोठामा विद्यार्थीले नयाँ शिक्षकलाई स्वागत गर्न पाएका छैनन् । नयाँ शिक्षकको नियुक्ति विद्यालय तहमा हुन सकेको छैन । अस्थायी शिक्षक स्थायी हुन सकेका छैनन् । शिक्षकको अध्यापन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स परीक्षा) पास गरेका बसेका छ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीमध्ये उत्कृष्ट व्यक्तिलाई शिक्षक सेवामा प्रवेश गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ, तब मात्र २०७५ साल सार्वजनिक विद्यालयमा धेरै दिन खुल्ने मात्र होइन, गुणस्तरयुक्त शिक्षकले अध्यापन गराउने अवस्था आउनेछ । शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाउने र हरेक वर्ष रिक्त दरबन्दीका आधारमा सार्वजनिक विद्यालयमा योग्य शिक्षकको नियुक्ति हुन सके सार्वजनिक विद्यालयको सुधारमा त्यो सबैभन्दा महŒवपूर्ण पक्ष हुने थियो । यसो हुन सके मात्र सार्वजनिक विद्यालयमा पढूँ पढूँ हुनेछ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना