सुशासनको आधार स्थानीय सरकार

dhanpati koiralaडा. धनपति कोइराला


अहिले मुलुकमा आर्थिक समस्या सर्वत्र छ । प्रशासन जनमैत्री बन्न सकेको छैन । सुशासनको प्रत्याभूति गर्न कसैले सकेको छैन । राजनीतिक विसङ्गति बिस्तारै सङ्गतितिर उन्मुख भए पनि अझै थुप्रै विद्रोहीवत् व्यवहार गर्ने दलहरू मुठ्ठी बटारिरहेका छन् । केही संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अडान लिएर बसिरहेकै छन् । सँगसँगै सामाजिक समस्या न्यूनीकृत भए पनि अझै यसले जरो गाडेकै छ भन्ने तथ्य केही दिनअघि कैलालीमा निर्घात कुटिएकी राधा चौधरी र विभिन्न स्थानमा भएका जातीय विभेदले अझै यसमा व्यापक सुधार अपेक्षित रहेको देखाएको छ ।
सस्तोको नाउँमा विदेशी कपडा, चिनी, चामल, तेल आदि वस्तु उत्पादनलाई महŒव दिएर स्वदेशी उद्योगलाई मसानघाटमा पु¥याइएको परिस्थिति छ । फलतः गत नाकाबन्दीमा आमनागरिकले पेट्रोलियम पदार्थमा मात्र नभई अन्य खाद्यान्न, निर्माण सामग्री, कागज, मेसिनरी वस्तु, लत्ताकपडा आदिमा समेत सास्ती भोग्नुप¥यो । यसलाई पुनःजागृत गर्नु पनि मुलुकको मुख्य समस्या ज्यूँका त्यूँ छँदैछ । कागज उत्पादन गर्नमा ख्याति कमाएको भृकुटी कागज कारखाना, सुनवल चिनी मिल, हेटौँडा कपडा उद्योग, विराटनगरस्थित रघुपति जुटमिल आदि असङ्ख्य मृत्यु शय्यामा छन् । यसैले पनि मुलुकको भारतसँगको व्यापारघाटा चुलिँदो क्रममा पुगेको छ ।
कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि गत वर्षभन्दा यसवर्ष भारतबाट चामलको आयात कैयौँ गुणाले वृद्धि भएको छ । हामीकहाँ धान, गहुँ, मकै आदि कृषि उपज भण्डारण गरेर राख्ने गोदाम छैन । आफूलाई चाहिने राखेर बाँकी उत्पादनलाई बेच्न खोज्दा भाउ छैन । सरकारले धान, उखुजस्ता वस्तुको समयमै भाउ तोक्दैन । भारतीय व्यापारी आपूmखुसी आउँछन्, भाउ तोक्छन् । उसैले तोकेको भाउमा नेपालीले आफ्ना कृषि उपज गुन्द्रुकको भाउमा बेच्न विवश हुन्छन् । सरकारलाई भाउ तोकिदिन कैयौँ पटक आग्रह गरे पनि सुन्दैन । यसैले पनि सस्तोमा बेच्न बाध्य हुनु परिरहेको परिस्थिति छ । अहिलेलाई गोदाम घर नभएकाले आफैँ भण्डारण गर्न नसके पनि बेलैमा भाउ तोकिदिन त सक्छ नि तर सायद कमिसनको प्रलोभनमा परी तोक्दैन ।
कालो बजारी पनि कम समस्यायुक्त छैन । दुगड कम्पनीदेखि फास्टफुडजस्ता सामग्री उत्पादक कम्पनीका गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्यले जनताको स्वास्थ्य ध्वस्त भएको छ । कमिसन तन्त्र, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखनजस्ता आपराधिक घटना, भू–माफियाजस्ता कैयौँ समस्या छन् । यस्ता कैयौँ चारकोसे झाडी छिचोलेर असल र सही मार्गमा पुग्न असम्भवै चाहिँ छैन तर दुःसाध्य भने अवश्य छ । यसमा स्थानीय सरकार केन्द्र सरकारको सद्भाव ग्रहण गर्दै अघि बढ्न सके सफलता टाढा छैन ।
कतिपय यस्ता समस्या छन्, जुन हेर्दा जटिल लाग्छन् तर त्यसको समाधान सहजै हुन सक्छन् । कतिपय नीति निर्माणसँग जोडिएका छन् । कतिपय सेवाग्राहीसँगै जोडिएका छन् । धेरै जसो अर्कैले आउला र गरिदेलासँग सम्बन्धित छन् । कतिपय समस्या जनता आफैँले सिर्जना गरेका छन् । यस्ता समस्या आफैँ जागरुक भएर गरे हुन सक्ने भए पनि नगर्ने र सरकारको मुख ताक्ने प्रवृत्तिबाट सिर्जित छन् । जुन सानो सक्रियता र जवाफदेहीबाट पनि समाधान हुन सक्छन् ।
प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले हेर्दा अहिले हाम्रा गाउँ शहरमा अनेकौँ विकृति देखिन थालेका छन् । अझ त्यसमा पनि सदरमुकाम इलाकामा ज्यादा छन् । तीमध्ये केही यस्ता छन् ।
ध्वनिप्रदूषण ः नेपालको राजधानीदेखि विदेशका ठूला शहरमा समेत ध्वनि प्रदूषणले बस्नै नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको खबर सुन्छौँ । काठमाडौँमा त ध्वनि प्रदूषणकै कारण अनेकौँ मानवीय समस्या पैदा भएपछि यसमा सरकारले रोक नै लगाउनुपरेको थियो । यस्तै स्थिति अहिले हाम्रा गाउँ–शहरमा पनि पैदा हुन थालेको छ । करिब चार÷पाँच वर्षयता मोटरसाइकल र कारजस्ता सवारीसाधन प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या बढेसँगै गाउँको वातावरणसमेत अप्राकृतिक बन्न थालेको छ । त्यसो त यदाकदा ट्याक्टरले गाउँको शान्ति भङ्ग गरेकै थियो नै, त्यसमा टिपर पनि थपिएपछि यसले थप प्रभाव पार्न थालेको अनुभूति भएको छ । सँगसँगै टेम्पो पनि थपिँदै जाँदा यसले गाउँ पनि शहर बनेको लाग्न थालेको छ । युरो मापदण्डको मोटरसाइकल र स्कुटर उल्लेख्य सङ्ख्यामा बढे । एउटै घरमा दुईभन्दा धेरै यस्ता साधन हुन थाले । अझ त्यसमा पनिरोयल मोटरसाइकल जुन हेलिकप्टरको आवाजलाई पनि माथ गर्न सक्ने हिम्मत राख्छ । अझ यसमा गति र एस्किलेटर बटारेपछि उत्पन्न ध्वनि दिग्दिगन्तसम्म प्रतिध्वनित हुन पुग्छ । यसले साइलेन्सर निकालेर द्रूतगतिमा चलाउनाले शहरकै शान्ति र अमनचयनमा खलल पुगिरहेको छ । साइलेन्सर झिकिएका यस्ता सवारीसाधनको मात्रा बढ्दो छ । यसले शैक्षणिक कार्यकलापमा गम्भीर असर पु¥याइरहेको छ । साथसाथै श्रवणेन्द्रिय, मस्तिष्क, मुटु र रक्तचापमा असर थपिरहेको छ । दिउँसो त प्रभाव पारेकै थियो, हुँदाहुँदा रातिको १२÷१ बजेको सन्नाटालाई समेत चिर्दै घुइँकिन थालेपछि यसले सुतिरहेका मानिसलाई मात्र नभई नवजात शिशु, बालबालिका तथा गर्भास्था शिशुलाई समेत गहिरो प्रभाव पारिरहेको छ । यसलाई नियमन गर्न स्थानीय प्रशासनले विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ ।
लागूपदार्थको उपयोग ः शहरमा लागूपदार्थ सेवन गर्ने युवा देखापर्थे । अहिले यो महामारीले गाउँलाई पनि गाँज्न थालेको छ । कतिपय एकान्त कुनामा युवा रल्लिरहेका भेटिन थालेका छन् । अझ त्यस्ता स्थल साँझपख बाक्लिन्छन् । धूवाँले त्यहाँको आकाश रङ्गिएको हुन्छ । यसलाई सम्बन्धित अभिभावक, सचेत बुज्रुक, जिम्मेवार नागरिक, जनप्रतिनिधि र प्रहरी प्रशासनले निगरानी बढाउन ढिला भइसकेको परिस्थिति छ । यसमा अझ पनि संवेदनशील नबन्ने हो भने आज मेरा छोराछोरी त दुव्र्यसनी छैनन् भनेर चुपलागेर हात बाँधेर बस्ने हो भने भोलि यो सङ्क्रमणले नाति नातिनीलाई नसमाती छोड्नेवाला छैन । त्यसबेला यसले पूरै देशलाई निल्ने पक्का छ । यो खरबारीमा सल्केको आगोजस्तै हो, यसले पूरै वन खान्छ भन्ने ठानेर हामी सबै सचेत बनौँ र न्यूनीकरणका निम्ति पहल थालौँ ।
सामाजिक विकृति ः नेपालमा यौनजन्य विकृति बढ्दो क्रममा रहेको विभिन्न अध्ययनको निष्कर्ष छ । अध्ययनअनुसार कलेजमा अध्ययनरतदेखि विवाहित, बलजफ्ती धकेलिएका, गरिबी र अभावको चपेटामा परेका यतातिर लागेको देखिएको छ । यसले हाम्रो वैदिक सनातन धर्ममाथि मात्र नभई हाम्रो परम्परागत सभ्य समाजमा समेत गहिरो समस्या थपेको छ । खासगरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाका पत्नीको समेत यसमा उल्लेख्य सहभागिता पाइनुले सामाजिक मूल्य स्खलित बनेको अनुभूति गरिँदै छ ।
शहर र राजमार्ग प्रदूषण ः हामीले राजधानीलाई डष्टमाण्डौँ, फोहोरमाण्डौँ भन्दै आलोचना गर्दागर्दै अहिले हाम्रो गाउँ–शहर नै प्रदूषण बढेर माक्र्स नलगाई हिँड्डुल गर्न नसकिने भइसकेका छन् । लामो समयदेखि सहरको फोहर व्यवस्थापन हुन नसक्दा शहर प्रदूषित भएको छ । आफूखुसी मानिसले शहरको फोहर लगेर एकान्तकुना, उपयोग नगरिएको जमिन, घर छेउछाउको झाडी, जङ्गलको छेउछाउ लगेर फाल्ने, फाल्न नपाएमा प्लास्टिकजन्य वस्तुसमेत जलाउने गर्नाले मध्यरातसम्मै त्यसको विषाक्त दुर्गन्ध वरिपरि फैलिइरहने गरेको छ । शहरमा थुप्रिएको फोहोर मानव जीवनका निमित्त अभिशाप बन्दै गएको छ । फोहरबाट मोहर सिर्जना गर्न सकिने भनी हाम्रा वैज्ञानिकले प्रविधिको विकास गरेका छन् । त्यसको सफल परीक्षण झापाको सुरुङ्गामा सम्पन्न भइसकेको छ । यसलाई देशव्यापी बनाउन सके एकातिर फोहर तह लाग्ने अर्कोतिर यसबाट उत्पादित पेट्रोलियम पदार्थबाट मोहोर र इन्धनको गर्जो पनि टर्ने देखिन्छ । यसलाई जनसहभागितामा भए पनि सबै स्थानीय तहले खरिद गर्न सके यसबाट मुक्ति मिल्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।
स्कुटर, टेम्पो र सफारी ः राम्ररी ट्राफिक ज्ञानसम्म नलिएका र साइकलसम्म चलाउन नजान्नेले, हल्का रूपमा जाने पनि या जाने पनि लाइसेन्स नलिएकाले पनि मापसे गरी मोटरसाइकल र स्कुटर चलाइरहेकाले दिनहुँ मोटरसाइकल दुर्घटना भइरहेछन् । टेम्पो चलाउनेको अवस्था पनि यही हो । दायाँबायाँ आइरहेका गाडीको ख्यालै नगरी बाटो च्वाट्ट काट्ने प्रवृत्ति टेम्पो चालकको निकै डरलाग्दो छ । यिनलाई राम्रो प्रशिक्षण दिइएको देखिन्न भने नियमन गरिएको पनि पाइँदैन । यिनले राख्ने स्टेण्ड पनि व्यवस्थित छैन । हालै कतिपय स्थानीय तहले टेम्पो चालकलाई प्रशिक्षित गर्न थालेका छन् । यो सराहनीय कार्य हो । यसलाई अझ निरन्तरता दिँदै उनीहरूमा पेसागत दक्षता, कर्तव्यनिष्ठता र सेवाको भावना विकास गर्नमा पनि भूमिका खेल्नु अपेक्षित छ ।
कतिपय कार्य सङ्घीय सरकारले नै सम्पादन गर्नुपर्ने प्रकृतिका छन् । केही कार्य प्रदेश सरकारले गर्ने किसिमका पनि छन् तर केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले भन्दा कैयौँ गुणा कार्य स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने प्रकृतिका छन् । यसका निम्ति केन्द्र र प्रदेशको मुख ताक्नै पर्ने देखिन्न । स्थानीय सरकारले जनतासँग सहकार्य गरेमात्रै पनि थुप्रै राम्रा र प्रगतिशील कार्य हुन सक्छन् । यसर्थ, अबको समृद्धि, सुशासन, सुसभ्यता र खुसीपूर्ण जीवनको मेरुदण्ड स्थानीय तह हो । यस सत्य र शक्तिलाई मनन गरी अरुको बाटो नहेरी समृद्धि र सुसभ्यता प्राप्तिका दिशामा अग्रसर हुनुपर्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना