महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन: बेरुजु पाँच खर्ब रुपियाँ नाघ्यो


राधा चालिसे

काठमाडौँ, चैत ३० गते । सरकारी कार्यालयको बेरुजु अघिल्लो वर्षको तुलनामा २६ प्रतिशतले बढेको छ । तीन खर्ब ९६ अर्ब २५ करोड रुपियाँको बेरुजु आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा बढेर पाँच खर्ब आठ करोड रुपियाँ पुगेको महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालले बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गर्नुभएको महालेखा परीक्षकको ५५औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले चार हजार १२ सरकारी कार्यालय, साविकका तीन हजार ३७४ स्थानीय निकायसहित परामर्श दिइएका २१ वटा संस्था, २०७३ फागुन २७ गतेपछि रुपान्तरित भएका ७३८ स्थानीय तह, ७५ वटा जिल्ला विकास समिति, ८५ वटा सङ्गठित संस्थालगायत गरेर १० हजार ११ निकायको लेखापरीक्षण गरेको थियो । त्यसैगरी महालेखाले गत आर्थिक वर्षका लागि केही संस्थाको कार्यमूलक, सूचनाप्रविधि र वातावरणीय लेखापरीक्षणसमेत गरेको थियो ।
राष्ट्रपति भण्डारीलाई बुझाएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारी कार्यालयको बेरुजु दुई खर्ब १३ अर्ब ६७ करोड रुपियाँ पुगेको जानकारी दङ्गालले दिनुभयो । त्यस्तै उहाँले सरकारको राजस्व बक्यौता एक खर्ब ६१ अर्ब १६ करोड रुपियाँ पुगेकोसमेत बताउनुभयो । mahalekha
प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, अर्थ, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास, शिक्षा, रक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइ, सहरी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, सिँचाइ, गृह मन्त्रालयको छ ।
यस वर्ष असुल गर्नुपर्ने बेरुजुमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ । उक्त रकममा करको दर फरक परेको पुँजीगत लाभकर, असुल नगरेको कर, कारदाताले खरिदबिक्रीको कारोबार यथार्थ घोषणा नगर्दा छलिएको रकम, मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने कारोबार भए पनि असुल नगरेको जस्ता गरी नौ अर्ब ३९ करोड रुपियाँ असुल गर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत मूल्य समायोजनभन्दा बढी भुक्तानी दिएको, पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल नगरेको, जोडजम्मा फरक पारी बढी भुक्तानी दिएको, बिल भरपाईबेगर गरेको खर्च गरी उक्त मन्त्रालयसँग दुई अर्ब ५५ करोड ८९ लाख असुलउपर गर्नुपर्ने पनि देखाएको प्रतिवेदनमा छ ।
प्रदेशगत हिसाबमा हेर्दा सबैभन्दा बढी बेरुजु प्रदेश २ का स्थानीय तहमा छ । उक्त प्रदेशका स्थानीय तहमा औसत १३ दशमलव २७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल सरकारको कुल ऋण दायित्व छ खर्ब ९७ अर्ब ६९ करोड रुपियाँ छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋण दुई खर्ब ८३ अर्ब ७१ करोड र वैदेशिक ऋण चार खर्ब १३ अर्ब ९८ करोड रुपियाँ छ । उक्त ऋण २०७३÷७४ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २६ दशमलव ८४ प्रतिशत रहेको छ ।
लेखापरीक्षण नगराउने संस्था
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार गुठी संस्थान, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, राष्ट्रिय आवास कम्पनी, जनक शिक्षा, नागरिक लागानी कोष, नेपाल रेल्वे र सांस्कृतिक संस्थानले लेखापरीक्षण सम्पन्न गराएका छैनन् ।

 

प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय बिमा संस्थान र राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेड, नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल खानेपानी संस्थानले पनि आर्थिक वर्ष २०६९÷७० देखि यता लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । त्यस्तै नेपाल खाद्य संस्थानले २०६७÷६८ देखि २०७०÷७१ सम्मको लेखापरीक्षकबाट प्रारम्भिक प्रतिवेदन जारी भए पनि प्रारम्भिक प्रतिवेदको जवाफ र वित्तीय विवरण नदिएकाले लेखापरीक्षण गर्न नसकिएको महालेखा परीक्षक दङ्गालले बताउनुभयो ।
नेपाल औषधि, उदयपुर सिमेन्ट, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ देखि लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनको जवाफ र वित्तीय विवरण पेस नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै गोरखापत्र संस्थान, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड, पशुपति विकास कोष, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पनि नियमित लेखापरीक्षण हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
वर्षान्तमा अख्तियारी एवं खर्च
प्रतिवेदनमा सिँचाइ, खानेपानी, सहरी विकास र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका एकाइलाई २०७४ असार महिनामा मात्र २३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न अख्तियारी दिइएको थियो । त्यस्तै शिक्षा विभागले मातहत कार्यालयलाई ८९ अर्ब ११ करोड ८४ लाख रुपियाँ अख्तियारी पठाएमध्ये असार महिनामा मात्र साढे दुई अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको अख्तियारी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसरी ढिलो अख्तियारी दिँदा विद्यालयको भौतिक सुविधा विस्तार कार्यक्रम प्रभावित भएको ठहर प्रतिवेदनले गरेको छ । महालेखा परीक्षकले सरकारी तलबभत्ता खाने शिक्षकले गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसकेका कारण निजी क्षेत्रको तुलनामा विद्यार्थीको उत्तीर्ण नतिजा कम आउने गरेकोसमेत प्रतिवेदनमा छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना