स्थायित्व र समृद्धिको आधार वर्ष

mahendra bista_1डा. महेन्द्र विष्ट

पालको इतिहासमा २०७४ साल धेरै कोणबाट ऐतिहासिक र युगान्तकारी बन्यो । करिब छ दशकदेखि नेपाली जनताले संविधानसभामार्फत आफ्नो संविधान आफँै लेख्ने सपना देखेका थिए । २०७२ सालले त्यो सपना पूरा गरिदियो । तर त्यही संविधानको निहुँमा २०७३ सालमा पनि राजनीतिक विभाजन कायमै रह्यो । मुलुकभित्र भौगोलिक र सामाजिक तहमा समेत गहिरो घाऊ बनायो भने बाह्य हस्तक्षेपका कारण नाकाबन्दीसम्मको स्थिति झेल्नुप¥यो । तर २०७४ सालले विभाजनको त्यो सबै घाउ पुरिदियो, मुलुकलाई फेरि जोडिदियो राजनीतिक र सामाजिक रूपमा । यो वर्षको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि संविधानको कार्यान्वयन नै हो । संविधानको व्यवस्थाबमोजिम तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनु र त्यो संविधानले राजनीतिक स्थायित्व एवं आर्थिक समृद्धिको आधार तय गर्नु सामान्य उपलब्धि हैन । यो युगान्तकारी परिवर्तनको द्योतक हो । लामो समयदेखि नेपाली जनतामा छाएको निराशा यही वर्ष नयाँ आशामा बदलिएको छ । वर्ष २०७४ को सबैभन्दा ठूलो उपहार नेपाली जनतामा आशावादिताको सञ्चार हुनु नै हो ।

सङ्घीयताको कार्यान्वयन
नयाँ संविधानले सङ्घीयताको व्यवस्था ग¥यो तर स्वरूप निर्धारण गरेन । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्य संरचना ढाँचा हुने भनियो तर त्यसको आकार प्रकार खुलेन । तर वर्ष २०७४ ले त्यो सबै दियो स्पष्ट देखिने गरी । विगतमा रहेको चार हजारभन्दा बढी स्थानीय निकायलाई ७५३ वटा अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहमा पुनःसंरचना गरी यही वर्ष निर्वाचन समेत सम्पन्न भयो । दुई दशकपछि स्थानीय तहले नयाँ नेतृत्व पायो । व्यापक संख्यामा महिलासहित ३५ हजार ४१ जना नयाँ जनप्रतिनिधि जनताको घरदैलोमै सिंहदरवार बनेर आए स्थानीय तहमा । संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेशी दल पनि अन्ततः यो प्रक्रियामा उत्साहका साथ सामेल भए ।
सङ्घीयताको ठोस कार्यान्वयन गर्दै यही वर्ष सातै प्रदेशको चुनाव सम्पन्न भयो । सातै प्रदेशमा गरी ५५० जना प्रदेश सांसदको प्रदेशसभा बन्यो र प्रदेशसभाले सातवटै प्रदेश सरकार पनि बनायो । संविधानबमोजिम यही वर्ष प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो र २७५ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनिए भने ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभाको पनि यही वर्ष गठन भयो ।

समीकरणमा फेरबदल
नयाँ निर्वाचनपछि स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकार र मुलुकको सर्वोच्च पदसम्म नयाँ नेतृत्व चयन भयो । लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन स्वाभाविक र अपरिहार्य प्रक्रिया हो । यसलाई सहज रूपमा लिनुको विकल्प छैन । यद्यपि यसको प्रभाव, राजनीतिक सम्बन्ध, समीकरण र शक्तिसन्तुलनमा ल्याउने फेरबदल भने चाखलाग्दो बन्ने गर्दछ । वर्ष २०७४ यस कोणबाट पनि अर्थपूर्ण रह्यो ।
२०७२ सालमा संविधान बन्दा नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीबीच कार्यगत एकता थियो । संविधान बनेलगत्तै नयाँ सरकार बन्ने बेलामा त्यो समीकरण बदलियो । एमाले र माओवादी सरकारमा गए । काङ्ग्रेस मधेशी दलसहित विपक्षमा बस्यो । त्यसको नौ महिना नबित्तै फेरि सत्ता समीकरण बदलियो । एमालेसँगको समीकरण तोडेर माओवादी काङ्ग्रेससँग सत्ता समीकरण गरेर सरकारमा गयो । एमाले विपक्षमा पुग्यो ।
यो वर्षको प्रारम्भमा माओवादी अध्यक्ष काङ्ग्रेससँगको सहकार्यमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै आलोपालो नेतृत्वको सहमति बमोजिम काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । तर स्थानीय तहको निर्वाचनलगत्तै सत्ता समीकरण नबदलिए पनि राजनीतिक समीकरण भने फेरियो । पार्टी एकताको सैद्धान्तिक सहमतिसहित एमाले र माओवादीबीच सहकार्य भयो । यही गठबन्धन साझा घोषणापत्रसहित प्रदेश र सङ्घीय संसद्को निर्वाचनमा गयो र ऐतिहासिक विजय पनि हासिल ग¥यो ।

दलीय हैसियत र नेतृत्वमा परिवर्तन
वर्ष २०७४ मा दलहरूको राजनीतिक हैसियत र पदीय जिम्मेवारीमा ठूलो परिवर्तन आयो । दलीय आधारमा एमाले दोस्रोबाट पहिलो बन्यो भने काङ्ग्रेस पहिलोबाट दोस्रोमा झ¥यो । माओवादीले तेस्रो स्थान सुरक्षित राख्दा राजपा र सङ्घीय फोरम चौथो र पाँचौँ बने । निर्वाचनको मुखमा विजय गच्छदारको फोरम काङ्ग्रेसमा विलय भयो भने दुवै राप्रपासँगै अन्य साना दलको संसद्भित्रको दलीय हैसियत समाप्त भयो । विगतमा झण्डै तीन दर्जनको संख्यामा राजनीतिक पार्टीहरू थिए । तर थ्रेसहोल्ड लागू भई नयाँ निर्वाचन भएसँगै राष्ट्रिय दलको संख्या केवल पाँचमा सीमित बन्यो । यसलाई राजनीतिक स्थिरता र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका दृष्टिले सुखद संकेत मानिएको छ ।
यो वर्ष निर्वाचन परिणाम र पदीय जिम्मेवारीका दृष्टिले वाम वर्चस्वको वर्ष बन्यो । स्थानीय तहमा एमालेको वर्चस्व रह्यो भने प्रदेश र सङ्घीय संसद्मा वाम गठबन्धनले सानदार विजय हात पा¥यो । प्रमुख राजकीय पदहरू राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाको सभामुख–उपसभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष–उपाध्यक्ष र सात मध्ये छ प्रदेशको मुख्य मन्त्री तथा सभामुख उपसभामुखमा वाम गठबन्धनले एकलौटी कायम ग¥यो । बाँकी रहेको एक प्रदेशमा मधेशी दलहरूको गठबन्धनले सरकार बनायो । वर्ष २०७४ को उत्तराद्र्धसम्म पहिलो दल रहेको नेपाली काङ्ग्रेसले निर्वाचनसँगै दलीय हैसियत मात्र घटाएन, राजकीय सबै पद पनि गुमायो । वर्ष २०७४ अन्त्यसम्म पुग्दा मुलुक वाममय बन्यो ।

सुशासन र समृद्धिको सपना
वामगठबन्धनको नेतृत्व गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री बनेपछि सुशासन र समृद्धिको सपना हरेक नागरिकले देख्न थालेका छन् । प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइभन्दा बढीको समर्थन प्राप्त ओली शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेकै आधारमा मात्र त्यो सपना पूरा हुन सक्तैन । त्यसको निम्ति ठोस आधार र मूर्त परिणाम आवश्यक हुन्छ । त्यसको संकेत भने प्रारम्भिक कालका केही निर्णयले देखाएको छ ।
समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली नारा दिएर ओली प्रधानमन्त्री भएसँगै राज्यका हरेक क्षेत्रमा यो वर्ष आर्थिक समृद्धिको मुद्दाले प्राथमिकता पाए । निजी क्षेत्रमा उत्साह पलायो भने आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत देखिए । यसै पनि गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष लगानी बढ्न पुग्यो भने बजेटमा ७ दशमलब २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएकोमा मध्यावधि समीक्षासम्म पुग्दा पनि बृद्धि दर ६ प्रतिशत हुने अनुमान गरियो । मूल्य वृद्धि पनि पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित रहन पुग्यो ।
राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिको निम्ति बलियो सरकार जरुरी हुन्छ । संख्यात्मक हिसाबमा त यो सरकार बलियो छँदैछ, निर्णायमा पनि दरिलो हुनुपर्दछ । यातायात क्षेत्रमा रहँदै आएको सिण्डिकेट तोड्न सरकार सफल भएको एउटा उदाहरणले पनि धेरैको मनमा आशाको सञ्चार गराएको छ । यस्तै सचिवको सरुवा प्रकरण झट्ट हेर्दा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपको संकेतजस्तो देखिए पनि मन्त्रालयमा हुने सेटिङ तोड्न यो ऐतिहासिक कदम साबित हुन सक्तछ । यस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बलियो बनाउने प्रयास पनि शक्ति केन्द्रित गर्न नभई परिणाम छिटो र प्रभावकारी बनाउन सहायक हुने आशा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले चैतको तेस्रो साता गर्नुभएको भारत भ्रमण राजनीतिक सम्बन्ध र राष्ट्रिय स्वाभिमानको सन्दर्भमा जति चर्चा गरिएको छ, त्यो भन्दा बढी विकासमा साझेदारी र आर्थिक समृद्धिको दृष्टिले महìवपूर्ण रहेको त्यसक्रममा भएका विगतको समीक्षा र सहमतिबाट बुझ्न सकिन्छ । पाइपलाइन विस्तार र एकीकृत जाँच चौकीको उद्घाटन एवं रक्सौलबाट काठमाडौँ जोड्ने विद्युतीय रेल लाइन बनाउने सहमति त्यसका उदाहरण हुन् । चीनसँगको सन्तुलित सम्बन्ध र विकास सहकार्यलाई पनि सरकारले उत्तिकै प्राथमिकता दिने संकेत देखाएको छ ।

अबको बाटो
समग्रमा वर्ष २०७४ राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिको आधार वर्ष बन्न सफल भएको छ । अब वर्ष २०७५ त्यो आधारबाट अघि बढेर शिखर यात्राको वर्ष बन्न सक्नुपर्दछ । यसको निम्ति सुशासन अपरिहार्य शर्त हो । नेपालमा लोकतन्त्र छ तर लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन सकेको छैन । हरेक क्षेत्रमा बेथिति र अनियमितता छ । ढिलासुस्ती, घुसखोरी, कमिसनतन्त्र, गुण्डागर्दी जताततै छ । महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि यस्ता धेरै पक्षको उजागर गरेको छ । सुरुवात त्यसैमा सुधार र बलियो सुरक्षा व्यवस्थाबाट गर्नुपर्दछ ।
सङ्घीयता समृद्धिको साधक हो कि बाधक भन्ने प्रश्न यसको कार्यान्वयनसँगै बढेको खर्चको मात्राले गर्दा उठिसकेको छ । राजनीतिक क्षेत्रमा पूर्वाधार र पारिश्रमिक बापत हुने प्रशासनिक खर्च मुलुकले कसरी धान्ला भन्ने चिन्ता सर्वत्र छ । यसर्थ अबको पहिलो काम नै राजनीतिक संयन्त्र रहने निकायलाई मितव्ययी, पारदर्शी, सुशासनयुक्त र सेवा प्रवाहमा सफल तथा विकास र समृद्धिमा प्रतिस्पर्धी बनाउनेमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने कुरा प्रधानमन्त्रीमा मात्र सीमित नभई यी सबै राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्रमार्फत प्रकट हुनुपर्दछ । यो वर्ष झण्डै दस लाख पर्यटक भित्रिनु सुखद भए पनि हवाइ उडानदेखि सडक, होटललगायतका पूर्वाधारको अवस्था यही रहने हो भने पर्यटक बढ्ने भन्दा घट्ने क्रममा जानेमा सन्देह छैन । रेल सेवाको विस्तार वास्तवमै नेपालको समृद्धि सपनाको आधार हो । यसलाई गृहकार्यमै सीमित गर्नु हुन्न । जलविद्युत् हाम्रो प्राकृतिक ऊर्जा मात्र हैन, यो पनि समृद्धिको मूल आधार नै हो । यसमा राष्ट्रिय लगानी बढाउने त छँदैछ, राष्ट्रिय स्वार्थलाई जोगाउँदै सकेसम्म बढी बाह्य लगानी आकर्षित गर्नैपर्दछ । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सेवा क्षेत्र पनि ओझेलमा पार्नुहुँदैन । सामाजिक न्यायप्रतिको उपेक्षाले मुलुकमा विद्रोहको बाटो खोल्यो । समन्याय र समान अवसरसँगै दूरदराजमा सरकारको ध्यान पुग्नुपर्दछ । अहिले नेपालको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजागारीबाट आउने रेमिट्यान्स र विदेशी सहयोगमा टिकेको छ । आखिर कहिलेसम्म ? वर्ष २०७५ ले यसको ठोस जवाफसँगै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारामा ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकोस्– नयाँ वर्षको हार्दिक शुभकामना ।

(लेखक नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ । )

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना