साझा एजेन्डा विद्यार्थी भर्ना अभियान


hari lamsal_1डा. हरि लम्साल

मुलुक विकासको सन्दर्भमा सबैका लागि शिक्षा आफँैमा एक विशिष्ट अवस्था हो । हरेक मुलुकका लागि लक्ष्य वा गन्तव्य पनि हो । यस गन्तव्यमा विकसित मुलुक पहिल्यै पुगिसके तर कम विकसित मुलुकमा अझै पनि यो एक लोकप्रिय नाराका रूपमा छ । यस नारालाई सन् १९९० को थाइल्याण्डको जोम्टेनमा भएको विश्व सम्मेलनले विश्वव्यापी बनाउन सहयोग ग¥यो । तापनि सबैका लागि शिक्षाको अर्थ र परिभाषा सबै मुलुकमा एकै किसिमको छैन । यसलाई हेर्ने र बुझ्ने दृष्टिकोणमा विविधता छ । कतिपय मुलुकले सबैका लागि आधारभूत शिक्षालाई प्राथमिक तह
(पाँच वर्ष) कतिपयले आधारभूत तह (आठ वा नौ वर्षको शिक्षा) र कतिपयले सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउने कार्यसँग जोडेको देखिन्छ । यहाँ नेपालको सन्दर्भलाई जोडेर सबैका लागि शिक्षाभन्दा पनि सबैका लागि आधारभूत शिक्षा भन्ने विषयको उठान गर्न खोजिएको छ ।
सबैका लागि आधारभूत शिक्षाको मर्म र अर्थ
साँघुरो अर्थमा सबैका लागि आधारभूत शिक्षा साक्षर बन्ने कार्यसँग सम्बन्धित छ । कुनै मुलुकमा सबैका लागि आधारभूत शिक्षा छ भन्नुको अर्थ उक्त मुलुकका नागरिक साक्षर छन् वा बनाउनु पर्छ भन्ने सन्देश दिन्छ । त्यसैगरी, प्राथमिक तह वा आधारभूत तहको शिक्षा पूरा गर्ने अवसर पाउने विषय पनि सबैका लागि आधारभूत शिक्षासँग सम्बन्धित छ । हुन त प्राथमिक वा आधारभूत तह पूरा गर्नु भनेको पनि साक्षर हुनु नै हो जसबाट व्यक्तिलाई मूलतः दुईवटा लाभ प्राप्त हुन्छ । पहिलो जीवनपयोगी सीप हासिल हुन्छ भने अर्को माथिल्लो तहको शिक्षाका लागि अवसर उपलब्ध हुन्छ ।
सबैका लागि आधारभूत शिक्षाले सबै बालबालिका विद्यालयमा भर्ना हुने, तोकिएकै समयमा तोकिएकै तह पूरा गर्ने र तह पूरा गर्नेहरूको सिकाइ उपलब्धि दर उच्च रहने गरी तीनवटा पक्षलाई समटेको हुन्छ । मुलुकले सबैका लागि आधारभूत शिक्षा उपलब्ध गराएको छ भन्नका लागि न्यूनतममा पनि तीनवटा शर्त पुरा गरेको हुनुपर्छ । पहिलो, विद्यालय उमेर समूहका सबै बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भएको हुनुपर्छ । दोश्रो, भर्ना भएकाहरू सबैले आधारभूत तह पुरा गरेको हुनुपर्छ । तेस्रो, तह पुरा गर्ने सबैको सिकाइ उपलब्धि स्वीकारयोग्य अर्थात् सन्तोषजनक हुनुपर्छ । यसलाई अर्को अर्थमा आधारभूत शिक्षाको सर्वव्यापीकरण भन्न सकिन्छ ।

सबैका लागि आधारभूत शिक्षा हासिल गर्ने उपाय
सबैका लागि शिक्षालाई नेपालले विगतमा सहस्राब्दी विकास लक्ष्यसँग आबद्ध गरेको थियो भने अहिले आएर यो आबद्धता दिगो विकास लक्ष्यसँग छ । यसको उपलब्धि हासिल गर्नका लागि मुलुक विशेषले निश्चित समयको खाका वा ढाँचा तर्जुमा गरेको हुन्छ । जसअन्तर्गत विविध साधन तथा उपायको प्रयोग गरिएको हुन्छ र गरिनु पनि पर्छ । विश्वका धेरै मुलुकले सबैका लागि शिक्षाको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि प्रयोग गरेको सबैभन्दा उपयुक्त साधनमध्ये नेतृत्वको सोच र कानुनी औजार अग्रपङ्क्तिमा आउँछन् । नेतृत्वको सोचले अगाडिको बाटो तय गर्न सहयोग ग¥यो भने अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी कानुनले अभिभावक, विद्यार्थी, सरकारी निकाय र संरचनालाई जिम्मेवारी दियो र नतिजाका लागि जवाफदेही बनायो । अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा कर्ताहरूका लागि बाध्यकारी अवस्था सिर्जना ग¥यो । यस्ता मुलुकले कानुन कार्यान्वयनको क्रममा आवश्यक पर्ने स्रोतको मात्रा क्रमशः बढाउँदै लगे । खर्चको तात्कालिक प्रतिफलभन्दा पनि दीर्घकालीन प्रतिफलमा उनीहरू विश्वस्त भई शिक्षामा लगानीको मात्रा बढाएका हुन् । यसले के देखाउँछ भने सबैका लागि आधारभूत शिक्षाको प्राप्ति गर्न शुरुवाती दिनमा लगानी बढाउनैपर्छ । विकसित मुलुकले बढेको लगानीबाट विद्यार्थी र अभिभावकका लागि प्रोत्साहन प्याकेजको व्यवस्था गरे, भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न प्रयोग गरे, शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था गर्न प्रयोग गरे । शिक्षक, विद्यालय र सरकार एवं सरकारी निकायलाई जवाफदेही बनाउन थप उपाय पनि सँगसँगै अवलम्बन गरे । अनुभवले के देखायो भने सबैका लागि आधारभूत शिक्षाको प्राप्तिका लागि सोच, कानुन, आवश्यक स्रोत, प्रोत्साहन प्याकेज, जवाफदेही संयन्त्र आदि आवश्यक पर्दछ ।

सबैका लागि शिक्षामा नेपालको अनुभव
नेपालले वि.सं. २०१८ देखि विभिन्न समयमा विभिन्न रूपमा अनिवार्य शिक्षाको परीक्षण शुरु गरेको इतिहासबाट देखिए तापनि वि.सं. २०७२ को संविधान जारी नहुँदासम्म अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी कानुनी प्रावधान बन्न सकेन । विगतमा विभिन्न परिक्षणहरू नभएका होइनन् तर यसबाट सार्थक उपलब्धि हासिल हुन सकेन । विद्यार्थी भर्नामा सुधार त आयो तर टिकाउ दर र तह पूरा गर्ने दरमा उल्लेख्य सुधार आउन सकेन । तह पूरा गर्नेको सिकाइ उपलब्धि सन्तोषजनक रहन सकेन । विगतबाट के सिकाइ हासिल भयो भने कानुनी आधार बिना प्रयोगमा ल्याइएका परीक्षणबाट दिगो उपलब्धि हासिल हुन नसक्ने रहेछ । धेरै स्रोत र साधन प्रयोग गर्दागर्दै पनि सबैका लागि शिक्षाका लक्ष्य हासिल गर्न तय भएको समय सन् २०१५ सम्म पनि नेपालले यसका लक्ष्य हासिल गर्न सकेन् ।
नेपालको संविधान २०७२ मा शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा राखिएको छ । निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षालाई पनि नागरिकको हकका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । यसबाट सबैका लागि आधारभूत शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि लामो समयपश्चात् कानुनी आधार निर्माण भएको छ । संविधान अनुरूप बन्ने नयाँ कानुनमा अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी थप प्रावधान बन्दै जानुपर्ने देखिन्छ । कानुन बन्न केही समय लाग्ने हुन्छ किनकि यसले निश्चित प्रक्रिया माग्दछ । कानुन नबनेसम्म विद्यार्थी भर्ना अभियानअन्तर्गत हाल गरिआएका कार्यलाई अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न वि. सं. २०७५ को विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई अझ व्यापक र महाअभियान बनाउन खोजिएको छ । अहिले यो विषय शिक्षाको मात्र नभई सबैको साझा एजेण्डा बन्न पुगेको छ, मुलुकको साझा एजेण्डा बन्न पुगेको छ ।
विगतदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको विद्यार्थी भर्ना अभियान तथा विद्यालय स्वागत कार्यक्रम आम समुदायमा सचेतना जगाउँदै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्नका लागि सामाजिक र नैतिक बन्धन सिर्जना गर्ने कार्यको रूपमा रहेको छ । यहि नैतिक र सामाजिक बन्धनबाट आफ्ना छोराछोरी विद्यालयमा भर्ना गर्न मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना हुन सक्छ । कतिपय दृष्टिकोणमा बालबालिका भर्ना गरेर मात्र हँुदैन, टिकाउन पनि सक्नुपर्छ भन्ने जुन आवाज अहिले उठाउने गरिएको छ सो आफैँमा मननीय छ । कानुनीरूपमा बन्धनकारी बनाउन नयाँ ऐनको आवश्यकता पर्छ जसको तर्जुमा नहुदाँसम्म सचेतनामूलक र दबाबमूलक कार्य पनि उपयोगी हुन सक्छन् भन्ने मान्यतामा यो कार्य सम्बन्धित छ ।

अबको बाटो
मुलुक सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरेको छ । तीन तहका सरकार गठन भएका छन् । यिनीहरूको संस्थागत क्षमता कमजोर छ, स्रोत र साधनको दृष्टिकोणबाट पनि अवस्था कमजोर नै छ । विभिन्न तहका सरकारमा आएका प्रतिनिधि लामो समयपछि भएको निर्वाचनबाट आएका हुनाले उनीहरूको क्षमता र अनुभव पनि कम नै छ । राज्यका संयन्त्रहरू राजनीतिक रूपमा अत्यन्त प्रभावित छन् । सरकारभन्दा राजनीतिक दलका निकाय र संस्था बलिया छन् ।
यस खालको अवस्थामा अहिले बनेको सरकार एक्लैले मात्र सबैका लागि आधारभूत शिक्षाका घोषित लक्ष्य हासिल गर्न कठिन छ । यसो भनेर यो कार्य सरकारले गर्नै सक्दैन भन्ने होइन । अहिले तत्कालमा राजनीति मात्र रूपान्तरित भयो तर राजनीतिक दल, कार्यकर्ता, सरकारी निकाय र संयन्त्र एवं जनशक्ति रूपान्तरण हुन बाँकी नै छ । पुरानो मानसिकतामा रहेका निकाय, संरचना र अत्यधिक दलीय भावनायुक्त जनशक्ति र नेतृत्वबाट नयाँ काम गर्नुपर्ने अवस्था अहिले मुलुक सामु छ । तसर्थ मुलुक विकास गर्ने हो नेतृत्व राजनीतिभन्दा माथि उठेर सबैलाई समेट्नुपर्छ र आम नागरिकले पनि सरकारको कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नुपर्छ । कुनै पनि कार्यक्रम सरकार र सरकारमा रहेको दलको मात्र हो भन्दा पनि मुलुकको हो भन्ने भावना सबैमा विकास गर्नु आवश्यक छ । सबैलाई आधारभूत शिक्षा सर्वसुलभ र सहज बनाउन अनिवार्य शिक्षाको कानुन बन्नुपर्छ । संविधान बमोजिम बन्ने सङ्घीय शिक्षा ऐन र अधिकारमा आधारित ऐनले राज्यले आफ्ना तर्फका गर्नुपर्ने सेवा सुविधाको सुनिश्चितता गर्न र अभिभावकलाई आफ्ना छोराछोरी विद्यालयमा पठाउन बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । उक्त कार्य नगरेमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने प्रावधानसमेत राखिनुपर्छ । यसबाट शिक्षा अधिकारको रूपमा सुनिश्चित हुन पुग्दछ भने राज्यका संयन्त्रले अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने वातावरणको सृजना गर्नुपर्छ ।
नेपालका सन्दर्भमा विद्यालय आउन नसकेका बालबालिकामध्ये धेरैजना विपन्नता, अपाङ्गता र बाबुआमा नभएका कारणबाट विद्यालयमा आउन नसकेका हुन् भन्दा फरक पर्दैन । यस्ता बालबालिका घरदैलो वा भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दैमा विद्यालयमा आउन सक्दैनन् । यिनका लागि थप आर्थिक सहायता, पारिवारिक वातावरणको सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ, जसको लागि स्रोत र समय दुवै लाग्छ । अहिलेको अवस्थामा विभिन्न अभियान पनि सञ्चालन गर्दै जाने र विपन्न तथा असहाय बालबालिकाका लागि थप प्रोत्साहनको व्यवस्था पनि गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । विगत केही वर्षमा शिक्षामा विनियोजित बजेटको मात्राले यस्ता बालबालिकाका लागि थप प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न सरकार लागिपरेको छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुन सकेको छैन । सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै गर्दा पनि आम नागरिक बजेटकै कारण यो काम हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छैनन् । सबैलाई आधारभूत शिक्षा उपलब्ध गराउन सरकारले उदारमनले शिक्षामा बजेटको मात्रा बढाउनैपर्छ र भएको बजेटको सदुपयोगमा पनि उत्तिकै मात्रामा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
शिक्षाको विकास निरपेक्ष ढङ्गबाट अगाडि बढ्न सक्दैन । यो मुलुक विकासका अन्य पक्षसँग जोडिएर अगाडि बढ्ने गर्दछ । तर अन्य पक्षले शिक्षाको विकास गर्न खेल्ने भूमिकाभन्दा शिक्षाले अन्य पक्षको विकासमा खेल्ने भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ । तसर्थ मुलुक विकासका लागि पनि सबैका लागि आधारभूत शिक्षामा स्रोत बढाई सान्दर्भिक उपायको अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । अनुभवले देखाएको छ कि सबैका लागि शिक्षाको लक्ष्य हासिल गरेका मुलुक विकसित श्रेणीमा दरिएका छन् । सबैका लागि आधारभूत शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न दीर्घकालमा सोच, कानुन, स्रोत र साधन आवश्यक पर्छ भने तत्कालमा अभियान तथा सचेतनाजस्ता कार्य पनि उपयोगी हुन सक्छन् ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना