सिन्डिकेट र प्रदेशको राजधानी

Ram-Narayan-Bidari-300x270रामनारायण बिडारी

 

नेपालको अर्थनीति के हो अहिले । पञ्चायतमा, बहुदलमा त अर्थनीति अर्कै थियो । चाहे जुन अर्थनीति आए पनि मनोपोली वा एकाधिकार वा चक्रप्रणाली वा आलोपालो वा सिण्डिकेट कार्टेलिङ आदि नाममा मुनाफा कमाउने काम तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । यस्तो सिण्डिकेट पनि व्यापारी मात्रले होइन सार्वजनिक संस्थासमेतले गरिरहेका छन्् । संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम सामाजिक संस्था दर्ता गर्ने अनि त्यसमा व्यापारिकलाई सदस्य बनाउने र नाफा कमाउने काम गर्न छुट राजनीतिक दलले दिएर बसेका छन्् । सरकार र यसका संयन्त्र त सहायक भैदिएका छन्् । सरकारी पदाधिकारी यस्ता संस्थाका तलबदार जस्ता बनेका छन्् । नेताहरू ती संस्थाका संरक्षक सल्लाहकार छन्् । अनि ती संस्थाले संसद्मा समेत पहुँच पु¥याएर आफू अनुकूल कानुन बनाउनसमेत भ्याएका छन्् । अर्बौंका मालिक बनेका ती संस्था सबैलाई प्रभाव पार्न सक्ने भएका छन्् । यी संस्थाका काम आफ्नो व्यवसायमा एकाधिकार कायम गर्ने र भाउ पनि उसैले निर्धारण गर्ने गरेका छन्् । हुँदा हुँदा सरकारका निकायले गर्ने काम पनि सरकारलाई अनुचित प्रभावमा पारेर आफैँ गर्ने गरेका छन्् । सार्वजनिक जग्गा राज्यले प्रयोग गरे झैँ प्रयोग गरिरहेका छन्् ।
व्यापार व्यवसायमा एकाधिकार गरेर चक्रप्रणाली लागु गरी स्वेच्छाले दरभाउ तोकिरहेका छन्् । सार्वजनिक संस्था मुनाफारहित, सेवामूलक हुने हो । व्यापार गर्न चाहनेले त कम्पनी ऐन अनुसार कम्पनी दर्ता गरि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । माग र आपूर्तिको सिद्धान्तअनुसार बजारले नै दरभाउ निर्धारण गर्दछ । उपभोक्ताले रोजी रोजी सेवा वा वस्तु खरिद गर्दछन्् । यस्तो व्यवस्थालाई प्रतिस्पर्धात्मक अर्थप्रणाली खुला अर्थव्यवस्था वा बजार भनिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ५० मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको व्यवस्था गरेको छ । जसले खुला प्रतिस्पर्धालाई रोक्ने, नियन्त्रण गर्ने कार्य अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ । जवाफदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । यसलाई मूर्तरूप दिन उपभोक्ता संरक्षण ऐन समेत जारी भएको छ । सार्वजनिक, निजी र सहकारितालाई प्रयोग गर्ने अर्थनीति छ । यसको मतलव सरकारले, उद्योगी व्यवसायीले, सहकारीमा आबद्ध हुनेहरूले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरी उद्योग व्यवसाय गर्नुपर्ने भएको छ । अन्तरिम संविधान, नेपालको संविधानले एकाधिकार र चक्रप्रणाली निषेध गरेको हँुदा यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परी सो अदालतबाट चक्र प्रणाली सञ्चालनमा रोक लगाउने आदेश दिएको छ । देशका विभिन्न ठाउँमा रहेको उच्च अदालतले पनि यातायात क्षेत्रको चक्रप्रणाली रोक्न सरकारका नाममा आदेश जारी भएको छ । तर कानुनी शासन नमान्दा यी काम कार्यान्वयन हुन सकेन । अब स्थायी तथा प्रगतिशील सरकार बनेको छ । संविधान, कानुन र अदालतका आदेशको पालना गराउने उसको कर्तव्य र जिम्मेवारी हुनेछ । तर यसभन्दा अगाडिको सरकारले भने सो जिम्मेवारी पूरा गरेन वा सकेन वा सङ्क्रमणकालका कारणले भ्याएन वा आदेशमा चल्यो ।
यातायात साधन त उपभोक्ताले छान्न पाउनुपर्ने हो । यातायात व्यवसायीले सुविधा प्रदान गर्नेमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हो । सस्तो सुलभ भरपर्दो सेवा प्रदान गर्न प्रतिस्पर्धा हो । एकथरीलाई एकाधिकार पाउने गरी जुन सेवा सञ्चालन भएको छ । त्यो संविधान, कानुन र मुलुकको अर्थनीति विपरीत छ । सार्वजनिक संस्था दर्ता गर्ने अनि व्यापार गर्ने काम त व्यापारीले नै विरोध गर्नु पर्ने हो । सीमित व्यापारी र विगतको सरकार मिलेर यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट चलाइएको छ । थप यातायात अनुमति दिनका लागि पुराना व्यापारीको सहमति चाहिन्छ भन्नु कति लाजमर्दो कुरा हो । सरकारले भार क्षमता जाँच गर्ने अधिकार हो । यो काम पनि व्यवसायीलाई दिनु कति नाजायज कुरा हो ? के व्यापारीसँग कमिसन लिएपछि सरकारको अधिकार व्यापारीलाई प्रत्यायोजित गर्न मिल्छ ? पुराना गाडी हटाउने, नयाँ गाडी सरकारले जाँच पास गरेको गाडीमात्र सञ्चालन गर्न दिने यस्तो गर्दा दुर्घटनाबाट वच्न सकिन्छ । प्रत्येक दिन गाडी दुर्घटनाको कारण पुराना यातायात पनि हो । सडकको दुरवस्था पनि हो । अयोग्य चालक पनि हो ।
अब अर्को प्रसङ्ग हो । प्रदेशको राजधानीका बारेमा केही कुरा छलफल गरौंँ । प्रदेशको नाम र राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई समेत अधिकार छैन । सङ्घीय संसद्लाई पनि त्यो अधिकार छैन । प्रदेश सभालाई मात्र त्यो अधिकार छ । प्रदेश सभा जनताले प्रत्यक्ष मतदान गरेर बनाएको हो । यसले जनताप्रति उत्तरदायी बनेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सभाले राजधानी तोक्दा यातायातको सुप्रबन्ध वा सजिलो र भरपर्दो ठाउँमा तोक्नुपर्छ । प्रदेशको जनतालाई यो महŒवपूर्ण कुरा हो । यातायातमा सिण्डिकेड तोडेर स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको यातायात हुन जरुरी छ । राजधानी जान सरल तरिकाको भरपर्दो यातायात साधन छानेर जान आउन सक्ने हुनुपर्छ । सडक सञ्जाल जताततैबाट सजिलो भएको हुनुपर्छ । पुरानो सहरबाहेक सडक चौडा वा फराकिला हुनुपर्छ । यातायात प्रतिस्पर्धाको हुन जरुरी छ । जहाँ सिण्डिकेट लगाएर सीमित व्यक्तिले सवारी साधन चलाएका छन् । जहाँ सडक मिचेर घर बनाएका छन्् र त्यो सडक बढाउन पाइँदैन भन्छन्् । जहाँ सवारी साधन पर्याप्त छैन कोचिएर हिडनु पर्छ त्यहाँ अब राजधानी हुन सक्दैन । उदाहरणका लागि तीन नम्बर प्रदेशको राजधानी हेटौँडा रहन पहिला त्यहाँ फराकिलो सडक हुन जरुरी छ । काठमाडौँ हेटौँडा सुरुङमार्ग छिटो बनाउनु पर्छ । यसको लागि अहिले हल्ला चलाएको सुरुङमार्ग हैन भीमफेदीबाट कुलेखानी छेड्ने एक सुरुङ र अरू बाटो चौडा गरे पुग्छ । यसो गर्न करिब तीन वर्ष लाग्छ । हेटौँडा बजारलाई व्यवस्थित र फराकिलो पार्नुपर्छ । यसका लागि हेटौँडा उपमहानगरपालिका, प्रदेश मुख्यमन्त्री, विपक्षी दलको प्रदेश सभाको नेताको महŒवपूर्ण भूमिका हुन्छ । उहाँहरूले हेटौँडामा राजधानी राख्ने वा हटाउने वातावरण सिर्जना गर्ने हो । के सुरुङमार्ग बनाउने हो ? के हेटौँडाको सडक मापदण्ड अनुरूप सडक चौडा गर्ने हो ? के कान्ति राजपथ यो वर्षबाट यातायात सुरु गर्ने हो ? के दु्रतमार्ग निजगढ काठमाडौसँग जोड्ने हेटौँडा फापरबारी बागमती जोड्ने सडक कालोपत्रे गर्ने हो ? मध्यपहाडी मार्ग सिन्धुलीबाट हेटौँडा सडक कालोपत्रे गर्ने हो, हो भने राजधानी हेटौँडा हुन सक्छ नत्र अन्यत्र गर्दछन्् प्रदेश सभासद्ले । हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र, मकवानपुर जिल्ला औद्योगिक जिल्ला, तराइसँग र पहाडसँग सामीप्य भएको हेटौँडा, वीरगञ्जको निकटता, पूर्व पश्चिम राजमार्गको मध्यभाग, चितवन जिल्लाको निकट, प्राकृतिक वातावरण राम्रो, एक घण्टामा हिउँ झर्ने ठाउँ र ३५ डिग्रीभन्दा माथि गरम हुने ठाउँ फेला पर्ने हेटौँडा, राजधानीको लागि अचुक ठाउँ छ । तर सिण्डिकेट, साँगुरो राजमार्ग, हल्लाको मात्र सुरुङमार्ग, ढिलासुस्तीको कान्ति राजपथ, बेवास्ता गरेको मध्यपहाडी राजमार्गका कारण असजिलो भएको छ । तसर्थ यो सबै काम प्रदेश सरकारले गर्न सक्छ । सङ्घीय सरकारसँग कुनै स्वीकृति लिन आवश्यक छैन । प्रदेश सभाको अधिकार भएकाले सङ्घीयताको पूरा अभ्यास तीन नम्बर प्रदेशबाटै थालौँ । यो नेपालको लागि नमुना पनि हुन सक्छ । राजमार्ग सडक फराकिलो पाराँै । सुरुङमार्ग यो वर्षबाटै थालौँ । दु्रतमार्ग जोड्ने सडक कालोपत्रे यही वर्षबाट गरौं । कान्ति राजपथमा सवारी चलाउने अनुमति स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा छोडौँ । सिण्डिकेट आजैबाट तोडौँ र राजधानी हेटौँडा बनाउन सहयोग गरौँ ।

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना