सगरमाथा, सागर अनि जल पारवहन

Hiranya-Lal-Shresthaहिरण्यलाल श्रेष्ठ

 


अफगानिस्तानदेखि म्यानमारसम्म पैmलिएको एसियाको सबैभन्दा लामो पर्वत शृङ्खलाको मध्य भागको ८८० किलोमिटर नेपाल राज्यमा पर्छ । यसै नेपालको हिमालमा विश्वको सर्वोच्च चुली सगरमाथा छ । हिमाली पर्वत शृङ्खला स्वच्छ पानीको विशाल प्राकृतिक स्रोत र भण्डार पनि हो । बङ्गालको खाडीबाट आउने मनसुनी बादलबाट बर्सेनि वर्षात्मा हिमाली क्षेत्रमा पानी पर्छ, जलभण्डारणमा सघाउँछ । यहीँबाट नदीहरू उत्पन्न भई गङ्गामा मिसिएर बङ्गालको खाडी भएर हिन्द महासागरमा विलिन हुन्छ । नदीहरू प्रकृतिको वरदानको रूपमा स्वभावतः समुद्रतर्पm उन्मुख महान् प्राकृतिक जलमार्ग हुन् । वास्तवमा सगरमाथा, सागर, पानी र पारवहन एक अर्कोसित गाँसिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको २३ देखि २५ चैत २०७४ मा भारतको तीनदिने राजकीय भ्रमणको बेला प्रकाशित विज्ञप्तिमा सगरमाथाको देश नेपाल सागरसित सिधा जोडिने घोषणा भएको छ । परिणाम स्वरूप नेपालले समुद्रसम्मको पारवहन हक प्राप्त गरी आफ्नो झण्डा भएको जलयान चलाउन पाउने र त्यसका लागि आवश्यक जलसतह कायम राख्न नेपालमा बन्ने उच्च बाँधहरूबाट जलभण्डारण र रेगुलेटेड जल प्रवाह हुने भई दुई देशबीच दिने र लिने दूरगामी महŒवको निर्णय भएको छ ।

प्रम मोदी र प्रम ओलीको अभिव्यक्ति
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सम्झौतामा हस्ताक्षर समारोहमा बोल्दै जलमार्गबारे यस्तो भन्नु भयो, ‘नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिमा भारतले पूरापूर सहयोग गरिरहन्छ । सहयोगप्रति हाम्रो प्रतिबद्धताको एक महŒवपूर्ण परिणाम ‘इनल्यान्ड वाटर ब्रिज’ मा सहयोगको निर्णय हो । हाम्रो सहयोगबाट नेपाललाई समुद्रसम्म अतिरिक्त कनेक्टिभिटी मिल्नेछ । सगरमाथाको देश सागरसँग सिधा जोडिनेछ । यो ऐतिहासिक शुभारम्भ हो । नेपाल भूपरिवेष्टित मात्र नभई जलपरिवेष्टितबाट पनि जोडिनेछ । ’ नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जलमार्गको स्वागत गर्दै यसरी भने, ‘कनेक्टिभिटी को कुरा गर्दा समुद्रमार्पmत जोडिने सम्भावनाबारे पनि हामीले छलफल ग¥यौँ । यो सन्दर्भमा हाम्रो अन्तर्देशीय जलमार्गको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिएकोमा मैले मोदीजीलाई धन्यवाद दिएँ । परिस्कृत कनेक्टिभिटीले निश्चय नै ल्यान्डलक (भूपरिवेष्टित) को सट्टा ल्यान्डलिङ्क (जमिनमार्पmत जोडिने) हाम्रो चाहनालाई योगदान प¥याउनेछ । ’

जलमार्गको सम्झौता
अप्रिल ७, २०१८ मा नयाँ दिल्लीमा हस्ताक्षर भएको जलमार्गबारेको सम्झौता संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार यस्तो छ ः – (१) नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले इनल्यान्ड जलमार्गको यस क्षेत्रकै बृहत्तर आर्थिक विकासलाई योगदान गर्न सक्ने सम्भावनालाई स्वीकार गर्छ । दुवै देशको भूगोल र इनल्यान्ड जलमार्गको विकासको सम्भावनालाई हेरेर दुई प्रधानमन्त्रीले व्यापार र पारवहन सम्झौताहको फ्रेमवर्कभित्र रहेर, नेपाललाई समुद्रसम्मको थप पहुँच प्रदान गरी सामान ढुवानीलाई सस्तो तथा प्रतिस्पर्धी बनाउने छ । नेपालको अर्थतन्त्र र व्यापारको विकासमा यस थप कनेक्टिभिटीले उत्पन्न ठूलो भूमिका खेल्ने कुरा नेपालका प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे ।
(२) नेपाल र भारतको पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा जलमार्गलाई पारवहनको माध्यमका रूपमा समावेश गर्न आवश्यक प्रक्रिया र मोडालिटी तयार पार्न र त्यसमा सहमति गर्दै टुङ्ग्याउन दुवै प्रधानमन्त्रीले आ–आफ्ना देशका अधिकारीलाई निर्देशन दिए ।

जलाशय र उच्च बाँध
ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले अप्रिल ९, २०१८ मा राजधानीबाट प्रकाशित हुने एक अङ्ग्रेजी दैनिकमा अन्तर्वार्ता दिएर उच्च बाँध, विद्युत उत्पादन र जलमार्ग व्यवस्थापन अन्तरसम्बन्धित भएको यथार्थता उजागर गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र जलमार्ग सम्झौताबारे गरिएको प्रश्नको उत्तरमा मन्त्री पुनले भन्नुभयो, ‘बूढीगण्डकीमा जलभण्डार बनाइसकेपछि हामीले देवीघाटमा बाँध बनाउदै छौँ, त्यसबाट पानीको बहाव व्यवस्थापन र बिजुलीको उत्पादन हुनेछ । यसबाट भारतको गङ्गामा नारायणी नदी भएर नियमित रूपमा पानी प्रवाहित (रेगुलर वाटर च्यानल) हुनेछ । ’ मन्त्री पुनले कोशीमा जलभण्डार बनाउने बारे यस्तो भन्नुभयो, ‘भारतको कोलकोतामा कोशीबाट पानी बग्ने च्यानल बनाउन र बिजुली उत्पादन गर्न सुनकोशीमा १, २, ३ जलभण्डार बनाउने अर्को योजना छ । यसरी बिजुली उत्पादन र जलमार्ग रेगुलेट गर्ने कुरा अन्तरसम्बन्धित छन् । ’ जलस्रोतसित प्रत्यक्ष सरोकारवाला मन्त्री पुनले जलाशय र उच्च बाँध र जलमार्गको अन्तरसम्बन्ध खुलासा गरेपछि सगरमाथा र सागरबीचको पानी र परिबहनभित्रको रहस्य खुलेको छ । भारतको प्राथमिकता पानी, नेपालको प्राथमिकता समुद्र जाने बाटो भन्ने यथार्थता बुझ्न सजिलो भएको छ ।

गङ्गा अन्तर्राष्ट्रिय नदी
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सगरमाथाको देश सागरसित जोडिने थप पारवहन सुविधा नेपाललाई प्रदान गर्ने घोषणा गरेपछि गङ्गा नदीको हैसियत यस क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय नदीको हैसियतमा उक्लिएको छ । नेपालका कोशी, गण्डकी, कर्णाली नदीमा सहज रूपमा जलयान सञ्चालन हुनेछ । त्यसका लागि लिङ्क प्वाइन्टबाट नेपालका नदी जलयान सञ्चालन गर्न भारतको नेसनल वाटरवेज–१ मा जोडिने छ । फरक्कामा विश्व बैङ्कको सहयोगबाट जलयान आवतजावत गर्न सक्ने लक सिस्टम बनाइसकेको हुँदा बङ्गलादेश पुगेर तुलनात्मक रूपमा विकसित बङ्गलादेशको जलमार्ग सञ्जालमा नेपाल जोडिन सक्नेछ । यसरी बीबीआइएन विकास चतुष्कोणमा जलमार्गको बुँदा थपिने भएको छ । भारतको नेशनल वाटरवेज–१ मा नेपालको जलमार्ग जोडिने छ । हल्दियादेखि वाराणसीसम्म विकास गर्दै गरेको यस जलमार्गमा १५ सयदेखि दुई हजार टनसम्मका पानी जहाज आउन सक्ने छन् । त्यो भनेको सयदेखि एक सय ५० कन्टेनर बोकेको पानी जहाज त्यहाँसम्म आउन सक्नेछन् । हल्दिया बन्दरगाहसम्म समुद्रबाट ठूला जहाज (मदर भेसल) आउन सक्छन् भने कोलकतासम्म चार सय कन्टेनर बोक्ने जहाज आउन सक्छन् । भारतले साहिबगञ्ज, पटना नजिक कौसलघाट र बनारसमा बन्दरगाहसमेत बनाउँदै छ, जुन नेपालको व्यापार लक्षित छन् ।

नेपाल जोडिने सम्भावित संरचना
नेपालको तीन ठूला नदी कोशी, गण्डकी र कर्णालीमा जलयान सञ्चालन हुन सक्नेछ । गण्डकी नदी भएर मिसिने गङ्गाको कालुघाटमा पानी जहाजको निम्ति आवश्यक संरचना भारतले बनाइरहेको छ । यो स्थानसम्मभारतले दुई हजार टनसम्मका पानी जहाज ल्याउने र सोही स्थानबाट नेपालले चार÷पाँच सय टन सम्मको पानी जहाज छिराउन सक्नेछ । बूढीगण्डकी जलाशय परियोजना र त्यसपछि देवीघाट बाँध बनाएर पानी भण्डारण र रेगुलेटेड प्रवाह व्यवस्थाको योजना तर्जुमा गरेकोले नारायणघाट जलमार्गको बन्दरगाह हुन सक्ने देखिन्छ । भारत वाराह क्षेत्रमाथि उच्चबाँध बनाएर कोशी पानी भण्डारण गर्ने र रेगुलेटेड पानी प्रवाह सुनिश्चित गर्न चाहन्छ । वाराह क्षेत्रबाट कोशी नदीमा जलयान सञ्चालन गर्ने, अहिलेको कोशी बाँधसँगै लक सिस्टम जोडेर पानी जहाज ल्याउने लाने व्यवस्था थप गर्दै गङ्गा भएर हल्दियासम्म नेपाललाई आफ्नो झण्डावाहक पानी जहाज सञ्चालन गर्न भारत तत्पर भएको छ । कर्णाली नदीमा घांघडा भएर गङ्गामा जोडिएर जलयान सञ्चालन गर्न सकिनेछ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले अप्रिल १० मा प्रसारित साक्षात्कारमा बताएअनुसार नेपाल र भारतबीचको जलमार्गबारे वैशाखको पहिलो साताभित्र सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गरिनेछ । जलमार्गसम्बन्धी विशेष महाशाखा बनाएर सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गरिनेछ ।

नेपालले प्राप्त गर्ने लाभ
नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले एक दैनिक पत्रिकासित अन्तरक्रियामा जलमार्गबाट प्राप्त हुने लाभबारे अप्रिल १२, २०१८ मा यसरी भन्नुभयो, ‘भूपरिवेष्टित रूपमा हामी समुद्रसम्म पुग्ने सबैभन्दा सहज र छरितो पहुँच स्थापित गरेका छौँ । यो हाम्रो अधिकार हो । समुद्रबाट पहुँच हुँदा मूल्य सहज हुन्छ । मैले बुझेसम्म कलकत्ताबाट अहिले नेपालसम्म कार्गो ढुवानी हुँदा प्रतिकेजी चार रुपियाँ दश पैसा पर्छ, जलमार्गबाट एक रुपियाँ दश पैसामा नेपालको सीमासम्म ढुवानी गर्न सकिन्छ । पारवहन सुविधा र सहज पहुँचका हिसाबले यो धेरै महŒवपूर्ण छ । ’
सन् १९६५ को भूपरिवेष्टित राज्यहरूको पारवहन व्यापारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कन्भेन्सनबाट पारित सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय प्राकृतिक न्यायको आधारमा भूपरिवेष्टित मुलुकलाई समुद्रसम्म आउने जाने निर्वाध पारवहन हक चाहिन्छ । जलयानलाई बाटो र बन्दरगाहको सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ । यसको कार्यान्वयन यसपटक प्रम ओलीको भारत भ्रमणबेला भएको समुद्रसम्म जलमार्ग खुलाउने सम्झौताबाट साकार हुनेछ । बढ्दो विश्व ऊर्जा सङ्कटको सन्दर्भमा र अरू यातायात तथा ढुवानी साधनको खर्चको तुलनामा अत्यन्त सस्तो र सरल जलमार्गको उपयोग आर्थिक दृष्टिकोणबाट लाभान्वित हुने तथ्य कसैले नकार्न सक्दैन ।

आन्तरिक जलमार्ग विकास
नेपालमा पूर्व–पश्चिम बहुउद्देश्यीय नहर बनाएर सिँचाइ खानेपानी र आन्तरिक जलमार्गसमेत सञ्चालन गर्नु दूरगामी महŒवको राष्ट्रिय हित संवद्र्धनगर्न सकिने परियोजना हुनेछ । जी एस अग्रवालले १९७६ मा एक लेखमा भन्नुभएको छ, ‘वर्षमा एक अर्ब ७० करोड क्युबिक मिटर पानी नेपालमा उपलब्ध हुन्छ । त्यसमध्ये ३० मिटर चौडाइ छ मिटर गहिराइ र ९०० किलोमिटर लम्बाइ भएको पूर्व–पश्चिम नहर जलपरिबहन र सिँचाइका लागि बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । ’ यसबाट नेपालका सबैजसो नदी त्यसबाट जोडिन जाने र केही कठिन खण्डमा बाहेक धेरै जसो खण्डमा नहर सजिलै निर्माण गर्न सकिने, स्थलमार्ग निर्माणभन्दा निकै कम खर्चमा नहर बन्न सक्नेछ । यसरी पूर्व–पश्चिम जलमार्गमा केही ठूलो र अन्य मध्यम नदीको केही भागमा उत्तर–दक्षिण जल परिबहनसमेत चल्न सक्नेछ । आन्तरिक जलमार्गको प्रयोगबाट समुद्र जाने आउने अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गको प्रयोग गर्न नेपाल अभ्यस्त हुनेछ ।
गङ्गा र यसका सहायक नदी नेपाल, भारत र बङ्गलादेशलाई एक अर्कोसँग आबद्ध गर्ने जलमार्गलगायत जलस्रोतको अनेक पक्षको विकास सम्भाव्यतालाई खुला राख्ने साझा नदी हो । यसैले गङ्गालाई दक्षिण एसियाको अन्तर्राष्ट्रिय नदीको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने यसपटकको नेपाल–भारत जलमार्ग सम्झौता सकारात्मक छ । गङ्गा जलाधार क्षेत्रका सबै राष्ट्र मिलेर बृहत् गङ्गा नदी बेसिनको विकास, उपयोग र उपभोग सँगसँगै गर्नुपर्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना