भ्रष्टाचाररहित स्थानीय तहको परिकल्पना

gorkarnaगोकर्ण अर्याल

 

एकताका स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न नभएका कारण विकास निर्माणले गति लिन सकेन भन्ने आवाज निकै उठेको थियो । यो आवाज उठाउनेले केन्द्रबाट लादिएको विकास योजना र बजेटले जनताको अपेक्षालाई छुन सकेन भन्ने गर्थे । झण्डै दुई दशकसम्म स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन रहेकाले त्यस क्षेत्रमा गएको बजेटको सही सदुपयोग हुन सकेन पनि भनियो । यथार्थ पनि त्यस्तै थियो, सर्वदलीय संयन्त्रका नाउँमा स्थानीय निकायमा जाने गरेको रकमलाई व्यापक दुरुपयोग गरियो । यस तहमा नयाँ नेतृत्वको चयनपछि विकास निर्माणले ह्वात्तै तीव्रता लिने अपेक्षा यस क्षेका जनताले गरेका थिए । हुन पनि अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत्, सडक यातायात, कृषि, सिँचाइ, सामाजिक सुरक्षालगायतका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाएको पनि लगभग एक वर्ष हुन लागेको छ । हालसम्म यी विषयमा सकारात्मक परिवर्तन आउनेगरी जनप्रतिनिधिले काम गरेको कमै सुन्न पाइएको छ । यो ठाउँको प्रतिनिधिले गाउँ विकासका लागि नमुना कार्यक्रमको शुरुवात गराए वा फलानो ठाउँका जनता आफ्ना जनप्रतिनिधि कार्यशैलीबाट निकै खुसी बनेका छन् भन्ने खबर सुनिएको पनि छैन । उल्टै कतिपय ठाउँका जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिएका र कतिपय ठाउँका जनप्रतिनिधि जनताको सेवा सुविधाभन्दा आफ्नै सेवा, सुविधा जुटाउनेतिर लागेका कुरा सार्वजनिक भइरहेको छ । गाउँठाउँको विकास गर्छु र जनतालाई आवश्यक सेवा दिलाउँछु भनेर नेतृत्वमा पुगेका नै यस्ता स्वार्थमा फस्ने अवस्था राम्रो होइन । यस्ता गतिविधि र कार्यले मुलुकलाई सुशासनको दिशामा अगाडि बढाउन सकिँदैन । हुन त यतिबेला स्थानीय तह मात्र होइन, मुलुकका प्रायः अधिकांश निकाय भ्रष्टाचार र अनियमिततामा फसेका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । हालै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा राज्यका जिम्मेवार निकायमा समेत ठूलो मात्रामा बेरुजु देखिनुले मुलुकमा आर्थिक अनुशासनको अवस्था कस्तो छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यसको अन्त्य कुनै एउटा निकायको सक्रियताले मात्र हुन सक्दैन । सबै निकायको नेतृत्व लिएका वा जिम्मेवारी सम्हालेकाले मेरो इमानदारिताले ठूलो समूहले सेवा सुविधा पाउँछ भने मैले अनैतिक कर्म गर्न हँुदैन भन्ने चेतना जागृत हुन सक्यो भने मात्र विकास निर्माणका कार्यदेखि राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा हुने गरेको विकृत र अनियमितता रोकिन सक्छ । होइन भने काग गराउँदैछ पीना सक्दैछ भने जस्तो हुनेछ । हुन त भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति वा निकायले बाजा बजाएर वा कुनै सङ्कल्प गरेर गरिने विषय होइन । यो अदृश्य शक्ति र समूहबाट हुने खेल हो । कुन व्यक्ति र निकायले कुन सन्दर्भमा भ्रष्टाचार गर्छ भन्ने पत्तो पाउन कठिन हुन्छ तर बदमासी गर्ने नियत भएको व्यक्तिले जुन ठाउँमा पनि खराब दृष्टिकोण अपनाएर काम गरिरहेको हुन्छ । यसलाई रोक्न वा नियन्त्रण गर्न कानुन र विधिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । समाजको सबै तहमा कानुनी व्यवस्थाको फितलो प्रयोग, राजनीतिक प्रतिबद्धताको कमी, भड्किलो जीवनशैली र आर्थिक उन्नतिमा मात्र सामाजिक प्रतिष्ठा देख्ने प्रवृत्ति, सामाजिक तथा आर्थिक दण्डको अभावजस्ता कारणले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । स्थानीय तहमा यसको प्रभाव झन् पेचिलो बनेर रहेको पाइन्छ ।
यतिबेला स्थानीय तहमा जाने गरेको बजेटमा व्यापक दुरुपयोग हुने गरेका समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन् । कतिपयले नियतवश नै यस्ता रकमको दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् भने कतिपयले नजानेर वा अरूका कारण यस्ता काममा दोषी देखिएका उदाहरण पनि छन् । मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरिसकेपछि स्थानीय तहमा ठूलो बजेट जाने अवस्था बनेको छ । यो बजेटको सही रूपमा सदुपयोग हुन सकेन भने त्यसले जनतामा सही सन्देश प्रवाह गराउँदैन । तसर्थ, यस्ता विषयमा जनप्रतिनिधिको सजगता अपनाउन सक्नुपर्छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पु¥याउने भनेर मुलुकको शासकीय संरचनामा समेत परिवर्तन गरेर स्थानीय निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै गर्दा त्यही ठाउँमा अधिकारको दुरुपयोग भएको र जनताको विकास निर्माणमा गएका बजेटको दुरुपयोग भएका कुरा सार्वजनिक हुनु चिन्ताको विषय बनेको छ । स्थानीय सरकार जनताप्रति जवाफदेही भएन र आफ्नो गाउँठाउँको विकासमा दत्तचित्त भएन भने मुलुकको परिवर्तन र समृद्धिको कुरा भाषण र नारामा मत्र सीमित भएको ठहर्नेछ । अब गाउँघरका मानिसले फलानो जनप्रतिनिधिले अनियमितता ग¥यो भ्रष्टाचार ग¥यो होइन, यस्तो राम्रो काम भयो भन्ने थाहा पाउनुपर्छ । जनप्रतिनिधिले त्यसअनुरूप काम गरे भने मात्र सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भन्ने नाराले सार्थकता पाउन सक्छ । यतिबेला स्थानीय तहका कतिपय जनप्रतिनिधिले अनुभवको कमीका कारण काम गर्न नसकेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ कर्मचारीको अपुग र भएका कर्मचारीबाट हुनुपर्ने सहयोग नभएको पाइन्छ । यस्ता विषयमा जनप्रतिनिधि स्वयं सजग र जागरुक भएर आफ्नो गाउँठाउँको विकास कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ । आफूलाई प्राप्त अधिकारको सही रूपमा प्रयोग गरी कार्यालयको काममा सहयोग नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सक्ने आँट पनि निर्माण गर्नुपर्छ ।
यसै सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अगुवाइमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग संयुक्त रूपमा स्थानीय निकायका मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई सहभागी गराएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने विषयमा शुरु गरेको अन्तक्र्रियात्मक गोष्ठी सान्दर्भिक देखिएको छ । आयोगले जनप्रतिनिधिलाई सहभागी गराएर सातै प्रदेशमा सञ्चालन गर्न लागेको यस किसिमको अन्तक्र्रिया गोष्ठीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गराउने विषयमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गराउने छ । स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणलगायतका कार्यमा हुने गरेको अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको तथा सर्वसाधारणले सहज र सरल ढङ्गबाट सेवा पाउन नसकेको भन्ने आवाज उठिरहेको सन्दर्भमा यस कार्यक्रम स्वयं स्थानीय जनप्रतिनिधिका लागि समेत सही मार्ग दर्शन हुन सक्छ । यस कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य पनि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी कसरी सुशासान कायम गराउन सकिन्छ भन्ने नै हो । स्थानीय सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउँदै ती निकायमा जाने बजेटको सही सदुपयोग गराउने भन्ने नै हो । यस तहमा विशेष गरेर खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी गराउन नसक्नु तथा विकास निर्माणका काममा अनियमितता रहनु जस्ता कुरा प्रशस्त मात्रामा उठ्ने गरेका छन् । यस्ता विषयमा पारदर्शी भई जनताका काम सहज र सरल ढङ्गबाट सम्पादन हुने अवस्था निर्माण हँुदा नै आमनागरिकले सुशासनको अनुभूति गर्ने अवस्था रहन्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि विशेष गरेर सामाजिक सुरक्षा, भत्ता, सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका क्षेत्रमा हुने अनियमितताका विषयमा मुछिने गरेका छन् । विगतमा जनताका प्रतिनिधि नहुँदा यसो भयो भनिन्थ्यो तर जनप्रतिनिधिले नेतृत्व लिँदा समेत यस्ता विषयले चर्चा पाइरहनुले लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिकै उपहास गराएको छ । यसरी मुलुक रूपान्तरणको आशा र अपेक्षा बोकेकाप्रति नै यस किसिमका प्रश्न उठ्न थाल्नु स्वयं राज्यलाई चुनौती बनेको छ । यसलाई सुधार गर्न राजनीतिक नेतृत्व तयार हुनुपर्छ । राज्यले पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिका आधारमा भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । यस्ता विषयमा केन्द्रीय सरकारले निश्चित नीति बनाएर निर्देशन जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकमा सुशासन र सदाचारिताको प्रवद्र्धन गरी भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झार्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्य राखेर नै आयोगले अगुवाइ गरेको यस कार्यक्रमप्रति समाजको सबै तह र निकायको साथ र सहयोगले नै यसको सार्थकता रहन्छ ।

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना