आर्थिक अनुशासन (सम्पादकीय)

 महालेखापरीक्षकको ५५औँ वार्षिक प्रतिवेदन चैत २९ गते राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भयो । प्रतिवेदनमा सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था र स्थानीयलगायतका निकायको आ.व.२०७३÷७४ को लेखापरीक्षण र बेरुजुको स्थिति, लेखापरीक्षणबाट देखिएका मुख्य कुरा र सुधारका क्षेत्र सम्बन्धमा टिप्पणी र सुझाव समावेश छन् । प्रतिवेदनमा छ हजार ६१६ निकायको कुल ४६ खर्ब ८७ अर्ब ९१ करोड रुपियाँको खर्च समावेश छ । यसमा कुल बेरुजु रकम भने पाँच खर्ब आठ अर्ब रुपियाँ रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २६ प्रतिशतले बढी हो । 

आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ ले प्रचलित कानुनबमोजिम पु¥याउनुपर्ने रीत नपु¥याइ कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा मनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार नगरेको खर्चलाई बेरुजु मानेको छ । त्यसैले यो सबै रकम हिनामिना वा भ्रष्टाचार गरेको रकम भने होइन । यसमा बेरुजु, बक्यौता, शोध भर्ना हुन बाँकी रकम र लिन बाँकी साँवा ब्याजसमेत समावेश छ तर यसले सीधा रूपमा ती निकाय र जिम्मेवार अधिकारीको आर्थिक अनुशासनहीनताको सङ्केत गर्छ । महालेखाको प्रतिवेदनले आर्थिक अनुशासनको भयावह स्थितिलाई नै देखाएको छ । अघिल्लो वर्षको बेरुजुको रकममा यसपटक एक खर्ब २० अर्ब रुपियाँ थपिएको छ । सरकारी निकायको १७ खर्ब रुपियाँको लेखापरीक्षण हुँदा ९४ अर्ब बेरुजु देखिएको छ । सरकारी निकायको लेखापरीक्षण गरिएको अङ्क कुल लेखापरीक्षण अङ्कको ५.४१ प्रतिशत मात्रै भए पनि बेरुजुको कुल अङ्कमा सरकारी निकायको बेरुजु भने १५ प्रतिशत हो । योजना कार्यक्रम बनाउँदा नै राम्रो तयारी नहुनु, खर्च गर्दा प्रचलित ऐन, नियम र सिद्धान्तको पालना नहुनु, सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना नहुनु, आयोजनाको लागत अनुमान, स्पेसिफिकेसन, डिजाइन नमिल्ने, भेरिएसन आउने, बढी भुक्तानी हुने, मूल्य समायोजनलगायतका समस्या सरकारी खर्चमा छन् । आर्थिक अनुशासनहीनताको अर्काे पाटो भनेको पुँजीगत खर्च गर्ने निकायको बेरुजुको रकम बढी हुनु पनि हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, खानेपानी सरसफाइ मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय बढी बेरुजु हुने मन्त्रालयको सूचीमा पर्छन् । सेवा प्रवाह गर्ने स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका मन्त्रालयमा पनि अनियमितता निकै छ । यसले विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा विसङ्गति रहेको स्पष्ट पार्छ । राज्यको स्रोतको ठूलो हिस्सा खर्च गर्ने र विकास र सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी बोकेका निकायबाटै आर्थिक अनुशासनको पालना नहुँदा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव जनतामा सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र समग्र मुलुकको आर्थिक विकासमा पर्छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारी खर्चमा भएको अनुशासनहीनता र कमी, कमजोरी औँल्याउने हो । यसमा औँल्याइएका कमी, कमजोरीलाई सरकार, सङ्घीय संसद् र नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र दोहोरिन नदिने प्रयास गर्नुपर्छ । सरकारी खर्चको बेरुजुप्रति समाजको गहन चासो र सरोकार रहे पनि प्रतिवेदनमा न त संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुन्छ न सरकारले नै वास्ता गर्छ । प्रतिवेदनले औँल्याएका कुरा प्रतिवेदनमै सीमित रहने पुरानो परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ र तत्काल सुधारका काम सुरु गर्नुपर्छ । यसले वर्तमान सरकारको सुशासनको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सहयोग गर्छ । लामो समयको राजनीतिक अस्थिरता, छिटोछिटो सरकार र कर्मचारी परिवर्तन, स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिको अभावलगायतका कारणले जिम्मेवारी बहनमा समस्या देखिएको थियो । अब भने यी समस्या हट््ने आशा गर्न सकिन्छ र आर्थिक अनुशासन पालना र सुशासन कायम हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । अब राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न बढी गम्भीर हुनैपर्छ र दोषीलाई दण्ड सजायको भागीदार बनाउनैपर्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना