प्रशासनमा सुधार

 

Bhim dev bhattaप्रा. डा. भीमदेव भट्ट

 

नेपालमा लामो समयको अन्तरालपछि स्थायी सरकार गठन गरिएको छ । संविधानको धारा १०० उपधारा ४ मा गरिएको थप व्यवस्थामा “प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन” भनी उल्लेख गरिएकाले वर्तमान सरकारले कम्तीमा आउँदो दुई वर्षसम्म कार्य गर्ने निश्चित छ । केन्द्रका साथै छ प्रदेश र ४०० भन्दा बढी स्थानीय तहमा पनि वाम सरकारकै नेतृत्व भएकाले वर्तमान सरकारले पूर्ण अवधि काम गर्ने अनुमान गरिएको पाइन्छ ।
“समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल” को नारासहित सत्तामा आएको सरकारका अगाडि अनगिन्ती चुनौती छन् । सीमित स्रोत साधनका साथै राष्ट्रले व्यवहारमा ल्याएको सङ्घीयताको कार्यान्वयन त्यति सहज छैन तर सफल नेतृत्वको परीक्षा कठिन घडीमै हुने भएकाले आम नागरिक यसको प्रतीक्षामा छन् । प्रदेशमा चयन गरिएका मुख्य मन्त्री युवा पिंढीका र अनुभवी भएकाले उनीहरू समेतको सहयोगमा सरकारले छोटो समयमा जनताले अनुभूति हुने गरी विगतको तुलनामा फरक ढुङ्गले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्ने अपेक्षा राखिएको छ ।
राजनीति र प्रशासन एकै सिक्काका दुईटा पाटा हुन् । तसर्थ यी दुवै निकायले आफ्नो सहयात्रा कायम राख्नुपर्छ तर विद्यमान अवस्थामा सो हुन सकिरहेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन अन्य कुरामा साथै कर्मचारीको अभाव औँल्याई रहेछन् । संविधानको धारा ३०२ (२) मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारको कानुनबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ” भनी उल्लेख गरे तापनि आज परन्तु यस कार्यले पूर्णता पाउन सकेको देखिन्न । सरकारले कर्मचारी समायोजनबारे असोज २९, २०७४ मा कर्मचारी समायोजन ऐन र फागुन २८, २०७४ मा नियमावली पारित गरे पनि यस कार्यमा थप समस्या देखिएको छ । वर्तमान सरकार कर्मचारी समायोजन ऐनमा व्यवस्था भए अनुरूप ५० वर्ष उमेर पुगेका र २० वर्ष सेवा गरिसकेका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिइहाल्ने पक्षमा देखिन्न । अर्काेतर्फ कर्मचारी यस ऐन अनुरूपको सुविधा लिई सेवा निवृत्त हुने पक्षमा छन् । यस सन्दर्भमा १९ चैत्र २०७४ का दिन निजामती सेवा अन्तर्गतका छ वटै ट्रेड युनियनले संयुक्त रूपमा स्वेच्छिक अवकाशको प्रावधान रोके आन्दोलनमा जाने लिखित जानकारी सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेका छन् । यस अनुरूप निर्णय लिँदा एकातर्फ करिब १० हजारको सङ्ख्यामा प्रशिक्षित एवं अनुभवी कर्मचारी आफ्नो पकडबाट बाहिर जाने र अर्काेतर्फ यसै कार्यका लागि करिब रु. ३०÷३५ अर्बको आर्थिक बोझ बेहोर्नु पर्ने भएकाले सरकार स्वेच्छिक अवकाश कार्यक्रमलाई निस्तेज पार्न चाहिरहेछ ।
संविधान कार्यान्वयनको पूर्व घडीमा कर्मचारीले यस्तो शर्त राख्नु उपयुक्त देखिन्न । जनताले तिरेको करबाट कर्मचारीले तलब भत्ता र अरू सहुलियत प्राप्त गर्ने हुनाले उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक स्वार्थभन्दा जनता र राष्ट्रको स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्नै पर्छ । ऐनको दफा देखाएर आफ्नो कर्तव्यबाट उम्कन मिल्दैन । निजामती सेवा ऐन नियमावलीमा उल्लिखित आचरण महलको पालना पनि कर्मचारीले गर्ने पर्छ ।
वर्तमान समयमा नेपालको प्रशासन विरुद्ध अनेकौँ लाञ्छना लाग्ने गरेको पाइन्छ । ती लाञ्छनामा अनुशासनहीनता, काम पन्छाउने, भोलिवाद, निर्णय लिन नरुचाउने, माथिको आदेश पर्खी बस्ने, अल्छी, कामचोर, हाटा प्रवृत्ति, भ्रष्ट, नतिजामुखी नभई प्रक्रियामुखी भएको आदि छन् । सबै कर्मचारीलाई एउटै डालोमा राखेर उपरोक्त आरोप लगाउन नमिले पनि यसमा कुनै सत्यता नै छैन भन्ने पनि हैन । सरकारी कार्यालयमा गई सानोभन्दा सानो सेवा लिन जनताले के कस्तो अवस्थाबाट गुज्रनु पर्छ भन्ने बारेको तीतो सत्य भूक्तभोगीले नै अनुभव गरेको विषय हो । अतः विद्यमान प्रशासनमा आमूल सुधार नगरी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल, को नारा पूरा हुने देखिन्न ।
वर्तमान सरकारले आफ्नो कार्यभार सम्हाले लगत्तै नमुनाका रूपमा मन्त्रीको चयन गरेको, विगतमा सञ्चालनमा रहेका ३१ वटा मन्त्रालयलाई १८ मा सीमित गरेको, सरकारी खर्च कटौती गर्ने र भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो तर आफैँले गरेको निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै मन्त्रालय सङ्ख्या १८ बाट २१ पु¥याएकाले सर्वसाधारण अचम्मित भएका छन् । यो निर्णय छायाँमा पार्न सरकारले आउँदा दिनमा जनहितकारी कार्य बढाउँदै लग्नु जरुरी छ । सरकारले आफ्नो मधुमास अवधिमा प्रारम्भ गरेको कार्यको प्रगति सुन्न हेर्न आम नागरिक व्याकुल छन् ।
सरकारको नीति निर्णय, कार्यक्रम, परियोजनाको कार्यान्वयन गर्ने आधार भनेकै कर्मचारीतन्त्र हो । अतः यसको शुद्धीकरणका लागि प्राथमिकतामा निर्णय लिनु जरुरी छ । पुरानो सोच, हैकमवादी प्रवृत्ति, भ्रष्ट आचरण भएका कर्मचारीबाट सरकारले उद्घोष गरेको सेवा उपलब्ध गराउन सम्भव छैन । यस सन्दर्भमा सेवारत कर्मचारीको व्यापक छट्नी गरिनु जरुरी छ । विरुवाको चारैतिर रहेका झारपात र घाँस गोडमेल गर्नुपर्ने बाध्यता अनुरूप भ्रष्ट, अल्छी र कामचोर कर्मचारीको छट्नी पनि गर्ने पर्छ । यो कार्य नगरिँदासम्म जनताले छिटो छरितो सेवा प्राप्त गर्ने देखिन्न । समष्टिमा प्रशासन मायाले होइन न्यायले चल्नु पर्छ । जनतामा समर्पित हुन नसक्ने÷नचाहने कर्मचारीलाई उनीहरूले तिरेको करको भारबाट तलब भत्ता ग्रहण गर्ने अधिकार पनि हुनु हुँदैन । नेपालको निजामती सेवामा खोलिएका बहु ट्रेड युनियनको गतिविधिका कारणसमेत प्रशासन आलोचित बन्न गएको छ । सरकारले ठूलो धनराशि खर्च गरी आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गरेपश्चात् पनि आधी दर्जनको संस्थामा ट्रेड युनियनको उपस्थिति यथावत छ । ट्रेड युनिय जुन नामबाट स्थापना गरिए पनि तिनको सम्बन्ध विभिन्न राजनीतिक दलसित जोडिएको विषय जगजाहेर छ । ट्रेड युनियनले सरकारलाई सघाउनेभन्दा सताउने कार्य गरेको जनगुनासो व्याप्त छ । पछिल्लो समयमा आएर स्वेच्छिक अवकाश रोके आन्दोलन गर्ने चेतावनी त्यसैको उपमा हो । विगतको सरकारले ट्रेड युनियनलाई भवन निर्माणार्थ सरकारी जग्गा उपलब्ध गराएकोमा हाल आएर केही युनियनको कार्यालयमा राजनीतिक पार्टीको कार्यालय खोलिएको यथार्थ सरकारलाई बत्तीमुनी अँधेरो साबित भएको छ । परिवर्तित सन्दर्भमा कसैलाई राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्न कहींकतै रोकटोक छैन तर कर्मचारीले राजनीति गर्नु भनेको आफूले लिएको सपथ बिर्सनु मात्र होइन कि यो गैरकानुनी कार्यसमेत हो । यस कार्यलाई बुझी सरकारले यस्ता ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध लगाउनु भन्दा सबै ट्रेड युनियनले स्वविवेक प्रयोग गरी आफ्नो सङ्गठनमा प्रतिबन्ध लगाउन माग राखे यस उपमाले विश्वका अरू देशलाई समेत पाठ दिनेछ । अतः यस विषयमा पनि ट्रेड युनियनले पहल कदमी थाल्ने कि ! यसो गर्न सके सरकारलाई ‘ट्रेड युनियनको दादागिरी’ बाट समेत उन्मुक्ति मिल्नेछ । वर्तमान अवस्थामै कर्मचारी समायोजनको कार्य सरल ढङ्गले टुङ्गिहाल्ने देखिन्न । केन्द्रबाट कर्मचारी सरुवा हुने र प्रदेश र स्थानीय तहमा तिनीहरूको उपस्थिति नरहने अवस्थाका साथै पठाएका कर्मचारी हाजिर नगराउने, फर्काउने कार्यसमेत भएका छन् । अतः खटाइएका ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई सधन्यवाद घर पठाउने र प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने कर्मचारी तत्तत् प्रदेशभित्रबाटै नयाँ भर्ना लिएमा समस्या समाधान धेरै टाढाको विषय हुने छैन । प्रदेशमा तुरुन्तै नयाँ प्रदेश सेवा आयोग गठन गर्नुभन्दा सङ्घीय लोक सेवा आयोगलाई नै यो कार्य सुम्पिनु उपयुक्त देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा यसरी कर्मचारी भर्ना गरिएमा केही हदसम्म स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना हुने र कर्मचारीको उपस्थिति पनि रहिरहनेछ ।
उपरोक्त कार्यका साथै सरकारले कर्मचारीलाई दिँदै आएको तलब भत्ता र अन्य सुविधामा समेत पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ । आधा पेट खाऊ र पूरा काम गर भन्ने सिद्धान्तले कर्मचारीबाट काम लिन सकिन्न । अतः उनीहरूलाई दिइने सुविधाले कम्तीमा एक आदर्श परिवारको खर्च धान्ने अवस्था हुनुपर्छ । यसो गरेमा एकातर्फ प्रशासनमा व्याप्त भ्रष्टाचार न्यून गर्न र अर्काेतर्फ कर्मचारीलाई काम प्रति उत्प्रेरित गराउन सकिने देखिन्छ । प्रशासनमा आश र त्रास दुवै चाहिन्छ ।
विगतका प्रशासन सुधार आयोगले खरदार र सोभन्दा तल्लो तहका सबै दरबन्दी रद्द गर्ने सुझाव दिए तापनि यसको कार्यान्वयन भएको देखिन्न । सरकारले यसबारे पनि निर्णय लिनु जरुरी छ । हाल सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारी मध्ये झण्डै एक चौथाइ कर्मचारी श्रेणीविहीन छन् । यस्ता कर्मचारीलाई ठेक्कामा काम लगाउन सके सरकारको आर्थिक भार निकै कम हुन जानेछ । यस निर्णयले निजामती सेवालाई अधिकृतमूलक बनाउन समेत सहयोग मिल्नेछ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना