कृषि क्षेत्रमा युवा



tc wagleत्रिभुवनचन्द्र वाग्ले

 

नेपालको अबको मुख्य एजेन्डा आर्थिक विकास हो भनिएको छ तर त्यो आर्थिक विकासका साधनहरू के हुने र केसलाई बनाइने भन्ने विषयमा गम्भीर योजना र दृष्टिकोण बनेका छैनन् । परम्परागत रूपमा भनिने एउटा सूत्र छ– नेपाल कृषिप्रधान देश हो र कृषि नै यहाँको जीविकोपार्जनको मुख्य विकल्प हो भनिन्छ । यसमा सत्यता नभएको होइन तर अहिले भनिए जस्तो गरेर युवालाई कृषिमा आकृष्ट गर्न सम्भव छैन । कुनै पनि उद्योग व्यवसायमा त्यतिखेर मात्र मानिस आकृष्ट हुन्छ, जतिखेर उसले आफ्नो लगानीको प्रतिफल सुरक्षित देख्छ ।
खडेरी, असिना, तुषारोले खेतीबाली र जोखिममा पार्ने रोगले पशुपालन व्यवसाय चुनौतीपूर्ण हुने अवस्थामा नेपाली युवालाई कृषि पेसा अँगालिराख्ने वातावरण बनाउन विशेष पहल गरिनुपर्छ । कृषि पेसामा देखिएका विविध समस्याबाट कृषकले मुक्ति नपाएसम्म नेपाली आर्थिक विकासको ठूलो क्षेत्र कृषिमा हाम्रा युवालाई आबद्ध गर्न सकिने छैन । जग्गाको खण्डीकरण रहदबन्दीले गर्दा नेपालमा अब सामूहिक खेती प्रणाली व्यवहारतः असम्भव हुँदै गएको छ । जग्गाको चकलाबन्दी अब सम्भव छैन । पछिल्लो समय भूमिबैङ्कको परिकल्पना गरिएको छ । बाँझो रहेका जग्गालाई स्थानीय तहले भाडामा लिने र कृषकलाई दिने भनिएको छ । यसबाट स्थानीय तह, जग्गा मालिक तथा कृषक सबैलाई फाइदा हुने बताइएको छ तर कतिपय जग्गा ‘खेती गर खाऊँ’ भन्दा पनि बाँझै रहेको यथार्थमा स्थानीय तहलाई भाडा तिरेर कुन कृषकले जग्गा कमाइ गर्ला ? त्यसमा पनि सिँचाइ सुविधा नपुगेका जग्गा, पशुपालन पेसामा आएको विघटन, महँगो आधुनिक मल, प्रविधि र उपकरणको प्रयोग, जनशक्तिको अभावमा छँदैछ । यसबाट खनजोतमा उच्च लगानी गर्नुपर्ने भएकाले यसरी उत्पादन गरिएका कृषि उत्पादनले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन । भारतले नयाँ कर नीति लागू गरेपछि त्यहाँको कृषि उपजसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा केही प्रारम्भिक समस्या देखिएका छन् । भारतमा सामूहिक खेती र आमउत्पादनका कारण उत्पादन लागतमा कमी आई सस्तोमा बिक्री गरिने अनाजसँग हाम्रा किसानले प्रतिस्पर्धा गर्न निकै अप्ठ्यारो छ । जबसम्म बजार सुरक्षित गरिँदैन हाम्रा किसानले अहिले पनि अदुवा, अलैँची, गोलभेडामा जुन अनिश्चित व्यवसाय गर्नुपरेको छ त्यो अवस्था अरू बढ्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थाले कृषिप्रति युवा विश्वस्त हुन सक्ने छैनन् ।
उदार र खुला अर्थतन्त्रमा सरकार वा राज्यले सधैँ बजार सुरक्षित गरिदिनु कति सम्भव र औचित्यपूर्ण हुन्छ ? यसो नगरिदिँदा न उत्पादन गर्ने कृषकले उचित प्रतिफल पाउँछ न उपभोक्ताले सस्तोमा कृषि उपज किन्न पाउन अवस्था हुन्छ । भोलि भारतबाट आयात हुने हरियो तरकारी नेपाली उत्पादनको तुलनामा सस्तो प¥यो भने सामान्य नेपाली उपभोक्ता मात्र नभएर कृषिका नीति निर्माताको भान्सामा पनि भारतीय सस्ता तरकारी पुग्नेछन् । यो खुला बजारको स्वाभाविक परिणाम हो । यस्तो अवस्थामा नेपाली युवालाई कृषिमा विश्वस्त र आबद्ध गर्नु सहज छैन ।
नेपाली कृषकका लागि कृषि क्षेत्र सुरक्षित देखिएको छैन । उद्योगधन्दाको प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा नेपाली औद्योगिक उत्पादनलाई टिकिराख्न निकै समस्या पर्छ । आमउत्पादनले भारत र चीनका सस्ता सामानसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । यसरी हेर्दा नेपालको सुरक्षित आर्थिक क्षेत्र भनिएको कृषि पनि हाम्रा लागि सुरक्षित देखिँदैन । तीव्र शहरीकरण, जग्गााको हदबन्दी र हदबन्दीले ल्याएको खण्डीकरण, घडेरी विकास, अनिश्चित मौसममाथिको निर्भरता, बजारको अनिश्चयजस्ता कारण नेपाली कृषिलाई आकर्षक र भरपर्दो आर्थिक क्षेत्र बनाउन सकिएको छैन । अवस्था यस्तो भए पनि नेपालीसँग कृषिभन्दा अर्को आर्थिक क्षेत्रको विकल्प छैन पनि । कृषिमा नै नेपाली युवालाई विश्वस्त बनाउन यस क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गरिहाल्नुपर्ने भएको छ ।
नेपालको कृषि क्षेत्र आहिले पनि निर्वाहमूखी छ । कृषिको औद्योगिकीकरणको नारा लगाइएको धेरै भइसकेको छ । औद्योगिकीकरणका लागि आवश्यक सम्भावना र पूर्वाधार तयार गर्न ढिला भइसकेको छ । अहिले पनि पहाडका केही भाग र तराईतिर केही जग्गामा सामूहिक खेती गर्न सकिने अवस्था छ तर अब तत्काल पहल गरिएन भने बाँकी जग्गाको खण्डीकरण र परम्परागत खेती प्रणालीका कारण उत्पादनमा लगानीकर्तालाई सन्तुष्ट बनाउन सकिने छैन ।
अहिलेको विकल्प सानो–सानो लगानीबाट बृहत् उत्पादन, केही सीमित परिमाणमा अर्गानिक खेती गर्ने भनेर प्रचार गरी नेपाली कृषिलाई उत्पादनमूलक बनाउन सकिने अवस्था छैन । कृषिको सामूहिकीकरण नै विकल्प हो तर त्यो सम्भावनालाई कसरी स्थापित गर्ने ? भन्नेमा सरकार स्पष्ट हुनु आवश्यक छ ।
कृषिमा जनशक्ति अभाव छ । काम गर्ने पाखुरा विदेश पलायन भइरहेका छन् । विदेशी रेमिट्यान्सले कुनै पनि देशमा दिगो आर्थिक सम्पन्नता स्थापना गर्दैन । तत्कालका लागि केही मीठोमसिनो खान र राम्रो लगाउन पुग्ला तर सबल अर्थतन्त्रका लागि रेमिट्यान्स सहायक हुन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा कृषिमा पनि हामीले नेपालको भविष्य नदेख्ने, उद्योगधन्दामा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हो भने नेपालमा आर्थिक विकासको नारा लगाउनु त्यति सहज छैन । लक्ष लिनु परेर अबको एक वर्ष धानको उत्पादन यति प्रतिशतले वृद्धि गरी यति प्रतिशत चामलको आयत कम गर्ने भनेर लक्ष्य तोकेर धान, मकै, गहुँमा लगानी गरौँ न त्यसको परिणाम त एक वर्षपछि स्वतः देखिन्छ । यसो गर्न नसकेको अवस्थामा कृषि क्रान्ति सम्भव देखिँदैन ।
अर्कोतिर सहकारीलाई ग्रामीण विकासको आधार बनाएर त्यसमार्फत सानो लगानी र सीमित उत्पादनलाई महŒव दिने हो भने त्यो उत्पादनले आर्थिक प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । एक त नेपालमा सञ्चालित अधिकांश सहकारी सारमा सहकारी छैनन्, अर्कोतिर यहाँको सहकारीबाट ऋण लिएर झैँसीपालन गरी बेचिएको दूधभन्दा सीमापारिबाट आउने दूध वा पाउडर दूध सस्तो पर्ने अवस्थामा न सहकारी सस्ंथा सफल हुन्छन् न साना किसान र साना लगानी ।
यी यावत् समस्या समाधानका लागि विशेष अध्ययन हुनु आवश्यक छ । साथै कृषि तथा पशुपालकाको क्षेत्र पहिचान गरी सम्भाव भएसम्म सामूहिक लगानी र सामूहिक प्रणालीमा पशुपाल वा कृषि गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि पहिला त युवालाई विश्वस्त पार्नुप¥यो– मैले गरेको खेती असिनाले सखाप पारे पनि मैले घाटा व्योहर्नुपर्ने छैन, बजार नपाएर कुहिने छैन, प्रतिस्पर्धामा महँगो पर्ने छैन । खुला बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी कृषकको लगानी सुनिश्चित गरे अबको अािर्थक लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ । कृषिमा अहिले पनि विपन्न, किनारामा परेका समुदायको बढी निर्भरता रहेकाले पनि उनीहरूको जीवनस्तर उठाउन नयाँ विकल्पका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिएको छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना