असन्तुलित बन्दै शैक्षिक अवस्था

dharmendra jhaधर्मेन्द्र झा

सिरहा कल्याणपुरका बालबालिका पवन मल्लिक र रूपाकुमारी मण्डल खत्वे यस्ता भाग्यमानी विद्यार्थी हुन्, जसले देशका प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अभिभावकत्व प्राप्त गरेका छन् । भोगेन्द्र मल्लिकका छोरा पवन र दिनेश मण्डलका छोरी रूपाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कल्याणपुर नगरपालिका ११ अवस्थित रामदुलारी माध्यमिक विद्यालय पुगेर बुधबार भर्ना गराइदिनुभएको हो । भर्नासँगै प्रधानमन्त्रीले ती बालबालिकालाई पोसाक, झोला र पाठ्यपुस्तक पनि उपलब्ध गराइदिनुभएको छ र तिनलाई डाक्टर वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बनाउने घोषणा पनि गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको यो कार्य र उद्घोषलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ तर देशका सबै विद्यार्थीले पवन र रूपाको जस्तो अवसर पाउने छैनन् ।
सरकारले सञ्चालन गरेको विद्यालय भर्ना अभियानअन्तर्गत प्रधानमन्त्रीले विद्यार्थी भर्ना गराउनुभएको हो । प्रधानमन्त्रीले यसअघि नयाँ वर्षका दिन मुगुमा पनि विद्यार्थी भर्ना गराउनुभएको थियो । सरकारी कार्यतालिका अनुसार २०७४ को चैत १५ देखि २०७५ को वैशाखसम्म विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरणसम्बन्धी कार्ययोजना बनाएको छ । नेपाल सरकारले यो कार्यक्रम २०६१ सालदेखि नै कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । यस कार्यक्रमको लक्षित समूह चार वर्षदेखि १२ वर्ष उमेरका बालबालिका हुन् । यस वर्षको कार्यक्रम पनि त्यसैको निरन्तरता हो । यही कार्ययोजनालाई सफल बनाउन प्रधानमन्त्रीलगायत सरकारका उपल्ला तहका व्यक्तिहरूले सक्रियता देखाएका छन्, जुन स्वागतयोग्य छ । यही कार्यक्रमअन्तर्गत सत्ता गठबनधनको अर्को महŒवपूर्ण पक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि बुधबारै भरतपुर महानगरपालिका २८ साझापुरका चार वर्षीय पत्रुश माझीको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुभएको छ । यस्तै केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारका अनेकौँ मन्त्रीले विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा भर्ना गराएर अभिभावकत्व ग्रहण गरेका समाचार सार्वजनिक भएका छन् । यस विषयमा अहिले त बहालवाला शक्तिशालीबीच प्रतिस्पर्धा र होडबाजी नै चलेको देखिन्छ । यसको उद्देश्य राजनीतिक लाभ हानि होइन भने यस कार्यको प्रशंसा नै गर्नुपर्छ तर सस्तो प्रचारको वशीभूत भई केही समयका लागि ‘मिडिया कभरेज’ को उद्देश्यमात्र हो भने यस्ता कार्यको खासै महŒव नहुने निश्चित छ ।
केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको कार्यशैलीको विश्लेषण गर्ने हो भने अधिकांशको गतिविधि प्रचारमुखी रहेको पाउन सकिन्छ । विद्यार्थी भर्ना अभियान पनि त्यस्तै नहोस् भन्नेतर्फ यहाँ चिन्ता व्यक्त गर्न खोजिएको हो । विद्यालयबाहिर रहेका विद्यार्थीको पहिचान गरी तिनलाई विद्यालयसम्म पु¥याउने कार्य अत्यन्त महŒवपूर्ण कार्य हो तर आज अभिभावकत्व ग्रहण गरेका उपल्ला तहका, विशेषगरी मन्त्रीहरूको भूमिका र दायित्वको मूल्याङ्कन भविष्यामा कसले गर्ने ? कसरी गर्ने ? के यसका लागि कुनै संयन्त्र विकसित गरिएको छ ? आज अभिभावकत्व ग्रहण गरेकाले भोलिका दिनमा त्यो दायित्वबाट उन्मुक्तिको प्रयास गरेछन् भने त्यस्तालाई के गर्ने ? यो अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने कुरालाई मानवीय संवेदनशीलताको खरिद–बिक्रीको कुरा बनाइनुहुँदैन तर भविष्यमा भय यस कुराकै छ । आज भावनात्मक रूपमा साना बालबालिकाको अभिभावक बन्ने, प्रचारमा आउने, मिडियामा छाउने र त्यसपछि कुनै खोजी खबर नगर्ने प्रवृत्ति नौलो होइन । विगतमा पनि यस्ता अभ्यास अनुभव गरिएका हुन् । यस्तो हो भने विद्यार्थी भर्ना अभियानको जुन खास लक्ष्य हो, त्यसले मूर्तरूप ग्रहण गर्न सक्दैन । बरु यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकियो भने केही उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिएला । अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने कुरालाई नकारात्मक ढङ्गमा व्याख्या गरिनुहुँदैन तर यसलाई प्रचारमात्रको विषय पनि बनाइनुहुँदैन । बरु कानुन बनाएर अभिभाकत्व ग्रहण गरिसकेपछिका दिनमा एक निश्चित उमेरसम्म विद्यार्थीका आवश्यकतासँग जोडिएका सम्पूर्ण दायित्व अभिभावकत्व ग्रहण गर्नेले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सकियो भने केही सार्थक परिणाम प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
शिक्षा मानवको नैसर्गिक अधिकार हो र सबैलाई स्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार छ । शिक्षा यस्तो पक्ष हो, जसका आधारमा समाज र देश बन्ने या बिग्रने कुरा निर्धारित हुन्छ । जनताको यो अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य सक्रिय हुनुको विकल्प छैन । नेपालमा विगतका सरकारले जहिल्यै पनि शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तय गर्ने गरिएको सार्वजनिक त गरियो तर अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुन सकेन । राज्यको असन्तुलित नीतिका कारण शिक्षाका सन्दर्भमा समाजमा भेदभावपूर्ण अवस्थाको सिर्जना हुन पुगेको यथार्थलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । पछिल्लो दिनमा नेपालमा शिक्षा यस्तो माध्यम बन्यो, जसले आमजनतालाई दुई वर्गमा कित्ताकाट ग¥यो । नेपाली शिक्षा पद्धतिले दुईथरि वर्गका नागरिक विकसित ग¥योभन्दा असत्य ठहर्दैन । पहिलो हुनेखाने वर्ग जसले महँगा निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने अवसर पाए र तुलनात्मक रूपमा स्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सके । दोस्रो, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका वर्ग जसले महँगा विद्यालयमा अध्ययन गर्ने अवसर पाएनन् र बाध्यकारी रूपमा सामुदायिक सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्नुपरेको छ । यी विद्यालयमा अध्यापन नै हुँदैन भन्ने आम निष्कर्ष हो । यस्तोमा पछिल्लो वर्गकाले क्रमशः प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता गुमाउँदै जाने अवस्थाको सिर्जना भयो वा भइरहेको छ । देशमा उपलब्ध सम्पूर्ण अवसर माथि चर्चा गरिएको पहिलो वर्गकै वरिपरि केन्द्रित भएको छ वा भइरहेको छ । यस्तोमा देशमा स्पष्टतः दुई वर्गको विकास भइरहेको छभन्दा अन्यथा ठहर्दैन, जो समग्र देशका लागि अत्यन्त घातक छ । यसको अन्त्य गरिनु आवश्यक छ । अबको शिक्षा नीतिले यस विषयमा सम्बोधन गर्नु अपेक्षित छ । विद्यमान अवस्थामा दुई÷चार जनाले दुई÷चार जना विद्यार्थीलाई विद्यालयमा भर्ना गराउँदैमा देशले खोजेको उपलब्धि प्राप्त हुन सक्दैन ।
यी उल्लेखित पक्षबाहेक अर्को पक्ष पनि छ, त्यो हो विद्यालय जानबाट वञ्चित रहेका । अहिले पनि देशमा विद्यालय जानबाट वञ्चित रहेकाको सङ्ख्या निकै ठूलो छ । शैक्षिक तथ्याङ्क २०७४ अनुसार प्राथमिक तहमा ८८ हजार २०७ जना बालबालिका अझै पनि विद्यालयबाहिर छन् भने आधारभूत तहका तीन लाख १३ हजार २८९ विद्यार्थी विद्यालय बाहिर छन् । शिक्षाको युग भनिने आजको समयमा यति धेरै सङ्ख्यामा बालबालिका विद्यालयबाहिर रहनुले देशको शैक्षिक अवस्थाको भयावह चित्र प्रस्तुत गर्छ । यसमा पनि प्रदेश २ को अवस्था अझ कहालिलाग्दो छ । यस प्रदेशमा मात्र दुई लाख बढी विद्यार्थी विद्यालयबाहिर रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । प्राथमिक तह (कक्षा १ देखि ५) मा खोटाङ, मोरङ, सप्तरी, दोलखा, सिन्धुली, धादिङ, महोत्तरी, धनुषा, बारा, पर्सा, सर्लाही, रौतहट, मनाङ, पर्वत, जुम्ला, हुम्ला, प्युठान, बझाङ, रोल्पा, सुर्खेत, दैलेख, बर्दिया र दार्चुला जिल्लामा औसत खुद भर्ना दर ९७ दशमलव २ प्रतिशतभन्दा कम छ । यस्तै सर्लाही, रौतहट, धनुषा, पर्सा, बारा, कपिलवस्तु, मोरङ, सुनसरी, रूपन्देही, सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी र बाँके यस्ता जिल्ला हुन्, जहाँ आधारभूत तह (कक्षा १ देखि ८) मा सबैभन्दा बढी विद्यालयबाहिर विद्यार्थी रहेका छन् । शैक्षिक तथ्याङ्क २०७४ अनुसारको उक्त, विवरणको विश्लेषण गरेका खण्डमा यसमा प्रदेश २ का सबै जिल्ला परेको पाउन सकिन्छ । यस तथ्याङ्कमा सुधार अपेक्षित छ र यो सुधार प्रदेश सरकार एक्लैबाट सम्भव छैन । यो अवस्थाको सिर्जना हुनुमा निश्चय पनि देशको शिक्षा नीति दोषी रहेको कुरामा शङ्का छैन । विगतमा देशको शिक्षा नीतिले आवश्यकताअनुसार सम्बद्ध क्षेत्र र जिल्लालाई सम्बोधन गर्न सकेन, यो सत्य हो । अबका दिनमा यसमा सुधारको नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । विद्यमान अवस्थामा सुधार नगरिए असन्तुलित शिक्षा पद्धतिले असमान नागरिक निर्माण गर्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । यो अवस्था सिर्जना हुनुको मूल कारण शिक्षा नीति र कार्यक्रमको कमजोर कार्यान्वयन हो । तत्कालका प्रचारमुखी अभियानले अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त नहुने कुरातर्फ सचेत रही सरकार आवश्यक नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गम्भीर हुनु जरुरी छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना