शरणार्थी समस्या र व्यवस्थापन

prakash devkotaप्रकाश देवकोटा

सामान्यतया आफ्नो जन्मभूमिबाट आन्तरिक वा बाह्य कारणले लखेटिएर अर्को मुलुकमा आश्रय लिन पुगेका व्यक्तिलाई शरणार्थी भनिन्छ । शरणार्थी बन्नु भनेको रहर नभई बाध्यता हो । संसारमा द्वन्द्वले आक्रान्त र गरीब देशहरूमा यो समस्या दिन प्रतिदिन वृद्धि हुँदै गएको छ । हाल शरणार्थी समस्या कायम रहेका मुलुकहरूमा टर्की, सिरिया, अफगानिस्थान, जोर्डन, इजरायल, चेक रिपब्लिक, स्लोभाकिया, इरान, इराक, अल्जेरिया, म्यानमार लगायत नेपालजस्ता देशहरू रहेका छन् । कुनै पनि देश चाहे धनी वा गरीब होस्, सो मुलुकले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूति हासिल गर्ने ध्येय लिएको हुन्छ । शरणार्थी मामिलाले यस्ता विषयमा पेचिलो चुनौती सृजना हुने गर्दछ । समस्या र चुनौतीलाई निरूपण गर्न जरुरी हुन्छ । यस्तो कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू युएनएचसीआर, आईओएम, एलएफडब्लु, आईसीआरसी लगायत अन्य शरणार्थी व्यवस्थापन एजेन्सीले नेपालमा पनि सहयोगात्मक रूपमा आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेका छन् ।
नेपालमा पनि शरणार्थी समस्या क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको पाइएको छ । भुटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, तिब्बती शरणार्थीहरू र केही अफ्रिकी मुलुकका नागरिक समेत नेपालमा शरणार्थीका रूपमा प्रवेश गर्ने गरेका छन्, यो क्रम सन् १९९० को समय पश्चात् बढेको पाइन्छ । विश्वव्यापीकरणका कारण मुलुकहरूमा विभिन्न अवसर तथा फाइदाको सिर्जना मात्र भएको छैन शरणार्थी समस्या तथा यसको व्यवस्थापन पनि यसैको उपज हो भन्नुपर्दा असहज हुँदैन । नेपालको सम्बन्धमा चर्चा गर्नुपर्दा शरणार्थी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण विषय बन्दै गएको छ । हामीकहाँ भूटानी, तिब्बती शरणार्थीका रूपमा शरणार्थी परिचयपत्रसहित बसोबास गरिरहेका छन् भने बंंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इरान, इराक, अल्जेरिया, म्यानमार तथा अफ्रिकी मुलुकहरू नाइजेरिया, घाना, कंगो, आइभोरीकोष्ट जस्ता मुलुकका नागरिकहरू अवैध आप्रवासी भई नेपालमा रहँदै आएको सुन्न पाइन्छ । शरणार्थी व्यवस्थापन कार्यका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयको रूपमा कार्य गर्दै आइरहेको छ भने युएन शरणार्थी व्यवस्थापन एजेन्सीका रूपमा युएनएचसीआर, आइओएम तथा आइसीआरसी नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले शरणार्थी व्यवस्थापनका लागि आ–आफ्नो तर्फबाट सहयोगात्मक कार्य गरिरहेका छन् ।
नेपालमा तुलनात्मक रूपमा शरणार्थीहरू हेर्ने हो भने अन्य देशभन्दा भुटानी शरणार्थीहरू धेरै संख्यामा रहेका छन् । उनीहरू विगत दुई दशकभन्दा बढी अवधिदेखि पूर्वी नेपालको झापा जिल्लाको बेलडाँगी र मोरङको शनिश्चरे शिविरमा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, युएनएचसीआर र आइओएमको संयुक्त सहयोगमा अस्थायी शिविरमा अझै पनि बस्न बाध्य छन् । अधिकांश भुटानी शरणार्थीहरू पुनर्वासका लागि तेस्रो मुलुक अस्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड, अमेरिका, डेनमार्क र केही अन्यत्र आप्रवासन भइसकेका छन् भने अझै पनि हजारौँ भुटानी शरणार्थीको तथ्यांक अझै नेपालमा रहेको अनुमान गरिएको छ । बाँकी रहेका शरणार्थीलाई पनि तेस्रो मुलुक पुनर्वास पठाउनका लागि नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, युएनएचसीआर र आइओएमले संयुक्त रूपमा आ–आफ्नो कार्य प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउँदै आएका छन् । सन् २०१४ सेप्टेम्बरमा पङ्क्तिकारले पनि शरणार्थी समस्यासँग आबद्ध हुने जिम्मेवारी पाएको थियो र त्यसबेला करीब २० हजार शरणार्थीहरू बेलडाँगी र शनिश्चरे क्याम्पमा रहेका थिए । यी दुवै शरणार्थी शिविरमा प्रश्नावलीका माध्यमबाट प्राप्त पृष्ठपोषणलाई विश्लेषण गर्दा भुटानमा उनीहरूको मुख्य पेशा कृषि रहेको अधिकांशले बताएका थिए । धेरैले आफू सन् १९९२ मा भुटानबाट राजनीतिक कारणले लखेटिएर नेपाल प्रवेश गरेको भनाइ छलफलका क्रममा उनीहरूको भनाइ थियो । नेपालमा भुटानी शरणार्थी आगमनको क्रम सन् १९९२ देखि शुरु भएको थियो ।
अन्तमा, वर्तमान समयमा शरणार्थी समस्या विश्वव्यापी समस्या भएको छ । प्रथम विश्वयुद्ध पश्चात् स्थापित लीग अफ नेशनले यो समस्यालाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयास शुरु गरे पश्चात् तत्कालीन समाजसेवी एफ नानशेनले शरणार्थी व्यवस्थापनको कार्यमा योगदान गरेबापत नोबेल पुरस्कारसमेत पनि पाएका थिए । सन् १९८० देखि एसिया, युरोप, अफ्रिकामा यो समस्या बढ्दै गएको र शरणार्थी समस्यालाई दिगो समाधान गर्न युएनएचसीआरले निरन्तर पाकिस्तान, इथियोपिया, सुडान, सोमालिया, क्यानडा, मलेसिया लगायत उल्लेख्य मात्रामा मध्यपूृर्वी अरब, इजरायल, जोर्डन, लेबनान, सिरिया, इजिप्टमा ठूलो आर्थिक र भौतिक सहयोग गर्दै आएको छ । नेपालमा सन् १९९२ देखि भुटानी शरणार्थी समस्या बिजारोपण भएको हो तत्पश्चात् यो अझै पेचिलो विषय बन्दै गयो । नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, शरणार्थी मामिला समन्वय सम्बन्धी राष्ट्रिय एकाई र युएनएचसीआर मार्फत शरणार्थीहरू दर्ता भई तत्कालीन समयमा झापा र मोरङका क्याम्पमा अस्थायी बसोबास गरेका भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुक खासगरी अमेरिका, अस्ट्रेलियामा पुनर्वास गराउने कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासीय संगठनले सक्रियताका साथ आफ्नो कार्य सम्पन्न गरेका हुन् । आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म करिब एक लाख दश हजार भन्दा बढी भुटानी शरणार्थीहरू पुनर्वासमा गइसकेका छन् भने बाँकी जाने प्रक्रियामा रहेका छन् यसलाई प्रशंसनीय कार्य मान्नै पर्दछ । शरणार्थीका लागि राष्ट्रसङ्घीय उच्चायोग ( युएनएचसीआर) ले वर्तमान समयमा अन्य मुलुक जस्तैः टर्की, सिरिया, अफगानिस्तान लगायत युरोपेली मुलुकमा शरणार्थी संरक्षण र प्रवद्र्धन सम्बन्धी कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ । नेपालमा पनि तिब्बती, अफ्रिकी, पाकिस्तानी लगायत भुटानी शरणार्थीको व्यवस्थापन कार्यका लागि नेपाल सरकारलाई युएनएचसीआरले सहयोग गर्न आफ्नो कार्य अघि बढाएको छ । भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि विगतदेखि नेपाल सरकारले धेरै प्रयास गर्दै आएको छ । शरणार्थीको अपेक्षा अनुसार स्वदेश फिर्ताका लागि धेरै तहमा विभिन्न चरणमा वार्ता छलफलहरू गरिए तर ती सफल हुन सकेनन् । हाल उनीहरूलाई तेस्रो मुलुकमा पुनर्वासका लागि सम्बद्ध पक्षबाट प्रयास जारी छ, साथै यस कार्यलाई सम्पन्न गर्न गृह मन्त्रालय, युएनएचसीआर र आइओएमको संयुक्त प्रयास निरन्तर कायम रहन जरुरी छ । भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुक पुनर्वासका लागि उनीहरूको जीवन पद्धति सरल र सहज बनाउन युएनएचसीआर र आप्रवासनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (आइओएम) मार्फत् प्रशिक्षण दिने, जसअन्र्तगत खाने, बस्ने, बोल्ने, दैनिक रहनसहन लगायतका विविध पक्षमा परामर्श गर्ने, तत्पश्चात् स्वास्थ्य परीक्षण गरी पुनर्वासका लागि योग्य छनोट भएपछि नेपाल सरकार, अध्यागमन विभागले एक्जिट परमीट र परराष्ट्र मन्त्रालयले ट्राभल डकुमेन्ट संयुक्त रूपमा जारी गर्ने प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि उनीहरूले छनोट गरेको मुलुकमा प्रस्थानका लागि आइओएमले सहयोग गर्दछ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना