महिला प्रतिनिधित्वमा नेपाल अगाडि

shreechandra shahश्रीचन्द्र साह

मानव यस ब्रह्माण्डमा रहेका सम्पूर्ण प्राणीमध्ये विवेकशील प्राणी हो । लिङ्गका आधारमा मानवलाई पुरुष, महिला र अन्य (तेस्रो लिङ्गी) गरी तीन भागमा बाँडिएको छ । भनिन्छ महिला र पुरुष एक रथका दुई पाङग्रा हुन्, जो एक अर्काविना अगाडि बढ्न सक्दैन् । यसैले मानव सृष्टिका लागि महिला र पुरुष दुवै उत्तिकै महìवपूर्ण एवं एक–अर्काका परिपूरक हुन् । यीमध्ये कुनै एकको अनुपस्थितिमा प्राकृतिक सृष्टि सञ्चालन सम्भव छैन । यी दुवैबीच यति घनिष्ठ सम्बन्ध परापूर्वकालदेखि भए पनि २१ औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा समेत यी दुईबीचको सम्बन्ध सम्मान हैसियतमा हुन सकेको छैन । जसका कारण महिला पुरुषको तुलनामा विश्वमै आर्थिक, राजनीतिक, समाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा पछाडि परेका छन् । महिला समाजको आधा अङ्ग भएकोले यिनको विकास सबै क्षेत्रमा सम्मान किसिमले होस् भनेर केही समयदेखि विश्वमा सचेतना बढेको पाइन्छ । नेपालमा भएको जनआन्दोलन भाग दुईको सफलतापश्चात् संविधानसभाद्वारा जारी भएको नेपालको संविधानमा महिलाको अवस्था विभिन्न क्षेत्रमा माथि उकास्न तथा तिनीको हकहितको रक्षाका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । उदाहरणका लागि संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हकको व्यवस्था, धारा ७० मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरकफरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था, धारा ८४ को उपधारा ८ मा सङ्घीय संसद्मा प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निवार्चित कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था, आदि । फलस्वरूप हालै सम्पन्न भएका निर्वाचनमा महिला गौरवपूर्ण विजयी प्राप्त गरेका छन् ।
राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ अनुसार नेपालमा महिलाको सङ्ख्या कुल सङ्ख्या करिब २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ को आधाभन्दा बढी छ । हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा कुल मतदाता करिब १ करोड ५४ लाख मध्ये महिला मतदाताको सङ्ख्या करिब आधा रहेको थियो । संविधान तथा सङ्घीय कानुनबमोजिम हालै सम्पन्न भएका निर्वाचनको परिणाम लिङ्गअनुसार देहायबमोजिम छ । निर्वाचन परिणामलाई अध्ययन तथा विश्लेषण गर्दा देहायका पाँचवटा तथ्य उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
पहिलोः उम्मेदवारीको तुलनामा महिला बढी निवार्चित ः हालै सम्पन्न भएका सम्पूर्ण निर्वाचनमा पुरुष, महिला तथा अन्य (तेस्रो लिङ्गी) गरी करिब १,६८,६२७ जना कुल उम्मेदवार रहेकोमा पुरुष तथा महिलाको उम्मेदवारी प्रतिशत करिब ६०ः४० रहेको थियो । ती निर्वाचनमा करिब ४१, ७१३ जना निर्वाचित भएका थिए, जसमध्ये पुरुष र महिलाको निर्वाचित प्रतिशत करिब ५६ः४४ रहेको छ । यसरी उम्मेदवारीको तुलनामा पुरुष कम र महिला बढी जितेको देखिन्छ ।
दोस्रोः प्रमुख पदहरूमा पुरुषको बाहुल्य ः राष्ट्रपति बाहेक ७५३ स्थानीय तहहरूको प्रमुख तथा अध्यक्षमध्ये ७३५ जना पुरुष र १८ जना महिला निर्वाचित भए । यस्तै वडाध्यक्ष पदमा कुल ६,७४२ जना निर्वाचितमध्ये ६,६८१ जना पुरुष र ६१ जना महिला छन् । राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलगायत प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभाका सभामुखमा पुरुषहरू शतप्रतिशत निर्वाचित भएका छन् । यसका अतिरिक्त पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत प्रतिनिधि सभामा १६५ मध्ये १५९ जना पुरुष र ६ जना महिला र प्रदेश सभामा ३३० मध्ये ३१३ जना पुरुष र १७ जना महिला निर्वाचित भएका छन् । यसरी मुख्य नेतृत्वदायी पदमा पुरुषको अझ बाहुल्यता कायमै छ ।
तेस्रोः ऐतिहासिक सफलता ः स्थानीय तहमा ३५,०४१, स्थानीय कार्यपालिकामा ५,०९८, जिल्ला समन्वय समितिमा ६८८, प्रदेश सभामा ५००, प्रतिनिधि सभामा २७५, मनोनितसहित राष्ट्रियसभामा ५९ र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिमा २ गरी कुल ४१,७१३ जना सदस्य निर्वाचित भएकोमा महिला ४४ प्रतिशतभन्दा बढी निर्वाचित भए । यस्तै स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत, प्रदेश सभामा ३४ प्रतिशतभन्दा बढी, प्रतिनिधि सभामा करिब ३३ प्रतिशत, राष्ट्रिय सभामा ३७ प्रतिशतभन्दा बढी र यसबाहेक राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका सभामुख तथा उपसभामुख र सातै प्रदेश सभाका सभामुख तथा उपसभामुखमा ५० प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका छन् । नेपालको निर्वाचनको इतिहासमा यति ठूलो सङ्ख्यामा महिला निर्वाचित भएको पहिलो अवसर हो । तसर्थः राजनीति क्षेत्रमा महिलाका लागि यो ऐतिहासिक सफलता नै हो ।
चौथो ः विश्वको औसतभन्दा बढी, १९३ वटा देशहरूमध्ये सोह्र, एसियामा दोस्रो र सार्कमा प्रथम स्थान ः स्वीट्जरल्याण्डमा अवस्थित अन्तर(संसदीय सङ्घले सन् २०१८ मार्च १ मा प्रकाशित गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका १९३ सदस्य राष्ट्रको प्रतिनिधि सभामा महिलाको प्रतिनिधित्वको रैंकिङअनुसार प्रथम दस स्थानमा क्रमशः रवान्डा
(६१.३ प्रतिशत), बोलिभिया (५३.१ प्रतिशत), क्युबा (४८.९ प्रतिशत), नमिबिया (४६.२ प्रतिशत), निकारागुआ (४५.७ प्रतिशत), कोस्टरिका (४५.६ प्रतिशत), स्वीडेन (४३.६ प्रतिशत), मेक्सिको (४२.६ प्रतिशत), साउथ अफ्रिका
(४२.४ प्रतिशत) र फिनल्याण्ड (४२.० प्रतिशत) रहेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीको निर्वाचन परिणामका आधारमा उक्त रैकिङमा नेपाल ३६ औँ स्थानमा रहेको छ । नेपालको प्रतिनिधिसभामा महिलाको प्रतिनिधित्व करिब ३३ प्रतिशत रहेकोले अन्तर (संसदीय सङ्घको रैंकिङअनुसार नेपाल विश्वको औसतभन्दा बढी, १९३ वटा देशमध्ये ३६ औँ स्थानमा, एसियाका ५० देशमध्ये दोस्रो स्थानमा र सार्कमा प्रथम स्थानमा रहेको छ । यस्तै राष्ट्रिय सभाको हकमा उक्त महिला रैंकिङमा नेपाल १२ औँ स्थानमा छ । नेपालको सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभामा महिलाको उपस्थिति ३३.५ प्रतिशत भएकोले नेपाल विश्वको सङ्घीय संसद्को महिला रैंकिङमा १५ औँ स्थानमा पर्ने देखिन्छ । वास्तवमा विश्वका अधिकांश विकसित देश जस्तै युनाइटेड किङ्गडम, जर्मनी, अमेरिका, जापान र चीन आदिको तुलनामा नेपालको सङ्घीय संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व उच्च छ । स्थानीय तहमा विश्वभरि महिलाको कति प्रतिशत उपस्थिति छ भने बारे खासै विवरण उपलब्ध भएको पाइँदैन । तर भारतका कतिपय प्रान्तका स्थानीय तहमा महिला ५० प्रतिशतभन्दा बढी निर्वाचित भएका छन् र भारतभरिमा औसतमा ४६ प्रतिशत निर्वाचित भएका छन् । नेपालमा जिल्ला समन्वय समिति तथा स्थानीय कार्यपालिकालगायत स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाको उपस्थिति करिब ४५ प्रतिशत छ ।
पाँचांै ः सकारात्मक विभेद अर्थात् आरक्षणको असर ः नेपालको संविधान तथा सङ्घीय कानुनमा महिलासम्बन्धी विशेष प्रावधानका कारण वर्ष २०७४ मा भएको विभिन्न तहको निर्वाचनमा तहअनुसार करिब ३३ प्रतिशतदेखि ५० प्रतिशतसम्म महिला निवार्चित भए । यस निर्वाचन परिणाम तथा सामाजिक परिवेश समेतलाई विचार गर्दा संविधान तथा सङ्घीय कानुनमा महिलासम्बन्धी सकारात्मक विभेद वा आरक्षण व्यवस्था नभएको भए तुलनात्मक रूपमा महिलाको उपस्थिति यति गौरवपूर्ण हुन सक्ने अवस्था हाल हुँदैन थियो होला । जेहोस् गणतन्त्र नेपालको संविधान कार्यान्वयनको क्रममा भएको पहिलो निर्वाचनमा महिलाले प्राप्त गरेको यो उपलब्धि चानचुनै पक्कै होइन । राजनीतिक क्षेत्रमा यो त धेरै ठूलो उपलब्धि हो । यसले आगामी दिनमा अन्य क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ । यसले परिवार, समाज तथा देशलाई सम्मान रूपमा अगाडि बढाउन मद्दत मिल्ने देखिन्छ ।
महिलाको उपस्थिति समूहगत कति भयो विवरण हाल उपलब्ध नभए पनि प्रत्येक समूहको महिलाको उपस्थिति राजनीति क्षेत्रमा बढाउन आगामी दिनमा विशेष ध्यान छ । यसो गर्न सकियो भने समाजका प्रत्येक समूह र समुदायका महिलाले समान अवसर पाउन सम्भव छ ।
राजनीति क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति राम्रो हुनासाथ यसले अन्य क्षेत्रमा देखिएको कमजोरी समाधान गर्न भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । यसरी विभिन्न क्षेत्रमा पछाडि परेका वा पारिएका समुहर समुदाय, समाज र क्षेत्रलाई निश्चित समयसम्म सकारात्मक विभेद अर्थात् आरक्षणको व्यवस्था गर्दा उपयुक्त नै देखिन्छ ।
अन्त्यमा महिला परिवार तथा समाजको निर्माणको सशक्त आधार हो । महिला सृष्टिको जननी हो । यसैले महिला सम्मानता तथा सशक्तीकरणका लागि विश्वका विभिन्न देशमा विभिन्न किसिमका विशेष व्यवस्था भइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालको संविधानमा पनि महिलासम्बन्धी विशेष व्यवस्था भएको छ, जसले गर्दा राजनीति क्षेत्रमा महिलाको गौरवपूर्ण उपस्थिति भएको छ ।
नेपालको संविधान तथा सङ्घीय कानुनबमोजिम भएको पहिलो निर्वाचनमा महिलाले प्राप्त गरेको यो ऐतिहासिक सफलतालाई सम्मान गर्दै आफ्नो गृहस्थ संसारलाई सफल तथा सुखद बनाउँदै सशक्त रूपमा अगाडि बढनु जरुरी देखिएको छ । यसो हुन सके आगामी दिनमा हुने निर्वाचनमा महिलालाई अझ राम्रो सफलता मिल्नुको साथै आफ्नो सार्थकता प्रमाणित गर्नमा अहम् टेवा पुग्ने देखिन्छ । साथै अन्तर संसदीय सङ्घको महिलाको प्रतिनिधित्वको रैकिङमा नेपाल प्रथम दस स्थानमा आउन सक्छ । राजनीति क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा महिला अगाडि बढन् सकुन तथा राजनीतिलगायत अन्य क्षेत्रमा महिलाजस्तै नेपालका अन्य पिछडिएका समूह र समुदाय तथा क्षेत्रले निश्चित समयका लागि सकारात्मक विभेदमार्फत आफ्नो अवस्था उकास्न मौका मिल्छ ।

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना