महाभियोग र सङ्घीय संसद्को नियमावली

Arjun khadkaअर्जुनकुमार खड्का


नेपालको संविधानको धारा ९३ बमोजिम राष्ट्रपतिबाट आह्वान गरेको सङ्घीय संसद्को पहिलो अधिवेशन सम्वत् २०७४ साल चैत्र २० गते अन्त्य भइसकेको छ, जुन अधिवेशन सङ्घीय संसद्को इतिहासमा महìवपूर्ण रहन गयो । उक्त अधिवेशन सङ्घीय व्यवस्थापिकाको हैसियतमा पहिलो अधिवेशन थियो भनी अर्काे तर्फ प्रतिनिधि सभाको बैठकमा दुई तिहाइभन्दा बढी सदस्यले प्रधानमन्त्रीबाट राखेको विश्वासको मतलाई समर्थन दिएका थिए । साथै, प्रतिनिधि सभाका सभामुख तथा उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको निर्वाचन पनि सम्पन्न भई सङ्घीय संसद्ले संवैधानिक बाटो तय गरेको अवस्था रहन गयो । यस अतिरिक्त सङ्घीय संसद्को दुवै सदनले आगामी दिनमा सङ्घीय संसद्को बैठकलाई सुव्यवस्थित तवरले सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदाको निम्ति छुट्टाछुट्टै मस्यौदा समिति गठन पनि ग¥यो ।
संविधानको धारा १०४ बमोजिम निश्चित विधि र प्रक्रियाबमोजिम सङ्घीय संसद्को बैठकलाई सञ्चालन गर्न ऐन सरहकै हैसियतमा नियमावली बनाई लागू गर्ने अधिकार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनलाई प्राप्त छ । यसैले सम्भवत अब बस्ने सङ्घीय संसद्को अधिवेशको बैठकले उक्त समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनको आधारमा प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाको प्रयोजनको लागि छुट्टाछुट्टै नियमावली पारित गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । वास्तवमा संविधानले दिएको सीमाभित्र रही संवैधानिक विषयवस्तुलाई सरल र सहज रूपले व्यावहारिकतामा परिणत गर्ने कार्यका लागि विस्तृत तथा गहन तवरले कुनै पनि कार्यलाई निरूपण गर्नका लागि व्यवस्थापन गर्ने अभिप्रायले नै नियमावली बनाई लागू गर्ने प्रचलन रहेको पाइन्छ । मुख्यतया नियमावलीले संवैधानिक विषयवस्तुको उठान र त्यस्ता विषयवस्तुलाई विधि तथा पद्धति अनुरूप निरूपण गर्नका लागि बाटो तय गर्ने कार्य गर्छ । यसै अनुरूप नै सङ्घीय संसद्ले निर्माण गर्ने नियमावलीमा बैठकको कार्य सञ्चालन कुन विधि तथा प्रक्रियाबमोजिम गर्ने, बैठकमा भाग लिने सदस्यले के कस्ता शर्त पालना गर्नु पर्ने, राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्को बैठकलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलगायत संविधानको धारा ९७ बमोजिमका विभिन्न समितिको गठन, काम, कर्तव्यलाई कसरी व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउने भन्ने आदि विषयलाई नियमावलीमा समेटनु पर्ने देखिन्छ । यसर्थ, सङ्घीय संसद्ले नियमावलीको निर्माण गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न पाटोलाई ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ । ती मध्ये संविधानको धारा १०१ को उपधारा (१) बमोजिम राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउनेसम्बन्धी विषय, धारा २७४ बमोजिम संविधान संशोधनको विषय, धारा २७५ को उपधारा (१) बमोजिम राष्ट्रिय महìवको कुनै विषयमा जनमत सङ्ग्रह गर्ने विषय एवं धारा २७९ को उपधारा (१) बमोजिम सन्धि सम्झौताको अनुमोदन, सम्मेलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्ने विषय पनि गहन रूपमा रहेको देखिन्छ । यिनै विषयका सन्दर्भमा हालैका दिनमा सङ्घीय संसद्को नियमावली मस्यौदा समिति एवं संवैधानिक तथा कानुनी विज्ञहरू बीच समेत बहस चलिरहेको सुन्न पाइन्छ ।
विशेषतः नियमावलीमा व्यवस्थापन गर्ने विभिन्न विषयमध्ये महाभियोग, संविधान संशोधन, सन्धि सम्झौताको अनुमोदन तथा जनमत सङ्ग्रह यी चार विषयमा सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ सदस्यको बहुमतबाट त्यस्तो प्रस्ताव पारित गर्नु पर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको देखिन्छ । तर त्यस्तो प्रस्ताव सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकको दुई तिहाइबाट हो (अर्थात् प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्य एकै बैठकमा बसी निर्णय लिने हो) वा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको छुट्टाछुट्टा सदनको दुई तिहाइबाट हो भन्ने सन्दर्भमा फरकफरक धारणा रहेको एवं संविधानमा पनि तत्सम्बन्धी विषय स्पष्ट उल्लेख नभएकोले यस सन्दर्भमा संवैधानिक दुविधा देखिएको छ ।
यिनै संवैधानिक दुविधा रहेका अर्थात् बहस चलेका विषयमध्ये राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउनेसम्बन्धी विषय पनि एक महìवपूर्ण विषयका रूपमा खडा भएको छ । हुन त राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउनेसम्बन्धी विषय विश्वका प्रायः जसो मुलुकमा संविधानमा नै उल्लेख गर्ने गरेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया, इरान, ब्राजिल, बुल्गेरिया, जर्मनी, आयरल्याण्ड, नर्बे, चेक रिपब्लिक, रुसलगायत अन्य मुलुकमा यससम्बन्धी व्यवस्था रहेको र ती सबै मुलुकमा संसद्को दुई तिहाइ सदस्यले महाभियोगको पक्षमा मत दिएमा त्यस्तो प्रस्ताव पारित हुने प्रचलन रहेको देखिन्छ । साथै, महाभियोगको प्रस्तावद्वारा विभिन्न मुलुकका राष्ट्रपतिलगायत अन्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई पद मुक्त गरिसकेको अवस्था पनि रहेको छ । उदाहरणका लागि सन् २०१६ मा ब्राजिलका तत्कालीन राष्ट्रपति डिल्मा रुसेफलाई संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम महाभियोगको प्रक्रिया अवलम्बन गरी पद मुक्त गरिएको थियो । यस्तै गरी सन् २०१६ मा नै दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपति पार्क गुन्याय हेलाई राष्ट्रिय ऐसम्बलीबाट महाभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव पारित भएको र सोही विषयमा संवैधानिक अदालतमा उक्त महाभियोगको प्रस्तावउपर छलफल भई उक्त अदालतले महाभियोग लगाएको अवस्था रहेको छ । तर सन् १९९८ मा अमेरिकका तत्कालीन राष्ट्रपति बील क्लिन्टनलाई अमेरिकाको तल्लो सदन हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटीभले महाभियोगको प्रस्ताव पारित गरेको भए पनि सिनेटले उक्त प्रस्ताव पारित नगरेको कारणबाट निज विरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएन । यसै गरी सन् २०१८ मा दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति ज्याक्प जुमा विरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव संसद्बाट पारित हुन नसके पनि उनले राजीनामा दिएका थिए ।
जहाँसम्म राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिलाई कुन विधिबाट महाभियोग लगाउने भन्ने प्रश्न छ, तत् विषयमा भारतमा संविधानको धारा ६१ ले सो सम्बन्धमा स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था गरेको पाइन्छ । जसअनुसार राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति उपरको महाभियोगको प्रस्तावलाई लोक सभा वा राज्य सभामा छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव पारित गरी महाभियोग लगाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ भनी जर्मनीमा पनि माथिल्लो सदन बुन्डेस्टा र तल्लो स्थानीय तहको सदनमा छुट्टाछुट्टै महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिउपर महाभियोगको प्रस्ताव पारित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
वास्तवमा नेपालको सन्दर्भमा महाभियोगसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था एक नवीनतम अभ्यासको रूपमा शुरुवात भएको पाइन्छ । नेपालको संविधानबमोजिम महाभियोग सङ्घीय संसद्ले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको अतिरिक्त संवैधानिक निकायका पदाधिकारीउपर पनि लगाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ । हुन त विगतमा सर्वाेच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्तावले व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच केही दुरी बढेकै हो । यसैले महाभियोगसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाको नियमावलीमा व्यवस्थापन गर्दा मुख्य गरेर राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिउपरको महाभियोगसम्बन्धी प्रावधानलाई मूर्त रूपमा परिणत गर्नको निम्ति संवैधानिक सीमा र बन्धनलाई तोडिने भन्दा पनि जोडिने हिसाबले अन्य मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास एवं प्रचलनलाई समेत दृष्टिगत गरी सरल र सहज तवरले नियमावलीको निर्माण हुनु उपयुक्त देखिन्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना