जनशक्ति व्यवस्थापनका व्यावहारिक पक्ष

baburam adhikariबाबुराम अधिकारी


वर्तमान संविधान लागू भएको एक वर्षभित्र संविधान कार्यान्वयनमा मुलुकले महŒवपूर्ण फड्को मारेको छ । तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई तीनै तहमा सरकार गठन भई कार्य शुरु गरिसकेका छन् ।
नयाँ संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अहिले चर्चामा रहेको एउटा महŒवपूर्ण विषय प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गर्नु रहेको छ । यसका लागि आवश्यक कदम पनि अघि बढाइएका छन् । कर्मचारी समायोजन ऐन/नियमावली पारित भइसकेका छन् । सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । प्रदेशहरू आफूलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा लागेका छन् । स्थानीय तहहरुले विगतमा स्थानीय तहको लागि नै भनेर छुट्टै विधि र प्रक्रियाद्वारा भर्ना भएका र तलब÷सुविधाबाहेक अन्य सेवा सर्तसमेत अलग रहेका कर्मचारी र केही काजमा खटिएका निजामती कर्मचारीबाट काम चलाउँदै छन् तर प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा भने अझै हुन सकेको छैन ।
कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिन नमान्ने, केन्द्रमुखी, काम गर्न नरुचाउने तर सुविधा–भोगी वर्गको रूपमा चित्रण गर्ने प्रयत्न हुँदैछ । प्रत्येक सरकार गठनसँगै कर्मचारीको सरुवालाई आर्थिक उन्नति गर्ने सुनौला र सुरक्षित अवसर देख्ने त्यसको अत्यधिक दोहन गर्ने र कतै त्यस कार्यको भागिदार बनिएला कि भन्ने डरले त्यसको भोलिपल्टदेखि तीनै कर्मचारीलाई गाली गर्न थाल्ने विगतको राजनीतिक अभ्यास पनि कर्मचारीतन्त्रलाई हालको अवस्थामा ल्याई पु¥याउन कम जिम्मेवार छैन तर सुशासन र समृद्धिको अभियानसहित गठन भएको नयाँ सरकारमा भने यस्ता समस्या नदोहोरिने अपेक्षा गरिएको छ ।
दश वर्षे द्वन्द्वमा देशको कुना कन्दरामा सरकारको उपस्थिति देखाउने र जसो तसो सेवा प्रवाह गर्ने कार्यमा कर्मचारीले नै जीवनमरणको जोखिम उठाएका छन् । राज्यका महŒवपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनमा कर्मचारीले आफ्नो सेवाको सुरक्षामा आउन सक्ने खतरालाई काँधमा बोकेर राजनीतिकर्मीसँगै होस्टेमा हैँसे गरेका छन् । यति मात्र होइन् देशलाई सङ्क्रमणबाट उतार्न सरकारको नेतृत्व गर्न समेत कर्मचारीतन्त्रपछि परेको छैन । तलब सुविधाको हिसाबले संसारका सबैभन्दा न्यून बेतन भएका राष्ट्र सेवक अहोरात्र जुटिरहेका छन् तर यी पक्षको छलफल एवं चर्चा विरलै हुने गरेको छ ।
हालसम्मका यी अभ्यासले आउने दिनमा काम चल्ने स्थिति छैन । कुशल र उत्प्रेरित जनशक्तिविना नवगठित सरकारले जनअपेक्षाप्रति न्याय गर्न सक्दैनन् । राजनीतिकर्मीले राम्रा नीति बनाउलान्, कानुन निर्माण गर्लान्, कार्यक्रम तय होलान् तर ती कुराको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा दक्ष तथा उत्प्रेरित कर्मचारीको व्यवस्था पहिलो र एकमात्र सर्त हो । त्यसैले अब कर्मचारीमा कसरी दक्षता र उत्प्रेरणा बढाउने भन्ने विषयमा बहस र चिन्तन हुन जरुरी छ । कर्मचारीहरू खटाएको ठाउँमा जान मानेन भनेर रटान लगाएर नथाक्ने वर्गले कर्मचारीहरू खटाएको ठाउँमा किन जान मानिरहेका छैनन् ? यसको पछाडि के कारण छ ? के हामीले कहिल्यै यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्यौँ ?
कर्मचारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिने सन्दर्भमा विविध समस्या देखापरेका छन् । पहिलो समस्या उनीहरूले त्यस्तो खटाइमा सुरक्षित महसुस गर्न सकेका छैनन् । यस्ता असुरक्षामध्ये पहिलो हो सेवा सर्तको असुरक्षा । समायोजन ऐनले वर्तमान कर्मचारीको अवकाशपछिको सेवा सर्तको सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ तर वृत्ति विकास तथा अन्य कतिपय विषयमा अझै पनि सुरक्षित महसुस गर्न नसक्नु र जिम्मेवार पक्षले कर्मचारीलाई आश्वस्त तुल्याउन नसक्नु नै यसको प्रमुख कारण हो ।
केन्द्रीय तहमा हाल कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहमा जबरजस्ती समायोजन गरिने, त्यसरी समायोजन हुने कर्मचारीको केन्द्रसँग कित्ताकाट हुने र समायोजन गरिएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीको जागिर खोसिने जस्ता छलफल÷बहसले कर्मचारीको असुरक्षित मनस्थितिमा थप मलजल गरेको छ ।
दोस्रो समस्या वा कारण हो प्रदेश वा स्थानीय तहमा उत्प्रेरणा बढाउन नसक्नु । प्रदेश वा स्थानीय तहमा गएर काम गर्दा कुनै थप आर्थिक सुविधा अन्य कुनै प्रोत्साहन बढाउने प्रयास भएको देखिँदैन ।
कतिपय निकायमा कनिष्ठ कर्मचारी प्रमुख हुने तर ज्येष्ठ कर्मचारी उसको मातहतमा काम गर्नुपर्ने अवस्था र सरकारी कार्यालयमा हाकिम नै हुनुपर्ने, हाकिम भएपछि उसले पदसँग सम्बन्धित प्राविधिकभन्दा प्रशासनिक वा आर्थिक काम गर्न रुचाउने नेपाली संस्कृतिका कारण यस्तो भएको हो ।
कुनै निकायको प्रशासनिक प्रमुख सबैभन्दा ज्येष्ठ कर्मचारीले हुनुपर्छ भन्नै छैन । यस पूर्व पनि विशिष्ट श्रेणीको प्राध्यापकलाई क्याम्पस प्रमुख नबनाई निजभन्दा कनिष्ठ उप–प्रध्यापकलाई क्याम्पस प्रमुख बनाउने प्रचलन हामी कहाँ छँदैछ । खै कहिल्यै विशिष्ट श्रेणीको प्राध्यापकले क्याम्पस प्रमुख हुन नपाएको गुनासो गरेनन् । ज्येष्ठताको नाममा प्राविधिक कर्मचारीलाई प्रशासनिक प्रमुख बनाउँदा उसले प्रशासन सिक्नुपर्ने हुन्छ तर उसको आफ्नो क्षेत्रले निजको विज्ञताको उपयोग गर्न पाउँदैन । त्यसैले यस विषयलाई अनावश्यक समस्या बनाउनु भनेको आफ्नो पेसाप्रतिको अपमान पनि हो । बरु ज्येष्ठ कर्मचारीको बिदा काज स्वीकृति निज आफैँले गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ तर त्यसको अभिलेख भने प्रशासनिक जिम्मेवारी भएको पदाधिकारीले नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कतिपय स्थानीय निकायबाट कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको काम र जिम्मेवारीको अस्पष्टताले समस्या सिर्जना भएको गुनासा आइरहेका छन् । अतः राजनीतिक तहबाट कानुन प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गरी हुने निर्णयबाहेक अन्य सबै पत्राचार, अभिलेख लेखापढी कर्मचारीले गर्नुपर्छ र त्यसको अभिलेख सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी कर्मचारीको नै हुनुपर्छ । राजनीतिक पदाधिकारीले सिफारिस गर्ने निर्णय गर्न सक्छ तर सिफारिस पत्रमा कर्मचारीको नै हस्ताक्षर हुनु जरुरी छ ।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा भन्ने नारा दिएर निर्वाचित भएका पदाधिकारी कतिपय अवस्थामा विनालगामका घोडाजस्तो भएको गुनासो रहेको छ । कर्मचारी भनेको कानुन जानेको वर्ग हो । कानुनबमोजिम मात्र चल्नुपर्ने वर्ग हो । त्यसैले कानुनले निर्धारण गरेभन्दा भिन्न तरिकाले वा भिन्न विषयको काम कर्मचारीबाट गराउन खोज्दा राजनीतिकर्मी र कर्मचारीबीच द्वन्द्व बढ्न जान्छ ।
यी माथि उल्लेखित समस्याका सन्दर्भमा सम्बन्धित पक्षबाट जे जति ध्यान जानुपर्ने हो त्यति ध्यान गएको देखिँदैन । राज्यको काम जता गयो कर्मचारीले त्यतै खटिएर काम गर्नुको विकल्प हुँदैन तर उनीहरूको सेवा सर्तको सुरक्षा, जिम्मेवारीमा स्पष्टता, आवश्यक प्रोत्साहन र काम गर्न खटाउँदा समेत न्यायिक एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाउन जरुरी छ । अतः हालको अवस्थामा प्रदेश वा स्थानीय तहको लागि नपुग कर्मचारी सकभर नजिकको कार्यालयबाट खटाउने, यसरी खटाउँदा काम गर्न सक्ने कर्मचारी खटाउने, अपाङ्गता भएका तथा महिला कर्मचारीलाई अपायक वा टाढा पर्ने गरी नखटाउने, दुर्गम ठाउँमा खटाउँदा पुरुष कर्मचारीको हकमा समेत उमेरलाई ध्यान दिने व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाउन जरुरी छ ।
कर्मचारी समायोजनको लागि अझ थप केही समय लाग्ने भएकोले हालका लागि प्रान्त एवं स्थानीय तहमा आवश्यक नपुग कर्मचारी काजमा खटाई पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी खटाउने सन्दर्भमा समेत कर्मचारी समस्याप्रति समेत ध्यान दिई केवल तर्साएर मात्र होइन, उत्प्रेरणा बढाएर कर्मचारीलाई खटाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ समेत राज्यको ध्यान जानु जरुरी छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना