आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशा


Junar_babuजुनारबाबु बस्नेत

नेपाललाई आत्मनिभर्ञर अर्थतन्त्रको दिशमा कसरी लैजाने ? यो अहिलेको मूल प्रश्न हो । धेरैले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई भाषण र गफको विषय बनाए । यताका केही वर्षमा यस्तो भाषण र गफ अझ बढ्दै गएको छ तर अवस्था भने झन् जटिल हुँदैछ । आयातको आकार फराकिलो हुँदैछ । निर्यात साँघुरो हुँदो छ । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा नेपालले झण्डै एक खर्ब रुपियाँ अर्थात् ९७ अर्ब पाँच करोड रुपियाँको त मासु नै आयात गरेछ । नेपाललाई कृषि प्रधान मुलुक भनिन्थ्यो÷भनिन्छ पनि तर कृषि उपजको आयातले निरन्तर नेटो काट्दै छ । औद्योगिक र सेवा क्षेत्रको विस्तार व्यापक नभए पनि पेट्रोलिय, सवारीसाधन र पार्टपुर्जाको आयात उच्च हुँदैछ । यो आठ महिनामा एक खर्ब ६० करोडको त पेट्रोलियम पदार्थको आयात भएको छ । सवारीसाधन र पार्टपुर्जाको आयात पनि यो अवधिमा ८४ अर्ब ९१ करोड रुपियाँ पुगेको छ । राजधानीको जामले पनि धेरै कुरा देखाउँदै छ ।
आयात निरन्तर उकालो लागेर चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा कुल आयात सात खर्ब ६७ अर्ब ३६ करोड रुपियाँ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको आठ महिनाको तुलनामा यस्तो आयात २२.१ प्रतिशतले बढेको हो । आयात छिमेकी मुलुकबाटै बढी देखिएको छ । भारतबाट भएको आयात २२.३ प्रतिशत र चीनबाट भएको आयात २२.२ प्रतिशतले वृद्धि रहेको छ । अन्य मुलुकबाट भएको आयात पनि २१.३ प्रतिशतले बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनमा निर्यात भने खासै उत्साहजनक रूपमा बढ्न सकेको छैन । यो आठ महिनमा कुल ५३ अर्ब ४२ करोड रुपियाँको मात्र निर्यात भएको छ । यस्तो निर्यात अघिल्लो आर्थिक वर्षको आठ महिनाभन्दा १० प्रतिशतले मात्र बढेको हो । आयात निर्यात अनुपात कहालिलाग्दो हुँदैछ । निर्यात घट्नु र आयात बढ्नु परनिर्भर अर्थतन्त्रको विशेषता हो । देशभित्र उत्पादन घट्नु हो तथा आय र रोजगारी न्यून हुनु । अब युटर्न जरुरी छ ।
निर्यात न्यून हुँदा हाम्रो अर्थतन्त्रका धेरै विशेषता स्पष्ट भएका छन् । निर्यात न्यून मात्र होइन, आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने नभएको अवस्था मासुका आयातले पनि देखाएको छ । तरकारी र फलफूल पनि विदेशमै निर्भर छ । नेपालमा उत्पादन भएको वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा साह्रै सानो अंशमात्र पुग्ने गरेको छ । गन्तव्यका आधारमा भारततर्फ निर्यात यो आठ महिनामा ९.८ प्रतिशतमा बढेको छ भने चीनतर्फ भने ६२ ले बढेको छ । तेस्रो मुलुकमा निर्यात ९.१ प्रतिशतले बढेको छ । यो अवधिमा अलैँची, जुटको बोरा, धागो, पोलिष्टर यार्न लगायतका वस्तुको निर्यात बढे पनि जिआई पाइप, उनी गलैँचा, पस्मिना लगायतका वस्तुहरूको निर्यात घटेको छ । नेपालले कुनै बेला अन्तर्राष्ट्रिय बजार खासगरी युरोप र अमेरिकामा उनी गलैँचा, पस्मिना र हस्तकलाका सामग्रीहरूको राम्रो निर्यात गर्ने गरेको थियो । समुद्रपार व्यापारको त्यस्तो सुनौलो अवस्था बिस्तारै कमजोर हुँदै छ । चामल निर्यात गर्ने देश आयात गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । खेतबारी बन्जर बन्दै छन् ।
आयात निरन्तर उकालो लाग्ने र निर्यात घट्दै जाने प्रवृत्तिले व्यापार घाटाको आकार पनि बर्सेनि फराकिलो हुँदै गएको हो । अभैm फराकिलो हुने प्रवृत्ति यो आठ महिनाले देखाएको छ । यो अवधिमा कुल वस्तु व्यापार घाटा बढेर सात खर्ब १३ अर्ब ९३ करोड रुपियाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको यसै अवधिभन्दा व्यापार घाटा २३ प्रतिशतले बढेको छ । व्यापार घाटा उच्च हुँदै गएपछि वित्तीय सन्तुलनमा बिग्रँदै जान्छ, आर्थिक परिसूचकहरू कमजोर हुँदै जान्छन् । व्यापार घाटा बढ्नु आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशामा अगाडि बढ्न ठूलो अवरोध हो । आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यातयोग्य उत्पादन बढाउने नीति, योजना र कार्यक्रम अपरिहार्य भएको स्पष्ट सन्देश हो यो ।
निर्यात बढाउने र आयात घटाउने नीतिलाई अबको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मूल चरित्र बनाउनु जरुरी छ । वैदेशिक व्यापारको यो ताजा अवस्थासमेतले यही बाटो अवलम्बन गर्न मार्ग निर्देश गर्छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण सजिलो र एकै दिनमा हुने काम भने होइन । ठूलो चुनौती छ र यसको सामना गर्न ठूलै नीतिगत सुधार जरुरी छ । आयात बढ्दै जानु र निर्यात कमजोर हुँदै जाँदा त्यसले देशभित्र आय, उत्पादन र रोजगारी कमजोर हुँदैछन् । यी कमजोरीलाई अब निरन्तरता दिनु हुन्न तर सजिलो अवस्था भने पक्कै छैन । देशभित्र रोजगारीको अवस्था असाध्य नाजुक भएकै कारण झण्डै ५० लाख युवा यतिबेला बिदेशमा छन् । भारतमा गएका नेपालीहरूको सङ्ख्या जोड्ने हो भने यो सङ्ख्या अझै ठूलो हुन्छ । युवा विदेश पठाएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार खडा गर्न सकिन्न । विदेश गएका युवाले देशभित्र ल्याएको साधन पनि सही रूपमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा प्रयोग हुन सकेको छैन, यो अर्को विडम्बना हो ।
देशबाहिर उत्पादिन वस्तुको व्यापक उपभोग प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रको दशा र दिशालाई नै परिवर्तन गरेको छ । विदेश गएका नेपालीले दुःखले आर्जन गरेको रकम नेपाल पठाउँछन् तर त्यसको ठूलो अंश उपभोगमा गएको छ । यो आठ महिनामा पनि चार खर्ब ७१ करोड रुपियाँ विदेशमा आर्जन गरेर नेपालीले यहाँ पठाएका छन् । यो विप्रेषण आय पनि अघिल्ला वर्षजस्तो उत्साहप्रद हुन सकेको छैन, जुन आप्रवाह ४.९ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । अब बिस्तारै विप्रेषण घट्ने सङ्केत पनि हुन सक्छ तर विदेश जानेको सङ्ख्या भने घटेको छैन । अर्को विडम्बना विदेशबाट आएको आर्जन पनि ९० प्रतिशतभन्दा बढी उपभोगमा खर्च हुन्छ । सात प्रतिशत हाराहारी पनि बचत हुँदैन र बचत नै कमजोर भएपछि लगानी हुने कुरै भएन । अहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था लगानीयोग्य पुँजी अर्थात् तरलता अभावमा छन् । निक्षेपभन्दा कर्जा प्रवाहको गति १७ प्रतिशतले उच्च छ । त्यो पनि उत्पादनमूलक कर्जा भए त हुन्थ्यो, अनुत्पादक क्षेत्रमै कर्जा गइरहेको विश्लेषकहरूको दाबी छ ।
त्यसो त विप्रेषण आयले अहिले पूरै आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई धानिरहेको छ । विदेशी मुद्राको जोहो गरिरहेको छ तर वैदेशिक रोजगारी सधैँका लागि दिगो आधार पक्कै होइन, कहीँ कतै भएको छैन । विप्रेषणमा आधारित भएका धेरे मुलुकको अर्थतन्त्र नराम्ररी बिग्रिएको उदाहरण अनेकौँ छन् । सन् १९६० को दशकमा फिलिपिन्सको अर्थतन्त्र राम्रो थियो, छिमेकी मलेसिया विपन्न थियो । मलेसियाबाट तल्लो दर्जाको श्रम आपूर्ति हुन्थ्यो फिलिपिन्समा । भियतनाम युद्धपछि फिलिपिन्समा अमेरिकी सैनिक अखडा रह्यो । अमेरिकी सेनासित विवाह गर्न युवतीको लर्को लाग्यो । त्यतिमात्र मात्र होइन, सरकारी सेवा नै छोडेर विदेशिने क्रम बढ्यो । विदेशिने क्रमले दक्ष जनशक्ति गुम्यो । विप्रेषण आउन थाल्यो । आरम्भमा विप्रेषणबाट फिलिपिन्स दङ्ग भयो तर समयान्तरमा फिलिपिन्सको सम्पत्ति पनि बेचेर विदेशिने क्रम बढ्यो । फिलिपिन्सको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गयो तर महाथिर मोहम्मदले औद्योगिक दिशामा अग्रसर गराएको मलेसियाले चाँडै प्रगति ग¥यो । अहिले मलेसियामा तल्लो श्रेणीको श्रम आपूर्ति फिलिपिन्सबाट हुन्छ । पाँच दशकअघि विपन्न मुलुक मलेसिया औद्योगिक राष्ट्रका रूपमा उदय भएको छ । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीबाट मात्रै कुनै पनि देशको विकास हुन सक्दैन ।
वैदेशिक रोजगारीबाट देशको अर्थतन्त्र उँभो लगाएको अब्बल उदाहरण पनि नभएका भने होइनन् । यसमा दक्षिण कोरियाको सानो उदाहरण पर्याप्त हुन्छ । सन् १९७० को दशकमा दक्षिण कोरियाले सात हजार नर्स जर्मनीमा पठाएर आर्जन गर्न थालेको विप्रेषणलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा लगाउन थाल्यो । विप्रेषणलाई लगानीमा रूपान्तरण गर्दा न्यून साधन स्रोत भएको कोरिया अहिले सम्पन्न राष्ट्र भएको छ । साधन र स्रोतको पहिचान र प्रयोगका निम्ति अवलम्बन गरिने नीति, योजना र कार्यक्रम नै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटो हो । समृद्धितर्फको यात्रा हो । जलस्रोत, कृषि र पर्यटन हाम्रो अर्थतन्त्रलाई दिगो र आत्मनिर्भर बनाउने आधार हुन् तर अलमल यसैभित्र छ ।
नेपालमा नयाँ संविधान र सङ्घीय संरचनाले राजनीतिक दिशा दिएको छ । यो राजनीतिक दिशामा मुलुकको आर्थिक नीति, योजना र कार्यक्रममा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बेला आएको छ । मुलुक नयाँ बजेटको तयारीमा छ । अर्को महिना आउने बजेटका लागि पर्याप्त तयारी गरी दिगो नीति र कार्यक्रम आउनु आवश्यक छ । अब चाँडै संसद् अधिवेशन आरम्भ हुनेछ । त्यसले अर्थतन्त्रलाई आशा लगाउने नीति र कार्यक्रम दिने विश्वास छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशा नै अहिलेको मूल राष्ट्रिय प्राथमिकता बन्नुको अब विकल्प पनि छैन ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना