दातृराष्ट्र सहयोगका दुई पाटा

murari dhungel_1मुरारि ढुङ्गेल

मानिसलाई जीवन व्यतित गर्ने क्रममा दोस्रो पक्षको आवश्यकता हुन्छ । एक व्यक्ति अर्को व्यक्तिसँग केही न केही कुरामा निर्भर रहेकै हुन्छ । त्यो नै परनिर्भर हुनु हो । व्यक्ति–व्यक्ति, परिवार–परिवार, राष्ट्र–राष्ट्र बीच एक अर्कोको अन्तर सम्बन्ध मात्र होइन परनिर्भर भएर चलिरहेको पाइन्छ । जसले सुमधुर सम्बन्धकै परिकल्पना गरेको हुन्छ । यदि मानिस परनिर्भर भएर बाँच्नु नपरे उसमा अहमतासँगै घमण्डले जरा गाडेको हुन्थ्यो । जसले समाज विकृत बन्ने थियो ।
परनिर्भरता शतप्रतिशत नराम्रो होइन । यसलाई कसरी ग्रहण गर्ने भन्ने कुरामा नै त्यो निर्भर गर्छ । परनिर्भरताभन्दा पनि गहन रूपमा हामीले अन्तरनिर्भरतालाई पनि हेर्न तथा बुझ्न सक्नुपर्छ । परनिर्भर हुँदै अन्तरनिर्भरतातिर समाजलाई डो¥याउन सके समाज विकासतर्फ अग्रसर रहन्छ । अन्य सिद्धान्तजस्तै परनिर्भरताको सिद्धान्त पनि विकास भएको हो तर यहाँ सिद्धान्तलाई भन्दा पनि यसका राम्रा र नराम्रा पक्ष केलाउन खोजिएको छ । विकसित देशले अविकसित देशलाई सहयोगको नाउँमा पार्ने प्रभावलाई परनिर्भरताको सिद्धान्तले अध्ययन गर्दै आएको छ । अर्थात् गरिब देशको अस्तित्व नै दातृ राष्ट्रको चाकडी, चाप्लुसीमा बित्न पुग्छ भन्छन् यस सिद्धान्तका प्रतिपादकहरू ।
साझा अस्तित्व स्वीकार्यताको रूपमा समाजलाई हेर्ने हो भने एक समाज र अर्को समाजबीचको अन्तर सम्बन्धबाट सिर्जना हुने परनिर्भरताले सामाजिक अस्तित्व, सामाजिक मूल्य मान्यता निर्माण गर्छ । एक व्यक्ति अर्को व्यक्तिसँग, एक परिवार अर्को परिवारसँग त्यस्तै एक समाज अर्को समाजसँग अन्तर निर्भर भएर चलेका हुन्छन् । एक्लो व्यक्ति प्रभावहीन हुन्छ, उसको भूमिका गौण हुन सक्छ । यदि मान्छे अरू व्यक्ति, समुदायसँग आश्रित नहुँदो हो त मानिस सामाजिक प्राणी नै बन्दैन थियो । समाजको उत्पत्तिकालदेखि नै मानिस एक अर्को व्यक्तिबीच पारस्परिक सम्बन्ध राख्दै अन्तरनिर्भर हुँदै उसैले निर्माण गरेको समाजमा बसोवास गर्न पुग्यो । जसले उसलाई परनिर्भरतिर मात्र पु¥याएन, सामाजिक बन्न पनि सिकायो । पौरखीका लागि संसारभरका उत्पादन उपभोग गर्न पाउनु खुला बजार अर्थतन्त्रमा सामान्य मान्न सकिएला । तर, नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशका लागि यो चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।
पछिल्लो कालखण्डमा परनिर्भरता नै विवादास्पद मात्र बन्न पुगेन यसलाई केही आलोचकले समाज विकासको बाधकको रूपमा लिएका छन् । सम्भ्रान्त मुलुकले विकाशोन्मुख वा विकासशील देशका नागरिकलाई अनेकन सहयोगको बहानामा परनिर्भर बनाउने गरेको आरोप लाग्न थालेको छ । अझ भनाँै पश्चिमी धनी मुलुकले हाम्रोजस्तो गरिब मुलुकलाई दया स्वरूप आर्थिक तथा अन्य प्रकारको सहयोग बाँड्नाले गरिब मुलुक झन् गरिब हुन पुग्छन् यसै भन्दै आएका छन् यसका आलोचकले । दातृ राष्ट्रको उद्देश्य सकारात्मक किन नहोस् तर तत्कालीन अवस्थामा सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई राहत महसुस भए पनि कालान्तरमा यसको प्रतिफल अनुत्पादक हुन सक्छ । एक देशले अर्को देश, त्यस्तै एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई गर्ने सहयोगले व्यक्तिलाई अल्छी, अरूको मुख ताक्ने प्रवृत्ति तथा परनिर्भर बनाउने गर्छ । धनी मुलुकले स्थापना गरेका विभिन्न सङ्घ संस्थाको माध्यमबाट राष्ट्र वा समाजलाई सहयोग प्रदान गर्ने गर्छन् । गरिब मुलुकमा पछि गएर त्यो सहयोग आदत वा आशाको रूपमा विकास हुन्छ ।
मूलभूत रूपमा देखिने गरी नेपालको पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा विदेशी संस्थाले खाद्यान्न, औषधि, लत्ता–कपडा सहयोग गरेका छन् । यसको कति सकारात्मक र कति नकारात्मक प्रभाव देखिन्छ । दातृराष्ट्रलगायत आइएनजीओ तथा एनजीओको सहयोगले जनता लाभान्वित पनि छन् । यदि सहयोग नहुँदो हो त त्यहाँका जनता भोकमरी, हैजा तथा शीतलहरको शिकार हुन विवश हुनु पथ्र्यो । राज्यस्तरको क्षमताको अभाव हो या इच्छाशक्तिको कमी, त्यहाँका जनता खाद्यान्नलगायत अन्य सुविधाको प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन् । आवश्यक सेवा सुविधा राज्य स्तरबाट पुग्न सकेको देखिँदैन । जहाँ भौगोलिक अवस्थाको विकटता, उर्वर जमिनको अभाव, खेती गर्न मलजलको अभाव, उचित हावापानी नभएकोले त्यहाँ बसोवास गर्ने जनतालाई खान लाउनको समस्या छ । त्यो समस्या निराकरण वा समस्या सावधान गर्ने उद्देश्यले विभिन्न गैर सरकारी संस्थाबाट खाद्य सामग्रीको वितरण हुनु स्वाभाविक हो । तर त्यो प्रवृत्तिले त्यहाँका जनतामा परनिर्भरता बढायो पनि भन्न छाडेका छैनन् विकासे कार्यकर्ताहरू । किसानले उत्पादन गर्न सकिने जमिनमा पनि उत्पादन नगर्ने, खेती गर्न असुविधा भए यसको अलावा अन्य आयआर्जनको विकल्पको खोजी नगर्नेजस्ता प्रवृत्ति स्थानीय जनतामा बढेर गएको पाइन्छ । बरु अभावमा
बाँच्ने तर कुनै काममा ध्यान नदिने, यही प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ सर्वत्र । दातृ संस्थाको मुख ताक्ने, आफ्नो खेतबारी खनजोत नगर्ने बानीको विकास भएको छ ।
नेपाली समाज जनसङ्ख्याको हिसाब गर्दा नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर मात्रै होइन, निर्यातकर्ता मुलुक हुनुपर्ने हो तर अवस्था ठीक विपरीत छ । दैनिक आयात हुने करोडौँ मूल्यका कृषि उपजले त्यसैलाई पुष्टि गर्छन् । नेपालका कृषिमा परनिर्भर हुनुको पछाडि भू–उपयोग नीति आए पनि ऐन कानुन नबनेको कारण हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । मल र बिउ समयमै सहज रूपमा उपलब्ध नहुनु, कृषि श्रमिकको अभाव, आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा कमी, कृषि पेशा र किसानको सम्मान हुन नसक्नुजस्ता कारणले कृषि उत्पादनले फड्को मार्न नसकेको कृषि क्षेत्रका विज्ञहरूले औँल्याएका छन् । त्यसैगरी, खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरणलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरी चक्लाबन्दी र सामूहिक प्रणालीमा व्यावसायिक खेती गर्नुपर्ने, कृषि पेशालाई आधुनीकीकरण गर्नुपर्नेमा समेत कृषि विज्ञले जोड दिएका छन् । यसर्थ यसको सही समाधानतिर कसरी जनतालाई लैजान सकिन्छ, यसतर्फ बेलैमा सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । यहाँ बसोवास गर्ने जनताको चेतना स्तरमा परिवर्तन गर्नु, बानी व्यवहारमा परिवर्तन गर्नु, परनिर्भरताले समाजमा पार्ने असर आदि बारेमा सचेततामूलक कार्यक्रम पु¥याउन सक्नुपर्छ । राज्य पक्ष, सरोकारवाला निकाय, व्यक्ति, समाजको भूमिकामा तुरुन्तै परिवर्तन नगरे भविष्यमा यसको समस्या ठूलो हुन सक्छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना