सन्दर्भ निजी विद्यालयको

nagendra raj paudel_1नगेन्द्रराज पौडेल

मुलुुकमा शैक्षिक सत्र २०७५ शुरु भइसकेको छ । नयाँ शैक्षिक सत्रमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैशाख १४ गतेसम्म विद्यार्थी भर्ना तथा विद्यालय स्वागत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र यस बीचमा निशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण गर्ने गरी शिक्षा विभागमार्फत सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालय तथा स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ । विद्यालय उमेरका लगभग तीन प्रतिशत बालबालिका अझै पनि विद्यालयीय पहुँचभित्र नपुगेको सरकारी आँकडा छ । यी बालबालिकालाई विद्यालयमा भित्र्याउन राजनीतिक तहबाट समेत विशेष प्रयत्नका साथ भर्ना महाअभियान नै थालनी गरिएको छ । यसरी यता विद्यालय शिक्षालाई सबैका लागि पहुँचयोग्य तुल्याउन मन्त्रालय तथा शिक्षा विभाग विभिन्न कार्यक्रमसहित उपस्थित छन् भने उता संस्थागत (निजी) विद्यालय आफ्नै पारामा विद्यार्थी भर्ना, पाठ्यपुस्तक सिफारिस, स्टेशनरी वितरणजस्ता काममा व्यस्त देखिन्छ । एउटै मुलुक हो, एउटै शिक्षा नीति छ । तर कार्यक्रम र कार्यान्वयनमा एकरुपता हुनुपर्नेमा पटक्कै हुन सकेको छैन । शिक्षा ऐन, नियम र यिनले गरेको शिक्षासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था केबल सामुदायिक (सरकारी) विद्यालयका लागि मात्र लागू भएका छन् । संस्थागत विद्यालयले बेवास्ता नै गरेको देखिन्छ । विगतका वर्षमा फागुनमा नै परीक्षा लिई चैतमा विद्यार्थी भर्नाका लागि तँछाडमछाड गर्ने यी विद्यालय कम्तीमा परीक्षासम्म त चैतमा लिएका छन् तर विद्यार्थी भर्नाका नाउँमा सरकारी नियमलाई ठाडै उलङ्घन गरी नाजायज तवरले शिक्षा नियमावलीले तोकेभन्दा बढी शुल्क असुलेर अभिभावकको ढाड सेकेका छन् ।
शुल्क निर्धारणका लागि निजी विद्यालयले शैक्षिक सत्र शुरु हुनुभन्दा कम्तीमा दुुुई महिना अगावै जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा शुल्क प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने कुरा शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १४७ को उपनियम २ मा भएको कानुनी व्यवस्था हो । उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि मात्र शिक्षा नियमावलीको अनुसूची २२ अनुसार वर्गीकरण भई ‘क’ ,‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ श्रेणीका आधारमा अनुसूची २२ को ‘ख’ अनुसार शुल्क उठाउने हैसियत यस्ता विद्यालयसँग रहन्छ । प्रचलित नियमावलीमा संस्थागत विद्यालय विभिन्न आधारमा वर्गीकरण गरी चार श्रेणीका हुने उल्लेख छ । प्रत्येक श्रेणीका विद्यालयले लिन पाउने शिक्षण शुल्क र अन्य शुल्क पनि श्रेणीअनुसार फरक फरक हुने गरी तोकिएको छ । यसरी शुल्क लिने विद्यालयले आफ्नो श्रेणीअनुसार तोकिएको सङ्ख्यामा विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति र निःशुल्क शिक्षा पनि दिएको हुनुपर्छ तर नियमावलीले तोकेको सङ्ख्यामा छात्रवृत्ति दिएको अवस्था देखिँदैन । वैशाखमा शुरु हुने शैक्षिक सत्रका लागि शुल्कसम्बन्धी प्रस्ताव फागुन महिनामा पेश गर्नुपर्ने थियो तर कसैले पनि यसरी प्रस्ताव पेश गरेका छैनन् । प्रस्ताव नै पेश नगरी, स्वीकृत नगराई तथा मनपरी ढङ्गले शुल्क उठाएर राज्यलाई चुनौती दिँदा पनि सम्बद्ध पक्ष मौन हुनु आश्चर्यजनक मान्नुपर्छ । राजधानीमा भौतिक सम्पन्नताले ‘ठूला’ भनिएका कतिपय विद्यालयले कक्षा १ मा ८८ हजारसम्म भर्नाका बेला रकम लिएको रहस्योदघाटन भएको छ । यसका अतिरिक्त मासिक पढाइ शुल्क नौ हजार हजार रुपियाँसम्म लिने गरेको पाइएको छ । धरौटीका नाममा त्यति नै रकम उठाएका छन् । शिक्षा नियमावलीको नियम १४७ को उपनियम ३ अनुसार एक महिनाको पढाइ शुल्क बराबरको रकम मात्र धरौटी लिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ । यसबाहेक मर्मत, सम्भार वा अन्य भौतिक संरचनाका लागि कुनै पनि रकम लिन पाइँदैन तर विभिन्न बहानामा लाखौँ रकम उठाएर निजी विद्यालयले सरकार र नियम दुुवैको धज्जी उडाइदिएका छन् । यो सरासर अभिभावक ठग्ने कालोधन्दा नै हो । यसरी कक्षा १ मा यो रूपमा रकम असुल्न कानुनतः वर्जित मात्रै होइन अपराधसमेत हो र नियामक निकायका लागि ठूलो चुनौती पनि । यस्ता विद्यालय देशकै प्रमुख प्रशासनिक क्षेत्रमा थुप्रै छन् । अनि प्रत्येक वर्ष कक्षोन्नति हुँदै जाँदा पुनः भर्ना हुनुपर्ने र यसबापत शुल्क तिर्नुपर्नै कुरा त छँदैछ । यसरी एकलौटी ढङ्गले सरकारसँग प्रस्ताव नगरी र प्रस्ताव स्वीकृत नगराई शुल्क उठाउनु भनेको संस्थागत विद्यालयले सरकारलाई नटेरेको नै हो ।
दोषी को ?
यसका लागि निजी विद्यालयमात्र दोषी छैनन । सरकार पनि दोषी देखिन्छ । नियमावलीको १४५ (ख) ले संस्थागत विद्यालयको वर्गीकरण तथा शुल्क अनुुगमनका लागि सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला शिक्षा अधिकारीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क अनुुगमन समिति गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । यो समितिले कडाइका साथ विद्यालय वर्गीकरण गर्ने, शुल्कका बारेमा सिफारिस गर्ने र तोकिएको शुल्कभन्दा बढी लिए नलिएको अनुुगमन गरी बढी लिनेलाई तत्काल कारबाही गर्न सक्नुपर्ने थियो तर यसो गरेको पाइएन । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क अनुुगमन समितिसँग परामर्श गरी आफ्नो जिल्लाभित्रका चार श्रेणी (क,ख,ग,घ) का विद्यालयले निर्धारण गर्न पाउने शुल्कको अधिकतम् सीमा तोकी शैक्षिक सत्र शुरु हुनुुभन्दा तीन महिना अगावै सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यही सूचनाका आधारमा निजी विद्यालयले तोकिएको शुल्कको अधिकतम सीमाभित्र रही आगामी शैक्षिक सत्रका लागि विद्यार्थीसँग लिने शुल्कको प्रस्तावित दर प्रस्ताव गरी शैक्षिक सत्र शुरु हुनुुभन्दा दुुई महिना अगावै जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने हो तर यहाँ कतिसम्म प्रस्ताव गर्न पाइने हो भन्ने जानकारी नै शिक्षा कार्यालयले सम्बन्धित विद्यालयलाई नदिएको अवस्था छ । नियमावलीको नियम १४७ (२) अनुसार किन सूचना निकालिएन ? यसरी हेर्दा कतै जिल्ला शिक्षा कार्यालयसमेतको मिलेमतोमा यो ब्रह्मलुट भएको त छैन ? प्रश्न गर्ने ठाउँ प्रसस्त छ ।
मुलुक सङ्घीयतामा गएसँगै संविधानतः माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी नेपालको संविधानको धारा ५७ (४) तथा अनुसूची ८ ले स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (ज) २ ले संस्थागत र सामुदायिक विद्यालय खोल्ने, अनुमति दिनेदेखि व्यवस्थापन तथा शुल्क निर्धारण, अनुगमनलगायतका सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । यस अर्थमा शुल्क तोक्नका लागि स्थानीय तहले प्रस्ताव माग्नुपर्ने थियो । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पनि स्थानीय तहसँग यसबारेमा छलफल अघि बढाई सहजीकरण गरिदिनुपर्दथ्यो तर यी काम पनि गरिएनन्÷ भएनन् । यसको नाजायज फाइदा निजी विद्यालयले लिए । नियमावलीको नियम १५०(क) अनुसार शिक्षा विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा शुल्क व्यवस्थापन तथा अनुुगमन केन्द्रीय समिति रहने व्यवस्था पनि छ । यो समिति क्रियाशील हुन सकेमा संस्थागत विद्यालयले यसरी मनपरी शुल्क उठाउन सक्दैन थिए । यो समिति पनि सक्रिय नभएको नै पाइयो । यसरी निजी विद्यालयका सञ्चालकले मनोमानी ढङ्गले आफैँ शुल्क निर्धारण गरेपछि यो समितिले अनुगमन गरी त्यस्ता विद्यालयलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने थियो तर आजसम्म ल्याइएको छैन । समय छ, आगामी दिनमा कारबाहीको दायरामा ल्याउने आशासम्म गर्न सकिन्छ । निजी विद्यालयका सञ्चालक पहुँचवाला हुन्छन् । मन्त्रालय र सरकारलाई पनि खेलाउँछन् भन्ने भनाइमा सत्यता छैन भन्नैका लागि पनि यस्तालाई आगामी दिनमा नियमको दायरामा ल्याउन जरुरी छ
यस्तो छ कारबाही
शिक्षा ऐनको दफा १६ (घ) को ६ मा विद्यालयले ऐन वा ऐन अन्तर्गत बनेका नियम विपरीत विद्यार्थीसँग कुनै शुल्क लिएमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो शुल्क सम्बन्धित विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न लगाउने व्यवस्था छ । र, त्यसरी शुल्क लिने विद्यालयलाई २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । साथै नियम विपरीत अन्य कुनै काम गरेमा त्यस्तो विद्यालयलाई प्रदान गरिएको अनुमतिसमेत रद्द गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ । विगतमा सरकारले शुल्कको सिलिङ तोके पनि निजी विद्यालयले अभिभावकलाई भने आफूखुसी रकमको बिल थमाउने गरेका थिए । यो प्रवृत्ति आज पनि
यथावत् छ । आज पनि अभिभावक निजी विद्यालय सञ्चालकका दुहुना गाई भएका छन् ।
अबको बाटो
हामीकहाँ नियम नभएर भन्दा पनि नियमको कडाइका साथ पालना नभएर धेरै बेथिति बढेका छन् । नियम कडाइका साथ पालना गराउन सरकारी प्रतिबद्धता, नियामक निकायको क्रियाशीलता र अभिभावकको सचेतता आजको पहिलो आवश्यकता हो । कुनै पनि विद्यालयले नियम, कानुनले तोकेको सिलिङभन्दा बढी लिएको शुल्क फिर्ता नगरे विद्यालय खारेजीसम्मको कारबाही हुन्छ । लिएको रकम विद्यार्थी वा तिनका अभिभावकलाई फिर्ता गर्नुपर्छ र यसका लागि जिल्लामा अनुुगमन समितिको संयोजक जिल्ला शिक्षा अधिकारी तथा शिक्षा हेर्ने अधिकार पाएको स्थानीय तह र केन्द्रमा महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित केन्द्रीय अनुुगमन समिति सक्रीय हुनुपर्छ । अनुुगमनलाई तीव्रता दिनुपर्छ । नियमभन्दा बढी शुल्क अशुल्ने जुनसुकै विद्यालयलाई पनि तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ । काल पल्केकोमा चिन्ता गर्न जरुरी छ । अन्यथा मुलुक शैक्षिक अराजकतातर्फ धकेलिने कुरामा शङ्का गर्न सकिन्न ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना