वार्षिक बजेटको छलफल संयुक्त सदनमा


नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, वैशाख ११ गते । सरकारको वार्षिक आय–व्यय तथा विवादस्पद विधेयक सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा छलफल हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदा समितिबाट संयुक्त रूपमा प्रस्तुत ‘संयुक्त बैठक सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली’को मस्यौदामा बजेट छलफल संयुक्त बैठकमा हुने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, विवादित विधेयक पनि संयुक्त बैठकमा छलफल हुनेछ । ’
प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदा समिति सदस्यको प्रतिनिधित्व रहेको संयुक्त बैठकमा पेस भएको मस्यौदा नियमावलीअनुसार राष्ट्रपतिको सम्बोधन पनि संयुक्त बैठकलाई हुनेछ । राष्ट्रपतिको सम्बोधन संयुक्त बैठकमा हुने प्रस्तावसँगै सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पनि संयुक्त बैठकमा हुनेछ । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति सभापति प्रेम सुवालले तीन विषयलाई संयुक्त बैठकको क्षेत्राधिकार बनाउने प्रस्ताव बैठकमा पेस भएको बताउनुभयो । सुवालले भन्नुभयो, ‘प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिको सम्बोधन एउटा सदनबाट पारित भई अर्कोबाट असफल भएको विधेयक तथा सरकारको आय–व्ययको विधेयकमाथि संयुक्त बैठकमा छलफल हुनेछ । ’
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार वार्षिक राजस्वको अनुमान र व्यय प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा हुनेछ । आर्थिक विधेयकको उत्पत्ति प्रतिनिधिसभाबाट मात्र हुनेछ । यस्तै, कुनै एक सदनले पारित गरेको तर, अर्को सदनमा असफल भएमा यस्ता विधेयक संयुक्त बैठकमा छलफल हुनेछन् ।
यसैबीच, प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभा सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीलाई दुवै समितिले करिब अन्तिम रूप दिएका छन् । मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिनुअघि आइतबार प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले प्रमुख राजनीतिक दलका संसदीय दलका प्रमुख सचेतकसँग परामर्श गरेको छ । parlament of nepal
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलका अनुसार मस्यौदाका विषयलाई अन्तिम रूप दिनुअघि सबै पक्षसँग परामर्श गरिएको बताउनुभयो । समितिले नियमावलीका प्रस्तावित प्रावधानबारे प्रमुख सचेतकलाई जानकारी गराएको छ । समितिले प्रतिनिधिसभामा दश समिति प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग प्रतिनिधिसभामा प्रश्नोत्तरको कार्यविधि टुङ्गो लगाएको छ ।
नियमावलीमा गरिएका यी व्यवस्था संसद्बाट अनुमोदन भए संसद्मा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूले प्रश्नोत्तर गर्ने बाटो खुल्नेछ । फौजदारी अभियोगबाट कुनै सांसदलाई मुद्दा लागे वा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहे सांसदबाट स्वतः निलम्बनमा पर्ने पनि नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, राष्ट्रियसभाले चार समिति प्रस्तावित गरेको छ । राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभामा गरी १४ समिति हुने प्रस्ताव छ । संविधानले परिकल्पना गरेका संसदीय सुनुवाइ, महाभियोग र संविधान कार्यान्वयन तथा अनुगमन समेत गरी सङ्घीय संसदमा १७ समिति प्रस्तावित छन् ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना