ऐतिहासिक जनआन्दोलन सफल भएको दिन

नारद गौतम

काठमाडौँ, वैशाख ११ गते । आज वैशाख ११ गते, नेपाली जनताको ठूलो त्याग र बलिदानबाट देशमा लोकतन्त्रको बहाल भएको दिन । सशस्त्र सङ्घर्षमा रहेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलनकारी राजनीतिक दलहरूबीच सम्पन्न १२ बुँदे सहमतिपछि १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन सफल भएको दिन । अर्थात् वैशाख ११ गते निरंकुश राजतन्त्रले घुँडा टेकेको दिन ।
देशलाई समृद्धिको बाटोमा हिँडाउन संविधानसभामार्फत २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भई स्थानीय तह, प्रदेशसभा र सङ्घीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भई देश लोकतान्त्रिक बाटोमा अग्रसर भएको छ । राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक र राजनीतिक विश्लेषकको विचारमा लोकतन्त्रका उपलब्धि र चनौती के के छन् त भनी राखिएको जिज्ञासाको प्रतिक्रिया यस्तो छ ः

mina baidhayaनागरिक जिम्मेवार हुनुपर्छ
प्राडा मीना वैद्य (पूर्वप्रमुख, त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभाग, कीर्तिपुर)
लोकतन्त्र प्राप्तिसँगै हामीले प्रशस्त उपलब्धि हासिल गरेका छाँैं र पाउनुपर्ने अवस्थामा छाँैं । संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भई समावेशी लोकतन्त्रको यात्रामा हामी छौँ । शान्तिपूर्ण रूपमा नेपाली जनताको बृहत् सहभागिताबाट तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भई जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले राज्य सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट शासन होस् भन्ने जनताको चाहना पूरा भएको छ र यसमा जनताको ठूलो सहयोग तथा समर्थन पनि रह्यो । साथै शान्ति प्रक्रियाका कतिपय पाटाहरू निष्कर्षमा पुग्न सहयोग पुगेको छ । निर्वाचन सम्पन्न भई समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट राज्यका विभिन्न निकायमा प्रायः सबै वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्वको अवसर प्राप्त भएको छ, यसलाई लोकतन्त्रको आधार स्तम्भको रूपमा लिनुपर्छ ।
देशमा अहिले द्वन्द्व र युद्ध छैन भन्दैमा पूर्ण शान्तिको स्थापना भएको होइन, पूर्ण रूपमा शान्ति स्थापना हुन मानव अधिकारको उल्लङ्घन पनि हुनु भएन, मानव सुरक्षा, नागरिकहरूले विना अवरोध कुराहरू राख्न सक्नुपर्छ । नागरिकले आफ्नो अधिकार र सुरक्षाको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ, जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा हुनुपर्छ, यसलाई मात्रै दिगो शान्ति भन्न सक्छौँ । साधन र स्रोतमा सबै वर्गको पहुँच हुनुपर्छ । जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि व्यवस्थापन गरेर अझ अगाडि बढ्नुपर्छ ।
राजनीति नैतिक खेल हो, जसमा संस्कार, संस्कृति र नैतिकता हुनुपर्छ । नैतिकताबिनाको राजनीतिले देशलाई धरासायी बनाउनुपर्छ र प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा रहन्छ । लोकतन्त्रमा विपक्षी भनेको लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो, त्यसलाई पनि सही संस्कार दिन सक्नुपर्छ । राजनीतिमा सहयोग, सहकार्य र प्रतिबद्धता चाहिन्छ, त्यो भयो भने कसैले हार्नु पर्दैन, सबैले जित्ने र लाभान्वित हुने अवसर पाउँछन् । कानुनको शासन, दण्डहीनताको संस्कारको अन्त्य र राज्यमा सुशासन अनुभूति जनताले गर्न पाउनुप¥यो । नागरिकले राजनीति स्वतन्त्रता पाएका छन्, त्यसको प्रयोग जिम्मेवारीपूर्ण तवरले हुनुप¥यो, आफ्नो अधिकारको कुरा मात्र गर्ने होइन, कर्तव्यप्रति पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

समावेशी लहर आएको छ

ram k tiwariप्रा.डा. रामकृष्ण तिवारी (प्रमुख, त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभाग, कीर्तिपुर)
विगतमा सबै वर्ग र समुदायको पक्षमा राज्य सञ्चालन भएको थिएन । अहिलेको तीन तहको शासकीय स्वरूपमा विभिन्न तह, तप्का र वर्गका मानिसको प्रतिनिधित्व शासकीय तहमा रहेको छ । हिजो हामी दबिएर बसेका थियौँ भन्ने वर्ग, समुदाय अहिले आफ्नो निर्णय गर्ने तहमा पुगेका छन् । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय संसद् सबै तहमा सरकारका स्वरूप छन् ।
सिंहदरबारमा रहेको अधिकार स्थानीय तहसम्म पुगेको तथा संविधानले सबै वर्ग र समुदायको हक अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ । जनताले आफ्नै तहमा बसेर निर्णय गर्न सक्छन्, आफ्नो ठाउँको विकास निर्माणका योजना बनाउन र आफैले कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । अधिकार प्रत्यक्ष रूपमा जनतामा पुगेको छ । निर्वाचनको माध्यमबाट समावेशी लहर आएको छ, हरेक क्षेत्रमा सबै वर्ग प्रतिनिधित्व हुने अवसर प्राप्त भएको छ ।

jhalak subediक्षणिक लोकप्रिय हुने प्रवृत्ति
झलक सुवेदी, राजनीतिक विश्लेषक
राज्यमा रहेको परम्परागत सामन्त वर्गमा नियन्त्रण समाप्त भयो, राजनीतिक रूपमा देश पुँजीवादी क्रान्ति पूरा भयो । हामीले समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यास ग¥यौँ । तीन तहको सरकारको अभ्यास सुरु भएको छ । त्यसले समानुपातिक प्रतिनिधित्व र जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताको शासन पद्धति अँगाल्न खोजेको देखिन्छ । देशमा रहेको गरिबी, पछौटेपन, रोजगारका लागि विदेशमै जानुपर्ने अवस्था छ, त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ ।
स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो समस्या छ, यसबाट जनताले मुक्ति पाउनुप¥यो । जनताको सम्पन्नताको मागलाई पूरा गर्न सक्ने संस्थागत संरचना तयार हुनुपर्छ । जनताका चाहना पूरा गर्न केन्द्रीय सरकारका संरचनाहरू अझै अनुकूल भइसकेका छैनन् । परिवर्तनलाई सफल बनाउन ठोस पाइला चाल्नभन्दा सरकार तथा विपक्षी दल क्षणिक लोकप्रिय हुन खोज्ने प्रवृत्ति रहेको देखिन्छ । मधेसी, दलित, जनजाति, महिलाहरूमा अझै हाम्रा माग पूरा भएका छैनन्, राज्यले विभेद गरेको छ भन्ने मनोविज्ञान कायमै छ, त्यसलाई हटाउन सक्नुपर्छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना