मनोबल उठाउने कदम


kp gautamके.पी. गौतम

 

सरकार र यसका सहभागी पार्टीले पछिल्लो समयमा आम नेपालीलाई उत्साही पार्ने सन्देश दिएका छन् । जो पनि उस्तै त हुन्, को आएर के हुन्छ र यहाँ भन्ने मनोनिष्कर्षमा पुगेका नागरिकलाई उत्साही पार्दै मनोबल बढाउन भाषणमात्रै होइन, काम नै हुन थालेका छन् । र, यी कामप्रति जनताको व्यापक समर्थन देखिएको छ । यद्यपि कतिपय काममा ढिलासुस्ती र उल्झन देखापरेका छन् तथापि जनताको दैनिकीलाई छुने र भविष्यप्रति आशावाद जगाउने थारै कामबाटै जनताले ‘यो सरकारले चाहिँ केही गर्छ, यसले नगरे अरूले सक्दैन’ भनेर सरकालाई बल पु¥याइरहेका छन् । नागरिकको यो समर्थनका बलमा सरकार र सम्बद्ध पार्टीले अरूको दबाबमा नपरी आफ्ना निर्णय अगाडि बढाउनुपर्नेछ । सरकारले आम नागरिकको समर्थन शक्ति वृद्धि गर्नका लागि केही काममध्येमा लिन सकिन्छ– सिन्डिकेट तोड्ने दृढता, हिमालय वारपार सम्पर्क (क्रस हिमालय कनेक्टिभिटी) को पहल अनि दुई कम्युनिष्ट पार्टी एकता गरिछाड्ने अठोट ।
सिण्डिकेट विरुद्ध दृढता
सडक यातायातमा विभिन्न समिति र समूहका नाममा चलिरहेको सिन्डिकेट प्रथा तोड्ने नियम कानुनको कार्यान्वयन वर्षौंसम्म नगरिएको सन्दर्भमा यो प्रथा तोड्ने निर्णय बल्ल सरकारले गरेको छ । हालसम्म सामाजिक सङ्घसंस्था दर्ता गरेझैँ नाफामूलक व्यवसाय गर्ने यातायात व्यावसायीको संस्था पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरे पुग्ने गरेको छ । अर्बाैं रुपियाँको लगानी भएको यातायात क्षेत्रमा व्यावसायीले कमाएको नाफावापत सरकारलाई कर तिर्नु नपर्ने तर जतिसुकै भाडा बढाए वा निर्णय विपरीत बढी असुल भए पनि जनताले सहनैपर्ने गरेको छ । नागरिकले चाहेको, नयाँ सुविधायुक्त गाडी चढ्न नपाउने, वर्षौं पुराना, मर्मत नगरिएका र यात्रुका कपडा च्यात्ने गाडीमा कोचिएर यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो व्यवसायमा खास रुटमा खास व्यावसायीबाहेक अरू कसैले हात हाल्नै नपाउने, कुनै नयाँ व्यावसायी यस क्षेत्रमा आयो भने तोडफोड गरेर, तर्साएर सवारीसाधन चल्नै नदिने दादागिरी चल्दै आएको छ । यस्तो बेथितिलाई सरकार र दलहरूले नै संरक्षण गर्दै आएको आरोपमा पनि सत्यता छ । सर्वोच्च अदालतको पटक पटकको फैसला र सरकारले गरेको निर्णयसमेत सिन्डिकेटसामु निरीह भइरहेको थियो । पोखरामा नयाँ यातायात संस्था प्रवेश गर्दा पुराना व्यावसायीले हडताल, तोडफोड गरे । यस्तै स्थितिमा यात्रीलाई सुविधायुक्त सेवा दिने उद्देश्यले मयूर यातायात प्रालिका बस बनेपा–काठमाडौँमा गुड्न थाले । सिन्डिकेट व्यवसायलाई पछिल्लो धक्का यही भयोे । आफ्नो एकछत्र रजाइको क्षेत्रमा मयूर यातायातको सेवा प्रवेश सहन नसकेका सिन्डिकेट व्यावसायीले सडक यातायातमा अनेक अवरोध र बखेडा झिक्न थालेर यात्रीलाई सकस दिन थालेपछि सरकार सजग भयो । सिन्डिकेट प्रथा तोड्ने नीतिगत निर्णय गर्ने आँट देखायो सरकारले । सरकारको यो निर्णयप्रति नयाँ लगानीकर्ता, मजदुर सङ्गठन, उद्योग वाणिज्य सङ्घलगायत आम जनसमर्थन देखिएको छ ।
यसो त सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने निर्णयलाई सरकारको हैकमवादी प्रवृत्ति बनेर यातायात व्यवसायी विभिन्न चरणका कार्यक्रम घोषणा गर्दै सवारीसाधन नचलाउनेसम्मको धम्की दिइरहेका छन् । आफूले सिन्डिकेट नचलाएको तर्क गर्दै मुढेबलमा अझै सिन्डिकेट कायम नै रहनुपर्ने तिनको नियत प्रष्ट छ । विगतमा सरकार, राजनीतिक दल र प्रशासनिक तहबाट संरक्षण पाउँदै आएका यातायात व्यवसायी अहिलेको सरकारी निर्णय पनि निष्क्रिय पार्ने कसरतमा छन् । तर अहिलेसम्म सरकार सिन्डिकेटविरूद्ध कडा रूपमै प्रस्तुत भइरहेको देखिन्छ । सम्बद्ध विभागीय अधिकारी यो निर्णयबाट कुनै हालतमा विचलित नहुने अडानमा देखिन्छन् तर विगतमा वार्ताको नाममा सरकारी पक्षले आन्दोलनकारीसामु खुट्टा कमाउने गरेको यथार्थले कतिपय नागरिकलाई अहिले पनि झस्काइरहेको छ । यसपटक पनि सरकार ‘सिन्डिकेटवाला’ कै चाहना अनुरूप नियमामा ‘थपघट’ गर्न लाग्यो भने जनविश्वासमा कुठाराघात हुनेछ ।
आम नागरिक, यातायात मजदुरहरूका सङ्गठन, उद्योग वाणिज्य सङ्घ आदिको समर्थनसहित सिन्डिकेट तोड्ने सरकारी कदमप्रति देखिएको जनउत्साहलाई सरकारले सकारात्मक रुपमा लिनु राम्रो हुनेछ । सार्वजनिक यातायातमा केही व्यावसायीको एकछत्र रजाईं अन्त्य गर्ने आफ्नो साहसिक निर्णय दह्रोसँग लागू गर्न सरकार दृढ बन्नै पर्छ ।
सार्वजनिक यातायातले जनतालाई समयोचित सेवा, सुविधा र सहुलियत दिनैपर्छ । यो क्षेत्र सेवा हो कि व्यवसायमात्र हो ? हेक्का राख्नैपर्छ । यस्ता क्षेत्रमा कसैको दादागिरी सधैँका लागि अन्त्य हुनुपर्छ । सेवा र सुविधामा प्रतिस्पर्धा व्यावसायीमा हुनसके यात्रीहरूलाई फाइदा पुग्नेछ । यातायात व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याई सुलभ र सुविधायुक्त सेवा जनतामा उपलब्ध गराउन सरकारले गरेका निर्णय स्वागतयोग्य छन् । आन्दोलनका धम्की छोडेर सरकारी निर्णयलाई स्वीकार गर्नुयातायात व्यवसायीको जिम्मेवारी पनि हो ।
सर्वोच्च अदालतले पनि यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट रोक्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर काम गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ, यसलाई व्यवसायीहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । सो आदेशमा यातायात क्षेत्रमा अझै सवारी साधनको प्राविधिक गुणस्तर, सार्वजनिक सवारी साधन चलाउदा हुनुपर्ने सडकको न्यूनतम मापदण्ड, प्रदूषणको अवस्था, रूट परमिट, यातायातका साधन र व्यवसायीको यातायात सञ्चालन विधि, सवारी तथा यातायातको सञ्चालन र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित निकायको पारदर्शिता एवं जवाफदेही, सुरक्षा, क्षतिपूर्ति, दायित्व निर्धारणसम्मका विषयमा गम्भीर समस्या रहेको औँल्याइएको तर्फ सम्बद्ध गम्भीर बन्नुपर्छ ।
यातायात क्षेत्रमा रहेका बेथिति र अस्तव्यस्तताको प्रमुख कारण मानिएको सिन्डिकेट तोड्न सरकारमा देखिएको दृढता देखेर उत्साही आम नागरिकको भनााइ सुनिन्छ – अब यातायातमात्र होइन, हर सेवा–व्यवसायको सिन्डिकेट तोडिनुपर्छ । सम्पूर्ण क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्ने उद्देश्यले तर्जूमा गरिएको विधेयक मस्यौदा कसले किन लुकायो ? पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
‘क्रस हिमालय कनेक्टिभिटी’
विगतमा नेपालीको नाकै बन्द पारिदिने नियतवस नाकाबन्दी हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले हिमालयपार गएर व्यापार तथा पारवहन सम्झौतालगायतका सहमति गरेर नेपाली मनोबल बढाउनुभएको थियो । अहिले उहाँ जननिर्वाचित शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ । यसपछि दक्षिणको यात्रा गरेर सद्भावना वृद्धि गरी फर्किसक्नुभएका उहाँको उत्तरतर्फको यात्राको चाँजोपाँजो मिलाउने उद्देश्यले हालै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली चीनको भ्रमण गर्नुभयो । यो भ्रमणका क्रममा ‘त्रिदेशीय विकास र सहयोगको अवधारणा’ लिएको चीन सरकारसँग हिमालय वारपार सम्पर्क सञ्जाल (क्रस हिमालय कनेक्टिभिटी) अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । वान बेल्ट वान रोड (ओबोर) मार्फत् यद्दस्तो सञ्जाल अगाडि बढाउनेसँगै नेपालकातर्फबाट केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग बनाइदिन तथा काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिदिन प्रस्ताव राखेको छ । आगामी उच्चस्तरीय भ्रमणमा यी विषयमा ठोस सहमति सम्झौताको अपेक्षा आम नेपालीको छ । उनीहरूमा आशा छ– नेपाल दुई विशाल मित्रराष्ट्रबीचको सम्पर्क सेतु बन्नेछ, जसबाट विकास र समृद्धिको सपना पूरा गर्न सहयोग मिल्नेछ ।
पार्टी एकताको सन्देश
२००६ साल वैशाख ९ गते पुष्पलालको अगुवाइमा गठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अहिलेसम्म कति चिरा प¥यो र कति चिरा जोडिँदै अहिलको दुई मूल पार्टी–नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बने भन्ने इतिहास वृत्तान्त लामो छ । यी दुईबाहेक अरू चिरा अद्यापि छन् तथापि यी दुई मूल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकरणको प्रक्रियामा छन् । सङ्घीय नेपालको पहिलो चुनावमा यिनीहरू संयुक्त घोषणापत्रका आधारमा पार्टी एकीकरणको उद्देश्य सुनाउँदै गठबन्धन बनाएर उम्मेदवारी दिए । बहुसङ्ख्यक नेपाली मतदाताले यो गठबन्धनलाई समर्थन गरे तर हालसम्म एकताप्रक्रियाका धेरै विषयमा सहमति बने ‘सानातिना’ कुराको असहमतिका कारण दैखाउँदै हालसम्म एकता घोषणा हुन सकेको छैन । वैशाख ९ गते नेकपाको स्थापना दिवसमा घोषणा गर्ने भनिएको थियो तर भएन, मात्र फेरि एकताको प्रतिबद्धतामात्र सुनाइयो । तर यो दिन केही फरक भयो–पार्टी दिवस संयुक्त रूपमा आयोजना गरी दुई पार्टीका अध्यक्षले घोषणा गर्नुभयो–अब एकता कसैले रोक्न सक्दैन । हुन नदिने तप्का, तìवहरू सक्रियहरू छन्, त्यसैले एकता घोषणा हुने दिन पहिल्यै सार्वजनिक गरिन्न, हुन दिने झ्वाट्टै हुनेछ ।
वास्तवमा, नेतामा कुरा अल्झिएको छ । नेताहरूले आम नागरिकबाट प्राप्त अनुमोदन, कार्यकर्ताको चाहना बुझेर आफूलाई लचिलो पार्नुपर्छ । गठबन्धनको संयुक्त घोषणापत्रका आधारमा सरकारबाट अगाडि सारिएका नीति कार्यक्रम सफल पार्न, जनताको अपेक्षा पूरा गर्न र स्वाभिमानका लागि यो एकताको सन्देशले जनताको मनोबल उठाएको छ । यसलाई गिराइयो भने कम्युनिष्ट आन्दोलन उठ्न अर्को ६९ वर्षमा पनि सक्नेछैन ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना