लोकतन्त्रमा बलियो स्थानीय सरकार


narayan p bhattaraiनारायणप्रसाद भट्टराई

वि.सं. २०७४ नेपालका लागि चुनावको वर्ष साबित भयो । नयाँ संविधानको नयाँ व्यवस्थाअनुरूप सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तह गाउँपालिका र नगरपालिका निर्वाचन सम्पन्न भए । सम्पन्न निर्वाचनबाट नेपालको संविधानको कार्यान्वयन, लोकतन्त्रको व्यावहारिक प्रयोग र सङ्घीयता कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको छ । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलोपटक तीन तहका सरकार स्थापना भएका छन् । यसअघि एकात्मक राज्यको स्वरूप र संरचनाअनुरूप एउटै सरकार केन्द्र सरकारको अवधारणामा मुलुकको राजकाज चलेको थियो । यद्यपि, प्रारम्भदेखि नै कुनै न कुनै स्वरूपको स्थानीय निकायको अस्तित्व रहँदै आएको अनुभव छ । अहिलेको स्थानीय सरकार संरचना, अभ्यास र प्रयोगका हिसाबले पनि नितान्त नयाँ अवधारणा हो । यस आलेखमा स्थानीय सरकारको संवैधानिक प्रबन्ध, क्षेत्राधिकार र कार्यविधिका विषयमा चर्चा गरिनेछ ।
नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलोपल्ट जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिको सभा संविधानसभाले नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको नयाँ संविधान जारी ग¥यो । यही संविधानको महŒवपूर्ण व्यवस्था हो, सङ्घीयता । केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसहित तीन वटा सरकारको अवधारणा । कार्यपालिकाको स्वरूप मात्र होइन, व्यवस्थापिकाको स्वरूप पनि तीनै तहमा समान रूपले व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रमा सरकार कार्यपालिका र संसद् दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा छ । प्रदेशमा सरकार र प्रदेशसभा एक सदनात्मक व्यवस्थापिका छ भने स्थानीय तहमा कार्यपालिका र गाउँसभा तथा नगरसभाको व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक रूपमा स्थानीय सरकारको अवधारणा नेपालका लागि नवीन मात्र छैन नमुना पनि छ ।
स्थानीय कार्यपालिका
संविधानको भाग १७, धारा २१४ मा स्थानीय कार्यपालिका अर्थात् सरकारको व्यवस्थालाई संवैधानिक हैसियत प्रदान गरेको छ । जसमा उपधारा १ मा स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र सङ्घीय कानुनको अधिनमा रही गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा निहित रहनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ, जुन संवैधानिक ग्यारेन्टी हो । उपधारा २ मा स्थानीय कार्यकारिणी अधिकार अनुसूची ८ र अनुसूची ९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ । यस व्यवस्थाले स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारलाई छुट्याएको छ । स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकारबारे उपधारा ३ मा उल्लेख गरिएको छ । यो संविधान र कानुनको अधिनमा रही गाउँपालिका वा नगरपालिकाको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको हुनेछ । केन्द्रमा सरकारको कार्य सञ्चालन तथा कार्य विभाजन सरकारको कार्य सम्पादन नियमावलीबमोजिम हुने व्यवस्थालाई स्थानीय तहमा पनि सोहीबमोजिम गरेको छ । संविधानको धारा २१८ मा गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपाकिाको कार्य सञ्चालन गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकावाट स्वीकृत नियमावलीबमोजिम गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय तहलाई आर्थिक रूपमा स्वायत्त र सबल बनाउन, आर्थिक अनुशासन, मितव्ययीता र पारदर्शिताका लागि स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली र स्थानीय सञ्चित कोषसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था छ । संविधानको धारा २२८ मा कानुनबमोजिम बाहेक स्थानीय तहमा कुनै कर लगाउन, उठाउन र ऋण लिन पाइने छैन । स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसारपसार, पुँजी तथा श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुने गरी कानुन बनाई कर लगाउन सक्नेछ । त्यस्तै, धारा २२९ मा स्थानीय तहअन्तर्गतका प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा एक स्थानीय सञ्चित कोष रहनेछ । त्यस्तो कोषमा गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लिएको ऋण रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा हुनेछ । सरकारको वार्षिक आय र व्ययको अनुमान व्यवस्थापिकामा पेस गरी पारित गराउने संसारभरिको सर्वमान्य प्रचलन र व्यवस्थालाई हाम्रो संविधानले स्थानीय तहको लागि पनि अनिवार्य गरेको छ । धारा २३० मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धमा यस संविधानको अधिनमा रही गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानुनबमोजिम गाउँसभा र नगरसभामा पेस गरी पारित गराउनुपर्ने छ । स्थानीय तहसम्बन्धी माथि उल्लेखित संवैधानिक व्यवस्थाले स्थानीय सरकारको संवैधानिक गरिमा र महŒवलाई प्रस्ट्याउँछ ।
स्थानीय व्यवस्थापिकाको स्वरूप
संविधानको धारा २२१ मा स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार र यसको अधिकार क्षेत्रका बारे उल्लेख छ । यस संविधानको अधिनमा रही स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार गाउँसभा र नगरसभामा निहित रहनेछ । यस व्यवस्थाबाट गाउँसभा र नगरसभा स्थानीय तहको व्यवस्थापिका भएको कुरा स्पष्ट हुन आउँछ । संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा उल्लेख भए बमोजिम स्थानीय व्यवस्थापिका सभाको अधिकार क्षेत्र हुनेछ । त्यस्तै गाउँसभा र नगरसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षसम्बन्धी व्यवस्था पनि गरेको छ । यसमा गाउँसभामा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरसभामा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले पदेन अध्यक्ष र उपाध्यक्ष भई कार्य सम्पादन गर्नेछ । यसका अतिरिक्त गाउँसभा र नगरसभाले अनुसूची ८ र अनुसूची ९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेखित विषयमा आवश्यक कानुन बनाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । यो संवैधानिक व्यवस्थाले स्थानीय तहको स्वतन्त्र र स्वायत्त व्यवस्थापिकीय संरचनाको सुनिश्चितता गरेको छ । जसले स्थानीय तहलाई आवश्यक ऐन कानुनको तर्जुमा गर्न र गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई कार्य सम्पादनमा सहजता प्रदान गर्न सक्छ ।
न्यायिक समिति नौलो प्रयोग
नेपालको संविधानले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको संरचनालाई सङ्घात्मक अवधारणा अनुरूप व्यवस्था गरे पनि न्यायपालिकाको स्वरूपलाई एकात्मक स्वरूपमा नै राखेको छ । तथापि, केही न्याय निरूपणका विषयलाई सहज, सरल र छिटो छरितो ढङ्गले समाधान गर्न स्थानीय न्यायिक समितिको अवधारणालाई अङ्गीकार गरिएकोे छ । संविधानको धारा २१७ मा न्यायिक समितिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसको उपधारा १ मा कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँ पालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकाले उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहनेछ । उक्त न्यायिक समितिमा गाउँसभा वा नगरसभाबाट आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य रहनेछन् । यसरी संवैधानिक रूपमा गठन हुने स्थानीय न्यायिक समितिलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८, दफा ४७ बमोजिम १३ वटा विवादका विषयमा निरूपण गर्ने अधिकार छ भने ११ वटा विवादका विषयमा मेलमिलापका माध्यमबाट मात्र विवादको निरूपण गर्ने अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ ।
अन्त्यमा, संविधान र यसअन्तर्गत निर्मित कानुनको आधारमा स्थानीय तहले कार्य सम्पादन गर्न सकेमा नेपाल लोकतन्त्र र सङ्घीयताको मोडल बन्न सक्नेमा कुनै द्विविधा छैन तर कानुनको अभाव, स्रोतसाधनको कमी, भएको स्रोतको दुरूपयोग र विधिको बेवास्ता गर्ने संस्कारजन्य परिपाटीले स्थानीय तहलाई धेरै चुनौती खडा गरेको छ । चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने वा समस्याको पहाड सम्झने ? रोजाइ जनप्रतितिनिधिकै हो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना