छिमेकीसँग सम्बन्धमा नयाँ आयाम

khimlal devkotaखिमलाल देवकोटा


स्थिर सरकार भयो भने विकास सम्भव छ भन्ने विश्वास गहिरो गरी नेपाली जनमानसमा गढेको विषय हो । वाम गठबन्धनको यो वाचा जनताको तहमा गयो र हालै सम्पन्न निर्वाचनको माध्यमबाट अनुमोदन पनि भयो । परिणाम स्वरूप झण्डै दुई तिहाईको वाम गठबन्धनको सकार आज हाम्रा सामु छ । त्यही दुई तिहाईको समर्थन प्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्री भारतको राजकीय भ्रमण सम्पन्न गरेर फर्कनुभएको छ । ठीक यसै गरी प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सकिँदा नसकिँदै चीन भ्रमणको तयारीका लागि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली चीन भ्रमण गरेर फर्किसक्नुभएको छ । चीन भ्रमणका बखत भारतीय पक्षले पनि काठमाण्डौँ जोड्ने रेल विस्तारमा तयार हुनु र उता चीनमा पनि काठमाडौँ पोखरा रेल लाइन विस्तारको सर्वे गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने काम भएका छन् । यसपटक चीन भ्रमण गर्दा भारत तर्सने र भारत भ्रमण गर्दा चीन तर्सने पुरानै मनोविज्ञानलाई नेपाली नेतृत्वले सजगतापूर्वक र कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न खोजेको देखिन्छ । तर चीन र भारतको मनोविज्ञान पर्याप्त मात्रामा पढ्न सरकार सक्छ कि सक्दैन भन्ने बारेमा चर्चा परिचर्चा शुरु भएका छन् ।
छिमेकीका आफ्नै योजना
नेपालमा स्थिर सरकारको भर्खरै अभ्यास भैरहँदा चीन धेरै पहिलेदेखि नै र भारत केही वर्षदेखि त्यहीँ अभ्यास गरिरहेका छन् । यो समानता सँगै विश्वकै दास्रो र तेस्रो अर्थतन्त्रको सोही अनुरूपको योजना अघि बढिरहेको छ । चीन बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभका नाममा र भारत भारतमालाका नाममा भिमकाय परियोजना अघि सार्दैछन् । नेपालको समर्थन दुवैका लागि आवश्यक छ । चीन र नेपाल बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भैसकेको छ । तर भारत चीनको सो योजनाप्रति संशयका साथ हेर्दै आफ्नो रिजर्भेशन राखेको छ । उता भारत आफ्नै योजनामा भारतमाला मार्फत चिनिया प्रभावलाई आफ्नो भूमि र छिमेकमा फैलन नदिने कूटनीतिको खोजीमा लागि परेको छ । कुनैबेला भविष्यको गर्भमा रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्को पुनर्गठन हुने र सोको स्थायी सदस्यका रूपमा भारतले दिने उम्मेदवारीमा नेपालले भोट हाल्ने भन्ने सम्मको लिखित समझदारी गर्न बाध्य नेपाल यतिबेला त्यस्ता झण्झटबाट मुक्त देखिएको छ । यसको एउटै कारण भनेको वामपन्थीहरूको झण्डै दुई तिहाई प्राप्त सरकार बन्नु र हंग पार्लियामेण्टको अवस्थाबाट मुक्त हुनु नै हो भन्न सकिन्छ । तर यति मात्रैले नेपालको हित सम्भव छैन । चीन र भारतको लगानी नभित्र्याइकन नेपालको समृद्धि सम्भव देखिन्न । यसो गर्दा नेपाल र भारत दुवैको संशय र असमझदारी हट्न जरुरी छ । यसका लागि काम गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको हुने कुरामा पनि कुनै द्विविधा हुन हुँदैन ।
चिनिया बेल्ट एण्ड रोड
विश्वका ६५ राष्ट्र सामेल हुने, विश्वको दुई तिहाइ जनसंख्या र विश्वको झण्डै चालिस प्रतिशत (जिडिपि) लागतको सहभागिता रहने यो परियोजना सिल्क रोडका रूपमा स्थल मार्ग र समुद्री मार्ग समेत गरी दुई भागमा विभाजित यो परियोजना चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिड पिडको परिकल्पना मानिन्छ । २०१३ मा परिकल्पना गरिएको यो परियोजनालाई हालै मात्र सम्पन्न चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको नीति निर्माण गर्ने सर्वोच्च थलो १९औँ नेशनल कङ्ग्रेसको सर्वाधिक प्राथमिकतामा रहेको छ । झण्डै एक खर्ब अमेरिकी डलर चिनिया सरकारले लगानी गर्ने यो परियोजना आजसम्मकै ठूलो मानिन्छ । यो परियोजनालाई आर्थिक परियोजना भन्दा परको भनिएको छ । यो परियोजना त आर्थिक विकासको साझेदारीका रूपमा लगानीका लागि भएका अवरोधहरू हटाएर खुला र स्वतन्त्र व्यापारका रूपमा जनता जनता बीचको आपसी समझदारी विकास गर्ने परियोजनाका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । चिनियाहरूले यसलाई कुनै परम्परागत ढंगको चिनिया परियोजना नभएर विश्वकै साझा एउटा उद्यम हो यसमा जो जसरी पनि संलग्न हुनसक्छ भन्ने तर्क गर्छन् । यसका विरोधीहरू भने चीनसँग पैसा छ दिमाग पनि छ र जनशक्ति पनि छ । त्यो सबैको लगानी एकमुष्ट रूपमा गर्ने वृहत्तर परियोजनाका रूपमा यसलाई अघि सारेको ठान्दछन् । अझै आलोचकहरूको भनाइ त के पनि छ भने चिनिया योजनामा चिनिया प्राविधिकहरूको डिजाइनमा, चिनिया बैंकबाटै लगानी हुने गरी चिनिया सामग्री कै प्रयोग हुने गरी र चिनिया मजदुर नै प्रयोग गर्ने गरी तयार गरिएको योजना ठान्छन् । यसैलाई चिनिया पक्षले राम्ररी व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा नेपाल भने यस परियोजनाको पक्ष बनिसकेको छ ।
भारतमालाको कथा
ठीक यसैबेला भारतीय पक्ष भने यो परियोजनाको प्रतिवादमा भारतमाला परियोजना अघि सारेर घुमाउरो पारामा चिनिया यो परियोजनामा बाधा हाल्ने तयारीमा छ भन्ने चर्चा छ । भारतीय जनता पार्टीका नेता अटल विहारी वाजपेयीको अत्यन्त छोटो कार्यकालमा पनि पाँचदेखि सात हजार किलोमिटर सम्मको भारतमाला नामक परियोजना घोषणा भएको थियो । त्यही परियोजना हाल प्रधानमन्त्रीले अगाडि बढाउने योजना बनाएका छन् । दक्षिण एसियाका सबै मुलुकहरूका अतिरिक्त समुद्री तटसँग जोडिने थुप्रै मुलुकसँग पनि सोझो सम्बन्ध राख्न सहज हुने भएका कारणले यो परियोजनाको पनि छुट्टै महìव छ । लगभग एकै एकै बेलामा कार्यान्वयन गर्न आँटिएका दुई ठूला परियोजनाहरू एसियाका दुई ठूला मुलुकहरूले थालनी गर्ने कुराले यो क्षेत्रमा र विश्वमा पनि नयाँ तरंग भने ल्याएकै छ । पचास हजार करोड भारतीय रुपियाँ भन्दाबढी लागत भएको यो परियोजना भारतमाला हुँदै सागरमालामा परिणत हुने भारतीय विज्ञहरूको भनाइ छ । यो कुरा साँचो हो कि, चीनको बेल्ट एण्ड रोड र भारतको सागरमाला एक अर्काका परिपूरक हैनन् एक अर्काका प्रतिद्वन्दीका रूपमा उदाएका छन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यता थप गर्ने र भारत प्रवेश गर्ने हतारोलाई चीनले नरुचाएको बेला उता चीनसँग त्यति राम्रो सम्बन्ध नभएको जापान पनि भारतसँगै र भारतकै सहारामा स्थायी सदस्य हुने कुराले चीनलाई झस्काएको त छँदैछ भारत अन्तर्राष्ट्रिय मन्चहरूमा हावी हुने डर चीनलाई भएको छ । यही मेसोमा नेपाल भने साढेको जुधाई बाच्छाको मिचाई भनेझैँ भारत वा चीन कसको समर्थक बन्ने र कसलाई सघाउने भन्ने अलमलमा पर्ने विगतका खतरालाई आँकलन गर्ने हो भने अझै पनि छ ।
नेपाल उत्तर दक्षिण जोड्ने पुल बन्ने कि ?
बदलिएको विश्व परिवेशमा पनि पोलिटिक्स ईन कमाण्ड भन्ने कुरा अझै पुरानो भएको छैन बरु यसको महìव अझ बढी राखेको छ तर अबको राजनीति व्यापारमा परिणत भएको तथ्य स्वीकार नगरी सुखै छैन । विगतमा जस्तो राजनीति मात्रैले अब न आन्तरिक न बाह्य कुनै पनि राजनीति चल्ने अवस्थामा छैन । त्यसैले राजनीतिलाई सञ्चालन गर्न जनताको सुख र खुशीको अभियानलाई हातमा लिनका लागि मात्रै भए पनि व्यापारिक स्वार्थमा घरेलु र बाह्य राजनीति दुवै चलिराखेको छ । यसै परिवेशमा चिनिया परियोजना बेल्ट एण्ड रोड एवं भारतीय परियोजना सागर माला एकसाथ उदाएका छन् । यिनको प्रभाव घरेलु राजनीतिमा त छदैछ विश्व राजनीतिमा पनि कम छैन । यसैको माध्यमबाट अरु मुलुकहरूको आवश्यकता बोध गर्ने तिनका मागहरू पूरा गर्ने र राजनीतिमा आफ्नो स्वार्थमा हिँड्न बाध्य बनाउने एकातिर प्रयत्न भैराखेको छ भने अर्को तर्फ अबको राजनीति केवल शक्तिको र सत्ताको मात्रै हैन लोककल्याणको पनि हो भन्ने मान्यतामा आधारित हुन थालेको छ । यही आलोकमा यी परियोजनाहरूको समीक्षा हुन जरुरी छ । नेपालका लागि अवसर यो छ कि झण्डै तीन अरब जनताको बीचमा नेपाल छ । उत्तर र दक्षिणको केही मात्रै ध्यान नेपालमा खिच्न सक्दा नेपालको कायापलट नै हुने सम्भावना छ । यस्तो सम्भावना बोकेको मुलुकले छिमेकीको समर्थक मात्रै बन्ने कि आफ्नो खास परियोजनामा दुवै छिमेकीको समर्थन र साथ खोज्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । यस परिवेशमा नेपाल चीन र भारतको बीचमा अवस्थित मुलुक हुनाका नाताले नेपाललाई चीन र भारत जोड्ने गतिशील पुल बनाउने परियोजनाको थालनी गर्न जरुरी छ । यस तर्फ ध्यान जान जरुरी छ ।
अन्त्यमा
आखिर भविष्यको शक्ति पश्चिमबाट पूर्व सर्दैछ भन्ने फ्युचर अफ पावर नामक पुस्तकका लेखक जोशेफ नायरका भनाइमा सत्यता छ भन्ने हो भने जनशक्ति र धनशक्ति सबैमा अबका शक्तिशाली राष्ट्र चीन र भारत नै हुन भन्नेमा विवाद हुन सक्दैन । दुवै उदियमान शक्तिशाली राष्ट्रहरूका महìवकांक्षी परियोजनाहरूले यो महादेश र विश्वकै जनता लाभान्वित हुने कुरामा विवाद हुन सक्दैन तर उदियमान शक्तिहरूका बीचमा टकराव आयो भने त्यो कसैका लागि पनि लाभदायक हुने छैन । मत्त हात्ती लडे पनि प्रेम गरे पनि मैदानको सत्यानाश भन्ने उखान झैँ दुई छिमेकी महाशक्ति मिल्दा पनि लिपुलेक सम्झौता जस्तो नेपाललाई बेवास्ता गर्ने र नमिल्दा पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्को चुनावमा तानातान हुने अवस्थाले परिणाम राम्रो दिने छैन । तसर्थ यसतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ । विषयका हिसाबले भारतको भारतमाला नामैले भारतभरीको मात्रै परियोजना भएको र चीनको विश्वलाई नै स्थल र जल मार्ग समेतबाट जोड्ने भएका कारणले व्यापकता पक्कै छ । जे होस् दुवै परियोजना महìवाकांक्षी छन् । यिनको कार्यान्वयनमा विश्वको मुहार फेरिने सम्भावना पनि त्यतिकै छ । तर दुवै परियोजनाको आपसी समन्वयको भने खाँचो छ । यसैमा विकास शान्ति र स्थिरताको नारा सफल हुनेछ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना