लोकतान्त्रिक यात्रा (सम्पादकीय)

आज वैशाख ११ गते । आजभन्दा ११ वर्षअघि अर्थात् २०६३ साल वैशाख ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएको थियो । त्यस दिन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएको घोषणा गरिएको थियो । शाही घोषणामा २०५९ साज जेठ ८ गते विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्नुका साथै पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान गरिएको थियो । राजाबाट प्रजातन्त्र अपहरण भएको भन्दै प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि सबै दल मिलेर सञ्चालन गरेको शान्तिपूर्ण जन आन्दोलनका बलमा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएको थियो । यही शाही घोषणापश्चात् वैशाख १५ गते पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको र वैशाख १६ गते नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएपछि शासन अधिकार पुनः जनताका हातमा आएको थियो । नेकपा (माओवादी) पनि सशस्त्र आन्दोलन छाडेर यही संसद्मा सहभागी भएको थियो ।
२०६३ साल वैशाख ११ गतेको शाही घोषणा र प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनासँगै नेपालको राजनीतिको एउटा उराठलाग्दो कालखण्डको अन्त्य भयो । दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट मानिएको २०४७ सालको संविधान लागू भएको केही वर्षदेखि नै सुरु भएको संविधानको उल्लङ्घन र राजनीतिक अस्थिरता पूरै दशकभरि जारी रह्यो । आफ्नो र आफ्नो दलको स्वार्थका लागि राजालाई उकास्ने काम सबैजसो पार्टीबाट भए । संविधान र प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई नै सङ्कटमा पार्ने गरी राजनीतिक दलबीच खिचातानी र लुछाचँुडी भयो । पार्टीकै आन्तरिक खिचातानी, दलबीचको वैमनश्य र अविश्वास, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व, आवधिक निर्वाचन अवरुद्ध हुनु र एक दलले अर्का दलविरुद्ध राजालाई उकास्ने प्रवृत्तिले गर्दा २०५८ साल जेठ ८ गते मध्यरातमा जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधि रहेको प्रतिनिधिसभा विघटन भएको कटुसत्य हामीसामु छ । यसपछि पनि केही वर्ष नेताहरू आफू प्रधानमन्त्री भइहालिन्छ कि भन्ने आशमा बसिरहे । राजाले २०६१ माघ १९ गते शाही घोषणा गरिरहँदासम्म अब मेरो पालो आयो भन्नेमै दल र नेता भए पनि राजाले कार्यकारी अधिकार लिएको घोषणा गरेपछि भने छाँगाबाट खसे । यसले विभाजित र दुश्मनी गरिरहेका राजनीतिक दलहरूलाई एक ठाउँमा उभिनुपर्ने आवश्यकता महशुस गरायो । २०६२ मङ्सिर ७ गते सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी भयो र यसकै परिणामस्वरुप २०६२ चैत २४ देखि १९ दिनसम्म आन्दोलन भयो । जनआन्दोलनको दबाव थेग्न नसकेपछि २०६३ साल वैशाख ११ गते मुलुकमा प्रजातन्त्र र जननिर्वाचित संसद् पुनस्र्थापना भयो ।
राजनीतिक अस्थिरता, खिंचातानी, सशस्त्र द्वन्द्व, प्रतिनिधिसभा विघटन र राजाको सक्रिय शासन जस्ता घटनाबाट सिर्जित समस्याको अन्त्य भएको र मुलुकमा लोकतन्त्र पुनस्र्थापना भएका कारण यस दिनले नेपाली राजनीतिमा ऐतिहासिक दिनका रुपमा महत्व राख्छ । यो कालखण्ड राजनीतिक अस्थिरता र दुस्मनी, दलहरूकै आन्तरिक लुछाचुडी, विधिको शासन र जनसरोकारका विषयको बेवास्ता गरिएको कालो युगका रुपमा जनताको मानसपटलमा बसेको छ । त्यसपछि संविधान जारी हुँदासम्म १० वर्षको अवधि पनि कम कष्टपूर्ण रहेन तर २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि मुलुक नयाँ दिशातर्फ अग्रसर भयो, जनतामा नयाँ आशा पलायो । संविधान जारी भएको केही समय सामान्य नरहे पनि गतवर्ष तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर सबै तहमा नयाँ जनादेशबमोजिम सरकार बनेपछि भने जनताले राहतको सास फेर्न थालेका छन्, अब मुलुक राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढेको छ । लामो राजनीतिक सङ्क्रमण र अस्थिरता अन्त्य भई मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गरिसकेको अहिलेको परिस्थितिमा विगतका कमी, कमजोरी दोहोरिदैनन् भन्ने सुनिश्चितता आवश्यक छ । यो भाषणले होइन, व्यवहारले मात्रै हुनसक्छ । मुलुकमा लोकतन्त्र सुदृढ बनोस्, सुशासन कायम होस्, विकास र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढोस् भन्ने जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । कम्तीमा दलहरू विभाजित भए लोकतन्त्र अस्थिर हुन्छ र जनभावना कुण्ठित हुन्छ भन्ने हेक्का सबै राजनीतिक दल र नेताहरूमा हुन आवश्यक छ ।

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना