‘इपिसेन्टर’ मा शैक्षिक धक्का

 

 ram prasad acharyaरामप्रसाद आचार्य



 

२०७२ वैशाख १२ गते गोरखाको वारपाक केन्द्रबिन्दु (इपिसेन्टर) भएर गएको भूकम्पबाट मुलुकका विभिन्न जिल्लाका साथै यो जिल्लामा पनि धनजनको ठूलो क्षति पुगेको थियो । गोरखामा ३५ जना विद्यार्थी र सात जना शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीले ज्यान गुमाएका थिए । भूकम्प शनिबारको भएकाले ४०४८ कक्षाकोठा ध्वस्त हुँदा पनि धेरै जनाको ज्यान जोगिएको थियो । भूकम्पबाट प्रभावित विद्यालयको तत्कालै कक्षा सञ्चालन गर्ने क्रममा दुई हजार १३१ टिनको अस्थायी कक्षा, मर्मतसमेत गरी कक्षा सञ्चालन गरिएको थियो भने भूकम्प र यसका निरन्तरका पराकम्पनबाट मनोवैज्ञानिक रूपमा रूपमा त्रसित बालबालिकाका लागि शिक्षा कार्यालय तथा विभिन्न सङ्घ–संस्थाबाट मनोवैज्ञानिक परामर्श दिइएको थियो । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त शैक्षिक संरचनाको पुनःनिर्माण कार्यका लागि गरिएका दाता सम्मेलन तथा सरकारी, गैरसरकारी तवरबाट यस जिल्लामा एकीकृत र एकद्वार प्रणालीबाट समन्वयात्मक रूपमा पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाका सघन प्रयास स्मरणीय छन् ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण स्थापना गरी पुनःनिर्माण कार्यलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णयपछि ढिलो गरी स्थापित प्राधिकरणमा शिक्षा मन्त्रालय मातहत रहनेगरी केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाई र भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइको स्थापनापछि यस जिल्लामा आ.व. २०७३÷०७४ बाट पुनःनिर्माण कार्य व्यवस्थित रूपमा आरम्भ भएको हो । हालसम्म विभिन्न सङ्घ–संस्था तथा सरकारी प्रयासबाट ६४६ वटा अस्थायी कक्षाकोठा तयार गरी पठनपाठनको व्यवस्था गरिएको छ । विभिन्न सङ्घ–संस्थाबाट विद्यालयमा ७२७ पक्की कक्षाकोठा निर्माणको जिम्मा लिएर निर्माण कार्य भइरहेको छ । तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत अर्ध स्थायी १०४ वटा कक्षाकोठा र १७३ कक्षाकोठा मर्मत गरिएको छ । शिक्षा मन्त्रालय मातहतमा रहेको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाईमार्फत विद्यालयको पुनःनिर्माण कार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाइएको छ ।
गोरखामा जापानी ऋण सहयोगअन्तर्गत ६१ विद्यालयको पुनःनिर्माणको स्रोत सुनिश्चित भई हाल ३७ विद्यालयमा १० वटा प्याकेजमा निर्माण कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ भने थप २४ विद्यालयको निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । पहिलो चरणमा निर्माण शुरु भएका २८ विद्यालयमध्ये तीन वटा विद्यालयको निर्माण ९० प्रतिशत सकिएको छ भने एक विद्यालय हस्तान्तरण चरणमा पुगेको छ । दोस्रो चरणका नौ विद्यालयमा भर्खरमात्र निर्माण शुरु भएको छ । भारत सरकारको सहयोगमा निर्माणका लागि छनोट गरिएका १० विद्यालय र चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण हुने एक विद्यालयको निर्माण कार्यको प्रक्रिया नै शुरु हुन सकेको छैन । केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाईको वार्षिक कार्यक्रमबाट गोरखामा आ.व. २०७३÷०७४ मा ९९ विद्यालयमा दुई कोठे, तीन कोठे, चार कोठे, छ कोठे र आठ कोेठे भवन गरी ४५१ कक्षा कोठा र आ.व. २०७४÷०७५ मा ९९ विद्यालयमा ४५१ कक्षाकोठा निर्माण कार्य शुरु भई निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
भूकम्पपछि यस जिल्लाका विद्यालयको तह समायोजन तथा मर्ज गरी हाल ४४४ वटा सामुदायिक विद्यालय कायम हुन आएका छन् । यी विद्यालयमा दुई हजार ४९५ कक्षाकोठा तयार भएका छन् भने दुई हजार ७४ कक्षाकोठा निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । सबै विद्यालय पुनःनिर्माण सम्पन्न हुनका लागि ९७३ पक्की कक्षाकोठा, १२३ शौचालय, १४४ खानेपानी व्यवस्था र ३६१ विद्यालय घेराबार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यस जिल्लामा पक्की कक्षाकोठा निर्माणमा विभिन्न एक दर्जन जति राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको प्रयास छ ।
विद्यालय पुनःनिर्माण कार्यका प्रयास
भूकम्पपश्चात् जिल्लाका सबै विद्यालयको विस्तृत स्थलगत सर्वेक्षण गरी बाल विकास कक्षादेखि शिक्षण कक्ष प्रशासनिक कक्ष, सूचना प्रविधिमा आधारित शिक्षणका लागि कक्ष, शौचालय, शुद्ध पिउने पानी, फर्निचर तथा सुरक्षित घेराबारसमेतको समृद्ध भौतिक पूर्वाधार हुने गरी सबै विद्यालयको भौतिक विकास गुरुयोजना तयार गरिएको थियो । सबै स्थानीय तहसँग विद्यालयका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको नक्साङ्कन गर्न अनुरोध गरी पुनःनिर्माणका लागि विद्यालय छनोट गर्नुका साथै पुनःनिर्माण जारी रहेका विद्यालयका सम्बद्ध व्यक्तिसँग नियमित रूपामा छलफल गरिँदैछ । धेरै विद्यार्थी भएका माध्यमिक विद्यालय छनोट गरी चरणबद्ध रूपमा निर्माण जारी रहेको छ ।
समस्या तथा चुनौती
जिल्लामा घर तथा अन्य संरचनाको एकैसाथ निर्माण जारी रहेकोले दक्ष कामदारको अभाव रहेको र अधिकांश कामदार जिल्ला बाहिरबाट ल्याउनुपरेको छ । यस्तै अनियन्त्रित बजारका कारण निर्माण सामग्रीको अभाव तथा मूल्यवृिद्धले गर्दा निर्माण कार्यमा सुस्तता तथा कठिनाइ भएको अनुभव गरिएको छ । एकातिर न्यूनतम मापदण्ड पुगेका निर्माण व्यवसायीको कमी र एउटै निर्माण व्यवसायीबाट धेरै परियोजनामा जिम्मेवारी लिनुले पनि कार्यमा सुस्तता देखिएको छ । गोरखा जिल्लाका विकट हिमाली क्षेत्रका विद्यालयको पुनःनिर्माणको लागत उच्च हुने र स्थानीय निर्माण सामग्रीबाट निर्माण हुने वैकल्पिक डिजाइन नहुँदा विकट क्षेत्रमा निर्माण गर्न ढिलाइ भएको छ । अर्केातर्फ विभिन्न सङ्घ–संस्थाको व्यापक परिचालन र आपूर्ति आधार प्रणालीको असरस्वरूप भूकम्प प्रभावित जनतामा गरेर खानेभन्दा पनि अरूले नै केही गरिदिऊन् भन्ने आशे प्रवृत्तिको विकास भएको अवस्था छ ।
अबको बाटो
विद्यालयको पुनःनिर्माण कार्यमा दाताको आशामा मात्र पर्खिरहनु बाल अधिकारको हनन र समग्रमा विकासको गतिलाई अवरोध गर्नुजस्तै हो । स्रोत सुनिश्चित भइसकेका दाताहरू र सरकारको आफ्नै स्रोतबाट विशेष प्राथमिकतामा विद्यालयको पुनःनिर्माण राखी दुई वर्षभित्र नै पुनःनिर्माण सम्पन्न गर्नु अत्यावश्यक छ । अहिलेसम्म विद्यालयको कक्षाकोठाको पुनःनिर्माणमा मात्र केन्द्रित कार्यक्रमलाई आवश्यक शौचालय, खानेपानी, घेराबार तथा फर्निचरसमेतका सुविधायुक्त ‘पूर्ण विद्यालय समृद्ध विद्यालय’ निर्माण गर्ने गरी रणनीति तय गर्नुपर्ने देखिएको छ । युवा जनशक्ति विदेशिँदा बूढाबूढी र केटाकेटी मात्र गाउँमा बाँकी रहन गएको अवस्थामा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न विशेष नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्नु पनि जरुरी देखिन्छ । विद्यालयको निर्माणका लागि ठूला निर्माण व्यवसायीको मात्र भर नपरी निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गर्ने तथा साना र स्थानीय रूपमा स्रोतसाधन भएका व्यवसायीलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक देखिन्छ । विगतमा आवश्यकताभन्दा आडम्बर र प्रतिस्पर्धामा खुलेका विनादरबन्दी अनुमतिप्राप्त सामुदायिक विद्यालयमा पुनःनिर्माण गर्नु अघि स्थानीय सरकारले विद्यालयको नक्साङ्कन गरी तह मिलान र विद्यालयको मर्जर गरेर मेगा विद्यालयको अवधारणा लागू गर्नुपर्छ । यसरी विद्यालयको विकास गर्न सकेमा हाल देखिएको शिक्षक अभाव र शैक्षिक गुणस्तरमा परेको प्रभाव घटाएर सामुदायिक विद्यालयप्रतिको आर्कषण पुनःनिर्माणसँगै पुनःस्थापित गर्न सकिन्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना