जनताको हातमा नपरेको विकास


basant rokayaवसन्त रोकाया

 

विकासको आधुनिक व्याख्या र मान्यताअनुरूप नेपालमा विकास गर्न लागेको धेरै भएको छैन । दुर्गम कर्णाली प्रदेशलाई सुगम बनाउने र गाउँलाई शहरमा बदल्ने कोसिस जारी छ । सैद्धान्तिक रूपमा जे भए पनि व्यावहारिक रूपमा यहाँ विकास कसका लागि भएको छ ? विकासको केन्द्रबिन्दुमा को रहेको छ ? भन्ने खोतल्नु जरुरी छ । सबैले विकास जनताका लागि जनताद्वारा हुनुपर्छ भनी ‘जनता’ शब्दलाई नाराको रूपमा लिएका छन् । वास्तविक जनता को हुन् ? जनताको परिभाषा र प्राथमिकता स्पष्ट भएको पाइँदैन । यहाँ शासकले शासितलाई, सम्पन्नले विपन्नलाई, शिक्षितले अशिक्षितलाई, शक्तिवानले निर्धोलाई, सुविधावालाले अभाववालालाई, नेताले कार्यकर्तालाई, बाठोले लाटालाई, माथिल्लोले तल्लोका लागि विकास गरेकोझैँ देखिन्छ । जनता स्वयंले आफ्नो समस्या पहिचान गर्ने, योजना छनोट गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने र विकासको प्रतिफल समान रूपले वितरण भएको पाइँदैन । यहाँको विकासले जनताको जीवनस्तर परिवर्तन गरेको देखिँदैन । विकास योजनाका केन्द्रमा अब टाठा–बाठा सम्पन्नभन्दा पिछडिएका विपन्न वर्ग र वास्तविक जनता राख्नुपर्छ । जनकेन्द्रित विकासबाटै समाजको आवश्यकता पूर्ति, मानव समृद्धि र दिगो विकासका आधार तयार गर्न सकिन्छ ।
कर्णाली प्रदेशमा परम्परादेखि नै सामुदायिक तहमा जनताकेन्द्रित विकासका कार्यक्रम सञ्चालन हँुदै आएको पाइन्छ । परम्परागत मौलिक संस्था पर्मा, झारा, गुठी, हली, खेताला, कल्याणकारी सेवा आदिले जनताको आवश्यकताअनुरूप काम र विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन हुँदै आएको पाइन्छ तर वर्तमानमा विकासका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि जनतालाई विकासको केन्द्रबिन्दुमा राखेको वास्तविक आवश्यकता पूर्ति गर्न सकेको देखिँदैन । सन् १९८२ मा विकेन्द्रीकरण ऐनअन्तर्गत विकासमा उपभोक्ता समूहको गठन गर्ने अवधारणालाई जोड दिइएको थियो । यो जनता एवं समुदायकेन्द्रित रहेको छ तर यो प्रभावकारी र प्रतिफलमुखी बन्न सकेको छैन । यहाँ उपभोक्ता समितिको नाममा भएको जनताको सहभागिताले विनालाइसेन्सको ठेकेदार भई विकासलाई पैसा कमाउने माध्यम बनाएको छ । विकास हचुवाको भरमा भएको छ, खञ्चुवाको पेटमा परेको छ । कर्णाली प्रदेशमा विकास शङ्काको घेरामा रहन पुगेको छ । यहाँ पिछडिएका समूह, वर्ग, जाति, उत्पीडित वर्गको आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक क्षेत्रमा पहुँच हुन सकेको छैन । सामाजिक नेता, टाठा–बाठा, शिक्षित र भलादमी हुँ भन्नेका हातमा विकास परेको छ । जसको निम्ति योजना सञ्चालन गरिएको हो, उनीहरूको अवस्था जर्जर र दयनीय बन्न पुगेको देखिन्छ । विकासका लागि जनता वरिपरि घुमे पनि जनताको वरिपरि विकास घुमेको पाइँदैन । जनताको हातमा विकास परेको देखिँदैन ।
विकासका समस्या दिन प्रतिदिन जटिल बन्दै गएका छन् । आर्थिक एवं प्राविधिक पक्षमा विश्वव्यापीकरणको लहर चले पनि, विश्व एक गाउँ बन्दै गए पनि विश्वका हरेक ठाउँमा विकासको एउटै नीति, अवधारणा, कार्यक्रम एवं मोडेल कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । ठाउँलाई हेरी, जनतालाई बीचमा पारी विकास गर्नुपर्छ । सन् १९५० को दशकपछि आर्थिक वृद्धि, आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति, मानवीय विकासलगायत विभिन्न सिद्धान्त देखापरे पनि ती सिद्धान्तले गरिब पिछडिएका क्षेत्रको खासै जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकेनन् । जनतालाई स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर बनाउन सकेनन् । जनतालाई विकासको केन्द्रबिन्दुमा राख्न सकेनन् । विकासका कार्यमा जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ भनेर सर्वप्रथम सन् १९८५ मा माइकेल सेरेनाले ‘पुटिङ पिपल फस्र्ट’ भन्ने अवधारणा ल्याएका थिए । यी अवधारणाले विकासका प्रत्येक कार्यक्रममा जनतालाई पहिलो प्राथमिकता दिने र प्रत्येक आयोजनाका प्रत्येक चरणमा जनताको सशक्त सहभागिता रहनुपर्ने तथ्यमा जोड दिएको छ । यसमा नीति निर्माता, विभिन्न प्राविधिक, योजनाकार, दाता र सम्बन्धित जनताको समन्वयका आधारमा मात्र विकासमा जनताको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको हुन्छ । जनताको भावनालाई समेटिएको हुन्छ । प्रत्येक कार्यक्रम समाजका विपन्न र पिछडिएका वर्गलाई नै केन्द्रित गरी तय गरिएको हुन्छ । जुन कर्णाली प्रदेश र नेपालकै सैद्धान्तिक नभई व्यावहारिक आवश्यकता हो ।
विकासको योजनाकार, सञ्चालक र उपभोक्ता सबै त्यहाँका जनता हुनुपर्छ, जसले गर्दा आफ्नो गाउँ–ठाउँको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने प्रयासमा लागि पर्छन् । विकासका कार्यमा जनसहभागिता बढ्छ । अपनत्व र स्वामित्व हुन्छ । यहाँ राज्यद्वारा निर्देशित विकासका साथै गैह्रसरकारी संस्थामा आधारित र बजारकेन्द्रित विकासले सामाजिक स्तरीकरण गरेको छ । धनी गरिबबीच दूरी बढाएको छ । विकासले हुने खाने वर्गलाई पोसेको छ, हँुदा खाने कमजोर वर्गलाई शोसेको देखिन्छ । जनता स्वावलम्बी हुनुको सट्टा बढी परिनिर्भर बनाएको छ । जनतालाई विकासको अग्रस्थानमा नराखी जनताको नाममा विकासे कार्यकर्ता, निर्देशक दातृराष्ट्र, कर्मचारी, नेता, बुद्धिजीवी, दाताहरू, समन्वयकर्ता एवं बाहिरीयाहरू नै विकासको केन्द्रबिन्दुमा रहेर योजना वा कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् । विकासको नाममा विकास भएको पाइन्छ । अब विकासको पहिलो तहमा जनतालाई नराखेमा, विकासको केन्द्रबिन्दुमा जनता नपारेमा, जनताको आवाज र आवश्यकता नसमेटिएमा, जनताको समस्यासँग केन्द्रित रहेर विकासका कार्यक्रम अगाडि नबढाएमा कर्णाली प्रदेशका साथै नयाँ नेपालको विकासले कोल्टे फेर्न गाह्रो छ ।
विकासका योजना सञ्चालन गर्दा स्थानीय स्रोत र साधनलाई पनि अधिकतम प्रयोग गरी जनताको भावनानुसार स्वयं जनताले समस्या पहिचान, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, मूल्याङ्कन गरी विकासको प्रतिफल समान रूपले बाँड्नुपर्छ । विकासका लागि ठूला–ठूला लगानी मात्र आधार होइनन् । जनताले पहिलो प्राथमिकता पाउनुपर्छ । जनता अनपढ, निर्बल, असक्षम, अल्छी, गरिब, चेतनाविमुख, असहभागी, पहुँच नभएका सोच्नुभन्दा पनि यिनीहरू गाउँ–ठाउँको विकासका लागि जानिफकार, विशेषज्ञ, सक्रिय र विकासप्रेमी हुन्छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । नत्र भने विकासमा अन्यको भूमिका हाबी भई विकास तलबाट नभई माथिबाट लादिएको हुन्छ, जुन कर्णाली प्रदेशले भोगिरहेको छ । कर्णाली प्रदेशको विकासमा जनता केन्द्रबिन्दुमा नहँुदा र जनताको हातमा विकास नपर्दा समस्या आएको छ । विकासको बजेट बालुवामा पानी हालेझैँ भएको छ ।
अब विकासको केन्द्रबिन्दुमा जनता ल्याउन स्थानीय सरकारले जोड दिनुपर्छ । सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता हुनुपर्छ, स्थानीय जनताको लगानी बढाउनुपर्छ । सहमति, सहकार्य र सहभागितालाई जोड दिनुपर्छ, शिक्षामा लगानी गर्न उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । स्थानीय स्रोत बचत र सामाजिक शक्तिको परिचालन गर्न प्राथमिकता दिनुपर्छ । जनता र सरकारबीच बलियो सम्बन्ध हुनुपर्छ, समाजको यथार्थ र जनताको प्राथमिकतालाई बुझ्नुपर्छ । यी कार्य गर्न केही अप्ठ्यारा देखिए पनि असम्भव भने छैन । जनताकेन्द्रित विकासले सामाजिक जीवन इत्यादि जनतालाई प्रदान गरी विकासको गति एवं प्रगति कुन तहमा रहेको छ, सोको मूल्याङ्कन गर्ने वातावरण तय गर्छ । जनतामा आफ्नो विकास आफैँ गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत हुन्छ । तसर्थ, विकासको केन्द्रबिन्दुमा जनता पर्नुपर्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना