अर्थतन्त्रमा बढ्दो चिन्ता


Ratna prajapatiरत्न प्रजापति

कुनै दिन वैदेशिक रोजगारी नेपाली युवाको रहर थियो होला । अब यो बाध्यता बनेको छ । दसवर्षे जनयुद्धका बेला धेरै उद्योगधन्दा बन्द भएकाले धेरैले रोजगारीको अवसर गुमाए । भएका उद्योगधन्दा बन्द भएको र नयाँ उद्योगधन्दा नखुलेकाले रोजगारीको थप अवसर पनि सिर्जना भएन । यसले गर्दा रोजगारीकै लागि नेपाली युवा बिदेसिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो । खेती गर्ने किसानलाई हेप्ने प्रवृत्तिले पढेलेखेका नेपाली युवाको आकर्षण कृषिमा बढ्नै सकेन । बरु भएको खेतबारी बन्धकी राखेर वा बेचेर अरू नै पेसा, व्यवसाय अपनाउने वा वैदेशिक रोजगारीमा जाने विकल्प धेरै युवाले रोजे । जसले गर्दा कृषि उपेक्षित भयो र कृषि उत्पादन घट्यो । अनि उपभोग्य वस्तुका लागि आयातमा भर पर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो । आयातमा उच्च वृद्धि भएर व्यापारघाटा चुलियो । यही व्यापारघाटाले गर्दा देशको चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति प्रभावित हुँदै आयो ।
व्यापारघाटाले गर्दा चालु खातासमेत उच्च घाटामा गएको छ । व्यापारघाटाको असर चालु खाता हुँदै अन्ततः देशको शोधनान्तर स्थितिमा देखिएको छ । शोधनान्तर स्थितिमा समेत घाटा बढ्दा देशको अर्थतन्त्र नै जोखिमतर्फ धकेलिएको विश्लेषण अर्थविद्हरूले गर्न थालेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को आठ महिनामा चालु खाता रु. ६ अर्ब ३१ करोडले घाटामा रहेकोमा चालु आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को सोही अवधिमा सो घाटा विस्तार भई रु. १ खर्ब ५३ अर्ब ९६ करोड पुगेको छ । उक्त अवधिमा आयात तथा विदेशी लगानीको लाभांश भुक्तानीमा भएको उच्च वृद्धिका कारण चालु खाता उल्लेख्य घाटामा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को आठ महिनामा रु. ५० अर्ब २ करोडले बचतमा रहेको समग्र शोधनान्तर स्थिति चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रु. २४ अर्ब ७३ करोडले घाटामा गएको छ ।
राज्यले उपयुक्त जनशक्ति नीति बनाउन नसक्दा अथवा उत्पादित जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या थप बढेको छ । हरेक वर्ष जनशक्ति उत्पादन बढ्दोक्रममा रहेको छ । अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार अहिले हरेक वर्ष करिब साढे पाँच लाख जनशक्ति श्रमबजारमा प्रवेश गर्छन् । तर, सोहीअनुरूप रोजगारीको अवसर भने सिर्जना हुन सकेको छैन । यसले गर्दा श्रमबजारमा तीव्र प्रतिस्पर्धा बढेको छ । एकातिर योग्यता र दक्षता भएका रोजगारका आकांक्षी युवा हातमा त्यही योग्यता र दक्षताको प्रमाणपत्र बोकेर रोजगारीको खोजीमा भौँतारिन बाध्य छन् भने अर्कोतिर योग्यता र दक्षता नभएका युवा पनि सामान्य सीपकै आधारमा रोजगारी खोज्न बाध्य छन् । श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने यस्ता दुवैखाले रोजगारका आकांक्षी युवाको भीडले श्रमबजार झनै अव्यवस्थित बन्न पुगेको छ । रोजगारीको उपयुक्त अवसर नपाएपछि योग्यता र दक्षता भएका र नभएका दुवैथरी युवा रोजगारीकै लागि बिदेसिनुपर्ने बाध्यता बढ्दै गएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीले प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक परनिर्भरता झन्झन् बढाइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा वृद्धि भएसँगसँगै रेमिट्यान्स (विप्रेषण) आप्रवाहमा पनि वृद्धि भएको छ । तर, यो रेमिट्यान्स देशका लागि वरदान साबित हुनुपर्नेमा हाम्रै कारण यो अभिशाप साबित हुन खोज्दै छ । रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घरपरिवारले त्यसको सदुपयोग गर्न नसक्नु र राज्यले ठूलो परिमाणमा भित्रिरहेको रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्ने उपयुक्त नीति बनाउन नसकेकाले रेमिट्यान्सले उत्पादन वृद्धि अथवा थप पुँजी निर्माणमा खासै योगदान गर्न सकेको छैन । बरु उपभोगवादी संस्कार बढाएको तर आन्तरिक उत्पादनलाई निरुत्साहित तुल्याएकाले आयातमा अत्यधिक वृद्धि भएको छ । विदेशबाट आएको रेमिट्यान्स पुनः विदेशतिरै जाने गरेको यथार्थले ठूलो परिमाणको रेमिट्यान्सबाट पनि देश लाभान्वित हुन नसकेको प्रस्ट हुन्छ ।
युवालाई सन्तुलित आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विकासद्वारा मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने मुख्य आधारशिला मानिन्छ । तर, यस्ता ऊर्जावान युवा रोजगारीको खोजीमा धमाधम बिदेसिनु मुलुकका लागि कति हानिकारक छ भन्ने विश्लेषण हुन सकेको छैन । मुलुकभित्रै पर्याप्त रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी अधिकतम युवालाई यहीँ परिश्रम गर्ने वातावरण बनाइदिनुको साटो आकर्षक रेमिट्यान्सको विश्लेषण गर्दै युवालाई विदेश जानकै लागि उत्प्रेरित गरिरहेको पाइन्छ । आन्तरिक तथा बाह्य दुवै कारणले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको सङ्ख्यामा केही कमी आएसँगै रेमिट्यान्स आप्रवाहको वृद्धिदर घट्दोक्रममा देखिएको छ । यो प्रवृत्तिले एकातिर देशभित्र बेरोजगार युवाको सङ्ख्या थप बढ्ने सङ्केत देखिएको छ भने रेमिट्यान्समै निर्भर रहिआएको अर्थतन्त्र सङकटमा पर्न सक्ने खतरा पनि बढेको छ ।
कुनै समय रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धान्ने काममा निकै भरपर्दो योगदान गरेको थियो । दसवर्षे जनयुद्ध र लामो राजनीतिक अस्थिरताको समयमा पनि अर्थतन्त्रलाई जोगाउन रेमिट्यान्सले महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । उद्योगधन्दा धराशयी स्थितिमा पुगेको, आन्तरिक उत्पादन न्यून भएको र आयात बढेको अवस्थामा पनि अर्थतन्त्रलाई सङ्कटमा पर्नबाट जोगाएको रेमिट्यान्स आप्रवाहको वृद्धिदरमा देखिएको घट्दो प्रवृत्तिले बढ्दो व्यापारघाटालाई क्षतिपूर्ति गर्दै अर्थतन्त्रलाई जोगाइराख्न गाह्रो हुने विश्लेषण विश्व बैङ्कले गरेको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्ने र व्यापारघाटा बढ्ने प्रवृत्ति नरोकिएपछि देशको आर्थिक अवस्था डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको विश्व बैङ्कको ठहर छ । अब व्यापारघाटालाई रेमिट्यान्सले मात्रै थेग्ने सम्भावना नरहेको विश्व बैङ्कको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ नामक पछिल्लो प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
देशको अर्थतन्त्र नै रेमिट्यान्समा निर्भर रहेको अवस्थामा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आउनेबित्तिकै त्यसको सिधा असर देशको चालु खाता र शोधनान्तर स्थितिमा पर्छ । तुलनात्मक रूपमा हेर्दा २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेक्रम ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । यद्यपि, आर्थिक वर्ष २०६३÷०६४ देखि निरन्तर बढेको वैदेशिक रोजगारीमा जानेक्रम आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ देखि भने घट्न थालेको छ । २०७२ साल वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पपछि वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार फर्कने र फेरि जानेक्रममा केही कमी आएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा पनि कामका लागि बिदेसिने कामदारको सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको भन्दा ५ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्ष पनि सोही अवधिमा कामका लागि बिदेसिने कामदारको सङ्ख्या ७ दशमलव १ प्रतिशतले घटेको थियो ।
पछिल्लो समय रेमिट्यान्स आप्रवाहको वृद्धिदर निरन्तर घटिरहेको अवस्था विगत चार वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्दा प्रस्ट हुन्छ । परिमाणात्मक हिसाबले रेमिट्यान्स बढे पनि त्यसको वृद्धिदर भने निरन्तर घट्दोक्रममा रहेकाले आर्थिक चुनौती बढेको महसुस हुन्छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को आठ महिनामा पनि रेमिट्यान्स आप्रवाहको वृद्धिदर ४ दशमलव ९ प्रतिशतमात्रै रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो वृद्धिदर ५ दशमलव ३ प्रतिशत थियो । यद्यपि, देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा अद्यापि रेमिट्यान्सको हिस्सा २७ प्रतिशत रहेको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सङ्कुचन आउनासाथ अर्थतन्त्रको आकारसमेत खुम्चिन सक्छ । यही हिस्साकै आधारमा भन्नुपर्दा रेमिट्यान्स आप्रवाहको घट्दो वृद्धिदरले देशको अर्थतन्त्रमा खतरा बढेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
चालीस लाखको सङ्ख्यामा विदेशमा कार्यरत नेपाली कामदारहरूले आफ्नो ऊर्जावान समय विदेशमा काम गरेर बिताउने र शारीरिक तथा मानसिक असमर्थतापछि मात्रै आफ्नै गाउँठाउँमा फर्कने हुँदा भोलिका दिनमा देश वृद्धाश्रम बन्ने खतरा पनि छ । उत्पादनमूलक काम गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको जनशक्तिबाट उत्पादनको ठूलो अपेक्षा गर्न सकिन्न । त्यो अवस्थामा अहिलेको रेमिट्यान्सले पूर्ण रूपमा क्षतिपूर्ति गर्न सक्ने छैन । जसले गर्दा देश आर्थिक रूपमा झनै कमजोर बन्नेछ । वैदेशिक रोजगारी अथवा विभिन्न बहानामा भइरहेको युवा पलायनको सबैभन्दा ठूलो खतराको पाटो यही नै हो ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना