संसद्को संयुक्त बैठक सञ्चालन नियमावली पारित

parlament of nepalकाठमाडौँ, वैशाख १४ गते । संवैधानिक निकायमा सिफारिस पदाधिकारी संसदीय सुनुवाइ समितिको दुई तिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । पदाधिकारीको अनुमोदन भने बहुमतबाटै हुनसक्ने मस्यौदा संयुक्त समितिबाट पारित भएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली संयुक्त मस्यौदा समितिबाट बिहीबार पारित भएको हो । समितिको बिहीबारको बैठकले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संयुक्त बैठक सञ्चालन तथा समिति गठनसम्बन्धी व्यवस्था पारित गरेको हो । 

पारित नियमावली मस्यौदाअनुसार अब संयुक्त सदस्यको प्रतिनिधित्व रहने दुई समिति गठन हुनेछन्; जसमा संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति छन् ।
सुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधिसभाका १२ र राष्ट्रियसभाका तीन सदस्य रहनेछन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका लागि सङ्घीय संसद्को सयुक्त बैठक बस्नेछ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य सम्मिलित समितिबाट नियमावली पारित भएको छ । समितिबाट पारित नियमावली संसद्को आउँदो अधिवेशनमा पेस हुनेछ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले संयुक्त नियमावली पारित भएको बताउनुभयो । पोखरेलले भन्नुभयो, “संयुक्त बैठक सञ्चालन र संवैधानिक प्रावधानअनुसार समिति गठन लगायतका विषयमा सहमति भएको छ । संयुक्त बैठक सञ्चालनको नियमावली पारित भएको छ । ”
समितिबाट पारित नियमावलीमा आनुसाङ्गिक सुधारपछि अब सङ्घीय संसद्मा पेस हुनेछ । संसद्बाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । हाल संयुक्त बैठक सञ्चालनको कुनै पनि कार्यविधि छैन । कार्यविधि नहुँदा बैठकको अध्यक्षता कसले गर्ने भन्ने सम्मको विवाद थियो ।  संयुक्त बैठकको अध्यक्षता प्रतिनिधिसभा सभामुखले गर्नुहुनेछ । सभामुखको अनुपस्थितिमा राष्ट्रियसभा अध्यक्षले अध्यक्षता गर्नुहुनेछ । यस्तै राष्ट्रियसभाबाट उत्पत्ति भएको विधेयक प्रतिनिधिसभाले अस्वीकार गरेमा विवाद निरुपणका लागि  संयुक्त बैठक बस्नेछ ।
राष्ट्रियसभाले पारित गरेको विधेयक प्रतिनिधिसभाले संशोधनसहित पारित गर्दा माथिल्लो सदनले अस्वीकर गरेमा पनि छलफलका लागि संयुक्त बैठक बस्नेछ । यस्तै जनमतसङ्ग्रहको विषय पनि संयुक्त बैठकमा पेस हुनेछ । एक चौथाइ सदस्यको प्रस्तावलाई संयुक्त बैठकमा दुई तिहाइ सदस्यले अनुमोदन गरेमा जनमतसङ्ग्रहको विकल्प ख्ुल्नेछ ।
महाभियोग प्रतिवेदनको समय घट्यो
महाभियोगका लागि सूचना दर्ता भएका पदाधिकारीमाथि महाभियोग लाग्ने नलाग्ने समय एक महिनाबाट २१ दिनमा झारिएको छ । तर, समितिले विशेष परिस्थितिमा एक सातासम्म समय थप गर्न पाउने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि पदाधिकारीमाथि लागेका आरोप छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार पार्न एक महिनाको समय थियो । राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग सिफारिस भएको अवस्थामा सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित हुनेछ । अन्य पदाधिकारीको हकमा प्रतिनिधिसभाबाटै महाभियोगको छिनोफानो हुनेछ । राष्ट्रियसभा सदस्यले महाभियोग दर्ता गर्न पाउनेछैनन् ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना