कर्मचारीलाई अवसर, काम गर्न कहाँ जाने ?


नगेन्द्र सापकोटा

काठमाडौँ, वैशाख १४ गते । स्थानीय तहमा जान तयार नभए निजामती कर्मचारीलाई सरकार आफैँले प्रक्रिया पूरा गरेर खटाउने भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वैशाख ४ गते स्थानीय तहमा कामकाज गर्नका लागि १५ दिनको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त सूचनाको म्याद वैशाख १८ गते सकिँदैछ । सूचनालाई बेवास्ता गरी कर्मचारीले स्थानीय तहमा जान फाराम नभरे सरकारले खटाएको स्थानीय तहमा जान बाध्य हुनुपर्नेछ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले १८ गतेसम्म स्थानीय तहमा जानका लागि फाराम भरेका कर्मचारीलाई रोजेको ठाउँमा पठाउन सकिने तर फारम नभरी बेवास्ता गरे सरकार आफैँले स्थानीय तहमा
खटाउने बताउनुभयो । samanya_prashashan
उहाँले भन्नुभयो, “कर्मचारीले देशका जुनसुकै स्थानमा गएर पनि सेवा गर्छु भन्ने शपथ खाएर निजामती सेवामा प्रवेश गरेका हुन्, अब सोहीअनुसार सरकारले खटनपटन गर्छ । ” स्थानीय तहमा खटिन चहाने कर्मचारीले आफू कार्यरत कार्यालयमा फाराम बुझाउने व्यवस्था भएकाले अहिलेसम्म कति कर्मचारीले फाराम भरे भन्ने यकिन तथ्याङ्क मन्त्रालयसम्म आइपुगेको छैन ।
चैत १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्थानीय तहको अन्तरिम सङ्गठन संरचना (ओएनएम) तथा दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । सरकारले ११ उपमहानगरपालिकामा सहसचिव, ५० देखि ७५ हजार जनसङ्ख्या भएका ६८ वटा नगरपालिकामा उपसचिव, २५ हजारसम्म जनसङ्ख्या भएका ३१ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा कर्मचारी खटाउने तयारी गरेको छ ।
त्यसैगरी ७७ जिल्ला समन्वय समितिमा उपसचिवको नेतृत्वमा कर्मचारी परिचालन हुनेछन् । ७५३ स्थानीय तह र ७७ जिल्ला समन्वय समितिमा गरी ३७ हजार ७९६ जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना (ओएनएम)मा छ ।
कर्मचारीले आफूले खटिन चाहेको एउटा जिल्लाको तीनवटा स्थानीय तहमा गरी पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहलाई प्राथमिकताक्रमका आधारमा रोज्नुपर्नेछ । खटाएको स्थानमा नजाने कर्मचारीले सेवाबाटै अवकाश लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
स्थानीय तह रोज्दा पति र पत्नी दुवै जना निजामती सेवामा भए दुवै जनालाई एउटै स्थानीय तहमा जाने व्यवस्था गरिएको छ । एक वर्षभन्दा कम उमेरका साना शिशु भएका कर्मचारीले शिशुको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रसहित निवेदनमा पेस गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै सङ्घीय सरकारले निर्धारण गरेको कडा रोग लागेका कर्मचारीले कागजातसमेत पेस गर्नुपर्नेछ ।
निजामती कर्मचारी सङ्गठनको आधिकारिक टे«ड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले सरकारले कुन स्थानीय तहमा कति दरबन्दी छ भन्ने यकिन तथ्याङ्कबिना नै कर्मचारी खटाउन लागेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार सरकारले स्थानीय तहमा कामकाज गर्न निर्धारण गरेको मापदण्डमा कर्मचारीको दरबन्दी खाली नदेखाएकाले कर्मचारीलाई कुन स्थानीय तहमा खाली छ र ती स्थानीय तहमा जाने भन्ने यकिन गर्न कठिन भएको छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना