प्रेस काउन्सिल र नयाँ ऐन

dipak khanalदीपक खनाल

प्रेस काउन्सिल नेपालको गर्भधारण २०१५ जन्म २०२४ र न्वारन २०२७ असोज ६ गते भएको हो । पञ्चायतकालमा गठित काउन्सिलको संरचनामा सुधारको प्रयास २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मात्र भयो । स्थापनाको २४ वर्षपछि २०४८ सालमा मात्र काउन्सिलसम्बन्धी ऐन जारी गरियो । उक्त ऐन पनि छापामाध्यम केन्द्रित थियो । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनबाहेक अन्य प्रसारण माध्यम विस्तार नभएको अवस्थामा छापा केन्द्रित ऐन आउनु स्वाभाविक नै थियो । तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ प्रसारण माध्यमको तीव्र विकास भइसकेको अवस्थामा सबै खालका मिडियालाई समेट्ने गरी २६ वर्षसम्म नयाँ ऐन आउन सकेन । त्यो खालीपनलाई पुर्दै हालैमात्र प्रेस काउन्सिल नेपालसम्बन्धी नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार भएको छ । उक्त मस्यौदामा धेरै नयाँ विषय समेटिएका छन् । प्रस्तावित मस्यौदाबमोजिमकै नयाँ ऐन बन्न सकेमा काउन्सिल बलियो हुने मात्र होइन, यसको इतिहासमा नै बे्रक थ्रु हुन सक्नेछ । यति मात्र होइन, यो ऐन नेपाली आम पत्रकारितालाई मर्यादित, उत्तरदायी र अनुशासित बनाउन सकिने दरिलो आधार हुनेछ ।
प्रस्तावना विस्तार गर्दै व्यक्ति, सरकार र आमसञ्चार माध्यमबीच सौहाद्रपूर्ण सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न भन्ने वाक्यांश राखिएको छ । पहिलेको ऐनमा रहेको उद्देश्य कायम राखी विदेशमा डोमेन रहेका सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्वीटरलगायत) मार्फत् राष्ट्र, राष्ट्रियता, व्यक्ति, समुदाय, जात, धर्म, इज्जत, प्रतिष्ठामा आँच पु¥याउने प्रवृत्तिको अनुगमन गर्ने र मूल पत्रकार आचारसंहिताको अधीनमा रही प्रत्येक सञ्चारमाध्यम (संस्था) लाई आन्तरिक आचारसंहिता बनाउन प्रोत्साहित गर्ने भन्ने जस्ता केही उद्देश्य थपिएको छ ।
थपिएका अन्य उद्देश्यमा स्वस्थ र मर्यादित पत्रकारिताको विकासका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने, पेशागत शुद्धताको निम्ति पत्रकारितासम्बन्धी आचारसंहिता तयार गरी लागू गर्ने, आचारसंहिता उल्लङ्घन भए÷नभएको अनुगमन गर्ने, आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको स्वअनुगमनबाट पाइएमा वा उल्लङ्घनसम्बन्धी उजुरी परेमा कारबाही गर्ने, छापा तथा विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको अभिलेख अद्यावधिक राख्ने, प्रेस र सरकारबीच सौहाद्र्रपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्ने रहेका छन् ।
यस्तै सार्वजनिक र नागरिकको मर्यादा कायम राख्न लगाउने, प्रेस स्वतन्त्रता र छापा तथा विद्युतीय पत्रकारिताको मर्यादा जोगाउन क्रियाशील रहने, छापा तथा विद्युतीय एवंं अन्य विज्ञापन सञ्चारलाई व्यवस्थित गर्ने छापा तथा विद्युतीय पत्रकारितासँग सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमसँग छलफल र अन्तरक्रिया मार्फत जीवन्त सम्पर्कमा रहने भन्ने विषय छन् ।
काउन्सिल सञ्चालक समिति
(बोर्ड) गठनमा हेरफेर गरी १३ सदस्यीय बनाइएको छ । यसअघि योग्यता पुगेको व्यक्ति सरकारबाट अध्यक्ष, सदस्य हुने व्यवस्था थियो । अब अध्यक्षका लागि प्रतिनिधिसभाका सभामुख अध्यक्ष, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री र पत्रकारिता क्षेत्रबाट प्रेस काउन्सिलको सिफारिसमा सरकारबाट नियुक्त वरिष्ठ व्यक्ति एकजना गरी तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन हुने बताइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेका, वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रकारिता क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका व्यक्तिमध्येबाट कम्तीमा ४५ वर्ष उमेर पुगेको व्यक्ति अध्यक्ष हुनेछ । सदस्यका लागि प्रतिनिधिसभाका सदस्यमध्येबाट सभामुखद्वारा मनोनित र राष्ट्रियसभा सदस्यमध्येबाट अध्यक्षद्वारा मनोनित एक÷एकजना हुने प्रावधानसहित यसमा पनि पत्रकारिता क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त भएमा उसैलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र फरक–फरक राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रतिनिधिको रूपमा प्रेस रजिष्ट्रार एक, नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष एक, सम्पादकमध्येबाट एक, श्रमजीवी पत्रकारमध्येबाट एक, साना लगानीका पत्रपत्रिकाको तर्फबाट स्वरोजगार पत्रकारितामा संलग्नमध्येबाट एक, रेडियो, टिभी र अनलाइनबाट एक÷एकजना गरी तीन, कानुन, न्याय, प्राज्ञिक र पत्रकारिता शिक्षा क्षेत्रमा समेत क्रियाशीलमध्येबाट एकजना, साहित्यिक पत्रिकाका सम्पादक÷प्रकाशकमध्येबाट नेपाल साहित्यिक पत्रकार सङ्घको सिफारिसमा कम्तीमा १५ वर्ष अनुभवप्राप्त एकजना सदस्य रहनेछन् ।
अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि ५ वर्ष रहने र सो पदमा थप एक कार्यकालका निम्ति नियुक्त हुनसक्ने उल्लेख छ । अहिलेको ४ वर्र्षे पदावधिअनुसार जो जतिपटक अध्यक्ष, सदस्य बन्न सक्छ । पदेन सदस्यको पदावधि भने संस्थामा पद कायम रहँदासम्म रहनेछ । यसअघि सपथको व्यवस्था थिएन । अबका अध्यक्षले प्रधानन्यायाधीश र सदस्यले अध्यक्षसमक्ष शपथ लिनुपर्नेछ । अहिले सूचना विभागका महानिर्देशक सदस्य–सचिव हुने व्यवस्था भएकोमा नयाँ ऐनमा काउन्सिलभित्रकै वरिष्ठतम अधिकृत सदस्य–सचिव हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
काम–कर्तव्य, अधिकारमा धेरै नयाँ विषय छन् । प्रसारण माध्यम, चलचित्र, वृत्तचित्र, लघु चलचित्र, विज्ञापन, अनलाइन माध्यम, समाचार समितिको अनुगमन काउन्सिलले गर्ने प्रावधान ऐनमा नै राखिएको छ । पत्रकारको अभिलेख राख्ने र पत्रकारलाई प्रेस पास काउन्सिलले नै दिने, बीस वर्ष अवधि पुगेका पत्रकारलाई वरिष्ठ पत्रकारको उपाधि दिने, नयाँ प्रवेशी पत्रकारका लागि आचारसंहिता योग्यतासम्बन्धी परीक्षा लिने, विज्ञापन आचारसंहिता बनाउने रहेका छन् । पत्रकारिताको विकासका लागि ऐन, कानुन, नियमावली र समसामयिक कार्यविधि तय गर्ने तथा छापा तथा विद्युतीय र अन्य माध्यमबाट प्रसारित हुने सन्देशमूलक सूचनासम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी नियमन गर्ने तोकिएका काम, कर्तव्य र अधिकार हुन् ।
आचारसंहिता तयार गरी लागू गर्ने, सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार, मिडिया तथा सर्वसाधारणबीचको सम्बन्ध सौहार्द्र बनाउने, पत्रकारिता पेशालाई आवाजबिहीनहरुको आवाज बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने, पत्रपत्रिका तथा विद्युतीय सञ्चारमाध्यमका गतिविधि एवं वस्तुस्थितिबारे अध्ययन र मूल्याङ्कनसहितको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, आचारसंहितासम्बन्धी समसामयिक सामग्री नियमित प्रकाशन गर्ने प्रसङ्ग छन् ।
पत्रपत्रिकामा प्रकाशित तथा विद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारित असामाजिक र आपत्तिजनक विषयवस्तु तथा प्रकाशित÷प्रसारित सामग्रीको सम्बन्धमा छानबिन र कारबाही गर्ने, पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई पुरस्कृत गर्ने, प्रोत्साहित गर्ने, अग्रज पत्रकारको सम्मान गर्ने, अनलाइनलगायत सबैखाले सञ्चारमाध्यमको अभिलेखीकरण गर्ने, सबैखाले समाचारमाध्यमलाई समान अवसर उपलब्ध गराउन वातावरण मिलाउने, आचारसंहिता उल्लङ्घनमा अनुशासनको कारबाही गर्ने, प्रेस पास निलम्बन, सुविधा रोक्का गर्ने, हुबहु पत्रकारितालाई दुरुत्साहन गर्ने अधिकार ऐनमा नै राखिएको छ ।
प्रस्तावित ऐनमा काउन्सिलले छापा तथा विद्युतीय पत्रकारिता र विज्ञापन एजेन्सीलाई राष्ट्रिय विपत्तिको बेला, लोकहित र पेशागत शुद्धताको निम्ति आवश्यक निर्देशन जारी गर्न सक्ने विषय थपिएको छ । अनुुगमन, उजुरी र कारबाहीअन्तर्गत केही नयाँ व्यवस्था राखिएको छ ।
प्रेस काउन्सिलले दिएको निर्देशन, आदेश अवज्ञा गर्ने र व्यावसायिक आचारसंहिता पटकपटक उल्लङ्घन गर्ने पत्रकारलाई निजले सरकारबाट पाउने सहुलियत वा सुविधा तोकिएको अवधिभरका लागि आंशिक वा पूरै रोक लगाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने÷सिफारिस गर्ने, काउन्सिलको निर्णय, निर्देशन निर्णय पालन नगर्ने पत्रकार, विज्ञापनदाता (कम्पनी वा व्यक्ति) प्रकाशक÷सम्पादक÷ रिपोर्टरसमेत उपर खेद प्रकट गरी आदेश, निर्देशन र आचारसंहिता पालना नगरेवापत अवज्ञाकारीको सूचीमा राखी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना