भूकम्पीय वेदना र राजनीतिक चाला

nirmal k acharya_1निर्मलकुमार आचार्य

 


वैशाख १२ गतेको आगमनसँगै त्यो कहालीलाग्दो अकल्पनीय त्रासदीले फेरि झस्काएको छ । २०७२ साल वैशाख १२ गते आएको ७.८ म्याग्निच्युडको भूकम्पको परकम्पन अझै नटुटेको अवस्थामा घाउ आलै हुनु स्वाभाविक हो । अवधिका हिसाबमा एक मिनेटभन्दा तीन, चार सेकेन्ड कमको भए पनि भूकम्पीय धक्का बेजोडको रहेकैले नौ हजार जना जतिको प्राण हरिनपुग्यो । जनधनको क्षति त अपूरणीय रह्यो नै, भौतिक सम्पत्ति पनि तहसनहस भए । पुराताìिवक सम्पदाको पनि बिचल्ली भयो ।
विनाशकारी भूकम्प गएको तीन वर्ष बित्दा पनि अपेक्षित रूपमा आहतलाई राहत, पीडितको उद्धार र ध्वंसनले पुनर्निर्माणको अनुभूति गर्न नपाएको दुरवस्था छ । भूकम्पले शोक, रोग र भोकको कारुणिक अवस्था उब्जाएको स्थिति एकातिर रह्यो भने अर्कोतिर अवरुद्ध प्रायः रहेको राजनीतिलाई गति दिन उत्पे्ररणाको काम पनि गरेको छ । यही भूकम्पीय सन्दर्भकै कारण किन नहोस्, बढेको राजनीतिक गतिशीलता आलोच्य बन्दै आएको संविधानसभालाई सार्थकताको पुष्पोपहार दिन सफल रह्यो । २०६२÷०६३ को जनान्दोलनको सपना साकार पार्ने दिशामा ढिलै गरी आएको भए पनि नेपालको नयाँ संविधान कोसेढुङ्गा साबित हुनपुग्यो । यसलाई संजोग नै मान्नुपर्छ, त्यो लोकतान्त्रिक आन्दोलन सफल भएको दिन विनाशकारी भूकम्प आएको अघिल्लो दिन परेको छ । अघिल्लो दिन लोकतन्त्र दिवस र पछिल्लो दिन ‘वैशाख १२’ को सम्झना ।
लोकतन्त्र दिवस र वैशाख १२ को प्रसङ्ग जोड्नुको निहितार्थ रहेको छ । त्यो भूकम्पले नेतालाई एकजुट हुने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरेको र त्यसबाट संविधान निर्माण कार्य पूरा भई मुलुक राज्य रूपान्तरणको प्रक्रियामा अग्रगामी बनेको कुरामा मात्रै प्रासङ्गिकता सीमित छैन । भूकम्पका सम्बन्धमा जस्तै नेपालको राजनीतिमा पनि अर्को शब्दावलीमा भन्ने हो भने नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा पनि उसैगरी गम्नुपर्ने, गर्नुपर्ने र थालिहाल्नुपर्ने कुरा धेरै छन् ।
नेपालको राजनीति र भूकम्पीय झट्काबीच अनेक समानता छन् । भनिन्छ– नेपाल भूकम्पीय जोखिमयुक्त भौगर्भिक संरचना भएको देश हो । ससाना भूकम्प त दिनहुँजसो गइरहेका हुन्छन् । चार म्याग्निच्युड माथिका भूकम्प पनि अधिकै हुने गरेका छन् । नेपालको राजनीति पनि ज्यादै संवेदनशील छ । अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय भूराजनीतिक दृष्टिकोणले नेपालको अवस्था कमलो छ । आन्तरिक राजनीतिको मात्रै कुरो गर्ने हो भने पनि वस्तुस्थिति दह्रो नरहेकामा दुईमत नहोला ।
नेपालमा भूकम्पीय इतिहास आँकलन गरिँदा वि.सं.१२१८ देखिको केही विवरण पाउन सकिन्छ । त्यतिखेर भूकम्पले ध्वस्त बनाएको काठमाडौँलाई फेरि १३१० को भूकम्पले इन्तु न चिन्तुको बनाएको पाइन्छ । यसैगरी वि.सं.१३१६, १४६४, १७३७, १८६६ र १८८० मा भूकम्प गएको इतिहास भेटिन्छ । १८९० तथा १८९१ मा भूकम्प गएको थियो भने १९९० को भूकम्प सर्वाधिक चर्चामा रह्यो । १९९० साल माघ दुई गते दिउँसो दुई बजेर २४ मिनेट २२ सेकेन्डतिर आएको भूकम्पबारे सुन्ने, पढ्ने मात्रै होइनन्, बेहोर्ने पनि अझै रहेकाले यसको परिचर्चा हुनु अनौठो होइन । आठ दशमलव तीन म्याग्निच्युडको मानिएको ९० सालको भूकम्पमा परी आठ हजार ५१९ जनाको ज्यान गएको उल्लेख पाइन्छ । नब्बे साल यता पनि २०४५ साल, २०६८ सालमा ठूला भूकम्प गए । नब्बे सालको महाभूकम्पको त्रासदी बेहोरेको ताजा स्थिति भए पनि त्यसबाट पाठ सिक्न नसकेकैले पछिल्लो वैशाख १२ को भूकम्प ज्यादै नोकसानदायी साबित भयो । नेपालमा यसरी बारम्बार भूकम्प जाने कुरो प्रस्ट हुँदाहुँदै पनि भूकम्पपूर्वको सचेतता अँगाल्न नसकिनुले मुलुकलाई नै शोकाकुल बनाउन पुग्यो । भूकम्पपूर्वको सचेतता होस् वा भूकम्पको बखत अँगाल्नुपर्ने सक्रियताको कुरो होस् अथवा भूकम्पपछि उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणको विषयवस्तु होस्, कुनैमा पनि तारिफलाग्दो अनुभूति कसैले गर्न नपाएको दुःखद अवस्था छ ।
नेपालको राजनीतिमा पनि भूकम्पीय झट्का र परिवर्तनका रेखा बारम्बार कोरिँदै आएका छन् । विगत सय वर्षको मात्रै इतिहास पल्टाउने हो भने पनि यहाँ राणाशासन, प्रजातान्त्रिक पद्धति, पञ्चायती व्यवस्था, पुनस्र्थापित प्रजातान्त्रिक प्रणाली, शाहीशासन, लोकतन्त्र हुँदै मुलुक नयाँ सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गरेको छ । ७०÷१०० वर्षको अन्तरालमा मुलुकमा एउटा ठूलो भूकम्प जाने गरे झैँ नेपालको राजनीतिक वृत्तमा १०÷१५ वर्षमा हेरफेरका कथा हाल्ने गरिन्छ । नेपालको राजनीतिलाई सधैँभरि अस्थिर, अनिश्चित र अन्योलग्रस्त राखिरहन चाहने देशी, विदेशी कुतìवले गर्दा यहाँ कुनै पनि परिवर्तन दिगो हुन नसकेको सारतìव खिच्न सकिन्छ । यहाँ बारम्बार भूकम्प जाने कुरो असत्य नभए झैँ थोरै कालखण्डमै राजनीतिमा परिवर्तन हुने गरेको पनि छर्लङ्गै छ । तैपनि सम्भावित भूकम्पबाट जोगिन चाहिँदो जुक्ति, बुद्धि र प्रयासको अभाव रहे झैँ राजनीतिक वृत्तमा पनि आवश्यक सक्रियता, समर्पण र इमानदारीको खडेरी नै देखियो ।
वि.सं.१८८० को भूकम्पलाई बिर्साउने गरी ९० सालमा भूकम्प गएको थियो भने त्यसैलाई सम्झाउने हिसाबमा वैशाख १२ गते विनाशकारी भूकम्प गयो । भूकम्प हुँदा धेरैले थाहा नपाएका होइनन्, ज्यान भूकम्पले होइन, खराब संरचनाले लिएको हो । तैपनि, भूकम्प गएको तीन वर्ष बितेको छैन, जथाभावी संरचना निर्माणमा होडबाजी नै चल्न थालेको छ । भूकम्पमा तर्सिंदा अब पाँच तल्लाबाट दुई तल्ला तास्छु भन्ने अहिले पाँच तल्लामै थन्किन चाहिरहेका छैनन् । ठाउँ अनुसार तल्ला तोकिने कुरोले चुरो नपाएको अवस्था छ । निर्माण संहिता गीता जस्ता बनेका छन्, पाठ गरे पनि भो, नजराना टक्र्याए नगरे पनि भो । वैशाख १२ गते वरपर त्यो विनाशकारी भूकम्पको सम्झना गरेर थकथक गरिए पनि जन, धनको सम्भावित नोकसानीबाट जोगिन उदाहरणीय काम, कारबाही भइरहेको दृष्टान्त छैन । खुट्टी हेरेर बलको पहिचान गर्नसकिए झैँ वर्तमान हेरेर भविष्यको लख काट्न गाह्रो छैन ।
नेपालको चालु राजनीति पनि दुर्घटनाबाट सजिलै जोगिनसक्छ कि सक्दैन ? ज्वलन्त प्रश्न बनेको छ । राजनीतिक सारथिहरू बढाइएका राजनीतिक गतिशीलतालाई पारदर्शिता र इमानदारीसाथ गन्तव्यतर्फ पु¥याउन संकल्पवान् छन् कि छैनन् ? यही प्रश्नको उत्तरमा धेरैथोक अनुमान लगाउन सकिन्छ । विगतमा राम्रो भनिएको संविधान, व्यवस्था, पद्धति किन टिकाउ हुनसकेनन् ? अहिले बढाइएको नवीन प्रणालीसमक्ष के कस्ता बाधा, अडचन तेर्सिन सक्छन् ? जन अपेक्षा के हो ? राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ताका कर्तव्य के हुन् ? जस्ता तमाम पक्षलाई केलाउन ढिलाइ गरिनुहुँदैन । कुनै पनि परिवर्तन प्रारम्भ हुनासाथ त्यसैलाई नै उपलब्धि ठान्ने प्रवृत्तिले कतै विगत बिगारेको त होइन ? घोत्लिनु जरुरी छ ।
मुलुक अहिले सङ्घात्मक पद्धति अनुकूल चलेको छ । स्थानीय, प्रादेशिक तथा सङ्घीय निर्वाचनपछि तीनैवटा सरकार क्रियाशील छन् । लोकतन्त्रको मर्म अनुरूप संविधानतः स्थानीय सरकार ज्यादै बलियो बनाइएको छ । प्रदेश सरकार आ–आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम तय गरी बजेट बनाउँदै अग्रसर भइरहेका छन् भने सङ्घीय सरकार बलियो रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ । बलियो सरकारको उपस्थितिले जनाशा बढाएको स्थिति छ भने सरकारका कतिपय काम, कारबाही उत्साहबद्र्धक देखिएका छन् । खासगरी यातायातका क्षेत्रमा विकृतिको नमुना बन्दै आएको सिन्डिकेट प्रथा तोड्न सरकारले खेलेको भूमिकालाई हरेक क्षेत्रबाट स्वागत गरिएको छ । यसैगरी अन्य विभिन्न क्षेत्रमा पनि सरकारले खुट्टा नकमाई काम गरोस् भन्ने जनचाहना छ । छिमेकी भारतले नेपालको समृद्धि यात्रामा सघाउन समुद्रसम्मको पहुँच र रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणमा देखाएको प्रतिबद्धतालाई वर्तमान सरकारको सफलता मानिएको छ भने चिनिया मित्रबाट पनि केरुङ–काठमाडौँ, पोखरा हुँदै लुम्बिनी रेलमार्ग लगायत विभिन्न सक्रियता बढाइने जानकारी आउनुले मुलुक अब समृद्धिकै बाटामा लाग्न थालेको आभास गराएको छ । आउँदा शुक्रबार चीन यात्रामा लाग्न थाल्नुभएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल आगमनको चर्चा त छँदैछ, साथै चीनमा भारत–चीनबीच विगतमा भएजस्तो ‘लिपुलेक’ हरण काण्ड नदोहोरियोस् भन्नेतिर पनि कूटनीतिक पहल जरुरी छ । सकिन्छ भने यही बेला मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत गुहारी उतिबेलाको लिपुलेकसम्बन्धी सम्झौताको बुँदा रद्द गराइनु कूटनीतिक साफल्य ठहरिनेछ । नेपाललाई अभिन्न मित्र ठान्ने दुवै मित्रले नेपालीलाई सधैँ बिझ्ने त्यो काँडो फाली आत्मीयता प्रदर्शन गर्न चुक्नुहुँदैन ।
यहीँनिर उही भूकम्पीय वेदनालाई सम्झनुपर्छ । विगतमा सबैजसो व्यवस्थालाई भ्रष्ट प्रवृत्तिले नै स्वाहा पारेको हो । यो कसैले थाहा नपाएको कुरो होइन, तर उही भूकम्पीय झट्का जस्तो झट्का लाग्दा थाहा पाउने नत्र हाइसन्चो ! अबका दिनमा भ्रष्टाचारले फिटिक्कै ठाउँ नपाउने व्यवस्था कसरी गर्ने ? सबै दलले मगज खियाउनैपर्छ । परिवर्तित राजनीतिक कदमलाई पूर्ण रूपेण सार्थक तुल्याउने बाटो यही हो । सम्बद्ध राजनीतिक दल, तिनका नेता, कार्यकर्ता हृदयदेखि नै गम्भीर, इमानदार र क्रियाशील हुनुको विकल्प छैन र सबैले अब कानुनको शासनमा जोड दिनैपर्छ । यत्ति हुनसके, जस्तासुकै दुर्घटना पनि पन्छिँदै जानेछन् ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना