वैशाख २३ देखि बजेट अधिवेशन



लक्की चौधरी/नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, वैशाख १५ गते । सङ्घीय संसद्को दोस्रो अधिवेशन वैशाख २३ आह्वान गर्न सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद््को कार्यालयमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बैठक आह्वानका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । राष्ट्रपतिको आह्वानपछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बजेट अधिवेशन प्रारम्भ हुनेछ । संविधानको धारा २९६ (६) ले मन्त्रिपरिषद््को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् बैठक आ गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संसद् बैठक २३ गते आइतबार अपराह्न ४ बजेका लागि आह्वान गर्न सरकारले सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताउनुभयो । सरकारले सङ्घीय संसद् सचिवालयको परामर्शमा संसद् बैठक आह्वानको सिफारिस गरेको हो । Pm-office
सोहीअनुसार बैठकले वीरगन्जको एकीकृत भन्सार जाँच चौकीलाई भन्सार क्षेत्र तोक्न नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सो भन्सार जाँचचौकी भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको हो ।
राज्यमन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार आन्तरिक शान्ति र सुव्यवस्थासम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न बैठकले गृह मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणको रिक्त सदस्य पदमा न्यायसेवाका सहन्यायाधिवक्ता रमादेवी पराजुलीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । सङ्घीय सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमका अनुसार बजेट अधिवेशन वैशाख २३ गते सुरु भएपछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बैठक सञ्चालन नियमावलीको मस्यौदा बैठकमा प्रस्तुत हुनेछ ।
संसद् बैठकमा आवश्यक छलफलपछि सो नियमावली पारित हुने र सोपछि बैठक नियमावलीअनुसार सञ्चालन हुनेछ । अहिलेसम्म अन्तरिम कार्यविधिअनुसार बैठक सञ्चालन हुँदैआएको छ । बैठकको मितिभन्दा कम्तीमा सात दिनअघि राष्ट्रपतिबाट अधिवेशशन आह्वान हुनेछ ।
सङ्घीय संसद्को पहिलो अधिवेशन एक महिनामा अन्त्य भएको थियो । तर, बजेट अधिवेशन भने लामो हुनेछ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले जेठ १५ गते संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्नेछ । बजेट पेसअघि सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नुहुनेछ । नीति तथा कार्यक्रम छलफलपछि पारित भएपछि संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने बाटो खुल्नेछ ।
यस्तै, बजेटअघि सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्रीले पेस गर्ने बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पनि संसद्मा छलफल हुनेछ । संसद्ले छलफलपछि पारित गरेको सिद्धान्त र प्राथमिकता समेतका आधारमा सरकारले वार्षिक बजेट संसद्मा पेस गर्ने संसदीय परम्परा छ ।
व्यस्त अधिवेशन
वैशाख २३ बाट सुरु हुने संसद्को अधिवेशन महत्वपूर्ण अधिवेशन हुनेछ । संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र सबै मौलिक हकसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । मौलिक हकसम्बन्धी ६ वटा विधेयक कानुन आयोगले मस्यौदा गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पठाइसकेको छ । मौलिक सकसम्बन्धी करिब दुई दर्जन विषयमा नयाँ कानुन बन्नु पर्नेछ ।
यस्तै, असोज ३ गतेको संवैधानिक समयसीमाभित्र संविधानसँग बाझिएका धेरै ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयले यसअघि गरेको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार मौजुदामध्ये सयभन्दा बढी कानुनमा संशोधन हुनेछ । आउँदो अधिवेशनबाट संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावली पारित हुनेछ, संसदीय समिति गठन, समितिका सभापति निर्वाचन लगायतका काम हुनेछन् । बजेट अधिवेशन भए पनि संसद्को आउँदो अधिवेशनमा विधेयक अधिवेशनसरह कानुन निर्माणमा समय व्यतित हुनेछ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना