संवैधानिक ज्ञानका लागि नागरिक शिक्षा



devi p acharyaडा. देवीप्रसाद आचार्य

 

संविधान देशको व्यवस्थासम्बन्धी कार्य–नियम आदि सम्पूर्ण कुराको स्पष्ट उल्लेख गरिएको सूत्रात्मक मूल विधान हो । अर्को अर्थमा संविधान देशको कानुनी दस्तावेज हो । नेपालको पहिलो संविधान २००४ सालदेखि २०७२ सम्मको संवैधानिक विकासको यात्रामा मुलुकले ७ वटा संविधान पाइसकेको छ । अहिलेको संविधानले सबै तह र तप्काका नागरिकका हक र अधिकारलाई सम्बोधन गरेको छ, भनिएको छ । यसर्थ प्रत्येक नागरिकले संविधानले सुनिश्चत गरेका हक तथा अधिकारको जानकारी पाउनुपर्छ । संविधानले प्रदान गरेका अधिकारबाट नागरिकहरू सूचित हुन सकेनन् भने उनीहरूले संवैधानिक न्यायको खोजी गर्न सक्दैनन् । अन्याय र उत्पीडनहरूका विरुद्धमा सामाजिक न्याय पाउन सक्दैनन् । यस अर्थमा आम नागरिकहरू संवैधानिक ज्ञानबाट सुसूचित हुन जरुरी हुन्छ ।
नागरिक शिक्षाले प्रजातान्त्रिक आचरणको निर्माणका साथै लोककल्याणकारी भावनाको विकास गराइदिन्छ । लोककल्याणकारी सोंच भएका नागरिकहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्दा अरूको स्वार्थमा धक्का दिन नहुने कुराको हेक्का राख्न सक्छन् । नागरिकमा सामूहिक निणर््ाय र नीतिअनुसार काम गर्ने आचरणको विकास हुन्छ । व्यक्तिगत स्वार्थलाई सामूहिक स्वार्थका अगाडि त्याग गर्नसक्ने क्षमता हुन्छ । आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको बोधभएका नागरिकले मात्र एक आपसमा मिलेर काम गर्न, आफ्ना विचार अरूलाई सिकाउन र अरूका असल कुराहरू धैर्यपूर्वक सुन्न तथा ग्रहण गर्न सक्ने क्षमता हाँसिल गर्छन् ।
प्रसिद्ध विद्वान् स्मीथले नागरिक शिक्षा मानिसलाई व्यक्तिबाट सामाजिक व्यक्तित्वमा रूपान्तरण गर्न मद्यत गर्ने ज्ञानको स्रोत हो भनेका छन् । यसैगरी शिक्षाशास्त्री गुटम्यानले प्रजातान्त्रिक देशका जनताले राजनीतिक ज्ञानबाट प्रशिक्षित हुनका लागि नागरिक शिक्षाको ज्ञान अनिवार्य हुन्छ भनेका छन् । यसरी हेर्दा नागरिक शिक्षालाई राजनीतिकशास्त्रको ज्ञानको स्रोतका साथै प्रजातान्त्रिक व्यक्ति तथा व्यक्तित्व निर्माणको माध्यम रूपमा लिन सकिन्छ ।
हाम्रो देशको सन्दर्भमा अझै पनि एकतिहाइको हाराहारीमा जनसङ्ख्या निरक्षर भएको तथ्याङ्क छ । एकातिर यो जनसङ्ख्याले संविधानका धारा तथा उपधारामा लेखिएका जनताका मौलिक हक एवं अधिकार पढ्न र बुझ्न पाएका छैनन् भने अर्कोतिर ठूलो सङ्ख्यामा साक्षर तथा शिक्षित नागरिकले पनि संविधानको अध्ययन नगरेको बताउँछन् । साथै देशको शिक्षा प्रणालीले पनि नागरिक शिक्षाको आधाभूत ज्ञान विद्यालयदेखि उच्चतहसम्मको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरेको पाइँदैन । यसर्थ मुलुकमा अधिकांश नागरिक संवैधानिक ज्ञानबाट वञ्चित रहेको देखिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ मा व्यवस्था गरिएको राज्यको पुनसंरचना अन्तर्गत राज्यशक्तिको बाँडफाँट र यससँग सम्बन्धित विषय जनताले जान्नु पर्छ । बुझ्नु पर्छ । अहिले राज्यको पुनसंरचनामा केन्द्रीय सरकार, सात वटा प्रदेश सरकार तथा ७५३ वटा स्थानीय सरकारगरी ७६१ वटा सरकारहरू बनेका छन् । संविधानले विभिन्न जात, जाति, समुदाय, दलित, महिला तथा फरक क्षमता भएका नागरिकका अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । जनतालाई यी सरकारका काम, कर्तव्य र अधिकारका साथै संविधान प्रदत्त हक, अधिकार र सुविधाको जानकारी आवश्यक हुन्छ । तसर्थ उल्लेखित विषयको ज्ञानको स्रोत नागरिक शिक्षा भएकोले जनतामा यसको प्रशिक्षण आवश्यक ठानिन्छ ।
सङ्घीयगणतन्त्र हाम्रो देशको सन्दर्भमा नयाँ राजनितिक अभ्यास हो । केन्द्रीय, प्रान्तीय र स्थानीय राज्य प्रणालीको संरचना, ढाँचा र यसको ज्ञान हरेक जनताले बुझ्न जरुरी छ । प्रदेशहरूमा व्यवस्था गरिएको सङ्घीय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र प्रादेशिक न्याय व्यवस्थाको ज्ञान र यी निकायहरूको काम कर्तव्य र जवाफदेहिताको बारेमा नागरिकहरू सचेत हुन आवश्यक हुन्छ । यस अर्थमा संविधानले सुनिश्चित गरेका नागरिक हक, अधिकार, नीति–नियमको जानकारीका लागि नागरिक शिक्षाको ज्ञान महìवपूर्ण ठानिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले महिला, जनजाति, दलित, लोपउन्मुख, सीमान्तकृतलगायतका राज्यको मूलधारबाट पछाडि परेका समूहहरूलाई समावेशी तथा समतामूलक सिद्धान्तका आधारमा उनीहरूका अधिकारलाई सुश्निचित गरेको छ । दलितको राज्यमा समावेशी, शैक्षिक छात्रवृत्ति, सरकारी जागिरलगायतका क्षेत्रहरूमा आरक्षणको व्यवस्था छ । लोपोन्मुख जातिको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा लगायतका अधिकारलाई पनि संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा एकल महिला, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिकलगायतका लक्षित समूहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ । तसर्थ संविधानले व्यवस्था गरेका हक, अधिकार र सुविधाको जानकारीका लागि नागरिक शिक्षाले ठूलो भूमिका खेल्छ ।
गणतन्त्र साँचोे अर्थमा नागरिकले स्वायत्तशासनको अनुभूति गर्न सक्ने राजनीतिक प्रणाली भएकोले यसको सफल अभ्यासका लागि चेतनशील समाजको आवश्यकता पर्छ । संविधानले व्यवस्था गरेका प्रदेश व्यवस्थापिका, स्थानीय व्यवस्थापिका, नगरपालिका, गाउँपालिका तथा यी स्थानीय तहले प्रदान गर्ने जनताका सेवा तथा सुविधाको बारेमा जनता प्रशिक्षित हुन आवश्यक हुन्छ । संविधानले राष्ट्रिय महिला आयोग, समावेशी आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । उपरोक्त विषयका जानकारीका लागि नागरिक शिक्षाको भूमिका हुन्छ ।
सचेत र जागरुक नागरिक लोकतन्त्रका आधार हुन् । नागरिकको शैक्षिक चेतनाको स्तर उच्च तहमा विकास नभइसकेको हाम्रोजस्तो मुलुकमा नागरिक शिक्षाको ज्ञान अनिवार्य ठानिन्छ । लोकतन्त्रको अभ्यास र यसको परिपक्कताका लागि जनता नागरिक शिक्षाको ज्ञानले प्रशिक्षित हुनुपर्छ । देशको कानुन, नीति तथा नियमको जानकारीका साथ आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको बोध भएको समाज निर्माणमा नागरिक शिक्षाको ठूलो भूमिका हुन्छ ।
हाम्रो समाजका घर, समुदाय र शैक्षिक संस्थामा संविधानमा लेखिएका विषवस्तुमा बहस, छलफल र अन्तक्रिया हुने गरेको पाइँदैन । समाजमा लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नका लागि संविधानमा व्यवस्था गरिएका विषयवस्तुको सूचना प्रवाह गर्न आवश्यक हुन्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकका हरेक जनताले संविधानले व्यवस्था गरेका प्राबधानको जानकारी राख्नु अनिवार्य सर्त हो । यसर्थ राज्यलगायत शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घ संस्थाले देशका गाउँबस्तीमा बसोवास गर्ने जनतालाई संविधानमा व्यवस्था गरिएका विषयवस्तुको ज्ञानार्थ नागरिक शिक्षाका तालिम सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
नागरिक शिक्षाका तालिमले संविधानलाई व्यवस्थित रूपले जनताको घरदैलोसम्म पु¥याउन सकिन्छ । यसो भएमा गाउँबस्तीमा लोकतन्त्रको अभ्यास हुन्छ । संविधान प्रदत्त हक र अधिकारलाई जनताले महसुस गर्न सक्छन् । उनीहरूमा राजनीतिक चेतनाको विकास भई समाज अन्याय र विभेदका विरुद्धमा संवैधानिक उपचारको खोजी गर्न सक्षम हुन्छ । राज्यको उपस्थिति दुरदराजका बस्तीसम्म पुग्न सक्छ । नागरिकले विधिशास्त्रअनुसार राज्य र यसका निकाय सञ्चालन भए वा नभएको अनुभूति गर्न सक्छन् । तसर्थ जनतामा संवैधानिक ज्ञानका लागि नागरिक शिक्षाको प्रशिक्षण आवश्यक छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना