थुनामा रहेका सांसदको हैसियत


ram narayan bidariरामनारायण विडारी


सङ्घीय संसद् मुलुकको प्रतिनिधि हो । प्रदेश संसद् प्रदेशको प्रतिनिधि हो । स्थानीय संसद् (व्यवस्थापिका) स्थानीय तहको प्रतिनिधि हो । यसो भन्नुको अर्थ त्यहाँका जनताका प्रतिनिधि हुन् । संसद्मा विभिन्न प्रक्रियाबाट प्रतिनिधि चुनिन्छन्, मनोनयन हुन्छन् । जब संसद्मा प्रतिनिधि पुग्छन् तब सबै सांसदको हैसियत समान हुन्छ । संसद्भित्र बोलेको कुरालाई लिएर कुनै पनि अदालतमा मुद्दा लाग्दैन । तर संसद्भित्र बोल्दा संसद् नियमावलीको पालना गर्न अनिवार्य छ । यदि सो पालना भएन भने संसद् नियमावलीअनुसार कारबाही हुन्छ, दण्ड जरिवाना हुन्छ । क्षतिपूर्ति तिनुपर्ने हुन्छ । यो नियमावली संसद्ले सोझै बनाउँछ । यो नियमावली संविधान मातहत बनेको हुन्छ । यो सङ्घीय कानुन हो । महाभियोग, सुनुवाइ, सांसदको विशेषाधिकार, उन्मुक्ति सबै त्यहाँ लेखिएबमोजिम हुन्छ । सांसदको आचरण र अनुशासन पनि यहीँ उल्लेख हुन्छ । अब प्रश्न उठछ, सांसद पदमा बहाल भएको व्यक्ति फौजदारी कसुरमा पक्राउ परेमा सांसद पद के हुन्छ ? यस विषयमा २०७० भन्दा अगाडिको नियमावलीमा सभामुखलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । अरू कुरा मौन थियो । व्यवहारमा सांसद थुनामा परेमा सांसदको पद निलम्बनसरह हुन्थ्यो । उसले संसद्मा भाग लिन सक्ने अवस्था हुँदैनथ्यो ।
२०७० सालमा संविधान सभाको नियमावलीदेखि थुनामा परेको अवधि भर निलम्बन हुने र थुनावाट मुक्त भएपछि सांसद पद बहालै हुने अवस्था थियो । तर प्रचलित कानुन र संविधानबमोजिम सांसद पदमा अयोग्य हुने गरी उल्लेख भएको अपराध प्रमाणित भए निज सांसद पदबाट पद मुक्त हुन सक्ने अवस्था थियो । अहिले सो व्यवस्था कायमै राख्न काँग्रेस सांसदले आपत्ति जनाएका छन् । २०७० मा यो व्यवस्था काँग्रेसकै प्रस्तावमा आएको थियो जुन बेला काँग्रेस सत्तामा थियो । अहिले काग्रेस विपक्षीमा छ । किन यस्तो व्यवस्था हटाउन माग गरेको होला ? यो सबैलाई कौतूहलको विषय बनेको छ । सांसद गम्भीर फौजदारी अभियोगमा थुनामा रहेको बेलामा पनि सांसदको हैसियत कायमै रहन्छ ? यस बेला पनि सांसदको सबै सुविधा अधिकार प्राप्त हुन्छ ? सांसदले संसद्मा आएर भाग लिन पाउँछन् ? यो प्रश्न हालको सङ्घीय संसद्लाई आइलागेको छ । यसमा विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण प्रयोग हुन आवश्यक छ । सामान्य जनता र जन प्रतिनिधिमा फरक के स्पष्ट हुन जरुरी छ । फौजदारी अभियोगको अनुसन्धान सरकारले गर्छ । अभियोग पनि सरकारले नै लगाउँछ । यसमा राजनीतिक पूर्वाग्रह पनि हुन सक्छ । त्यसैले सरकारले थुनामा राखेको अवस्थामा सांसद पद कायम हुन्छ र सबै सुविधा प्राप्त हुनुपर्छ तर शक्ती पृथकीकरणको सिद्धान्त मान्ने राज्य व्यवस्थामा भने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आदेशले थुनामा रहेका सांसदले सांसदको हैसियतले पाउने कुनै पनि सुविधा पाउनु हुँदैन । उसलाई सांसद पदको सबै सुविधा स्थगित गरी अदालतको फैसलाअनुसार उसले सफाइ पाएर थुनाबाट मुक्त भएका दिन पुन बहाली हुन्छ । अभियोग ठहर भएको अवस्थामा भने ऊ निलम्बन हुनेछ । यो सामान्य प्रचलन हो । अदालत स्वतन्त्र मान्नेले यो अनिवार्य रूपले स्वीकार गर्नुपर्नेछ ।
सांसद हुन योग्य हुनुपर्ने कुरा र बहालवाला सांसदले अनुशासन आचरण विपरीत काम गरेको अवस्थामा अदालतको आदेशले थुनामा रहेको अवस्था फरकफरक विषय हो । जहाँसम्म सरकारले झुठा मुद्दामा फसाउने कुरा गर्छ भन्ने तर्क छ त्यसको उत्तर त अदालत स्वतन्त्र छ, उसले फसाउँदैन भनी हामीले स्वीकार गरेर नै संविधानमा न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको हो । यो संसदीय व्यवस्था वा त्रिपालीका तन्त्र मान्नेले अदालतको आदेश सबैले मान्नुपर्ने हो । अदालतले नै थुनामा राख्नु भनेको अवस्थामा निजले संसद्मा रहन र सो सुविधा लिन खोज्नु गैरसंवैधानिक हुन जान्छ । सांसदले नियमावली उल्लङ्घन गरे त निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था छ भने गम्भीर फौजदारी अभियोगमा थुनामा रहेको अवस्थमा सांसद निलम्बन हँुदैन भन्नु गैरलोकतान्त्रिक कुरा हो, संविधान विरुद्धको कुरा हो । संसद् नियमावली सङ्घीय कानुन हो । यसमा सांसदले प्रचलित कानुन विपरीत काम गरेर स्वतन्त्र अदालतको आदेशले थुनामा रहेको अवस्थमा निलम्बन हुनु स्वाभाविक हो । यो संसदीय अभ्यास पनि हो । संविधानले पनि धारा ८७ मा सङ्घीय कानुनले अयोग्य बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो नियमावली पनि सङ्घीय कानुन हो । यसमा यस्ता प्रावधान राख्न सकिन्छ । निलम्बन भन्नु र पद मुक्त भन्नु फरकफरक विषय हो । निलम्बन फुकुवा पनि हुन्छ । पद मुक्त भएपछि फुकुवा हँुदैन । तसर्थ अदालतको आदेशले थुनामा रहेको सांसदलाई निलम्बनमा राख्नु स्वाभाविक छ । प्रहरी वा सरकारको आदेशले थुनामा राखेको अवस्थामा भने निलम्बन हँुदैन । यसो गर्दा संविधान विपरीत हँुदैन । यही मान्य सिद्धान्त अनुरुप नियमावली बनाउन उपयुक्त हुन्छ ।
नेपालको संसदीय व्यवस्था सुधारिएको संसदीय व्यवस्था हो । संसदिय व्यवस्थामा सांसद नै मन्त्री हुन्छन् । संवैधानिक निकाय वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशलाई महाभियोग पनि लाग्दैन तर नेपालको संविधानमा महाभियोग, सुनुवाइ आदिको व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । राष्ट्रपतीय पद्धतिमा भने मन्त्री सांसद हँुदैनन् । संवैधानिक निकायमा पनि राष्ट्रपतिले नै नियुक्त गर्ने हुँदा संसद्ले वा सिनेटले सुनुवाइको व्यवस्था र महाभियोगको व्यवस्था गरेको हुन्छ तर नेपालको संविधानमा भने दुवैथरि मिसाएर बनाइएको छ । त्यसैले यो सुधारिएको संसदीय व्यवस्था हो । अहिलेको सकस भनेको विपक्षमा बस्ने बानी नपरेका काँग्रेसका केही नेता आत्तिएर गम्भीर प्रकृतिको अभियोगमा थुनामा रहेकालाई पनि निलम्बन गर्न नहुने तर्क राखिरहेका छन । यस्तो तर्कमा अडान पनि राख्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । यो लोकतान्त्रिक संसदीय अभ्यास होइन । जनताको प्रतिनिधि इमानदार र सफा हुनुपर्ने कुरा दुई मत हुन सक्दैन । यस्तै सुनुवाइ पनि संसदीय नाटकमा मात्र पार्नु हुँदैन यसमा पनि काँग्रेसका केही नेता संसदीय सुनुवाइलाई पनि देखाउने दात मात्र गर्नुपर्छ भन्ने गर्छन् । खास गरी सुनुवाइ नै गर्न हुँदैन भन्दैछन् । सुनुवाइ प्रभावकारी बनाउदा राज्यको अङ्ग बलियो हुन्छ । पदाधिकारी सफा हुन्छन् । जनताले सुशासन प्राप्त गर्छन् । यही अनुरूप दलहरू अगाडि बढ्नुपर्छ । दल र नेता नै समाजको ऐना हो । दल र नेता जनमुखी हुन जरुरी छ । यसको निम्ति सांसद बलियो हुनु पर्छ । यही कुरा प्रदेश सभामा पनि लागू हुन जरुरी छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना