हराउँदै गरेका प्रतिबद्धता

suresh acharyaडा. सुरेश आचार्य

 

काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरका हैसियतमा विद्यासुन्दर शाक्यका सुन्दर ३३० दिन व्यतीत भएका छन् । अर्को महिना मेयरको कार्यकालको २० प्रतिशत अवधि सकिँदैछ । काठमाडौँ महानगरले शाक्यको नेतृत्वमा के गर्न सकेन भन्ने प्रश्न आउनै पाएन । अहिलेसम्म महानगरपालिका के हेरेर बस्यो भन्ने प्रश्न नै धेरैको मनमा उठेको छ । मेयरका हैसियतमा २०७४ जेठ १७ गते पद बहाल हुनुभएका शाक्यको आफ्नै प्रतिबद्धता थियो, १०० दिनमा १०१ काम गर्नेछु । यो प्रतिबद्धतामा जति रोमाञ्चकता थियो तर कार्यान्वयनका ३०० भन्दा बढी दिन सकिँदा ती १०१ काम के भए भनेर मतदाताले थाहा पाउन सकेका छैनन् । १०१ काम गर्न नसक्दा कम्तीमा केही यस्ता काम, जो एकसेएक भएका छन् भन्ने अवसर पनि रहेन ।
पाँच वर्षका लागि निर्वाचित मेयरले आमनागरिकलाई दश वर्षको योजना सुनाउँदा उहाँलाई भावी रणनीतिकारका रूपमा समेत लिइएको थियो । उहाँले एक वर्षमा गर्नैपर्ने काम र पाँच वर्षमा गरिसक्ने कामको योजना सुनाउँदा पनि मेयरको ‘भिजन’ मा कसैले शङ्का गरेको थिएन । लामो समय वडाध्यक्ष भएर काठमाडौँलाई नजिकबाट बुझ्नुभएका नेताका रूपमा उहाँको प्रशंसा नै गरिएको थियो तर योजना बनाउन र सुनाउनका लागि मात्र थियो भने शाक्यका तुलनामा अब्बल अरू धेरै पुराना नेता र मेयरको नाम काठमाडौँवासीले बिर्सिसकेका थिएनन् ।
स्वच्छ हराभरा काठमाडौँको नारालाई पछ्याउँदै मेयर शाक्यले क्लिन सिटी र ग्रीन सिटीको योजना सुनाउनुभएको थियो । काठमाडौँबाट उठ्ने फोहरबाट १४ किलोवाट बिजुली निकाल्ने मेयरको योजना कहाँ पुगेको
छ ? कानुनतः सूचनाको अधिकार प्राप्त राजधानीका नागरिकले यो जानकारी पाउन सकेका छैनन् । १८ सय बिरुवा रोपेर शुरु गरिएको ग्रीन सिटी अभियानको निरन्तरताबारे नागरिक बेखबर छन् । ती बिरुवाको जीवन हरण भइसकेको हो वा कहाँ हुर्कंदै छन् भन्ने जान्ने अधिकारबाट नागरिक अहिले पनि वञ्चित छन् । मेयरको उज्यालो अभियानअन्तर्गत महानगरका सबै वडामा सोलार जडान गरिएको भने नागरिकले देखेका छन् तर यो अभियानले काठमाडौँका गल्लीलाई झलमल पार्ने योजना बनाउन अझै बाँकी छ । काठमाडौँका मूल सडकमा जडान भएका यी सोलारबाट मेयरले भनेजस्तै ८०० किलोवाट बिजुली बचत भएकै होला तर आमनागरिकले अनुभूत गर्ने योजनाको अभावले नागरिकले मेयरको प्रशंसा गर्ने ठाउँ फेला पारेका छैनन् ।
मेयर शाक्यलाई चुनावी उम्मेदवारका रूपमा सम्झदै गर्दा स्मार्ट सिटीको योजनालाई भुलिहाल्ने बेला भएको छैन । काठमाडौँलाई डिजिटिल सिटी बनाउने मेयरको योजना कस्तो र कुन रूपको हुने हो भन्ने अझै प्रष्ट हुन पाएको छैन । पुराताŒिवक महŒवका काष्ठमण्डप र रानीपोखरीको जीर्णोद्वार गर्ने मेयरको योजनाप्रतिको आशङ्का त्यसबेला उठ्यो, जब रानीपोखरीलाई कङ्क्रिट पोखरी बनाउन मेयर आफैँ कस्सिएर पुगे । राष्ट्रपतिले प्रारम्भ गरेको रानीपोखरीको विवादपछि काष्ठमण्डपले आज पनि आफ्नो कुन स्वरूप हुने हो ? थाहा पाउन सकेको छैन । अर्को पुराताŒिवक महŒवको धरहरा बनाउने जिम्मा सरकार आफैँले लिएर महानगरलाई सहज बनाइदिएको छ तर आफूले घोषणा गरेका योजना अलपत्र पर्दा मेयरको स्फूर्तिको परीक्षण राम्रैसँग भइरहेको छ ।
काठमाडौँको यतिबेलाको पहिचान धूलो र धूवाँ हो । लालबाबु पण्डितले वातावरण मन्त्रीका रूपमा शपथ खाएलगत्तै एक वर्षमा काठमाडौँलाई धूलो र धूवाँमुक्त बनाउने घोषणा गर्नुभएको थियो । उहाँको मन्त्रालय परिवर्तनसँगै अहिले वातावरण मन्त्री को छ भनेर थाहा नपाउने अवस्था भएको छ, अर्थात् उहाँको प्रतिबद्धतालाई नयाँ आएका मन्त्रीले निरन्तरता दिने रुचि देखाएका छैनन् । धूलो र धूवाँ सडक र वातावरणसँग जोडिएको विषय हो । अधिकारका हिसाबले यो सङ्घीय सरकारको कार्य क्षेत्रभित्र पर्दैन । संविधानको अनुसूची ८ मा सडक कर र व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षणलाई स्थानीय तहको अधिकारका रूपमा सूचीकृत गरिएको छ तर यतिबेला पूर्व मनसुनका कारण सडकको अवस्था हिलो र धूलोग्रस्त छ ।
आम नागरिकले पहिलो अनुभूत गर्ने भनेको सडक हो । सडकको धूलो र धूवाँ नियन्त्रण महानगरको बुताको विषय होइन भनेर मन्त्री पण्डितले त्यस्तो प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो वा नागरिकको मन जित्ने कुरा यही हो भन्ने बुझेर बोल्नुभएको हो, त्यो उहाँले नै जान्नुहोला तर काठमाडौँलाई स्मार्ट सिटीको कथा हाल्नु पहिला नागरिकलाई सहजै अनुभूत हुने धूलो र धूवाँलाई रोक्न जरुरी छ । यो वा अर्कोको नाम देखाएर होइन, समन्वयात्मक ढङ्गमा काम भएको नागरिकले हेर्न चाहेको छ । यदाकदा सडकमा धूलोका थुप्रा जम्मा गरिएको देखिन्छ तर त्यसलाई समयमा उठाउने काम भएको छैन । मेयरले १०० दिनका उपलब्धि सुनाउँदै गर्दा बताएका धूलो उठाउने पाँचवटा गाडी आइपुगे कि छैनन् ? थाहा पाइएको छैन ।
सडकमा हिड्ने हरेक नागरिक कुनै न कुनै बेला गाडी चढेकै हुन्छ । सडक व्यवस्थापनमा महानगरको भूमिका यतिबेला नागरिकले खोजेका छन् । न बस गुड्ने समयको ठेगान छ, न चढेको गाडी निश्चित ठाउँमा निर्धारित समयमा पुग्ने कुराको ग्यारेन्टी छ । सार्वजनिक यातायातहरूको सिन्डिकेट सरकारले तोड्ने प्रयत्न गरिरहेका बेला महानगरले बसलाई व्यवस्थित गर्ने एउटा राम्रो अवसर पाएको छ । सडकमा गुड्ने साना खालका सार्वजनिक साधनलाई मूल सडकमा आउन रोक्नैपर्छ । ठूला गाडीलाई तोकिएको समयमा निश्चित ठाउँमा पु¥याउन लगाउन पर्छ । बस स्टपमा उक्लने र ओराल्नेबाहेक सेकेन्डभर रोकिन नदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । ट्राफिक प्रहरीको भ्रष्ट मनोवृत्तिका कारण बस गुड्ने र रोकिने समय व्यवस्थित हुन नसकेको हो भने नगर प्रहरीलाई परिचालन गर्नुपर्छ ।
नगर प्रहरी यतिबेला झोले व्यापारीलाई दुःख दिने शत्रु मात्र बनेका देखिन्छन् । त्यसबाहेक नगर प्रहरीको कहाँ के भूमिका हुन्छ भन्ने देखिएको छैन । सडकमा नाङ्लो र झोला राखेर बिक्री गर्ने प्रवृत्ति आजको होइन । उनीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा भृकुटीमण्डपमा हङकङ बजार बनेकै हो तर यसले समाधान दिएन । सडक यात्रीहरू हिँड्न नमिल्ने गरी अहिले पनि जताततै उनीहरूले पसल थापेका भेटिन्छन् र उनीहरू हरेक मिनेट नगर प्रहरीको खेदाइमा पर्ने त्राशमा रहन्छन् । मोलमोलाइ गर्दै गरेको सामान गुट्मुट्याएर भाग्नु उनीहरूको नियति हुने गरेको छ । यो खालको बजारलाई एउटा निश्चित समय निश्चित क्षेत्रका सडकमा खुला व्यापार गर्न पाउने गरी व्यवस्थित गर्न किन नसकिएको हो ?
काठमाडौँको पार्किङ सबैभन्दा जटिल समस्या बनेको छ । फराकिलो बनाइएका बाटा पहिलाभन्दा यसकारण साँघुरा भएका छन्, सडकका दुवै किनार अहिले पार्किङ बनेका छन् । मेयर शाक्यले टेकुमा चार तले पार्किङको काम शुरु भइसकेको बताएर नयाँ आशा जगाउनुभएको थियो । यो प्रारम्भले अरू ठाउँमा पनि पार्किङको व्यवस्था हुने आशा जगाएको थियो । प्रश्न कुनै एक ठाउँमा पार्किङ व्यवस्था गर्ने भन्ने होइन । शहरका प्रमुख व्यापारिक बजार आसपास हजारौँ गाडी अट्ने खालका पार्किङको व्यवस्था गर्नु जरुरी भइसकेको छ । अब बन्ने बसपार्क पनि एक तले बनाएर होइन, बहुतले बनाएर जमिनको संरक्षण गर्नु आवश्यक छ ।
टुँडिखेललाई बसपार्क र पार्किङ क्षेत्र बनाएर महानगरले सुन्दरता बढाएको छैन, काठमाडौँका सीमित खुला क्षेत्रमध्येको एकसमेत अतिक्रमित भएको छ । खुला चौर र हरियालीको कल्पनाविना केही बिरुवा रोपेर हरित क्रान्ति सम्भव छैन, न त ग्रीन सिटी नै बन्नेछ । अब नागरिक अतिक्रमणबाट बचेका जग्गालाई घर–घडेरीमा बिक्री गर्न नदिई हरियाली बनाउने अभियान थाल्न जरुरी छ । जग्गा दलालहरूको चङ्गुलभन्दा माथि उठेर काम नथाल्ने हो भने नागरिकलाई छतमा रुख रोपेर हरियाली बनाउँ भन्नुको विकल्प बाँकी रहँदैन । प्रदेश सरकारको गठनसँगै अधिकार विकन्द्रित हुँदै गरेको अवस्थामा ७७ जिल्लाका नागरिकलाई राजधानीमै घर बनाउन जरुरी छैन ।
चुनावमा भोट माग्दै गर्दा नारा लगाउने होइन, मेयर भएपछि काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धता जनाउने यिनै विद्यासुन्दर शाक्य हुनुहुन्छ । मेयरले मात्र गरेर राजधानीको सम्पूर्ण विकास सम्भव नहोला तर राजधानीलाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउन सङ्घीय सरकार पनि लाग्ने नै छ । उहाँले मधुमास अवधिका एक सय दिनपछिका योजना सुनाउँदै गर्दा चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ८६ योजना पूरा गरिदिने बताउनुभएको थियो । उहाँका आफ्ना योजना त छँदै थिए । अब यो अवधि सकिन दुई महिना मात्रै बाँकी छ । यी काम नागरिकको सहयोगमा गर्ने र मुलुकको नमुना शहरका रूपमा काठमाडौँको विकास गर्ने मेयरको प्रतिबद्धता थियो । विभिन्न बाधा अवरोधका कारण प्रतिबद्धता अनुसारको काम गर्न नसकिएको बताउनु लाचारी व्यक्त गर्नु मात्र हो । मुलुकले लाचार नेता खोजेको होइन, नागरिकका हितमा गरी खाने वातावरण बनाउने नेता खोजेको हो । नागरिकका पक्षमा हुने कुनै काम महानगरले शुरु गर्न लाग्दा कसैले अवरोध गर्ने प्रश्नै छैन । त्यसबेला नागरिक मेयरका पक्षमा पक्कै उभिने छन् । प्रश्न केवल राम्रो कामको शुरुवात समयमा नै हुन सकोस् भन्ने मात्रै हो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना