लोकतन्त्रको १२ वर्ष र मुलुकको अपेक्षा



gorkarnaगोकर्ण अर्याल

मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना भएको १२ वर्ष पूरा भएको छ । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनले लोकतन्त्र स्थापना गरी २३७ वर्ष लामो निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरायो । यसबाट नेपाली जनताको अधिकारलाई सुरक्षित गर्दै देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कायम रहन पुगेको छ । संविधानसभाबाट संविधान बनाउने नेपाली जनताको अपेक्षा पनि यही जनआन्दोलनले पूरा गराएको छ । २००७ सालको रााजनीतिक परिवर्तनसँगै यो विषयलाई उठाइए पनि तत्कालीन शासकका कारण यो विषयले सार्थकता पाउन सकेको थिएन । यही संविधानसभाबाट बनेको संविधान २०७२ असोज ३ मा जारी भएपछि मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गरेको भनिएको छ । यो संविधान कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको पनि छ । यतिबेला यही संविधानअनुरूप देशमा स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकारले समेत पूर्णता पाइसकेको छ । तसर्थ, २०६३ वैशाख ११ गतेलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा महŒवपूर्ण दिनका रूपमा लिइन्छ । यो दिन ल्याउन थुप्रै नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीले ठूलो सङ्घर्ष र बलिदानी गरेका छन् । अहिले पनि यस जनआन्दोलनमा ज्यान गुमाएका कतिपय परिवार र अङ्गभङ्ग तथा घाइते परिवारहरूको अवस्था दर्दनाक बनेर रहेको छ । यो दुःख दर्दमा मलमपट्टी लगाउने काम हुन सकेको छैन । यस्ता विषयमा राज्यको उचित ध्यान पुग्न सकेन भने परिवर्तन किन र केका लागि भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसैले देशमा लोकतन्त्र प्राप्त भएको यस अवधिमा नेपाली जनताले के पाए भन्ने विषयमा बहस पनि हुने गरेको छ । यसमा आवश्यक समीक्षा हुन जरुरी पनि छ । वास्तवमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछिको यो अवधिको धेरै समय राजनीतिक खिचातानीमै बितेको पाइन्छ । राजनीतिक रूपमा यसलाई सङ्क्रमणकाल भनिए पनि दलहरूको समय सरकार परिवर्तन गर्ने र गराउनेमै केन्द्रित रह्यो । यस हिसाबले दलहरूको रोजाइ संविधान बनाउनमा भन्दा सत्ता प्राप्तिमा रहेको देखियो । यसै कारण तोकिएको समय सीमाभित्र संविधान निर्माण हुन सकेन । पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेपछि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराउनुप¥यो । यसबीच राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाएर देशमा अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्नेहरूले ठाउँ पाइरहे । ठूला–ठूला विकास निर्माणका आयोजना अलपत्र अवस्थामा रहे । देशको शिक्षा, स्वाथ्य र विकास निर्माणलगायतका काममा बेथिति पनि यसै समयमा हुनपुग्यो । यस्ता गतिविधिले मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि जुन कुरा उपलब्ध हुन्छ भन्ने जनताले ठानेका थिए, त्यसमा ठेस पु¥यायो ।
यतिबेला प्रदेश नं. २ बाहेक केन्द्रदेखि अन्य सबै प्रदेशमा झण्डै दुईतिहाइ मतसहित वामपन्थी गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार निर्माण भएको छ । सबै तहमा यस किसिमको सरकार गठन भएपछि मुलुकमा रहेको लामो राजनीतिक सङ्क्रमणकालको अन्त्य भएको महसुस समाजले गरेको छ । अब मुलुकको अपेक्षाअनुरूप आर्थिक समृद्धि कसरी गराउने भन्ने चुनौती सरकारसामु रहेको छ । यिनै अपेक्षा राखेर नै नेपाली जनताले सम्पन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको पक्षमा यस किसिमको समर्थन गरेको हुनुपर्छ । आगामी पाँच वर्षका लागि वर्तमान वाम गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले आफ्नो नीति र कार्यक्रमका आधारमा नेपाली जनताले दिएको विश्वासबमोजिम काम गर्नेछ । विशेष गरेर, आर्थिक समृद्धि, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त समाजको निर्माणका लागि वर्तमान सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । नेपाली मतदाताले पनि यिनै अपेक्षा राखेर यो गठबन्धनको पक्षमा मत जाहेर गरेका हुन् । यतिबेला आर्थिक पक्षलाई जोडेर सङ्घीयता कर्यान्वयनको सन्दर्भमा प्रश्नसमेत उठ्न थालेका छन् । यस किसिमका आशङ्कालाई निवारण गरेर सबै तहका सरकारलाई प्रभावकारी बनाउँदै मुलुकका अपेक्षा पूरा गराउनेतर्फ आफ्नो शक्ति लगाउनु केन्द्रीय सरकारको दायित्व रहेको छ । यही राजनीतिक प्रणालीबाट जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउन सकिन्छ भनेर लागू गरिएको व्यवस्थाले समेत समाजलाई खुसी तुल्याउन सकेन भने मुलुकले प्राप्त गरेको राजनीतिक उपलब्धि व्यर्थ हुनेछ भन्ने सोचका साथ सरकारले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय सरकारसम्मले आफूलाई त्यही रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । अहिले एक हिसाबले जनताको तहमा अधिकार पुगेको छ । स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न बनेको पनि छ तर प्राप्त अधिकारको प्रयोग र उपयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्थानीय सरकार अलमलमा परेको आभास भइरहको छ । कतिपय स्थानीय निकायको नेतृत्वमा रहेकालाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको बारेमा राम्रो जानकारी भएको पाइँदैन । त्यसैको अभावमा कतिपय प्रतिनिधि जनतालाई सेवा उपलब्ध गराउनेमा भन्दा पनि आफू सुविधा भोगी हुन थालेका देखिन्छन् । यसमा सुधार ल्याएर जनप्रतिनिधिलाई जनताको सेवामा केन्द्रित हुने अवस्था निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरू नैतिकवान र इमानदार बनेर आमनागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउँदै अगाडि बढेमा मात्र देशले समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छ । स्थानीय सरकारले गरेको कामको प्रभाव केन्द्रीय सरकारमा समेत पर्छ । अहिले पनि कतिपय स्थानीय तहका कामकारबाही विधिसम्मत ढङ्गबाट नचलेको अवस्था छ । यसले गर्दा अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषय पनि यी तहमा उठ्ने गरेका छन् । हुन त यतिबेला स्थानीय तह सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा रहेको छ । ऐन, नियमको कार्यान्वयनदेखि सरकार सञ्चालनका विषयमा समेत यो अवस्थामा छ तर यसो भनेर जनताको सेवा प्रवाहमा अवरोध गराउन मिल्दैन । यस्ता तर्क र कारण देखाएर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले उन्मुक्ति पाउने अवस्था आउनु पनि हँुदैन । उनीहरू आफूलाई प्राप्त अधिकार कुन रूपमा कसरी प्रयोग र परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा जानकार हुनुपर्छ । विशेष गरेर स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह गराउने सन्दर्भमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू नैतिक आचरण कायम गराउने विषयमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । विकास निर्माणमा हुने खर्चको विवरणदेखि खरिद–बिक्रीका विषयमा समेत नीति र नियम सङ्गत ढङ्गबाट गर्न सक्नुपर्छ । यसका आर्थिक ऐन, नियम र लेखा परीक्षण जानकार हुन आवश्यक छ । यसका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसमेत सदाचार र नैतिकवान बनेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नैतिक विषय, नागरिक शिक्षाजस्ता चेतनामूलक अभियान सञ्चाालन गर्ने, गराउने अभियानमा जुट्नुपर्छ ।
स्थानीय तहमा यतिबेला खड्किएको अर्को पक्ष मानवीय स्रोतसाधनको अभाव हो । अहिले एउटा गाउँपालिकामा पनि लगभग एक अर्बको हाराहारीमा बजेट पुग्ने गर्छ । यसको योजना, परिचालन र व्यवस्थापनको काम हिजोकै मानसिकता र जनशक्तिबाट सम्भव पनि छैन । कतिपय ठाउँका जनप्रतिनिधि र प्रशासकि अवस्था हेर्दा उपलब्ध स्रोतसाधनको उचित प्रयोग हुन सक्दैन कि भन्ने आशङ्का पनि उब्जाएको छ । यसका लागि स्थानीय तहको नेतृत्वकर्ता र प्रशासकीय प्रमुखसमेत प्रशिक्षित हुन आवश्यक छ । अहिलेको व्यवस्थाले आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, घर–जग्गा धनी पुर्जा वितरण, सिँचाइ, खानेपानी, वन, साना विद्युत् र स्थानीय सडक लगायतका क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व स्थानीय सरकारलाई सुम्पेको छ । यसरी सङ्घीय प्रणालीबमोजिम मुलुकमा स्थानीय तह, प्रदेश र केन्दीय सरकारका बीचमा भएको अधिकारको बाँडफाँटले स्थानीय तहमा सहज र सरल ढङ्गबाट सेवा प्रवाह भई सुशान प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नमा महŒवपूर्ण सहयोग पुग्नेछ । स्थानीय तहले आफूलाई प्राप्त अधिकारलाई सुरक्षित राख्दै आ–आफ्नो तहमा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक–सांस्कृतिक विकास गराउन सक्नुपर्छ । विशेषगरी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सचेत भई स्थानीय स्तरमा परिचालित हुने बजेटको सदुपयोग गराउने र विकास निर्माणका काममा दुरूपयोग हुन नदिन पहरेदारको भूमिकामा उभिन सक्नुपर्छ । समाजमा पछिपरेका सबै तह र वर्गलाई सशक्तीकरण गर्दै निर्णय कार्यान्वयनको तहसम्म पु¥याउने अवसर सङ्घीय शासन व्यवस्थाले उपलब्ध गराउँछ भनेर मात्र पुग्दैन, यसका लागि सही र विचारशील नेतृत्वको पनि आवश्यक पर्छ । वास्तवमा व्यवस्थापकीय नेतृत्व सक्षम र सबल भयो भने मात्र सङ्घीयताको प्रयोग सफल दिशामा अगाडि बढ्न सक्छ । मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था कायम रहेको अनुभूति समाजको तल्लो वर्गसम्म हुन सक्यो भने मात्र यसको सार्थकता रहन्छ । जनता खुसी र सम्पन्नतातर्फ अग्रसर हुने अवस्थाले नै लोकतन्त्रलाई सक्षम र सुदृढ तुल्याउँछ । यसैबाट लोकतन्त्रको आधारशीला स्थानीय सरकार हुन पुग्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना