समावेशी नीतिको भ्रष्टीकरण

rajendra kirati_1राजेन्द्र किराती

 

वस्तुतः राजनीतिक क्रान्तिले नै मानव समाज रूपान्तरण गर्छ । यो समाज बदल्ने ऐतिहासिक प्रक्रिया हो । यही सार्वभौम मान्यता अनुरुप विश्वमा ठूलाठूला राजनीतिक सङ्घर्ष हुँदै आएको पाइन्छ । मानव इतिहास नै सङ्घर्ष र परिवर्तनको इतिहास हो । नेपाली जनताले पनि विभिन्न कालखण्डमा बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष गरेका छन् । तीमध्ये ‘जनयुद्ध’ को प्रक्रियाले परम्परागत राजनीतिक मूल्य मान्यताको अन्त्यसँगै नयाँ शृङ्खला शुरु गरेको छ ।
मूलतः जनयुद्धको कठिन, कष्टसाध्य र बलिदानीपूर्ण आन्दोलनले दुईटा ऐतिहासिक काम गरेको छ । पहिलो गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिक पद्धति जनस्तरमा स्थापित भएको छ । दोस्रो, सर्वसाधारणमा पनि व्यापक राजनीतिक चेतना बढेको छ । यसले समग्र राष्ट्रिय राजनीतिलाई नितान्त फरक परिवेशमा पु¥याएको छ । यस्ता उपलब्धिमार्फत नै समाज विकासको प्रक्रिया अघि बढ्छ । किनकि यस्तै राजनीतिक उपलब्धिको जगबाट विकास र समृद्धिको भावी आधारशीला तयार हुने गर्छ । राजनीतिक परिवर्तनकै कारण आज विकास र समृद्धि साझा सवाल बनेको छ । यसबाट कोही पनि भाग्न वा पछि हट्ने स्थिति पटक्कै छैन ।
तर एजेण्डा एउटै भए पनि त्यसको राजनीतिक अन्तरवस्तु, उठान–बैठान र उद्देश्य भिन्न हुने गर्छ । अर्थात् हिजो माओवादीले गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिकजस्ता अग्रगामी एजेण्डालाई सङ्घर्षको ऐतिहासिक प्रक्रियामा उठाएको थियो । यसलाई आन्दोलनको अस्थायी कार्यनीतिक चरण वा उपचरणको रूपमा व्याख्या गरिएको थियो । यसको अग्रगामी आयाममा टेकेर चरणबद्ध रूपमा जनवाद, समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने आधारभूत प्रक्रिया थियो । यसलाई निरन्तर प्रक्रियाको रूपमा ग्रहण गरिएको थियो । तर संसद्वादी दलहरूले यसलाई अन्तिम रणनीति, स्थायी समाधान र साध्यको रूपमा आफ्नो स्वार्थ अनुकूल परिभाषा लगाएर भ्रष्टीकरण गरे । यसको प्रगतिशील आयामलाई यथास्थितिवादी चरित्रमा घोलघाल पारेर खास पहिचानविनाको खिचडी बनाए ।
परिणामस्वरूप परिवर्तनकारी एजेण्डाले आफ्नो सारभूत अन्तरवस्तु र चरित्र गुमाउन पुग्यो । उनीहरूले राजनीतिक एजेण्डाको प्राविधिक हल मात्र खोज्न थाले । तर यसको उठान राजनीतिक उद्देश्यमा भएको कारण प्राविधिक व्यवस्थापनले गाँठो फुक्न सम्भव थिएन । वास्तवमा प्रगतिशील राजनीतिले हरेक वस्तु वा सत्ताको हल राजनीतिमा खोज्छ । तर यथास्थितिवादीले राजनीतिक मुद्दाको प्राविधिक समाधान खोज्छन् । कम्युनिष्टले अंशमा तात्कालिक हल गर्दै दीर्घकालिक, स्थायी र समग्रमा रणनीतिक समाधानको पहल गर्छन् । यता संसद्वादीले अंशगत कार्यनीतिक समाधानलाई सबै कुरा मान्छन् ।
आज औसत लोकतन्त्रवादीले गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तलाई आफ्नै यथास्थितिवादी चौघेरामा कैद गरिरहेका छन् । उनीहरूले गणतन्त्रलाई ऐतिहासिक प्रक्रियाको रूपमा ग्रहण गरेका छैनन् । अन्य एजेण्डालाई पनि आफ्नो स्वार्थ अनुकूल अपव्याख्या गरिरहेका छन् । उनीहरूले सबै अग्रगामी एजेण्डाको प्राविधिक व्यवस्थापन मात्र खोजिरहेका छन् । यसलाई निरन्तर प्रक्रियाको साधन होइन साध्यको रूपमा व्याख्या विश्लेषण गर्दैछन् । अर्को शब्दमा सङ्घर्षको प्रक्रियाबाट सतहमा आएका एजेण्डालाई चरम अपव्याख्या वा भ्रष्टीकरण गरिएको छ । यसले एजेण्डामाथि नै भ्रम र प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ ।
आन्दोलनद्वारा स्थापित प्रगतिशील एजेण्डामध्ये समावेशी पनि एक हो । यो समग्र उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, दलित, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृतलाई पँहुचवाला समुदाय बराबर ल्याउने सङ्क्रमणकालीन पद्धति हो । विशेष गरेर यसको उद्देश्य कुनै पनि वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, दलित, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृतमध्ये पनि सबैभन्दा उत्पीडित, विपन्न, हेपिएका र पछाडि पारिएकाको सहभागिता सुनिश्चित गराउनु हो ।
तर आज आएर समावेशी सिद्धान्तको चरम दुरुपयोग गरिँदैछ । यो उत्पीडित समुदायको समग्र राजनीतिक हितमा नभएर प्राविधिक हलमा सीमित गरिएको छ । यो महेन्द्रको व्यक्ति टिपुवा अमूक समावेशिताजस्तो भएको छ । महेन्द्रको व्यक्ति टिपुवा ‘डक्ट्रिन’ अनुरुप लिम्बू, राई, तामाङ, गुरुङ, मगर, थारू, चौधरीजस्ता पछौटे समुदायमध्येबाट पनि सबैभन्दा धनी, पढेको, गाउँको अगुवा र शक्तिमा पँहुच भएकालाई व्यक्तिगत रूपमा समावेश गराउने नीति थियो । यो समावेशी पद्धतिको चरम भ्रष्टीकरण हो । अर्कोतिर, उन्मुक्त र न्यायपूर्ण समाजका लागि समावेशिता मात्रै पर्याप्त हुँदैन । यसका लागि त अझै लामो ऐतिहासिक प्रक्रिया गुजार्नु पर्छ । आज अभ्यासमा रहेको समावेशितामा उत्पीडित समुदायभित्रका अगुवाले मात्र अवसर पाइरहेका छन् । यो समावेशिताको नाङ्गो भ्रष्टीकरण र दुरुपयोग हो ।
यतिखेर गणतन्त्र ऐतिहासिक प्रक्रियाको चरण नभएर श्रीपेच विनाका राजाको स्थायी विर्ताजस्तो भएको छ । सङ्घीयता केवल प्रशासनिक तथा भौगोलिक विभाजनमा सीमित गरिएको छ । समानुपातिक प्रणाली स्रोतसाधन र पँहुचवालामा सीमित गरिँदैछ । धर्मनिरपेक्षता क्रिश्चियानीकरणको मसला बन्ने खतरा छ । समावेशिता उत्पीडित समुदायभित्रको एकाध धनी, प्रतिष्ठित, पढेको र चाप्लुसी गर्नेहरूलाई लुकाउने खोपीजस्तो बनेको छ । अर्थात् सबै एजेण्डाको सार र अन्तरवस्तु झिकेर खोक्रो पारिएको छ । तर आन्दोलनको प्रक्रिया विना व्यक्तिटिपुवा नीतिकै भरमा समग्र समुदायको उन्मुक्ति र न्याय सम्भव हुँदैन । त्यसमा पनि सबैभन्दा धनी, पढेको र गाउँको अगुवा चयन गर्ने गलत नीतिले कमजोरहरूको अवसर खोसिँदैछ ।
सम्भ्रान्त वर्गीय व्यक्ति टिपुवा समावेशी प्रणालीबाटै सिङ्गो समुदाय उन्मुक्त हुने भए महेन्द्र डक्ट्रिनलाई मान्दा हुन्थ्यो । यत्रो कष्टसाध्य आन्दोलन गर्न जरुरी थिएन । तर उत्पीडित वर्गीय दृष्टिकोणले समावेशी पद्धतिलाई समुदाय र समाजको समग्र उन्मुक्तिको आधारविन्दुको रूपमा स्वीकार गर्छ । लोकतन्त्रवादीबाट यसलाई महेन्द्र डक्ट्रिनमा सीमित गरिएको छ । यसबाट उत्पीडित समुदायले न्याय र समानता पाउन सक्दैन । उदाहरणका लागि गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादव र उपराष्ट्रपति परमानन्द झा दुवै मधेशी मूलका हुनुहुन्छ । उहाँहरू दुवै सात वर्ष पदासिन रहनुभयो तर तमाम मधेशी समुदाय उन्मुक्त भएन । त्यस्तै विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति र शुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश हुनुभयो । औसत उत्पीडनमा परेका महिलाको अवस्था बीसको उन्नाइस भएको छैन । हीरालाल विश्वकर्मा पञ्चायतकालमा मन्त्री हुनुभयो तर अझै पनि दलित प्रताडित छन् । राजनीतिक चरित्रलाई बेवास्ता गर्दै व्यक्तिटिपुवा समावेशिताकै भरमा सिङ्गो समुदायलाई उन्मुक्त गर्छु भन्नु औसत जनताको भोट ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गर्ने तरिका मात्र भएको छ ।
त्यसैले व्यक्तिटिपुवा समावेशी सिद्धान्त आफैँमा सबै समाधान होइन । आन्दोलनको निरन्तर प्रक्रियामा कार्यनीतिक साधनको रूपमा यो सही छ । यसैलाई सबै रणनीति ठान्ने हो भने महेन्द्रको समावेशी प्रणालीको विकल्प खोज्नु जरुरी थिएन । को व्यक्ति नेत्रृत्वमा आयो आएन मुख्य सवाल होइन । सिङ्गो समाज वा समुदायलाई अघि बढाउने राजनीतिको चरित्र, पद्धति र प्रक्रिया मुख्य पक्ष हो ।
शिथिल राजनीतिले परिवर्तनकारी एजेण्डाको सैद्धान्तिक मूल्य मान्यता र सारभूत चरित्र बचाउन सक्दैन । किनकि यसको जीवन नै ऐतिहासिक राजनीतिक सङ्घर्षको निरन्तर प्रक्रियामा मात्र सम्भव हुन्छ । अरू एजेण्डाजस्तै समावेशिता पनि औसत औपचारिक राजनीतिको शिकार भएको छ । आज यो पात्र उभ्याएर भजाएर खाने भाँडो बनेको छ । अझ यसलाई भोट माग्ने रङ्गिन विज्ञापन सामग्री बनाइरहेको देख्दा अनौठो लाग्छ । अर्थात् यसको भ्रष्टीकरण गरिएको छ । प्रगतिशील, यथास्थितिवादी र पश्चगामी विचार एउटै बाल्टीमा घोलघाल पारिएको छ । आजको गम्भीर सवाल यही हो, जसमा सबै सचेत बन्न जरुरी देखिन्छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना